दृष्टिकोन : शिक्षेनंतर आता लालूंची राजकीय कारकीर्द संपणार का?

चारा घोटाळा प्रकरणी लालूंना साडे 3 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. Image copyright RAVEENDRAN
प्रतिमा मथळा चारा घोटाळा प्रकरणी लालूंना साडे 3 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

पंतप्रधान मोदी हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचं नाव कधीच घेत नाहीत. मात्र नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचे कट्टर टीकाकार डॉ. राममनोहर लोहिया यांचं नाव पंतपधान मोदी व इतर भाजप नेते आवर्जून घेतात. किंबहुना उत्तर भारतात केलेल्या बहुतेक सार्वजनिक भाषणांमध्ये दीनदयाळ उपाध्याय यांचं नाव घेतलं की, मोदी हे लोहिया यांचाही न चुकता उल्लेख करतात.

मात्र लोहिया यांच्या राजकीय मुशीत तयार झालेल्या लालूप्रसाद यादव यांना आजचे मोदीच नव्हे, तर कालचे भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी व इतरही सतत लक्ष्य करीत आले आहेत.

'चारा घोटाळ्या'त शिक्षा झाल्यानं लालूप्रसाद तुरुंगात गेले आहेत. त्याआधी बिहारमधील आघाडीच्या सरकारातील सत्तेचा वाटाही त्यांना गमवावा लागला आहे.

अशा वेळी लालूप्रसाद यादव याच्या राजकीय कारकिर्दीचा आढावा घेताना आणि त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीचा अंदाज बांधताना, त्यांचा राजकारणातील उदय कसा व कोणत्या सामाजिक पार्श्वभूमीवर झाला, ते समजून घेणं गरजेचं आहे.

अन्यथा 'तुरूंगात जाण्याच्या लायकीचा एक गावरान, उल्लू व भ्रष्ट नेता', अशी प्रसार माध्यमांनी तयार केलेली लालूप्रसाद यादव यांची प्रतिमाच वाचक व प्रेक्षक यांच्या मनात ठसून राहू शकते.

खरं तर लोहिया यांच्या राजकीय मुशीतून तयार झालेल्या इतर नेत्यांपैकी लालूपसाद यादव हेच एकमेव असे आहेत की, जे राजकारणात आल्यापासून सतत 'हिंदुत्वा'च्या विरोधात कणखर भूमिका घेत आले आहेत.

लोहिया यांचे इतर सर्व चेले हे काळाच्या ओघात भाजपच्या (म्हणजे संघाच्या) मांडीला मांडी लावून बसून सत्तेची चव चाखत राहिले आहेत.

किंबहुना हे घडत आलं, ते लोहिया यांनी आखलेल्या 'बिगर काँग्रेसवादा'च्या रणनीतीमुळं. काँग्रेसचं एकपक्षीय वर्चस्व संपवायचं असल्यास इतर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यायला हवं, अशी ही रणनीती होती.

तशी ती आखून अमलात आणताना आपण प्रमाण मानत असलेल्या विचारांच्या पूर्णत: दुसऱ्या टोकाच्या विचारसरणीची बांधिलकी मानणाऱ्या व संघाची राजकीय आघाडी असलेल्या जनसंघाशीही हातमिळवणी करण्याची लोहिया यांची तयारी होती.

Image copyright RAVEENDRAN/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा नरेंद्र मोदीच नाही, तर अडवाणी यांनीही लालूप्रसाद यादव यांना लक्ष्य केलं.

संघ-जनसंघाचा उदय आणि लोहिया यांची रणनीती

महात्मा गांधी यांच्या खुनानंतर राजकारणाच्या परिघावर फेकल्या गेलल्या संघ व जनसंघाला परत एकदा मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी लोहिया यांच्या या रणनीतीमुळे मिळाली.

समाजवादी गट काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर जो 'समाजवादी पक्ष' तयार झाला, त्याची जडणघडण ही पन्नासच्या दशकाच्या अखेरीस 'पिछडा पावे सौ मे साठ' या घोषणेद्वारे प्रतीत होणाऱ्या 'बहुजन' राजकारणाच्या आधारे झाली होती. अशी ही जडणघडण घडवून आणण्यास लोहिया हेच कारणीभूत होते.

