हज यात्रेचं अनुदान बंद : मुस्लिमांचं काय म्हणणं?

मेक्कामधले हज यात्रेकरू Image copyright AHMAD GHARABLI / GETTY IMAGES
प्रतिमा मथळा मक्कामधले हज यात्रेकरू

हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान केंद्र सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अल्पसंख्याक लोकांचं लांगूलचालन नसून त्यांच्या सक्षमीकरण्याच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे, असं भाजप सरकारचं म्हणणं आहे.

केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी मंगळवारी अनुदान बंद केल्याच्या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे. नक्वी म्हणाले, "स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा 1.75 लाख मुस्लीम विना अनुदान हजच्या यात्रेला जातील. मागच्या वर्षी 1.25 लाख लोक हज यात्रेला गेले होते."

त्यांनी सांगितलं की अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयाने सरकारवरचा 700 कोटी रुपयांचा भार कमी होईल, आणि हा पैसा अल्पसंख्याकांच्या, विशेषत: मुलींच्या प्रशिक्षणावर खर्च केला जाईल.

जहाजचा पर्याय

2012 साली सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला 2022 पर्यंत टप्याटप्यानं हे अनुदान बंद करण्याचा आदेश दिला होता. सरकारनं सांगितलं होतं की, हज यात्रेचा खर्च वाढण्याच्या शक्यतेमुळे आता मुस्लिमांना समुद्रामार्गे जहाजानं मक्काला जाण्याचा पर्याय दिला जाईल.

हज अनुदानाच्या नावावर मुस्लिमांना मूर्ख बनवलं जातं, असं अनेक मुसलमान मानतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, हज यात्रा एक मोठी प्रक्रिया आहे आणि अनुदान केवळ विमान प्रवासासाठी दिलं जातं.

त्यांच्यामते, या यात्रेमुळे दर वर्षी एयर इंडियाचा चांगला व्यवसाय होतो.

मागणी मुस्लिमांचीच

त्यांच्या मते, सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा फायदा फक्त एयर इंडिया या सरकारी कंपनीला होतो. तोट्यात असणाऱ्या एअर इंडियाला या यात्रेमुळे एक लाखापेक्षा जास्त प्रवासी मिळतात.

बऱ्याच काळापासून मुस्लीम जनतेचा एक मोठा वर्ग, अनेक धार्मिक संस्था आणि असदउद्दीन औवेसींसारखे खासदारही हे अनुदान बंद करण्याची मागणी करत होते. त्यांची मागणी होती की हज यात्रेकरूंना आपल्या सोयीनुसार जाण्याची परवानगी दिली पाहिजे.

काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं 45 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना पुरुष सहकारी सोबत नसला तरीही चार-चारच्या गटांत जाण्याची परवानगी दिली होती.

सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागानं गेल्या वर्षी नवीन हज धोरणावर सूचना देण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. ही समिती स्थापन झाल्यानंतर मजलिस एत्तेहादुल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष आणि हैद्राबादचे खासदार असदउद्दीन ओवैसी म्हणाले, "हजचं अनुदान बंद करा आणि मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करा."

हज अनुदान म्हणजे काय?

दर वर्षी भारतातून हजारो मुस्लीम सौदी अरबला हजसाठी जातात. हज यात्रेकरूंच्या खर्चाचा काही भाग सरकार अनुदानाच्या रूपात देतं. सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या प्रत्येक यात्रेकरूला हज यात्रेसाठी एक निर्धारित रक्कम द्यावी लागते आणि इतर खर्च सरकार उचलतं.

हज यात्रेकरूंना घेऊन जाण्याचा कारभार भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून होतं. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावर स्थापन झालेल्या हज समिती हजची यात्रा करणाऱ्यांच्या अर्जापासून ते यात्रेसंबंधीची सगळी माहिती देण्याचं काम बघतात.

Image copyright BANDAR ALDANDANI / GETTY IMAGES
प्रतिमा मथळा मक्कामध्ये दगड फेकण्याची प्रथा पार पाडताना मुस्लीम भाविक

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या हज यात्रेच्या अनुदानावर टीका केली होती आणि ती बंद करायला सांगितली होती. न्यायालयानं 10 वर्षांची मुदत देत टप्प्याटप्याने हे अनुदान संपवण्याचा आदेश दिला होता.

2006 पासूनच परराष्ट्र, परिवहन, आणि पर्यटन मंत्रालयावर बनलेल्या एका संसदीय समितीनं हज अनुदानाला एका मर्यादेनंतर संपवण्याची सूचना केली होती.

हजशिवाय अन्य धार्मिक यात्रा, जसं की कैलाश मानसरोवर आणि ननकाना साहिब गुरुद्वाराच्या यात्रेसाठी सरकार अनुदान देतं.

'मुस्लिमांची बदनामी थांबणार'

ऑल इंडिया मजलिसे मशावरत या मुस्लीम संघटनेचे अध्यक्ष नावेद हमिद यांनी बीबीसी प्रतिनिधी वात्सल्य राय यांच्याशी बोलताना सांगितलं, "मुस्लिमांची 25 वर्षांपासून ही मागणी होती की अनुदान बंद व्हायला हवं. कारण हे अनुदान मुस्लिमांना नाही तर एअर इंडियाला मिळत होतं. एअर इंडियाला मिळणाऱ्या अनुदानाचं बोझा आणि दोष मुस्लिमांवर येत होता. त्याचा आधार घेत भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिमांची बदनामी करत होते."

ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणतात की सद्भावना दाखवण्याच्या कारणावरून प्रातिनिधिक मंडळ पाठवण्याच्या परंपरेवरही बंदी आणायला पाहिजे.

पत्रकार शुजात बुखारी यांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, हा निर्णय खूप आधी व्हायला हवा होता. हज ही प्रत्येक माणसाचा वैयक्तिक श्रद्धा आहे आणि ती पूर्ण करण्यासाठी अनुदानाची गरज नाही.

चेतन भगत यांनीही ट्विटरवर लिहिलं आहेत, "हजचं अनुदान बंद. ते फार नव्हतं पण धार्मिक परंपरांचं लांगूलचालन होतं. या धाडसी निर्णयाचं स्वागत व्हायला हवं."

हेही नक्की वाचा -

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)