प्रेस रिव्ह्यू : मुंबईमध्ये आता अंबानी नव्हे तर अदानी देणार वीज

अनिल धीरूभाई अंबानी Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा अनिल धीरूभाई अंबानी

मुंबईला आता अंबानी नाही तर अदानी वीज पुरवणार आहेत.

आतापर्यंत अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्या रियालन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून मुंबईला वीजपुरवठा व्हायचा. पण आता अंबानींनी मुंबईतला वीज व्यवसाय अदानी समूहाला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'लोकसत्ता' वृत्तापत्राने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह आर्थिक संकटात असून मार्च 2017 अखेर समूहातील विविध कंपन्यांवर एकूण सव्वा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होतं.

त्यामुळे कंपनीनं विविध व्यवसाय विकून कर्जातून मुक्त होण्याचे धोरण आखले आहे.

त्यानुसार कंपनीच्या ताब्यातील डहाणूचा 500 मेगावॉटचा वीजप्रकल्प, वीजपारेषण यंत्रणा आणि मुंबईतील वीजवितरण व्यवसाय विकण्यासाठी अंबानी अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या समूहांमध्ये बोलणी सुरू होती.

यानुसार अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड कंपनीनं तब्बल 13,251 कोटी रुपये रिलायन्सला देऊन त्यांचा मुंबईतील वीजव्यवसाय विकत घेतला आहे.

2. कर्नाटकामध्ये योगींचं 'टिपू सुलतान विरुद्ध हनुमान'

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी कर्नाटकामध्ये भाजपच्या परिवर्तन यात्रेला सुरुवात झाली. तेव्हा एका सभेत त्यांनी कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकारवर टीका केली.

"कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारचं राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झालं आहे, आणि राज्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांची हत्या म्हणजे राज्य अराजकतेकडे जात असल्याचं लक्षण आहे," असं योगी आदित्यनाथ म्हणाले.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा योगी आदित्यनाथ

एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या बातमीनुसार योगी म्हणाले, "कर्नाटक ही हनुमानाची भूमी आहे. फार पूर्वी इथं विजयनागरा यांचं साम्राज्य होतं. पण इथलं काँग्रेस सरकार हनुमानाऐवजी टिपू सुलतानाची पूजा करण्यात व्यग्र होतं."

"जर कर्नाटकाच्या नागरिकांनी काँग्रेसला पायउतार केलं, तर कुणीही टिपू सुलतानाची पूजा करणार नाही," असं वक्तव्य योगींनी केलं आहे.

त्याशिवाय आणखी एका बातमीनुसार योगींच्या लखनऊमधल्या निवासस्थानासमोर सेल्फी काढल्यास आता दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, योगी आदित्यनाथांच्या निवासस्थानाजवळ सेल्फी घेतल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

काही युवक योगींच्या निवासस्थानासमोर सेल्फी घेत असताना त्यांना सुरक्षारक्षकांनी रोखलं. त्यामुळे त्या युवकांची सुरक्षारक्षकांसोबत बाचाबाची झाली.

हाच मुद्दा पकडून उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी एक ट्वीट केलं. ज्यात लिहिलं होतं, "नवीन वर्षात जनतेला उत्तर प्रदेश सरकारची भेट. आता सेल्फी घ्याल तर तुमच्यावर UPCOCA लागू शकतो."

Uttar Pradesh Control of Organised Crime Act (UPCOCA) या कायद्याचा उद्देश भूमाफिया, वाळू तस्कर आणि संघटित गुन्हेगारी यावर लक्ष ठेवणं हा आहे.

3. श्रीकांत देशमुख यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार

प्रसिद्ध मराठी कवी श्रीकांत देशमुख यांच्या 'बोलावे ते आम्ही' या काव्यसंग्रहाला 2017चा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

24 प्रादेशिक भाषांतील विविध साहित्य प्रकारात सर्वोत्कृष्ट कलाकृतींची घोषणा गुरुवारी झाल्याचं वृत्त दिव्य मराठी दैनिकाने दिलं आहे.

देशमुख यांच्या काव्यसंग्रहाची मराठीतील सर्वोत्कृष्ट पुस्तक म्हणून निवड झाली आहे.

विक्रम संपथ लिखित इंग्रजी पुस्तकाचा सुजाता देशमुख यांनी अनुवाद केलेल्या 'गौहर जान म्हणतात मला' या पुस्तकास उत्कृष्ट अनुवादाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

4. 2860 कोटी कर बुडवून पाच लाख व्यापारी फरार

व्यवसाय करण्याच्या नावावर सरकारकडून विविध सवलती घ्यायच्या परंतु विक्रीकर द्यायची वेळ आली की सरकारला चुना लावायचा, असे प्रकार राज्यातील अनेक व्यापाऱ्यांनी केले आहेत.

Image copyright FACEBOOK/SUDHIR MUNGANTIWAR

पाच लाखांपेक्षा जास्त बेपत्ता व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारला थोडाथोडका नव्हे तर 2860.18 कोटी रुपयांचा चुना लावला आहे, अशी बातमी दिव्य मराठीनं दिली आहे.

गुरुवारी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना, विक्रीकर चुकवून बेपत्ता झालेल्या व्यापाऱ्यांचा शोध घेण्याचं काम हाती घेण्यात आलं आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

"31 मार्च 2014पर्यंत 4500 कोटी, 31 मार्च 2015पर्यंत 4974.25 कोटी तर 31 मार्च 2016पर्यंत 2860.16 कोटींची थकबाकी बेपत्ता व्यापाऱ्यांकडे होती. थकीत रकमेपैकी काही रक्कम दरवर्षी वसूल केली जात असल्याने आता 2860.18 कोटींची थकबाकी राहिली आहे," असं मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं.

5. अश्लील कंडोम जाहिरातींवरबंदी

सकाळी 6 ते रात्री 10 या वेळेत दाखवण्यात येणाऱ्या कंडोमच्या जाहिरातींवर सरकारने बंदी घातली होती. त्यानंतर बराच वाद उफाळून आला.

Image copyright Getty Images

हिंदुस्तान टाईम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, मग राजस्थान उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत, कंडोमच्या जाहिरातींवर बंदी आणण्यामागील कारणांची विचारणा करण्यात आली होती.

त्यावर आपला पवित्रा शिथिल करत, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बुधवारी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केलं की, "कंडोमच्या जाहिरातीत अश्लीलतेला खतपाणी घालणारा कोणताही मजकूर असता कामा नये. तसंच लैंगिक शोषणाला प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिरातींवर तेवढी बंदी घालण्यात आली आहे."

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)