भारतीय समाजात दलित इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक हे उपेक्षित घटक आहेत आणि जातिव्यवस्थेच्या प्रभावामुळं सत्तेचं केंद्रीकरण हे उच्चवर्णीयांच्या हाती झालं आहे, हे लोहिया यांचं अतिशय वास्तववादी निरीक्षण होतं.

त्यामुळं भारतात 'समाजवाद' यायचा असल्यास तो या समाजघटकांना सत्तेत वाटा मिळत गेल्यास आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असल्यासच येऊ शकतो, असं लोहिया यांचं ठाम मत होतं.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकाचा हा काळ काँग्रेसच्या एकपक्षीय वर्चस्वाचा होता. 'हा पक्ष आपला आहे आणि तो आपलं हित जपेल', अशी भावना समाजातील बहुतेक सर्व घटकांची होती.

मात्र पन्नासच्या दशकाच्या अखेरच्या वर्षांत व साठीच्या दशकाच्या सुरुवातीला, नेहरू पर्वाच्या अखेरीस, अनेक समाजघटकांच्या मनात काँग्रेसबाबत संभ्रम निर्माण होत असल्याचं दिसून यायला लागलं.

त्याचाच दृश्य परिणाम हा १९६७ साली झालेल्या निवडणुकीत उत्तर भारतात संयुक्त विधायक दलाची सरकारं सत्तेवर येण्यात झाला. समाजातील बहुजनांच्या असंतोषाचा हा हुंकार होता, तशीच ती लोहिया यांच्या 'बहुजन' राजकारणाला येत असल्याच्या यशाची पावती होती.

लालूप्रसाद यादव यांच्या उदयाची पार्श्वभूमी

याच सामाजिक उलथापालथीमुळं बिहारच्या गोपालगंज जिल्ह्यातील फुलवारिया या गावातील गरीब शेतमजूर कुटुंबात जन्माला आलेल्या लालूपसाद यादव यांच्यासारख्या व्यक्तीला राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात वरच्या स्तरापर्यंत पोचता आलं.

सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीनं संपन्न असलेलं आणि अतिशय सुपीक जमिनीचं वरदान लाभलेलं बिहारसारखं राज्य लालूप्रसाद जन्माला आले, तेव्हा ११ जून १९४८ ला आणि आजही 'गरीब' म्हणूनच ओळखलं जात आलं आहे. वास्तविक या राज्याचं भौगोलिक क्षेत्रफळ फ्रान्सएवढं आहे.

ही 'गरिबी' होती व आजही आहे, ती सरंजामदारी चौकटीत जातिव्यवस्थेची पकड असलेल्या समाजातील संपत्ती व उत्पादन साधनांच्या विषम वाटपामुळंच. आज 'विकास' हा भारतीय राजकारणात चलनी शब्द बनला आहे. पण देशभर विकासाची पहाट झाल्याची दवंडी पिटली जात असली, तरी बिहारसारख्या राज्यात अजूनही 'बहुजनां'साठी अंधारच आहे.

Image copyright STRDEL/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा राजकारणाच्या खेळपट्टीवर लालूप्रसाद सेट झाले आणि मग त्यांनी काही काळ चांगलीच फटकेबाजी केली.

याचं मुख्य कारण आहे, ते स्वातंत्र्यानंतरच्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या काळात देश औद्योगिकीकरणाच्या वाटेवरून वाटचाल करीत असताना आणि आजही देशात ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था उभी केली जात असताना, बिहारच्या वाट्याला त्यातील फार तर चतकोरच आला आहे.

आजही बिहारसारख्या राज्यात 'आधुनिक' जगाची ओळख माबाईल, टीव्ही इत्यादीच्या अंगानं होत असली, तरी खरी 'आधुनिकता' तेथे पोहोचलेलीच नाही.

जातीचं राजकारण आणि लालूप्रसाद

भारतीय राजकारणात जात हे वास्तव आहे आणि निवडणुकीच्या राजकारणात जातीची गणितंच अखेर निर्णायक ठरत असतात, हे 'विकासा'ची हवा वाहत असतानाचं परखड वास्तव आहे. तरीही बिहारमधील जातीचं वास्तव हे उत्तर प्रदेश वगळता, देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक विदारक आहे.

