डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा र. धों. कर्वे यांच्या 'समाजस्वास्थ्य'साठीचा खटला हरूनही जिंकले होते

  • मयुरेश कोण्णूर
  • बीबीसी मराठी

फोटो स्रोत, Kumar Gokhale

फोटो कॅप्शन,

अतुल पेठे यांच्या समाजस्वास्थ्य या नाटकातील प्रसंग. अजित साबळे बाबासाहेबांच्या भूमिकेत तर पेठे र. धों. कर्वेंच्या भूमिकेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज (14 एप्रिल) जन्मदिन. त्यानिमित्ताने हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध करत आहोत.

'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हा हल्ली चर्चेचा आणि वादाचा विषय झाला आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती 1934 साली होती. त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी र.धों. कर्वेंची कोर्टात बाजू मांडताना जे विचार व्यक्त केले होते, ते आजही तंतोतंत लागू पडतात. 'समाजस्वास्थ' या कर्व्यांच्या मासिकाविरुद्धचा हा ऐतिहासिक खटला होता.

विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या कार्यामुळे ते पहिल्यापासूनच रुढीवाद्यांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले होते. त्यांचा विषयच तसा होता. ते लैंगिक ज्ञानाबद्दल ते बोलायचे, लिहायचे. जे प्रश्न आजही हलक्या आवाजात बोलले जातात, कर्वे ते त्या काळात मुक्तपणे बोलायचे.

प्रामुख्याने लैगिक विषयांना वाहिलेलं त्यांचं 'समाजस्वास्थ्य' हे मासिक सगळ्या बंधनांना झुगारत वैयक्तिक प्रश्नांना सार्वजनिकरीत्या उत्तर देत. त्यासोबतच नैतिकच्या, अश्लीलतेच्या मुद्द्यांवर नवी आधुनिक भूमिका घेत प्रकाशित होत असे.

फोटो स्रोत, Arun Jakhade Padmagandha Prakashan

फोटो कॅप्शन,

र.धों. कर्वे संपादित 'समाजस्वास्थ्य'चा अंक

विज्ञानाची आणि वैद्यकीय शास्त्राची बैठक त्यांच्या या कार्यामागे होती. साहजिकच तेव्हाच्या रूढीवादी समाजातल्या कर्मठ व्यक्ती कर्व्यांच्या शत्रू झाल्या होत्या. विखारी सामाजिक टीकेसोबतच न्यायालयीन लढायाही कर्व्यांच्या वाट्याला आल्या. ते त्या एकांड्या शिलेदारासारखे लढत राहिले. सामाजिक वा राजकीय नेतृत्व इतकं प्रगल्भ नव्हतं की त्याला कर्वे जे विषय हाताळताहेत ते समाजाच्या एकंदरित स्वास्थ्यासाठी, आधुनिक समाजासाठी अत्यावश्यक होते हे समजावं.

अपवाद फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, जे आधुनिक विचारांची कास धरत, वकिलाचा काळा डगला चढवून र.धों. कर्व्यांच्या मागे पर्वतासारखे उभे राहिले. कर्व्यांची विषयनिवड आणि पुराणमतवाद्यांना झोडपून काढणारी त्यांची शैली यांच्यामुळे त्यांच्यावर कर्मठ सनातन्यांनी पहिला खटला गुदरला तो १९३१ मध्ये.

फोटो स्रोत, Arun Jakhade Padmagandha Prakashan

फोटो कॅप्शन,

र.धों.कर्वे यांनी लैंगिक शिक्षणाचा पुरस्कार केला होता.

फिर्यादी तक्रारदार पुण्यातले होते आणि 'व्यभिचाराचे प्रश्न' या लेखामुळे त्यांना अटकही करून १०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. कर्वे उच्च न्यायालयात जेव्हा या शिक्षेविरोधात अपीलात गेले तेव्हा हा खटला इंद्रवदन मेहता या न्यायाधीशांसमोर चालला आणि त्यांचे अपील फेटाळले गेले.

हस्तमैथुनाविषयी बोलणं अश्लीलता?

