नितीन आगे हत्या प्रकरण : राज्य सरकार हायकोर्टात अपील करणार

नितीन आगेचे आई वडील Image copyright SUDHARAK OLWE
प्रतिमा मथळा नितीन आगेचे आई वडील

खर्डा येथील नितीन आगे हत्या प्रकरणात राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यासंदर्भातली फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामधील मुद्दे हे शासनातर्फे दाखल करण्यात येत असलेल्या अपिलामध्ये होते. म्हणूनच याचिकेचा उद्देश सफल झाल्यामुळे ती निकाली काढण्याचा आदेश न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिला.

बारावीत शिकत असलेल्या नितीन राजू आगे याची २८ एप्रिल २०१४ रोजी हत्या झाली होती. या प्रकरणी नगर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात सुनावणी होऊन सर्व १० आरोपींची सबळ पुराव्याअभावी २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.

या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संजय भालेराव यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. बुधवारी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं म्हणणं मांडण्यात आलं की, या निर्णयानं मृत नितीन आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर अन्याय झाला आहे.

Image copyright SHARAD BADHE
प्रतिमा मथळा नितीन आगे

या प्रकरणाच्या अनुषंगानं राज्य सरकारनं योग्य ती कारवाई न केल्यानं उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली असल्याचं सांगण्यात आलं.

याचिकेमध्ये आरोपींना निर्दोष सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबरोबरच, या प्रकरणाची पुन्हा नव्यानं सुनावणी घेण्यात यावी, नव्यानं खटला चालविण्यात यावा, तो मुंबईच्या महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर चालावा, प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करण्यात यावी, प्रकरणाचा पुन्हा नव्यानं तपास करण्यात यावा आणि तो सीबीआयमार्फत व्हावा अशी विनंती करण्यात आली होती.

राज्य सरकारतर्फे या प्रकरणी म्हणणं मांडण्यात आले. सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी माहिती दिली की, नगर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे आदेश राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागानं ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच दिलेले आहेत. या संदर्भातील अपील तयार असून ते दोन दिवसांत न्यायालयासमोर येईल.

Image copyright SUDHARAK OLWE
प्रतिमा मथळा नितीन आगेच्या मृत्यूनंतर कुटुंबात आलेल्या नवीन सदस्याचं नाव नितीन ठेवण्यात आलं.

याशिवाय प्रकरणातील फितूर साक्षीदारांच्या विरोधात भारतीय दंडविधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता या अंतर्गत योग्य त्या कारवाईचे आदेश विधी व न्याय विभागानं १२ डिसेंबर २०१७ रोजीच दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केलेला असून, त्यावर कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती गिरासे यांनी दिली.

या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्याच्या (डिनोव्हो ट्रायल) संदर्भात उच्च न्यायालयाकडे विनंती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. खंडपीठानं हे सारं म्हणणे रेकॉर्डवर घेतलं.

या प्रकरणी याचिकाकर्ता संजय भालेराव यांच्यातर्फे अॅड. नितीन सातपुते आणि ऍड. एन.ए. सोनवणे तर राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील ऍड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिलं.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)