न्या. लोया मृत्यू प्रकरण काय आहे? आतापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम

ब्रिजगोपाल लोया Image copyright CARAVAN MAGAZINE

न्या. लोया मृत्युप्रकरणाची सर्व सुनावणी आता यापुढे सुप्रीम कोर्टातच होणार आहे. बाँबे हायकोर्टात प्रलंबित असलेल्या या संदर्भातल्या 2 याचिका सुप्रीम कोर्टात स्थलांतरित करण्यात आल्या आहेत, असं पीटीआयच्या बातमीत म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्र, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

लोया मृत्युप्रकरणाची सुनावणी एकत्रितपणे होईल आणि पुढची सुनावणी 2 फेब्रुवारीला होणार आहे.

न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या 2014 साली झालेल्या मृत्यूची चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका न्यायालयात आहेत. पण त्यांचे पुत्र अनुज यांनीच लोया यांच्या मृत्यूबाबत कुटुंबीयांना कोणताही संशय नाही, असं म्हणत चौकशी नको, असं म्हटलं आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे, हे समजून घेऊया.

'द कॅरव्हान' या इंग्रजी मासिकाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये या प्रकरणात पहिलं वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. त्यानुसार, 1 डिसेंबर 2014 रोजी नागपुरात एका लग्नकार्याला गेले असताना लोया यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. पण 'द कॅरव्हान'ने लोया यांच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून त्यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे, अशी मांडणी केली होती.

लोया तेव्हा गाजलेल्या सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर प्रकरणाची सुनावणी करत होते. त्यात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा मुख्य आरोपी होते, म्हणून हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनलं आहे.

म्हणून लोया यांचा गूढ मृत्यूमागे कोण, यावर सविस्तर विश्लेषण करत, काही मोठे प्रश्नही त्यांनी त्या वृत्तात उपस्थित केले होते.

काय होतं सोहराबुद्दीन प्रकरण?

सोहराबुद्दीन अन्वर हुसैन शेख याची 26 नोव्हेंबर 2005 रोजी कथित चकमकीत मारला गेला होता. या चकमकीचा साक्षीदार तुळशीराम प्रजापती डिसेंबर 2006ला झालेल्या एका चकमकीत मारला गेला. सोहराबुद्दीनची पत्नी कौसर बी यांचीसुद्धा हत्या झाली आहे.

प्रतिमा मथळा सोहराबुद्दीन शेख

या हत्येनंतर गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आरोप झाले होते आणि त्यांना अटकही झाली होती.

नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली खटला सुरू होता. आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर अमित शाह यांना राज्याच्या बाहेर काढण्यात आलं होतं. नंतर हा खटला गुजरातच्या बाहेर वर्ग करण्याची आणि सुनावणीच्या दरम्यान न्यायाधीशांची बदली न करण्याचे आदेश देण्यात आले.

मे 2014 मध्ये सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पत यांनी अमित शाह यांना समन्स बजावलं. शाह यांनी सुनावणीला उपस्थित राहण्यापासून सूट मागितली. पण न्या. उत्पत यांनी अशी परवानगी दिली नाही.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही त्यांची 26 जून 2014ला त्यांची बदली झाली. आणि सोहराबुद्दीन प्रकरण न्या. लोया यांना सोपवण्यात आलं.

त्यांच्यासमोरही अमित शाह उपस्थित झाले नाहीत. त्यानंतर लोया यांचा 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा नागपुरात मृत्यू झाला.

न्या. लोया यांच्यानंतर एम. बी. गोसावी यांच्या चौकशी समितीनं आरोपांना नामंजूर केलं आणि अमित शाह यांना 30 डिसेंबर 2014 रोजी दोषमुक्त केलं.

इंडियन एक्सप्रेसचे प्रश्न

'द कॅरव्हान'चे पहिल्या वृत्तानंतर इंडियन एक्सप्रेसने 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी एक बातमी छापत काही नवी माहिती प्रकाशात आणली, आणि 'द कॅरव्हान'च्या वृत्तावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

'द कॅरव्हान' मासिकात लोया यांना रिक्षातून हॉस्पिटलला नेण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. पण लोया यांच्या बहिणीनं, जर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता तर त्यांचा ECG का काढला नाही, असा सवाल केला होता.

