जलपूजनाच्या एक वर्षानंतर मुंबईच्या शिवस्मारकाचं काम कुठे रखडलं?

मुंबईतील प्रस्तावित शिवस्मारक Image copyright MAHARASHTRA DGIPR
प्रतिमा मथळा मुंबई नजीकच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं काम आजही दृष्टीपथात नाही.

मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं 24 डिसेंबर 2016 रोजी 'जलपूजन' झालं होतं. मात्र आज एक वर्षानंतर या प्रकल्पाचं कुठलंच काम दृष्टिपथात नाही. आजची स्थिती काय आहे?

गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या स्मारकासाठी मुंबईच्या नरीमन पॉईंटजवळच्या समुद्रात 'जलपूजन' करण्यात आलं होतं. पण त्यानंतर, गेल्या वर्षभरात स्मारकाची वीट तर सोडाच, निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झालेली नाही.

2004च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुंबईलगतच्या अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर पाच वर्षांनी, म्हणजे 2009 मध्ये या स्मारकाबाबत पुन्हा चर्चा झाली, जेव्हा आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं या स्मारकाचा पुन्हा उल्लेख केला.

पण त्यानंतर पर्यावरण संरक्षणाच्या कारणांमुळे अडकलेल्या परवानग्या, मुंबईतल्या मच्छीमारांचे प्रश्नं आणि राष्ट्रीय हरित लवाद तसंच मुंबई उच्च न्यायालात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे हे शिवस्मारक सतत चर्चेत राहिलं. या दरम्यान स्मारकाची उंचीच नव्हे तर त्याचा खर्च, आणि श्रेय लाटणाऱ्यांची संख्या सतत वाढतच गेली.

"महाराष्ट्र विधानसभा आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये चर्चेला येणारा स्मारकाचा मुद्दा म्हणजे 13 वर्षांपूर्वी दाखवण्यात आलेलं स्वप्न," असं अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष आणि स्मारकाच्या उभारणीला विरोध करणारे दामोदर तांडेल म्हणाले.

Image copyright narendramodi.in
प्रतिमा मथळा 24 डिसेंबर 2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या जागेचे मुंबई जवळील समुद्रात जलपूजन केलं होते.

गेल्या वर्षीच्या 24 डिसेंबरला मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला देवेंद्र फडणवीस सरकारनं या स्मारकाचं जलपूजन केलं होतं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्मारकाच्या प्रस्तावित जागेवर बोटीनं जाऊन हे जलपूजन केलं होतं.

मात्र गेल्या वर्षभरात स्मारकाच्या उभारणीसाठी काहीच हालचाली न झाल्याचं दिसून येत आहे.

कसं आहे शिवस्मारक?

महाराष्ट्र सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, हे शिवस्मारक मुंबईतील गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर तयार होणार आहे.

इथल्या एका खडकाळ भागावर 15.96 हेक्टर जागेत स्मारक उभारलं जाणार आहे. स्मारकात संग्रहालय, थिएटर, माहिती देणारी दालनं, उद्यान आणि शिवाजी महाराजांचा ब्राँझचा पुतळा, यांसह अन्य अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

स्मारकाच्या भूभागावर हेलीपॅडही बांधण्यात येणार असून गिरगाव चौपाटी आणि नरिमन पॉईंटला पर्यटकांसाठी जेट्टी उभारण्यात येणार आहे. दररोज 10,000 पर्यटक स्मारकाला भेट देतील, असा सरकारचा दावा आहे.

Image copyright MAHARASHTRA DGIPR
प्रतिमा मथळा शिवस्मारक मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीपासून 3.5 किलोमीटर, राजभवनापासून 1.5 किलोमीटर तर नरिमन पॉईंटपासून 5.1 किलोमीटर अंतरावर होणार आहे.

चीनमधलं स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध हे जगातलं सगळ्यांत उंच स्मारक आहे. शिवस्मारक यापेक्षाही उंच व्हावं, म्हणून त्याची उंची 192 मीटरवरून 210 मीटर करण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य झाल्याचं शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी सांगितलं.

2009 मध्ये या स्मारकाच्या खर्चाचा अंदाज 700 कोटी रुपयांपर्यंत होता. त्यानंतर कालांतरानं यात वाढ होऊन हा खर्च 2,500 कोटींपर्यंत गेला. आता मात्र वाढलेल्या उंचीच्या शिवस्मारकासाठी खर्च 3,800 कोटींच्या घरात गेला आहे.

