'तुम्ही लाख रुपयांसाठी आमचा देश सोडून जाल का?' युरोपियन राष्ट्रांची स्थलांतरितांना ऑफर

स्थलांतर, आश्रय, शरणार्थी, जर्मनी, युरोप. Image copyright LOUISA GOULIAMAKIA/GETTY IMAGES
प्रतिमा मथळा स्थलांतरितांचा प्रश्न जगभरात गंभीर झाला आहे.

चांगलं, स्थिर आणि शांततेचं जीवन जगण्यासाठी तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या देशात स्थायिक होता. पण आता तोच देश तुम्हाला मायदेशी परतण्यासाठी पैसे देणार असेल, तर तुम्ही काय कराल?

जर्मनीने हा पर्याय अनुसरला आहे. अन्य देशामधून इथं स्थलांतरित झालेल्या, आश्रय घेतलेल्या लोकांनी मायदेशी परतावं म्हणून जर्मनी त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देत आहे. 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत जर्मनी सोडणाऱ्यांना निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक पैसे देण्याचीही जर्मनीची तयारी आहे.

मायदेशात घराची व्यवस्था व्हावी म्हणून जर्मनी प्रत्येक माणसाला वैयक्तिक 1,000 युरो तर एका कुटुंबाला 3,000 युरो देणार आहे.

स्थलांतरितांचे लोंढे युरोपातल्या विविध देशांसाठी समस्या ठरत आहेत. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी जर्मनीचं अँगेला मर्कल सरकार स्थलांतरितांना हा लाचरूपी निधी पुरवत असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे.

मात्र ही योजना मायदेशी परतण्याची इच्छा असलेल्या दु:खी, कष्टी स्थलांतरितांना उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मर्केल सरकारच्या पाठीराख्यांचं म्हणणं आहे.

दबाव वाढत आहे

चॅथम थिंक टॅकचे अभ्यासक डॉ. जेफ क्रिस्प सांगतात, "दुसऱ्या देशात आश्रय घेतलेल्या नागरिकांना स्वेच्छेने मायदेशी परतण्याचा पर्याय जगभरातले अनेक देश गेल्या वीस वर्षांपासून देत आहेत."

"अन्य देशात स्थायिक झालेल्या नागरिकांवर मायदेशी परतण्याचा दबाव वाढत आहे. युरोपमध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ते मायदेशी परतल्याने अनेक देशांमधली स्थिती सुरळीत होत असल्याने आता युरोपामधले बहुतांशी देश अशा योजना अंगीकारत आहेत. नागरिक स्वेच्छेने परत जात असताना काही चुकीचं घडण्याची शक्यता कमी आहे."

Image copyright CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा पोलिसांनी म्युनिकच्या फ्रान्झ जोसेफ स्ट्रॉस विमानतळावर शरणार्थींना मज्जाव केला.

मायदेशी परतणाऱ्यांना निधी पुरवणाऱ्या International Organization for Migration (IOM) या संघटनेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये 39,000 नागरिकांनी पैसे किंवा अन्य प्रकारात मदत स्वीकारल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या नागरिकांसाठी 3.27 कोटी डॉलरची मदत देण्यात आली आहे.

IOMने दिलेल्या माहितीनुसार 54 टक्के, म्हणजेच 54,006 लोकच जर्मनी सोडून मायदेशी परतत आहेत.

पण आपण स्थलांतरितांवर इतका प्रचंड पैसा खर्च करतोय, हे जर्मनी आपल्या मूळ नागरिकांना कसं सांगणार?

गेल्या दशकभरात स्कँडेनेव्हियन देशांमध्ये स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. स्थलांतरितांना घरं पुरवण्याच्या खर्चापेक्षा त्यांना मायदेशी पाठवण्याचा खर्च कमी असल्याचं विविध देशांनी स्पष्ट केलं आहे.

स्वीडन एका स्थलांतरित नागरिकाला 30,000 क्रोना देतं तर एका कुटुंबाला 75,000 क्रोना दिले जातात. या नागरिकांना ही रक्कम एकरकमी पुरवण्यात येते.

गेल्यावर्षी मायदेशी परतण्यासाठी आवेदन देणाऱ्या पहिल्या 500 नागरिकांना नॉर्वेने मूळ रकमेसोबतच अतिरिक्त 10,000 क्रोना देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची जगभर चर्चा झाली होती.

Image copyright Facebook/Sylvi Listhaug
प्रतिमा मथळा नॉर्वेच्या मायग्रेशन मंत्र्यांचं फेसबुक पोस्ट

स्वेच्छेने परतणाऱ्या नागरिकांना आर्थिक प्रोत्साहन देणं हे आमचं काम आहे, असं नॉर्वेच्या स्थलांतरित खात्याच्या मंत्री स्वीइलवी लिश्तॉग यांनी सांगितलं.

पण हा निर्णय नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे?

त्यांना गत्यंतर नाहीये!

स्थलांतरितांना माणुसकीने मदत करून त्यांना सुखरूप मायदेशी परतता यावं, त्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचं IOMचं म्हणणं आहे. पण मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं वेगळं आहे.

नागरिकांनी आपलं करिअर सोडून मायदेशी परतावं, अशी सक्ती करण्यात येते, असा आरोप जर्मनीतील स्थलांतरितांसाठी काम करणाऱ्या प्रो-असाईल संस्थेने केला आहे.