Image copyright INDIAN EXPRESS

पण इंडियन एक्सप्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत लोया यांचा ECGचा रिपोर्टसुद्धा प्रसिद्ध केला होता. नागपूरच्या दंदे हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाने लोया यांचा ECG काढण्यात आला होता आणि त्यांना कारने आणण्यात आलं होतं, असा खुलासा केल्याचं या बातमीमध्ये म्हटलं आहे.

याला एका न्यायाधीशानं दुजोरा दिल्याचं इंडियन एक्सप्रेसने म्हटलं होतं.

त्यानंतर ECGच्या तारखेवरून एक नवा वाद उपस्थित झाला. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार ECGची तारीख 30 नोव्हेंबर म्हणजेच लोयांच्या मृत्यूच्या आदल्या दिवशीची होती. त्यावर ECGचा डिफॉल्ट टाईम हा अमेरिकेचा होता, असा खुलासा करण्यात आला.

लातूर बार असोसिएशनची मागणी

या प्रकरणी 27 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात लातूर शहर बार असोसिएशननं लोया यांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी एका न्यायालयीन आयोग नेमण्याची मागणी केली होती. बीबीसीशी बोलताना लोया यांचे मित्र आणि लातूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय गवारे म्हणाले, "जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला तेव्हापासून ते दबावात होते. म्हणून हे सगळंच संशयास्पद होतं."

Image copyright UDAY GAWRE
प्रतिमा मथळा उदय गवारे यांच्या लग्नाआधी तयारी करत असलेले न्या. लोया

त्यांच्या मते, "आम्ही अंत्यविधीला गेलो होतो तेव्हाच तेथे चर्चा होती का मृत्यू नैसर्गिक नाही. यात काहीतरी गडबड आहे. त्यांचे कुटुंबीय दबावाखाली होते आणि ते बोलायला तयार नव्हते. मासिकात जो लेख आला आहे, त्यामुळे ही शंका उपस्थित होतेच. तीन वर्षांनंतर या मुद्दयावर का बोलू नये?"

दोन पत्रं, दोन दावे

'द कॅरव्हान'चे राजकीय संपादक हरतोष सिंग बाल यांनी अनुज लोया यांची दोन पत्र ट्वीट केली आहेत. पहिलं पत्र अनुज लोया यांनी वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी करणारं होतं.

तर दुसर पत्र 'द कॅरव्हान'चं वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतरचं आहे. वडिलांच्या मृत्यूबाबत त्यांना कसलीही शंका नाही, असा या पत्राचा आशय आहे.

'द कॅरव्हान' च्या मते ही दोन्ही पत्रं अनुज यांच्या जवळच्या मित्रानं पाठवली होती.

Image copyright Twitter/ Hartosh Singh Bal

हरतोष बाल यांनी अनुज लोया यांच्या रविवारच्या पत्रकार परिषदेनंतर ट्वीट करून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

"अनुज यांनी पहिल्या चिठ्ठीचा इन्कार केलेला नाही आणि कुटुंबानं जे स्पष्टीकरण दिलं आहे त्याचा कोणताही व्हीडिओ नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली तर कोणाचंच नुकसान होणार नाही. उलट संशयाचं धुकं दूर होईल," असं ते म्हणाले आहेत.

लोया यांचा मृत्यू आणि सर्वोच्च न्यायालय

न्या. लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशननं 4 जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच दरम्यान काँग्रेसचे नेते तहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

जेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी 12 जानेवारीला पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा ज्या संवेदनशील खटल्याबद्दल ते बोलत आहेत, तो खटला म्हणजे 'न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचा आहे का?' या प्रश्नावर न्या. गोगोई यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं.

न्या. लोया यांच्या मृत्यूवर महाराष्ट्राचे पत्रकार बंधुराज लोणे यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. या दोघांनी मिळून हे प्रकरण न्यायालयात नेलं आहे, आणि आता याची सुनावणी अरुण मिश्रा यांच्या न्यायालयात होणार आहे.

विधीतज्ज्ञ प्रशांत भूषण आणि इतर काहींनी अनेक संवेदनशील प्रकरणात ज्येष्ठता डावलून अनेक खटले तुलनेनं कनिष्ठ न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्याकडे सोपवले जात आहेत, असे आरोप केलं होते.

ज्या पद्धतीनं खटल्याच्या सुनावणीचं काम न्यायाधीशांना सोपवलं जातं त्यात काहीतरी गडबड आहे असंही चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषदेनंतर सांगितलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)