कर्व्यांच्या मागचं सनातन्यांच्या खटल्यांचं चक्र इथेच थांबले नाही. १९३४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा एकदा त्यांना अटक झाली. यावेळेस कारण होते 'समाजस्वास्थ्य'च्या गुजराती अंकात वाचकांच्या प्रश्नांना उत्तरं देताना त्यांनी दिलेलं प्रश्न क्रमांक ३, ४ आणि १२ ची उत्तरं. प्रश्न वैयक्तिक समस्यांबाबत होते.

हस्तमैथुन, समलिंगी संभोग यांसारख्या विषयांवर होते. या विषयाला आणि उत्तरांना अश्लील ठरवत पुन्हा एकदा कर्व्यांच्या वाट्याला न्यायालयातली लढाई आली. पण यावेळेस मात्र ते एकटे नव्हते. तोपर्यंत वकील म्हणून प्रख्यात झालेल्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचे वकीलपत्र घेतले.

फोटो कॅप्शन,

डॉ. आंबेडकरांनी काळापुढचा विचार केला.

त्यानंतर पुन्हा एकदा न्यायाधीश इंद्रवदन मेहता यांच्यासमोरच हा खटला चालला. त्याची नैतिकता, अश्लीलता आणि लैंगिकतेच्या सामाजिक आणि कायद्याच्या लढाईत एक दस्तऐवज म्हणून नोंद होते.

अश्लीलतेचा खटला का घेतला?

तोपर्यंत महाडचा आणि नाशिकचा सत्याग्रह करून, 'गोलमेज परिषदे'त अल्पसंख्याकांचा आरक्षणाचा मुद्दा मांडून, 'पुणे करार' करून, दलितांच्या मुक्तीची चळवळ उभी करून राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांना र.धों. कर्व्यांसारख्या एकांड्या शिलेदाराचा खटला का लढवावा असं का वाटलं? बाबासाहेब अर्थात प्रपंचासाठी वकिली करत होतेच, पण या खटल्याचं महत्त्व त्यांना का वाटलं असावं?

"बाबासाहेब हे दलितांचे नेते होते यात शंका नाही. जो दलित समाजाचा पिचलेला आवाज होता, त्याला त्यांनी वाचा फोडली यात शंका नाही. पण ते फक्त दलित समाजाचेच नेते होते असं नाही. त्यांचा विचार हा एकंदरीत भारतीय समाजासाठीच होता. घटनानिर्मितीनंतर जे शेवटी त्यांनी भाषण केलं, ते ऐकतानाही आपल्याला हे समजतं," नाटककार प्राध्यापक अजित दळवी म्हणतात.

दळवींनी या खटल्यावर आधारित लिहिलेल्या 'समाजस्वास्थ्य' या नाटकाचे गेल्या वर्षभरात ५० हून अधिक प्रयोग झाले आहेत.

फोटो कॅप्शन,

डॉ. आंबेडकरांनी टीकेची पर्वा न करता र.धों. कर्वे यांच्यासाठी खटला लढला.

"बाबासाहेबांच्या एकंदर संघर्षाच्या भूमिकेशी त्यांचा हा खटला सुसंगत आहे. त्यांचा लढा हा व्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी आहे. १९२७ मध्ये त्यांनी 'मनुस्मृती' जाळली आहे. का? कारण ती व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरच घाला आणते ना? जिथे जिथे व्यक्ती आणि तिच्या स्वातंत्र्याचे लढे उभे आहेत, तिथे तिथे बाबासाहेबांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. हाही लढा त्यातलाच आहे," बाबासाहेबांचे नातू आणि स्वत: वकील असलेले प्रकाश आंबेडकर सांगतात.

बाबासाहेबांचं आधुनिक शिक्षण युरोप-अमेरिकेत झालं. तिथल्या आणि भारतातील उदारमतवादी परंपरांनी आणि चळवळींचा प्रभाव त्यांच्यावर झाला. ज्या विवेकवादाबद्दल आणि बुद्धिप्रामाण्यवादाबद्दल कर्वे लिहितात, बाबासाहेबांच्या लिखाण आणि कृतींमध्ये तो शेवटपर्यंत दिसतो. त्यातूनच बहुताशांना भीतीमुळे वर्ज्य असणाऱ्या विषयांबद्दल भूमिका घेण्यातली सहजता बाबासाहेबांमध्ये दिसते.