जातिव्यवस्थेच्या या पकडीमुळंच लालूप्रसाद हे ज्या 'यादव' जातीचे आहेत, तिचा राजकीय उदय होईपर्यंत, या जातीच्या लोकांना गावात उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्वाखालीच राहावं लागत होतं. या जातीतील तरुणांना केस कापून घेण्याची व भांग पाडण्याची मुभा नव्हती. आज लालूप्रसाद यादव यांच्या केसाची जी ठेवण आहे, ती या अलिखित नियमाच्या विरोधातील पवित्र्याचा परिणाम आहे, याची किती जणांना जाणीव आहे?

उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व असलेल्या गावांत उजळ माथ्यानं फिरण्याची सोय नव्हती आणि गावातील 'बारा बलुतेदारी' व्यवस्थेत मिळेल, ते काम करण्याची आणि त्या बदल्यात मिळेल, तो मोबदला विनातक्रार स्वीकारण्याची अलिखित सक्तीही होती.

हे घडत होतं कारण सरंजामदारी व्यवस्थेत उत्पादनाच्या साधनांची मालकी ही मोजक्या लोकांच्या हाती होती आणि भारत स्वतंत्र होऊनही बिहारसारख्या औद्योगिकीकरणाचा फारसा स्पर्श न झालेल्या राज्यात उत्पादनाचं मुख्य साधन 'जमीन' हेच होतं.

या जमिनीवर काम करण्यासाठी शेतमजूर लागणं, या शेतमजुरांना आपल्या जमिनीवर काम करण्यासाठी सक्ती करणं व त्याकरिता 'लठाईतां'ची फौज बाळगणं, ही या 'उत्पादन व्यवस्थे'ची गरज होती.

Image copyright MANPREET ROMANA/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा बिहारमधल्या सामाजिक परिस्थितीचा थेट संबंध लालूप्रसाद यांच्या उदयाशी लावला जातो.

बिहारमधील गंगा व इतर काही नद्यांचा प्रवाह दरवर्षी बदलतो आणि त्यामुळं जी जमीन पाण्याबाहेर येते तिला दिआरा म्हणतात. ती अत्यंत सुपीक असते व तिच्यावर ताबा मिळविण्याकरिता मोठी चढाओढ असते. त्यातूनच संघर्ष उद्भवतात आणि त्याकरिता 'लठाईत'ची फौजच लागते.

उच्चवर्णीयांच्या सेना आणि त्यांनी केलेले अत्याचार व हत्याकांडं हा बिहारच्या समाजजीवनाचा एक अविभाज्य भागच काही वर्षांपूवीपर्यंत बनून गेला होता. लालूप्रसाद यांच्या आधी व नंतर त्यांच्या कारकिर्दीत गुन्हेगारीला जो उत आला, त्याची सुरुवात ही अशी झाली होती.

बिहारमधील सामाजिक परिस्थिती

व्यापारी, धनवान, सरकारी अधिकारी यांचं अपहरण करून खंडणी वसूल करण्याचा जो 'उद्योग' लालूप्रसाद यांच्या कारकिर्दीत वाढत गेला, त्यामागं राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत भांडवल संचयाची आधुनिक साधनं पुरेशी नसणं आणि 'जमीन' या उत्पादनाच्या साधनाला नैसर्गिकरीत्या पडलेल्या मर्यादा ही दोन प्रमुख कारणं होती.

त्याच्याच जोडीला 'सरकारी नोकरी' हे आणखी एक 'साधन' आकाराला येत गेलं. त्यामुळं सरकारी नोकरी मिळवून देणं, हाही एक 'उद्योग' उदयाला येत गेला.

तसा तो इतर अनेक राज्यांतही तयार झाला आहे, हेही तेवढंच खरं. पण फरक एवढाच आहे की, इतर राज्यांत या 'उद्योगा'ला मर्यादा आहेत; कारण भांडवल संचयाची इतर अनेक साधनं उपलब्ध होती व आहेत.

पण बिहारमध्ये तसं नव्हतं. त्यामुळं हा 'उद्योग' भरभराटीला येत गेला. प्रकाश झा या दिग्दर्शकाच्या 'अपहरण' चित्रपटात किंवा अनुराग कश्यप यांच्या 'गँगस् ऑफ वासेपूर' या चित्रपटांत या गुन्हेगारीचं भीषण वास्तववादी चित्रण बघायला मिळतं.

