'सरन्यायाधीशांनी राजीनामा द्यावा किंवा वर्तणूक बदलावी'

सुप्रीम कोर्ट Image copyright Reuters

सुप्रीम कोर्टातील 4 वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी घेतलेली पत्रकार परिषद फक्त रोस्टरपुरती मर्यादित नाही. तर न्यायपालिकेतील कार्यकारी मंडळाच्या हस्तक्षेपाविषयी, पारदर्शकतेविषयी, कोर्टातील अंतर्गत प्रक्रिया आणि न्यायालयातील संकेत असे कितीतरी विषय ऐरणीवर आले आहेत, असं ज्येष्ठ विधितज्ञांचं मत आहे.

शुक्रवारी देशाच्या इतिहासात प्रथमच सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि सरन्यायाधीशांच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे की, त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून काळजी व्यक्त केली होती. पण त्यांचं मन वळवू शकलो नाही, याचा खेद वाटतो.

देशाची न्यायव्यवस्था धोक्यात आहे का, हा प्रश्न यानिमित्ताने उभा आहे. बीबीसीने याच विषयावर कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली.

संकेत आणि नियम पाळलेच पाहिजेत - न्या. नरेंद्र चपळगांवकर

हा अतिशय दुर्दैवी दिवस आहे. एकविचारानं काम करणारं न्यायालय म्हणून लोकांसमोर उभं राहिलं पाहिजे. म्हणून एका पीठांनं दिलेला निर्णय दुसरं पीठ फिरवत नाही. पूर्वीच्या पीठापेक्षा जास्त संख्येने न्यायाधीश असतील तरच तो फिरवला जातो.

Image copyright djedzura

न्यायव्यवस्था कमजोर व्हावी, अशी इच्छा समाजातील काही वर्गांची असते. अशावेळी न्यायालयं स्वतःच्या काही चुकांमुळे आपल्यातील दुही समाजापुढे दाखवत असतील तर त्याचे परिणाम काय होतील, ही गोष्ट माझ्यासाठी अतिशय धोकादायक आहे. जे संकेत आणि नियम आहेत ते सर्वांनीच पाळले पाहिजेत.

न्यायाधीशांनी आपापसांतील मतभेद चर्चेनं सोडवण्याची व्यवस्था हवी. त्यासाठी बाहेर येण्याची गरज पडावी, याचाच अर्थ काही गंभीर घडलेलं आहे. म्हणून त्याची चिंता देशातील नागरिकांना आहे. आपल्या सहकाऱ्यांना एखाद्या सरन्यायाधीशानं आदराने वागवलं नाही तर तेसुद्धा वाईट आहे. हा प्रश्न न्यायाधीशांनी आपापसांत सोडवावा, त्यात कुणीही पडू नये.

न्यायवस्थेत हस्तक्षेप वाढला - इंदिरा जयसिंह, ज्येष्ठ वकील

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलं आहे. पण यापेक्षा मोठा प्रश्न असा आहे की न्यायव्यवस्थेत कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप वाढला आहे का? जोपर्यंत या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही, तोपर्यंत सत्य आपल्यासमोर येणार नाही.

जेव्हा व्यवस्था डळमळते तेव्हाच त्यात कोणीतरी हस्तक्षेप करू शकतो. मी हा प्रश्न एवढ्यासाठीच विचारते कारण या पत्रात लिहिलं आहे की सरन्यायाधीश नियमांनुसार काम करत नाहीत.

Image copyright Daft_Lion_Studio

यापूर्वीसुद्धा जे सरन्यायाधीश होते त्यांच्या बाबतीतही असं लक्षात आलं आहे की, ते त्यांच्या मर्जीनुसार घटनापीठाची स्थापना करत आणि त्यांच्या मनाने केस लावत असत. नोटबंदीची केस अजूनही घेण्यात आलेली नाही. तर आधार कार्डची केस इतक्या दिवसांनंतर पुढं आली.