'विकृती ज्ञानानेच जाईल'

"कर्व्यांची हा खटला जो बाबासाहेबांनी लढवला त्यात एक वाचक लैंगिक समस्येबद्दल प्रश्न विचारतात आणि कर्वे त्यांना उत्तर देतात. यासाठी सरकार रूढीवाद्यांना बरं वाटावं म्हणून कर्वेंविरुद्ध कारवाई करतं, हे बाबासाहेबांना भयानकच वाटलं असणार. 'समाजस्वास्थ्य'चा मुख्य विषय हा लैंगिक शिक्षण, स्त्री पुरुष संबंध होता. त्याविषयी सर्वसामान्य वाचकांनी जर प्रश्न विचारले असतील, तर उत्तर का द्यायचं नाही, असा बाबासाहेबांचा प्रश्न होता. 'समाजस्वास्थ्य'नं अशा प्रश्नांना उत्तरं न देणं म्हणजे कामच थांबवणं असं होतं ना?" अजित दळवी विचारतात.

१९३४ सालच्या २८ फेब्रुवारी ते २४ एप्रिल या दरम्यान 'समाजस्वास्थ्य'च्या या खटल्याची सुनावणी चालली. डॉ. आंबेडकरांसोबत त्यांचे सहकारी असईकर यांनीही या खटल्याचं काम पाहिलं. मुख्य आक्षेप अर्थातच लैंगिक प्रश्नांची मांडणी आणि त्याला जोडलेल्या अश्लीलतेच्या शिक्क्याचा होता.

"बाबासाहेबांनी पहिला युक्तिवाद असा केला की लैंगिक विषयांवर कोणीही लिहिलं तर त्याला अश्लील ठरवता कामा नये," अजित दळवी सांगतात. आजही लैंगिक विषयांवर स्पष्ट भूमिका घेणारे राजकीय नेते अभावानंच असतांना, जवळपास ८० वर्षांपूर्वी बाबासाहेब कोर्टरूममध्ये ही भूमिका मांडत होते.

"न्यायाधीशांनी असं आर्ग्युमेंट केलं की विकृत प्रश्न छापायचेच कशाला आणि तसे प्रश्न असतील तर त्यांना उत्तरच कशाला द्यायचं? त्यावर बाबासाहेबांनी उत्तर असं दिलं आहे की जर ती विकृती असेल तर ती ज्ञानानेच जाईल. नाही तर कशी जाईल? त्यामुळे प्रश्नाला कर्व्यांनी उत्तर देणे हे क्रमप्राप्तच आहे," दळवी पुढे या सुनावणीबद्दल सांगतात.

जणू केवळ या एका खटल्याच्या निकालाचं उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून बाबासाहेब बोलत नाहीत, तर समाज कोणत्या दिशेला जातो आहे आणि जायला हवा याचं भविष्य डोळ्यांसमोर दिसत असल्यासारख्या भूमिका ते मांडतात. जगातल्या या विषयांवरच्या लेखनाच्या, संशोधनाच्या आधारे ते विचार करण्यास उद्युक्त करतात.

'समलिंगी संबंधांत गैर काय?'

"समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत (आंबेडकर) हॅवलॉक एलिससारख्या तज्ज्ञांच्या ग्रंथांचे, संशोधनाचे दाखले देतात. त्यांचात जर तशी जन्मत:च भावना असेल, तर त्यात काही गैर आहे असं मानण्याची काही गरज नाही. त्यांना वाटतं त्या प्रकारे आनंद मिळवण्याचा अधिकार आहे. ज्या काळात सामान्य स्त्री-पुरुष संबंधांवर बोलण्याची काही परवानगी नव्हती, त्या काळात बाबासाहेबांनी हा विवेकवादी विचार मान्य करणं ही खूपच क्रांतिकारक घटना होती," अजित दळवींना वाटतं.

फोटो स्रोत, EPA

फोटो कॅप्शन,

डॉ. आंबेडकर हे लैंगिक शिक्षण तसंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते होते.