साठ व सत्तरच्या दशकांच्या काळात देशाच्या स्तरावर मोठी राजकीय उलथापालथ होत होती.

वर उल्लेख केल्याप्रमाणं जेव्हा उत्तर भारतातील राज्यात संयुक्त विधायक दलांची सरकारं आली, तेव्हा जसा काँग्रेसच्या एकपक्षीय वर्चस्वाला पहिला धक्का बसला, तसंच सामाजिक स्तरावर बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर यांच्यासारखा 'इतर जाती'चा नेता मुख्यमंत्री बनल्यामुळं उचावर्णीयांच्या परंपरागत राजकीय व सामाजिक वर्चस्वालाही आव्हान मिळालं.

बहुजनांचा सत्तेच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभाग होण्याची ही सुरुवात होती.

लालूप्रसाद यादव यांचा उदयास्त

याच काळात लालूप्रसाद यादव हे शालेय शिक्षण पुरं करून आपल्या मोठ्या भावासोबत पाटण्याला आले. हा भाऊ सरकारी कचेरीत शिपाई होता आणि त्याच्या सोबत राहून लालूप्रसाद यांनी पाटणा येथून राज्यशास्त्रात पदवी घेतली.

इंदिरा गांधी यांनी 1975 साली आणीबाणी लादली, तेव्हा लालूप्रसाद पाटणा विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचे पदाधिकारी होते. पुढं आणीबाणी उठली. निवडणुका झाल्या. या 1977च्या निवडणुकीत केवळ २९ वर्षांचे असलेले लालूप्रसाद यादव पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले.

वरच्या स्तरावरील राजकीय सत्तेच्या वर्तुळातील लालूप्रसाद यांच्या वावराची ही सुरुवात होती. जनता पक्षाचं सरकार फक्त १९ महिनं टिकलं. पण या सरकारच्या काळात त्यानं घेतलेल्या एका निर्णयानं पुढच्या तीन दशकांतील राजकारणाला ठळक 'बहुजन' वळण लागणं अपरिहार्य ठरून गेलं.

Image copyright DESHAKALYAN CHOWDHURY/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा लालूप्रसाद सत्तेवर येण्यात मंडल आयोगाच्या शिफारशींचा वाटाही मोलाचा आहे

हा निर्णय होता, मंडल आयोगची नेमणूक करण्याचा. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे बद्रीप्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग जनता पक्षाच्या सरकारनं 'इतर मागासवगीय' कोण आहेत, हे ठरवण्यासाठी नेमला. या आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला, तेव्हा इंदिरा गांधी या सत्तेत आल्या होत्या. त्यांनी तो बासनताच बांधून ठेवला.

पुढं विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी १९८९ साली पंतप्रधान झाल्यावर सत्तेच्या राजकारणातील एक खेळी म्हणून मंडल आयोगाच्या शिफारशीतील फक्त राखीव जागांची तरतूदच अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं सामाजिक उलथापालथीला जी सुरुवात झाली, त्यातून देश आजही सावरलेला नाही.

या उलथापालथीतच जनता दलाला बिहारच्या निवडणुकीत यश मिळालं आणि लालूप्रसाद यादव हे १९९० साली मुख्यमंत्री झाले.

पुन्हा १९९५ साली ते निवडून आले. पण तोपर्यंत जनता दलातील इतर गटांशी त्यांचा बेबनाव झाला होता आणि १९९७ साली लालूप्रसाद यांनी 'राष्ट्रीय जनता दल' हा आपला स्वतंत्र पक्ष काढला.

लालूप्रसाद यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मिळालेल्या या भरारीला १९९७ साली 'चारा घोटाळा' उघडकीस आल्यावर लगाम बसला. त्यानंतरच्या गेल्या दोन दशकांच्या कालावधीत लालूप्रसाद यांच्या राजकीय कारकिर्दीत चढउतार येत राहिले.

...आणि लालूप्रसाद यादव आता पुन्हा एकदा गजाआड गेले आहेत.

लालूंची कारकीर्द संपली?

