2G प्रकरण : सर्व आरोपी निर्दोष सुटण्याची कोर्टाने दिलेली 3 कारणं

2जी Image copyright MONEY SHARMA/GETTY IMAGES

सीबीआय कोर्टाने 2G घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची सुटका केली आहे पण त्याचबरोबर सीबीआयच्या तपासावरही ताशेरे ओढले आहेत. 80 हजार पानांचं आरोपपत्र दाखल करूनही सीबीआयला कोणतेही ठोस पुरावे सादर करता आले नाही, असं सीबीआयच्या विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी म्हटलं आहे.

ए. राजांवरील आरोपांवर कोर्टाने काय म्हटलं?

"ए. राजांविरोधात सीबीआय कोणताही ठोस पुरावा गोळा करू शकलं नाही. सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून, ए. राजांनी भ्रष्टाचार केला किंवा कट रचला हे सिद्ध होत नाही," असा निकाल न्यायाधीश सैनी यांनी दिला.

सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार ए. राजा हे या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी होते. काही ठराविक कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी ए. राजा यांनी नियम वळवले आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

1. पुराव्याअभावी फेटाळले आरोप

2G स्पेक्ट्रमचे लिलाव न करता जी कंपनी पहिल्यांदा अर्ज करेल त्या कंपनीला ते विकले गेले हा मुख्य आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा 2 जी घोटाळ्यामध्ये ए. राजा हे प्रमुख आरोपी होते.

तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा यांनी ट्राय, कायदा मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून निविदा न मागवता हे लिलाव केले आणि अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आयत्यावेळी बदलली, असंही सीबीआयनं म्हटलं होतं. पण हे सर्व आरोप कोर्टाने फेटाळून लावले.

"आरोपींनी नियम बदलले किंवा त्यांचं उल्लंघन केलं हे सीबीआयला सिद्ध करता आलेलं नाही. सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून कलायनार टीव्हीला 200 कोटी रुपयांची रक्कम लाच म्हणून दिली गेली हेसुद्धा सिद्ध होत नाही," असं न्यायाधीश सैनी यांनी म्हटलं.

सीबीआयच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत न्यायाधीश सैनी यांनी सीबीआय तपासावरही ताशेरे ओढले.

2. सीबीआयवर ताशेरे

ते म्हणतात, "गेली सात वर्षं मी या खटल्यावर काम करत आहे. गेल्या 7 वर्षांत कोणीही कोर्टापुढे ठोस पुरावे मांडले नाहीत किंवा त्यांना मांडता आले नाहीत. यावरून ही गोष्ट सिद्ध होते की सीबीआयचा तपास हा लोकांनी बनवलेलं मत, अफवा आणि अंदाज यांच्यावर आधारित होता, वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हता. अशा गोष्टींना न्यायव्यवस्थेत स्थान नाही"

"सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अधिकृत कागदपत्रातली अपुरी माहिती दिली गेली. ही माहिती कोर्टापुढे सादर केलेल्या पुराव्यांशी विसंगत होती. तपासामध्ये सीबीआयने साक्षीदारांचे तोंडी जबाब नोंदवले होते. पण कोर्टापुढे साक्षीदारांनी वेगळे जबाब नोंदवले आहेत त्यामुळे सीबीआयचे जबाब ग्राह्य धरता येणार नाहीत," असंही न्यायाधीशांनी म्हटलं.

3. अपुरी माहिती ?

सीबीआयने आपल्या तपासात जे पुरावे गोळा केले किंवा जी कागदपत्रं गोळा केली ती चुकीची असल्याचं कोर्टाचं मत आहे. "पुरावे म्हणून कोर्टापुढे सादर केलेली कागदपत्रं वस्तुस्थितीला धरून नव्हती.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा 2G खटल्यामध्ये कोर्टाने सीबीआयवर ताशेरे ओढले आहेत.

काही जणांनी या प्रकरणातील ठराविक गोष्टी मोठ्या करून सांगितल्या आणि त्यामुळे या प्रकरणाला अजस्त्र स्वरूप आलं" असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?