Image copyright BERND VON JUTRCZENKA/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा जर्मनीत शरणार्थींसाठी टेम्पलहोफर फेल्ड फॉर्मर विमानतळावर कंटेनर होम्स बांधण्यात आली आहेत.

"या योजनेचे लाभार्थी स्थलांतरित नागरिक आहेत. यापैकी अनेक निराधार लोकांकडे त्या विशिष्ट देशात काम करण्याचा परवाना नसतो. मग स्थलांतरितांना अगदी विकत घेऊनच मायदेशी परत पाठवणं, याला स्वेच्छा योजना म्हणणं योग्य आहे का," असा सवाल डॉ. क्रिस्प यांनी केला.

"मायदेशी परतणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या वाढावी यासाठी IOM अतोनात प्रयत्न करत आहे. त्यांना कदाचित यासाठी प्रत्येक माणसामागे पैसे मिळत असतील. मायदेशी परतणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी त्यांना देणगीदार देशांकडून पैसा मिळत असावा," असं त्यांनी सांगितलं.

या योजनेचा लाभ मिळवण्याचे नियमही वादग्रस्त ठरले आहेत.

उदाहरणार्थ, सीरिया, येमेन आणि लिबियातील नागरिकांना या योजनेअंतर्गत मदत मिळू शकत नाही. कारण त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेऊ शकत नसल्याचं IOMने स्पष्ट केलं आहे.

अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना या योजनेचा फायदा मिळू शकतो, पण तिथं अजूनही संघर्ष सुरू असल्याने या निधीचा त्यांना कितपत आणि कसा फायदा होईल, यावर शंकाच असल्याचं संघटनेनं सांगितलं.

या योजना कितपत स्वेच्छेने?

जर्मनीत स्थायिक झालेल्या प्रत्येक स्थलांतरित, शरणार्थी, आश्रित नागरिकाला मायदेशी परत जाता यावं, यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यात आली होती, असं IOMच्या जर्मनीतील प्रवक्त्या सबिन लेहमन यांनी सांगितलं.

"परतण्यापूर्वी त्यांच्यासाठी समुपदेशन सत्र आयोजित करण्यात येतं. मायदेशी परत जाण्याचं त्यांच्यावर बंधन नाही. स्थलांतरितांपैकी बहुतांश नागरिकांना तर आश्रय नाकारण्यात आलेला असतो," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

"एखादी व्यक्ती दहा किंवा तीस वर्षं जर्मनीत राहत असेल. त्या व्यक्तीच्या जोडीदाराचं दुर्देवानं निधन झालं. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीला मायदेशी परतण्याची इच्छा असते. त्यांच्याकडे परत जाण्यासाठी पुरेसा पैसा नसेल तर अशी माणसं या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

स्थानबद्ध करण्यात आलेले नागरिक या योजनेसाठी पात्र नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणं हे योजनेचं उद्दिष्ट नाही.

जर्मनीचे पैसे वाचणार?

जर्मनीने आश्रय नाकारलेल्या अफगाण नागरिकांना परत घेऊन जाण्यासाठी 222 विमान फेऱ्या निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र वैमानिकांनी विमान उडवण्यास नकार दिला, असं वृत्त समोर आलं होतं. यावरून हा प्रश्न किती चिघळलेला आहे, याची कल्पना येऊ शकते.

जर्मनीत आश्रय मागणाऱ्यांची संख्या 2017च्या उत्तरार्धात निम्म्याने घटली. वर्षाच्या पूर्वार्धात 90,389 जणांनी जर्मनीत आश्रय मागितला होता. आश्रय नाकारण्यात आलेल्या लोकांना परत कसं जाता येईल, यावर व्यवहार्य तोडगा काढणं आवश्यक होतं.

Image copyright WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा जर्मन पायलट देशातून परत पाठवलेल्या अफगाणिस्तानी व्यक्तींना घेऊन जाण्यास नकार देत आहेत.

ही कारवाई पार पाडणारे सुरक्षा अधिकारी आणि रद्द झालेल्या विमानांची संख्या यांच्या तुलनेत जर्मनीने आता उचललेलं पाऊल अधिक परिणामकारक ठरेल, अशी आशा जर्मनीला आहे. यामुळे न्यायालयाचा वेळही वाचेल.

बेकायदेशीर पद्धतीने राहणाऱ्या नागरिकांना मायदेशी पाठवण्याची मोहीम जर्मनीत सुरू असतानाच त्यांच्यापेक्षा दुप्पट संख्येने माणसं जर्मनीकडे आश्रयाची मागणी करत आहेत. दोनपैकी एकजण न्यायालयाकडे दाद मागतात आणि एक चतुर्थांश खटल्यांचा निर्णय सकारात्मक बाजूने लागतो.

जर्मनीतील सार्वजनिक प्रक्षेपण वाहिनी अर्थात NDR यांनी या खटल्यांसाठीचा खर्च मांडला आहे. यंदाच्या वर्षात जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत सुरू असलेल्या खटल्यांसाठी 1.9 कोटी युरो एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी खटल्यांसाठी 78 लाख युरो खर्च झाले होते.

या खर्चाचा विचार करता, नव्या आर्थिक प्रोत्साहन योजनेद्वारे स्वेच्छेने मायदेशी परतणाऱ्या 19,000 नागरिकांना निधी पुरवला जाऊ शकतो.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)