मुळीच नाही. मात्र लालूप्रसाद यांनी बदलत्या काळाची पावलं ओळखून आपल्या राजकारणाला वेगळं वळण दिलं नाही, तर ते राजकीय अडगळीत टाकले जातील, हेही तेवढंच खरं आहे.

असं का म्हणावं लागतं? लोहियांच्या ज्या राजकारणामुळं लालूप्रसाद व त्यांचे इतर बहुजन सहकारी सत्तेच्या वर्तुळात पोहोचू शकले, त्यांच्यापैकी एका नितीश कुमार यांचा थोडासा अपवाद वगळता, इतर सारे जण सरंजामी समाजव्यवस्थेत रूढ झालेल्या राजकारणाच्या चाकोरीतच वाटाचाल करीत राहिले आहेत.

या सरंजामी व्यवस्थेच्या चौकटीत समाजातील जातिव्यवस्थेत या 'बहुजनां'ची घुसमट झाली. त्यांना भीषण शोषणाला तोंड द्यावं लागलं. पण या विदारक अनुभवामुळं या व्यवस्थेबाहेरचा मुक्तीदायी मार्ग अवलंबण्याऐवजी हे सारे जण त्यातच घुटमळत राहिले.

थोडक्यात उच्चवर्णीयांच्या हातातील सत्तेच्या दोऱ्या बहुजनांच्या हाती आल्या. पण त्यांनी आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करताना एकीकडं उच्चवर्णीयांशी हातमिळवणी केली आणि दुसऱ्या बाजूला 'बहुजनां'तील कनिष्ठ जातींवर वचक ठेवताना त्यांचं शोषणही चालूच ठेवलं. तसंच बदलत्या काळाचं भानही लालूप्रसाद व इतरांनी ठेवलेलं नाही.

सध्याच्या २१ व्या शतकातील आधुनिकोत्तर जगातील भारतात 'राज्यकारभार' हा कळीचा विषय आहे आणि शोषण व विषमता आटोक्यात आणायची असल्यास ते सक्रीय व विधायक दृष्टीनं केलेल्या जनहिताच्या राज्यकारभाराद्वारंच शक्य आहे. ही गोष्ट लालूप्रसाद किवा त्यांच्यासारखे नेते समजून घ्यायला तयार नाहीत.

म्हणूनच आजच्या घडीला बिहारच नव्हे, एकूणच देशातील निवडणुकीच्या राजकारणात जातीची गणितं महत्त्वाची ठरत असल्यानं लालूप्रसाद यांचं महत्त्व लगेच कमी होणार नाही.

ते भ्रष्ट आहेत, म्हणून तर मुळीच कमी होणार नाही. याचं कारण 'भ्रष्ट' असणं हा नागरी भागातील मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग आणि अभिजनांच्या दृष्टीनं 'दुर्गुण' असेल. पण समाजातील तळाच्या स्तरावर असलेल्यांना सरंजामी व्यवस्थेतील या भ्रष्टतेचे दारुण अनुभव पदोपदी येतच असतात. त्यांच्यासाठी हा मुद्दाच नसतो. जो कोणी आपलं जीवन सुसह्य करील, असं वाटतं, त्यालाच ते मतं देत आले आहेत.

जात ही भारतीय समाजातील प्राथमिक ओळख असल्यानं तिच्या आधारेच हा निर्णय होत असतो.

Image copyright SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा लालूप्रसाद आणि नितीश कुमार यांची जोडीही फार काळ टिकली नाही

अर्थात २०१४ च्या निवडणुकीत सर्वसामान्यांचं जीवन सुसह्य करण्याच्या आश्वासनामुळं जो माहोल तयार केला गेला, जी 'अच्छे दिना'ची स्वप्नं दाखवली गेली, जातीपाती पलीकडं 'हिंदू' ही ओळख आकारला आणण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याचा समुच्च परिणाम म्हणजे 'अब की बर मोदी सरकार' यावर मतदारांनी विश्वास ठेवला आणि बिहारमध्ये जातीचं वास्तव बाजूला पडून भाजप विजयी झाला.