न्यायाधीशांचं रोस्टर बनवणं किंवा न बनवणं यापेक्षाही हे जास्त गंभीर आहे. कारण कोर्टाच्या कामकाजाबद्दल पूर्ण कोर्टाची सहमती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या अंतर्गत प्रक्रिया लेखी स्वरूपात समोर आल्या पाहिजेत. आतापर्यंत यातलं लिखित काही उपलब्ध नाही.

न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक संकटं आहेत. कितीतरी विषयांत सुप्रीम कोर्ट या संकटांशी लढू शकल नाही. आणीबाणीसंदर्भातील निर्णयाने देशाची निराशा सुरू केली होती.

ही एक ऐतिहासिक संधी आहे. कायद्याशी संबंधित सर्वांनीच न्यायमंडळातील कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप नाकारला पाहिजे. ही जबाबदारी पूर्ण देशाची आहे.

आता सरन्यायाधीश काय करतात हे महत्त्वाचं - शांतीभूषण, माजी कायदामंत्री

सुप्रीम कोर्टाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या कामाची पद्धत बदलावी लागेल. हे तर स्पष्टच आहे की सुप्रीम कोर्ट संकटकाळातून जात आहे. या चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांना समजावण्याचा प्रयत्न केला होता.

अशा प्रकारच्या वातावरणामुळे जनतेचा सुप्रीम कोर्टावरील विश्वास उडत आहे. त्यामुळेच या 4 न्यायमूर्तींना देशासमोर यावं लागलं.

Image copyright Vladstudioraw

प्रजासत्ताक देशांत जनता सर्वोच्च असते. जनतेप्रती सर्व जबाबदार असतात. काही सुधारणा व्हावी, या हेतूने या न्यायमूर्तींनी या विषय मांडला.

पीठ निर्माण करणं आणि कोणती केस कोणाकडे द्यायची याचा अधिकार सरन्यायाधीशांना न देता 5 वरिष्ठ न्यायमूर्तींकडे द्यावा. यामध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल.

पूर्वी असं कधी झालेलं नव्हतं. आणीबाणीच्या काळात ए. एन. रे सरन्यायाधीश होते. त्यावेळी माजी अॅटर्नी जनरलनी त्यांना जाऊन सांगितलं होतं की, हेबिसय कॉर्पस केस 5 ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना द्याव्यात. त्यांनी हे ऐकून हेबियस कॉर्पस केस 5 ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना दिल्या होत्या. त्या शोधून कनिष्ठ न्यायमूर्तींना दिल्या नव्हत्या.

पत्रकार परिषदेनंतर दबाव तर निर्माण होईलच. आता पाहावं लागेल की सरन्यायाधीश काय करतात.

विश्वासाचं संकट निर्माण झालं आहे. आता सरन्यायाधीशांनी राजीनामा द्यावा किंवा आपली वर्तणूक बदलावी. तरच लोकांचा विश्वास पुन्हा मिळवता येईल.

जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळला - राजू रामाचंद्रन, ज्येष्ठ वकील

सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषेचा मुद्दा गंभीर आहे आणि इतिहासात प्रथमच असं झालं आहे. या 4 न्यायमूर्तींनी सामान्य जनतेच्या हिताचा विषय मांडला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठीचे प्रयत्न सर्वांसमोर ठेवले.

Image copyright DNY59

सरन्यायाधीशांनी तर्कानुसार पीठांना केस सोपवल्या पाहिजेत. जर असं होत नसेल तर जनतेचा विश्वास ढासळू शकतं. जनता आणि देशाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्तींकडे दिले पाहिजेत.

4 न्यायमूर्तींनी सार्वजनिकपणे त्यांची चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सर्व न्यायमूर्तींनी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि या न्यायमूर्तींनी मांडलेल्या विषयांवर पावलं उचलली पाहिजेत.

या पत्रकार परिषदेनंतर जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास डळमळला आहे. पण योग्य पावलं उचलून हा विश्वास पुन्हा मिळवता येईल.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)