दोन महत्त्वाच्या अधिकारांबद्दल इथे बाबासाहेब भूमिका घेतात. एक लैंगिक शिक्षणाचा अधिकार. त्या विषयाच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही बुरसटलेल्या विचारांना आड येऊ देण्यास बाबासाहेब तयार नाहीत. साहजिक हे अडथळे परंपरांचे होते.

"माझ्या नजरेतून, भारतीय समाजात हा जो लैंगिकतेचा प्रश्न होता, तो वैदिक परंपरेशी निगडित होता. संतपरंपरा मानणारे उदारमतवादाच्या रस्त्यावर निघाले होते, पण वैदिक परंपरा मानणारे सवर्ण हे योनिशुचितेसारख्या मुद्द्यावर त्या काळी अडून होते. त्यामुळे बाबासाहेबांची भूमिका ही अशा पारंपरिक लैंगिकतेच्या भूमिकेशी विरोधी होती," प्रकाश आंबेडकर त्यांचं मत मांडतात. हे पारंपरिक विचार आजही आपल्याला सभोवताली दिसतात.

या मुद्द्यावरची बाबासाहेबांची भूमिका केवळ वैचारिक वा न्यायालयातल्या युक्तिवादापुरती मर्यादित नाही, तर ती कृतीतही नंतर दिसत राहते. र. धों. कर्वे तर संततीनियमनावर शेवटपर्यंत लिहित राहिलेच, पण डॉ. आंबेडकरसुद्धा संसदपटू म्हणून त्या मुद्द्यावर कार्य करीत राहिले.

आंबेडकरांनी मांडल फॅमिली प्लॅनिंगचं बिल

"१९३७ संतती नियमनाचं बिनसरकारी विधेयक तत्कालीन मुंबईत बाबासाहेबांनी आपल्या एका सहकाऱ्याला मांडायला सांगितलं. त्यावेळेसचं त्यांचं भाषणही उपलब्ध आहे आणि ते अत्यंत सविस्तर आहे," अजित दळवी आठवण करून देतात.

दुसरा अधिकार आहे तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. समाजातल्या काहींना एखादा विषय आवडत नाही, म्हणून तो बोलायचा नाही, हे डॉ. आंबेडकरांना पटत नाही. म्हणूनच कर्व्यांनी लिहायचेच नाही, या मांडणीला ते तीव्र आक्षेप घेतात.

आज इतक्या वर्षांनंतरही लैंगिक विषयांवरच्या चित्रपट, नाटक, पुस्तकांवरून आपल्या समाजात हिंसक विरोध होतो हे दिसतांना ८० वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी लढवलेला कर्वेंचा खटला अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

"आज तरी कुठे आहे 'समाजस्वास्थ्य' सारखं मासिक? त्या काळातही जी मोठी वा विवेकवादी माणसं होती, तीही हा विषय सोडून इतर विषयांवर बोलायची. अंधश्रद्धा, स्त्रीशिक्षण अशा विषयांवर बोलायची, पण त्यातली फार कमी माणसं ही या लैंगिक विषयांवर खुलेपणानं बोलायची. त्या काळात ही दोन माणसं या विषयांवर बोलतात, न्यायालयात लढतात. हे मला आजच्या काळाच्या दृष्टीनंही खूप महत्त्वाचं वाटतं," अजित दळवी शेवटी नोंदवतात.

र. धों. कर्वे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९३४ मध्ये हा खटला हरले. कर्व्यांना २०० रूपयांचा दंड झाला. पण समाजाच्या वर्तमान आणि भविष्यावर परिणाम करणारे हे असे न्यायालयीन खटले हे विजय-पराभवाच्याही पलीकडचे असतात.

द्रष्टा नेता त्याच्या काळाच्या पुढचं पाहतो. जे वर्तमानात समाजाला पचवणं कठीण असतं, ते अधिकारवाणीनं त्याला सांगून, प्रसंगी टीका सहन करण्याचं धारिष्ट्य त्याच्याकडे असतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर असे नेते होते.

हे वाचलं का?

हे पाहिलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा, 1
व्हीडिओ कॅप्शन, सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त, 1

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)