सुरुवातच अडखळत

महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळात या स्मारकाची संकल्पना मांडण्यात आली होती खरी, मात्र त्यानंतर पर्यावरणाच्या परवानग्या न मिळाल्यानं स्मारकाची सुरुवातच अडखळत झाली.

याबाबत बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं की, "शिवस्मारक उभारण्याची संकल्पना काँग्रेसनं मांडली होती. त्यावर कामही सुरू झालं होतं. पण CRZ नियमांनुसार समुद्रात बांधकाम करणं अशक्य होतं. त्यामुळे CRZच्या नियमावलीत बदल करावे लागणार होते."

1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार CRZ अर्थात Coastal Regulation Zone ठरवण्यात आले आहेत. सागरी किनाऱ्यापासून काही ठराविक अंतरावरच्या क्षेत्रांना तीन झोनमध्ये विभागण्यात आलं आहे. या वेगवेगळ्या झोनमध्ये सागरी परिसंस्था संरक्षणाच्या गाईडलाइन्स निर्धारित करण्यात आल्या आहेत.

Image copyright INDRANIL MUKHERJEE / Getty Images

चव्हाण पुढे म्हणाले, "आमच्या सरकारच्या काळात मी याचा आराखडा तयार करून घेतला, जागा निश्चित केली. केंद्र सरकारनं विशेष बाब म्हणून या स्मारकाला CRZच्या नियमांना वगळून मंजुरी द्यावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. ते काम अंतिम टप्प्यात होतं, मात्र पूर्ण होऊ शकलं नाही."

त्यांनी पुढे सांगितलं की, "यानंतर गेल्या चार वर्षांत याबाबतचं काम अजिबात पुढे सरकलेलं नाही. उलट सध्याच्या सरकारनं यात दिखावेबाजी व्यतिरिक्त काहीच हालचाली केलेल्या नाहीत."

'आम्हाला उशीर झाला'

शिवस्मारकाच्या उभारणीला झालेली दिरंगाई स्मारकाची जबाबदारी घेतलेल्या नेत्यांनाही मान्य आहे. विधानपरिषदेचे आमदार आणि शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे सांगतात, "स्मारक उभारणीत आम्हाला उशीर झाला आहे, हे आम्ही मान्य करतो. स्मारकाचं काम एव्हाना सुरू होणं अपेक्षित होतं. परंतु सुरुवातीपासूनच तांत्रिक अडचणी आल्यानं, हा उशीर झाला. त्यामुळे अद्याप काम सुरू झालेलं नाही."

मेटे पुढे म्हणाले, "पहिल्या टप्प्यातल्या कामासाठी राज्य सरकारनं काढलेल्या निविदेला कमीच प्रतिसाद मिळाला. तसंच ज्या निविदा आल्या, त्या सरकारच्या खर्चाच्या अंदाजापेक्षा जास्त आल्या. 3,000 कोटींच्या आत निविदा येणं सरकारला अपेक्षित होतं."

Image copyright Google

निविदांबाबत मेटे म्हणाले की, "यात शापूरजी पालनजी कंपनीची 4790 कोटींची तर, L&T कंपनीची 3826 कोटींची निविदा आली. सरकारी अंदाजापेक्षा या निविदा जास्त असल्यानं यातील कमी रकमेची निविदा सादर करणाऱ्या L&T कंपनीसोबत चर्चा करत आहोत. त्यांनी 3,000 कोटींच्या आतल्या रकमेत काम करावं, अशी सरकारच्या वतीनं त्यांना विनंती करण्यात येत आहे."

मेटे पुढे म्हणाले, "L&T कंपनीनं किंमत कमी करण्यासाठी मान्यता दिल्यास कामाला सुरुवात होईल. अन्यथा, पुन्हा नव्यानं निविदा काढाव्या लागतील. पण 31 डिसेंबरच्या आत याबाबत आम्ही सकारात्मक घोषणा करू, आणि नव्या वर्षात कामाला सुरुवात होईल, अशी आम्हाला आशा आहे."

शिवस्मारकाला तांत्रिक पातळीवर होत असलेल्या या दिरंगाईमुळे विद्यमान भाजप सरकार विरोधात 'सत्तेतले' आणि 'सत्तेबाहेरचे', असे दोन्ही विरोधक एकवटले आहेत.

