घानामध्ये स्ट्रेच मार्क्समुळे महिलांना पोलिसात नोकऱ्या नाही, भारतात काय निकष?

स्ट्रेच मार्क्स आणि शारीरिक क्षमतेचा संबंध. Image copyright PA
प्रतिमा मथळा स्ट्रेच मार्क्स आणि शारीरिक क्षमतेचा संबंध.

घाना देशाच्या इमिग्रेशन सर्व्हिसने भरतीप्रक्रियेसाठी काही नवे निकष जाहीर केले आहेत. त्यानुसार प्रसूतीनंतर आलेले स्ट्रेच मार्क्स म्हणजे चट्टे असलेल्या, तसंच रंग उजळण्यासाठी ब्लीचिंगचा वापर करणाऱ्या महिलांना भरतीपासून मज्जाव करण्यात आला.

सोशल मीडियावर यावर सडकून टीका झाली. अनेकांनी यावर आश्चर्य व्यक्त केलं, तर काहींनी समर्थनही.

घानाच्या इमिग्रेशन सर्व्हिसच्या प्रवक्त्याने ह्या निर्बंधांमागची कारणं बीबीसीला सांगितली.

"आमच्या कामाचं स्वरूप खडतर आहे. आमचं प्रशिक्षणही इतकं कठोर असतं की जर तुम्ही त्वचा ब्लीच केली असेल किंवा त्यावर स्ट्रेच मार्कसारखे चट्टे असतील तर त्यामुळे रक्तस्राव होऊ शकतो," मायकल आमोआको-आट्टाह यांनी बीबीसी पिजिनला सांगितलं.

दूरदेशीच्या घानामध्ये हे घडत असताना, भारतात काय परिस्थिती आहे, याचा आम्ही अंदाज घ्यायचं ठरवलं. घानाप्रमाणे भारतात काही निर्बंध नसले तरी पोलिस दलात महिलांचा सहभाग अजूनही प्रस्तावित लक्ष्यापेक्षा कमी आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा किरण बेदी भारताच्या पहिल्या IPS अधिकारी होत्या.

माजी IPS अधिकारी आणि आता पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "भारतात महिलांनी स्वबळावर खूप प्रगती केली आहे आणि आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर आणखी पुढे जात आहेत."

घानाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण बेदींना पटत नाही. त्या म्हणतात, "हा निकष अत्यंत अन्यायकारक आहे. एखादी महिला जर सगळे शारीरिक निकष पूर्ण करत असेल तर तिला संधी का नाकारावी?"

प्रतिमा मथळा पोलीस दलात महिलांचा सहभाग वाढावा ही मागणी बराच काळ होत आहे.

बेदींच्या सुरात सूर मिसळत माजी IPS अधिकारी आणि पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाच्या (BPR&D) माजी महासंचालक डॉ. मीरन बोरवणकर म्हणाल्या, "घानामध्ये भरतीसाठी असा एखादा निकष निघावा, हे हास्यास्पद आहे. हे विचित्र आहे. सुदैवाने भारतात महिलांना अपात्र ठरवणारे असे कुठलेही निकष नाहीत."

महिलांचा पोलीस दलातला टक्का वाढावा ही मागणी बराच काळ होत आली आहे. 2009 तसंच 2013 साली भारत सरकारने सर्व राज्य सरकारांना पोलीस दलात किमान 30% महिला असाव्यात असं उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवण्यास सांगितलं आणि त्या दृष्टीने पावलं उचलण्याची सूचना केली.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा माजी IPS अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर.

पोलीस संशोधन आणि विकास विभागाने (BPR&D) जानेवारी 2017 मध्ये प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या 17 राज्यांनी महिलांना पोलीस दलात 33% आरक्षण दिलं आहे.

पोलीस दलात 18.7% महिला असलेला महाराष्ट्र या आकडेवारीत देशात अग्रस्थानी आहे. तामिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर असून या राज्यात महिलांचा पोलीस दलात सहभाग 11.81% इतका आहे. या क्रमवारीत लक्षद्वीप अखेरच्या स्थानावर आहे. लक्षद्वीपच्या पोलीस दलात केवळ 0.02% महिला आहेत.

Image copyright Bureau of Police Research & Development Databook
प्रतिमा मथळा पोलिस दलातील महिलांची टक्केवारी: राज्यनिहाय आढावा.

महिलांना पोलीस दलात येण्यासाठी पूरक परिस्थिती आता निर्माण होत आहे, असं डॉ. मीरा बोरवणकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. "मी पुण्याची आयुक्त असताना एकदा पोलीस लाईनजवळ राऊंड घेत होते. एका तरुण पोलीस मुलीला पाहून मी थांबले, तिला विचारलं ती पोलिसांत कशी भरती झाली. ती म्हणाली तिच्या वडिलांनी तिला प्रोत्साहन दिलं. तिची मामेबहीण सुद्धा पोलिसांत आहे, असं ती म्हणाली. ही नक्कीच उत्साहवर्धक गोष्ट होती."

स्ट्रेच मार्क्सचा कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो का?

घानाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कारणमिमांसेमुळे सोशल मीडिया संतप्त आहे. पण वैद्यकीयदृष्ट्या त्यात किती तथ्य आहे?

प्रसूतीनंतर येणाऱ्या स्ट्रेच मार्क्सबद्दल अधिक माहिती देताना प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. राजेश रानडे म्हणाले, "स्ट्रेच मार्क्समुळे महिलांची शारीरिक सहनशक्ती कमी होते, हा तर्क साफ चुकीचा आहे."

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा स्ट्रेच मार्क्स आणि ब्लीचिंग करणाऱ्या महिलांना भरतीपासून मज्जाव.

स्ट्रेच मार्क्स म्हणजे शारीरिक व्यंग असल्याच्या गैरसमजाबद्दल बोलताना डॉ. रानडे म्हणतात, "स्ट्रेच मार्क्स हा एक नैसर्गिक बदल आहे. त्याचे डाग कदाचित बराच काळ राहू शकतात पण प्रसूतीदरम्यान जमा झालेली वाढीव चरबी 3-4 महिन्यात उतरते."

तुम्हाला हे ही वाचायला आवडेल

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)