प्रेस रिव्ह्यू - आम्हाला आणखी इंजिनिअरींग कॉलेज नको हो : 6 राज्यांची AICTEला विनंती

इंजिनियरिंग कॉलेज Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा इंजिनियरिंग कॉलेज

सहा राज्यांनी ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनला (AICTE) पत्र पाठवून सध्या त्यांच्या राज्यात नवीन इजिनिअरिंग महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नका, अशी विनंती केली आहे.

द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा यांनी AICTEला असं पत्र पाठवलं आहे.

"जागा रिक्त राहण्याचा ट्रेंड बघता विद्यमान महाविद्यालयांना जागा वाढवून देण्यावर तात्पुरती बंदी आणावी," असंही या राज्यांनी म्हटलं आहे.

AICTEचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी माहिती दिली की, "काउन्सिलने हरयाणा, छत्तीसगड. राजस्थान आणि तेलंगणाची सूचना स्वीकारली आहे. हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेशनं आम्हाला फक्त विचारणा केली आहे."

हरियाणामध्ये चक्क 74 टक्के जागा रिक्त राहतात. यावर्षी B. Techच्या 70 टक्के जागा रिक्त राहील्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.

मोदींना तसं म्हणायचं नव्हतं : जेटली

आमच्या मनात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे, असं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी राज्यसभेत सांगितलं.

Image copyright Sean Gallup/GETTY IMAGES
प्रतिमा मथळा मनमोहन सिंग

लोकमतच्या वृत्तानुसार, गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मनमोहन सिंग आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांनी एका भोजन समारंभात गुजरातच्या प्रश्नाबाबत पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचा आरोप केला होता.

यावर विरोधकांनी अधिवेशात हा मुद्दा लाऊन धरला होता. त्यावर जेटली यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

"माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भारताप्रतीची निष्ठा आणि बांधिलकीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायचे नव्हते. तसा मुळात त्यांचा हेतूच नव्हता," असं ते म्हणाले.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, अधिवेशनातल्या या स्पष्टीकरणानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत सरकारवर पलटवार केला.

"प्रिय जेटली, आमच्या पंतप्रधानांना जे म्हणायचं असतं त्याचा अर्थ कधीच तसा नसतो, याची भारताला आठवण करून दिल्याबदल धन्यवाद," असं राहुल म्हणाले.

आता नसर्रीसुद्धा RTEच्या कक्षेत

शिक्षण हक्क अधिकाराच्या (RTE) कक्षेमध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षण आणण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय लवकरच विधेयक तयार करणार असल्याचं समजतं.

Image copyright INDRANIL MUKHERJEE/GETTY IMAGES

लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे विधेयक आल्यास तीन वर्षं पूर्ण करणाऱ्या गरीब, गरजू, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरीपासूनच पंचवीस टक्के जागा सर्व शाळांना राखून ठेवाव्या लागतील.

मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण लागू करणाऱ्या सध्याच्या कायद्यानुसार, शिक्षण हक्क अधिकार 6 ते 14 वर्षांपर्यंत लागू होतो. म्हणजे पहिली ते आठवीपर्यंतच्या प्रवेशासाठी 25 टक्के जागा गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवाव्या लागतात.

दिव्य मराठीच्या वृत्तानुसार, दहाच्या आत पटसंख्या असल्यामुळे राज्यातील 1300 शाळा बंद करण्याच्या शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतलेल्या निर्णयाची दखल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने घेतली आहे.

प्रसिद्धी माध्यमांतील बातम्यांचा हवाला देऊन आयोगाने बुधवारी याप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

अल्पबचतीत व्याजदर कपात

सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र यासारख्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात 0.02 टक्के कपात करण्यात आली आहे.

लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार, नवे दर 1 जानेवारी 2018 पासून लागू होणार आहे.

वार्षिक मुदतठेवींवरील व्याज दर वार्षिक 6.6 टक्के तर द्वैवार्षिक ठेवींवरील दर 6.7 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे.

जेष्ठ नागरिकांसाठी पाच वर्षं मुदतीच्या ठेवींवरील व्याजदर मात्र 4 टक्के असा स्थिर आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी पाच वर्षं मुदतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रं यावरील दर 7.8 टक्क्यांवरून 7.6 टक्के करण्यात आला आहे.

रामदास स्वामींना लिहिलेली सनद सापडली

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी 1678 साली समर्थ रामदास स्वामींना लिहिलेल्या सनदेची छायांकित प्रत सापडली आहे.

एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रतीवर छत्रपती शिवरायांचा शिक्काही छायांकित केलेला आहे.

Image copyright AFP/GETTY IMAGES

15 सप्टेंबर 1678 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समर्थ रामदासांना एक विस्तृत सनद लिहिली होती. त्यात 33 गावं इनाम म्हणून दिल्याबाबतचं एक पत्र 1906 मध्ये समोर आलं होतं. मात्र या पत्राची मूळ प्रत उपलब्ध नव्हती.

मे 2017 मध्ये लंडनच्या ब्रिटिश लायब्ररीत या मूळ पत्राची छायांकित प्रत इतिहास अभ्यासक संकेत कुलकर्णी यांना सापडली आणि इतिहास संशोधक कौस्तुभ कस्तुरे यांनी ती जगासमोर आणली.

दरम्यान न्यूज 18 लोकमतच्या वृत्तानुसार, या पत्राला संभाजी ब्रिगेडने आक्षेप घेतला आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)