पण 'अच्छे दिन' आलेच नाहीत. त्यातच नितीश कुमार व लालूप्रसाद एकत्र आले. त्यामुळं बहुजनांच्या मतांची विभागणी झाली नाही. त्याला अल्पसंख्याक मतांची जोड मिळाली. ही बेरीज उच्चवर्णीय, दलित व बहुजनांतील काही जाती यांची मोट बांधूनही भाजपला मागं टाकता आली नाही.

'हिंदू' ही राजकीय ओळख आकाराला आणण्याची पूर्वअट सुस्थिर व प्रगतीशील अर्थव्यवस्था आणि त्यांचे फायदे अगदी खालच्या स्तरांपर्यंत पोचण्यासाठी पारदर्शी व कार्यक्षम राज्यकारभार ही आहे. मोदी व भाजपला हे जमलेलं नाही.

त्यामुळंच लालूपसाद व नितीश कुमार यांच्या 'महागठबंधन'नं केलेली विविध सामाजिक घटकांची बेरीच भाजपला मोडता आली नाही. 'जोपर्यंत हे वास्तव तसंच राहील, तोपर्यंत लालूप्रसाद यांचं बिहारच्या राजकारणातील महत्त्व फारसं कमी होणार नाही.

Image copyright PRAKASH SINGH/AFP/Getty Images
प्रतिमा मथळा हे बदलणं राजकारण लालूप्रसाद स्वीकारतील का, यावर त्यांचं राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे

मात्र हे वास्तव कलाकलानं गेली १५ वषे बदलत आहे. म्हणूनच २०१४ ला मोदी यांना विजय मिळाला आणि २००५ ते २०१३ पर्यंत नितीश कुमार मुख्यमंत्री राहू शकले.

आर्थिक विकासाला जशी गती मिळत जाईल, तसा हा बदल अधिक वेगानं व डोळ्यात भरणारा होत असल्याचं दिसून येईल.

लालूप्रसाद बदल स्वीकारणार का?

या बदलत्या वास्तवाची दखल लालूप्रसाद घ्यायला तयार नव्हते आणि आजही नाहीत.

अजूनही जुन्याच सरंजामी पद्धतीचं, जातीच्या वर्चस्वाचं आणि ते टिकवण्यासाठी गुंडपुंड पाळण्याचं राजकारण करणं, हे त्यांच्या अंगवळणी पडलं आहे.

त्यामुळंच राजकारणातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा केवळ प्रचाराद्वारं आभासासाठी वापरला जात असतानाही आणि सत्ता उपभोगणारे इतर अनेक नेते 'भ्रष्ट' असूनही, लालूप्रसाद यांच्यावरच प्रकाशझोत पडत राहतो.

आपण जातीयवादाच्या विरोधात आहोत, हा लालूप्रसाद यांचा दावा खराच आहे. पण २१ व्या शतकातील भारतात बहुसंख्य मतदार हे २० ते ४५ या वयोगटातील असणार आहेत आणि तंत्रज्ञानाच्या अफाट प्रगतीमुळं जग प्रत्येकाच्या माजघरात आल्यानं या तरूणांच्या आशाआकांक्षांना विविध धुमारे फुटत आहेत.

बिहारच्या शहरीच नव्हे, तर ग्रामीण भागांतही याचा परिणाम होत आहे. अशा वेळी जो कोणी सत्ता राबवत असेल, त्यानं राज्यकारभारात तुलनेतं थोडी जरी विधायक सुधारणा घडवून आणली आणि 'मी तुमच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्यास कटिबद्ध आहे', असा विश्वास जनमनात निर्माण केला, तरी जातीपातीच्या ओळखीपलीकडं जाऊन हा तरूण वर्ग त्या नेत्याच्या पाठीशी उभा राहू शकतो.

असं जेव्हा घडेल, तेव्हा लालूप्रसाद व त्यांच्यासारखे इतर नेते टप्प्याटप्प्यानं कालबाह्य ठरत जातील.

हे कधी होईल, कसं होईल, याचा अंदाज आज वर्तवणं कठीण आहे. पण हे घडणार आहे, एवढं निश्चितच.

केशवसुत म्हणून गेले, तसं लालूप्रसाद व त्यांच्यासारख्या इतर नेत्यांनी काळाच्या या हाका सावध होऊन ऐकल्या नाहीत, तर त्यांच्या पुढं राजकीय वनवास 'आ' वासून उभा राहणार आहे.

तुम्ही हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)