हज अनुदानानंतर, हिंमत असेल तर मानसरोवर यात्रेचं अनुदान बंद करून दाखवा! : असदउद्दीन ओवेसी

असदुद्दीन ओवेसी Image copyright Getty Images

हज यात्रेचं अनुदान बंद करण्याचा निर्णय मोदी सरकारनं घेतल्यानंतर AIMIMचे खासदार असदउद्दीन ओवेसी यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

इतर ठिकाणी धर्माच्या नावाखाली वाटण्यात येणाऱ्या पैशांवर सरकार बंदी घालू शकेल का? असा सवाल ओवेसींनी विचारला आहे.

अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हजचं अनुदान बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मंगळवारी दुजोरा केला. अल्पसंख्याकांचं लांगूनचालन न करता त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आवेसी म्हणाले की, "या वर्षी हज यात्रेसाठी असलेलं कथित अनुदान फक्त 200 कोटी रुपये आहे. आपलं बजेट कित्येक लाखो-कोटी रुपयांचं आहे. त्यातले फक्त 200 कोटी रुपये हज अनुदानासाठी देण्यात आले. तसंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून 2022 साली हे अनुदान बंद होणार होतं."

Image copyright Getty Images

ओवेसी पुढे म्हणाले, "सरकारकडे आम्ही अल्पसंख्याकांसाठी, विशेषत: मुस्लिमांसाठी प्री-मॅट्रिक, पोस्ट-मॅट्रिक आणि मेरीट कम मीन्स स्कॉलरशिप या शिष्यवृत्तीच्या तीन योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे. सरकार ही मागणी मान्य करेल काय?"

एका शिष्यवृत्तीसाठी 12 जण अर्ज करतात, त्यामुळेच सरकारनं याकडं लक्ष द्यावं अशी आमची इच्छा आहे, असं ते म्हणाले.

धर्माच्या नावाखाली इतर राज्यांत खर्च होणाऱ्या पैशांबद्दल त्यांनी म्हटलं, "2014 साली झालेल्या कुंभमेळ्यासाठी 1150 कोटी रुपये भारत सरकारनं दिले होते. 2016मध्ये मोदी सरकारनं 100 कोटी रुपये मध्य प्रदेश सरकारला सिंहस्थ महाकुंभासाठी दिले होते. हे योग्य आहे का? मध्य प्रदेश सरकारनं महाकुंभासाठी 3400 कोटी रुपये खर्च केले आहेत."

"काशी, मथुरा आणि अयोध्येमध्ये धर्माच्या नावावर खूप सारा पैसा खर्च केला जातो. जो कुणी मानसरोवरच्या यात्रेला जाईल त्याला दीड लाख रुपयांचं अनुदान दिलं जाईल, असंही योगी सरकार सांगत आहे. केद्रातलं भाजप सरकार या अनुदानाला रद्द करेल काय? तसं करायचं मी त्यांना आव्हान देतो."

ओवेसी पुढे म्हणाले, "2015मध्ये कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकारनं जाहीर केलं होतं की, चार धाम यात्रेला जाणाऱ्या प्रत्येक यात्रेकरूला 20 हजार रुपये देण्यात येतील. काँग्रेस हे बंद करेल काय? राजस्थान सरकारनं मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी कोटी रुपये खर्च केले आहेत. गुजरातचं सरकार मागील काही वर्षांपासून हिंदू साधूंना वेतन देत आहे. डेरा सच्चा सौद्याला हरियाणा सरकारने 1 कोटी रुपये दिले, हे सगळं योग्य आहे का?"

'विकासकामांसाठी पैसे द्या'

ओवेसी पुढे म्हणाले की, "केरळमध्ये धर्माच्या नावावर जो काही पैसा अडवला जात आहे, त्यालाही सरकार घटनेत संशोधन करून रद्द करेल काय?"

Image copyright Getty Images

सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना ते म्हणाले, "उत्तर प्रदेशात भाजप सरकार जी रामाची लांबसडक मूर्ती बनवणार आहे त्यासाठीचा पैसा कुठून आला आहे? सरकारचा सर्व पैसा याच बाबींवर खर्च होत आहे. पण 200 कोटीच्या अनुदानाचा असा गाजावाजा केला जात आहे, की जणू मुस्लिमांसाठी खूप काही केलं आहे."

"भाजप सरकार आणि कर्नाटकातलं काँग्रेस सरकार करदात्यांचा पैसा ज्या पद्धतीनं खर्च करत आहेत, मी तर 2006 पासून म्हणत आहे की, अनुदानाचा पैसा मुस्लिमांच्या शिक्षणासाठी आणि मुस्लीम मुलींच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा. माझा प्रश्न आहे की, सरकार अल्पसंख्याक मंत्रालयाला यासाठी आवश्यक इतपत पैसा देईल का?"

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)