'शिवस्मारक म्हणजे पोकळ घोषणा'

शिवस्मारक उभारणीला झालेल्या दिरंगाईविषयी बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "शिवस्मारकाचं गेल्या चार वर्षांत कोणतंही काम झालेलं नाही. स्मारक होईल ही नरेंद्र मोदींच्या अन्य घोषणाबाजींपैकीच एक घोषणा आहे. केवळ पोकळ घोषणा आणि प्रत्यक्षात काम नाही, ही या सरकारची नीती आहे."

ते पुढे म्हणाले, "शिवाजी महराजांच्या नावाचा वापर राजकारणापुरता करायचा आणि प्रत्यक्षात काही करायचं नाही. मी या प्रवृत्तीचा निषेध करतो. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीआधी या सरकारनं जनतेसमोर हा जलपूजनाचा दिखाऊपणा केला होता."

महाराष्ट्रात भाजपसोबत युतीत असलेल्या शिवसेनेनेही, भाजप केवळ राजकारण करत असल्याची टीका केली आहे. शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "शिवस्मारक व्हावं ही शिवसेनेचीही इच्छा आहे. पण भाजप सरकार केवळ शिवाजी महाराजांचं नाव राजकारण करण्यासाठी वापरत आहे. शिवस्मारकाची (सरकारला) आठवण करून द्यावी लागते आहे, हेच दुःखद आहे. तसंच शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारी ही बाब आहे."

Image copyright MAHARASHTRA DGIPR
प्रतिमा मथळा महाराष्ट्रात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेनंही भाजप राजकारण करत असल्याची टीका केली आहे.

या आरोपांना प्रत्युत्तर देत भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "जलपूजनाला एक वर्ष झालं, ही बाब खरी असली तरी त्यानंतर एवढ्या मोठ्या स्मारकाचं काम एक वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा योग्य नाही."

"गेल्या वर्षांत या स्मारकासाठी लागणाऱ्या सर्व त्या परवानग्या मिळवण्यात आल्या आहेत. विरोधकांनी त्यांच्या कार्यकाळात या स्मारकाचं काम आजच्या एवढंही झालं नव्हतं, हे देखील मान्य करायला हवं."

राज्यात नुकतीच 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना' ही कर्जमाफीची योजना जाहीर झाली असताना शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी 3,000 कोटींचा निधी कुठून उपलब्ध होणार, हाही प्रश्न आता सामान्य जनता आणि पर्यावरणवादी उपस्थित करत आहेत.

'बेकायदेशीर स्मारक'

शिवस्मारकाच्या जागेवरून मुंबईच्या कुलाबा भागातल्या स्थानिक मच्छिमार आणि पर्यावरणवाद्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाचं दार ठोठावलं आहे. या याचिकाकर्त्यांची भूमिका हरित लवादाकडे मांडणारे वकील असीम सरोदे यांनी याविषयी बीबीसीला सांगितलं.

"शिवस्मारकासारख्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या आघाताचं मूल्यांकन होणं आवश्यक असतं. राज्य सरकारनं हे मूल्यांकन करताना जनसुनावणी घेणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. मात्र अशी कुठलीही सुनावणी शासनानं घेतलेली नाही."

सरोदे यांनी पुढे सांगितलं की, "समुद्रात खोदकाम करता येत नाही, असा नियम असतानाही या स्मारकाला परवानगी मिळाली कशी, हा देखील संशोधनाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे हे स्मारक झाल्यास ते बेकायदेशीर ठरेल."

तर ही याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते आणि पर्यावरणवादी प्रदीप पाताडे यांनी सांगितलं की, "स्मारकामुळे 15 हेक्टर भराव, म्हणजे 40 एकर जमीन तयार होईल. यामुळे समुद्रातला अंतर्गत प्रवाह बदलल्यानं समुद्रातल्या लाटांचं नैसर्गिक नियोजन बदलू शकतं. तसंच इथली जैवसंपदा कायमस्वरूपी नष्ट होण्याचा धोका आहे."

Image copyright Damodar Tandel
प्रतिमा मथळा 23 डिसेंबर 2017 ला शिवस्मारकाच्या प्रस्तावित जागेला विरोध करण्यासाठी मुंबईतील कुलाबा भागातील मच्छिमारांनी काळे झेंडे दाखवून महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला.

तर स्मारकाविरोधात आंदोलन करणारे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांचं म्हणणं आहे की, "स्मारकाची सध्याची खडकाळ जागा ही कोळंबी सारख्या माशांचं जन्मस्थान आहे. ते नष्ट होईल. तसंच स्मारकामुळे या भागातील मासेमारी बंद झाल्यानं मच्छिमारांची उपासमार होईल."

आणखी वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)