आता एकट्या महिलांचं हजला जायचं स्वप्न पूर्ण होणार : राज्यातल्या 16 महिला हजसाठी तयार

यंदा राज्यातून 16 महिला मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाणार आहेत. Image copyright JOSEPH EID/Getty Images
प्रतिमा मथळा यंदा राज्यातून 16 महिला मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाणार आहेत.

मुस्लीम महिलांना पुरुष साथीदारांशिवाय हज यात्रेला जाण्याची परवानगी केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयानं दिली आहे. या परवानगीनंतर देशातल्या 29 राज्यांपैकी केवळ 8 राज्यातील महिलांनी मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाण्यासाठी अर्ज केले.

एकूण 1308 महिलांना यंदा पुरुष साथीदाराशिवाय किंवा मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाता येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील 16 महिलांचा समावेश आहे. हजसाठी नागपुरातून चार जणींचा एक ग्रूप निघाला आहे. बीबीसी मराठीने त्यातल्या एकीशी या नव्या निर्णयासंदर्भात बातचीत केली.

शरियतनुसार 78 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा प्रवास महिलेला एकटीनं करता येत नाही. त्यासाठी मेहरम सोबत असणं आवश्यक असतं. मेहरम म्हणजे ज्याच्याशी लग्न करता येत नाही असा पुरुष - वडील, भाऊ, मुलगा वगैरे.

हज यात्रेबाबत नवीन धोरण आखण्यासाठी केंद्र सरकारनं माजी सनदी अधिकारी अफझल अमानुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमली आहे. 2018 ते 2022 या कालावधीकरता अमानुल्लाह समितीनं हज धोरणाबाबचा मसुदा तयार केला. यात हज धोरणासंबंधी अनेक शिफारशी सुचवण्यात आल्या आहेत.

मेहरमशिवाय हज यात्रा

45 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिला यात्रेकरूंना पुरुष सोबत नसला तरी प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी शिफारस अमानुल्लाह समितीच्या मसुद्यात करण्यात आली होती. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं ही शिफारस मान्य केली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमातून याविषयी घोषणा केली होती.

Image copyright Getty Images

त्यामुळे पोक्त मुस्लीम महिला मेहरमशिवाय (ज्याच्याशी लग्न करता येत नाही असा पुरुष - वडील, भाऊ, मुलगा आदी) चार-चार जणींच्या गटाने हज यात्रा करू शकणार आहेत.

तसंच हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान बंद करण्यात यावं, अशीही शिफारस समितीनं केली होती. काल मोदी सरकारनं तीही मान्य केली आहे.

नागपुरातून जाणार चार जणींचा ग्रुप

सरकारच्या धोरणानुसार एकूण 1308 महिलांना यंदा मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाता येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील 16 महिलांचा समावेश आहे. त्यातल्या न्याजबी युसूफ अगवान या एक.

नागपुरातून चार जणींचा हा ग्रूप हजला जाणार आहे. न्याजबी नागपूर जिल्ह्यातल्या सिरसी गावात राहतात. 68 वर्षीय न्याजबी पहिल्यांदा हजच्या यात्रेला जाणार आहेत.

Image copyright ARIF AGWAN
प्रतिमा मथळा न्याजबी अगवान

"हज यात्रेसाठी माझा नंबर लागल्यानं मी खूप खुश आहे. माझं स्वप्न होतं हजला जायचं. आता ते पूर्ण होणार आहे," हज यात्रेविषयी त्या सांगतात.

पुरुष साथीदाराशिवाय हजला जाताना भीती वाटत नाही का? असं विचारल्यावर त्या सांगतात, "आम्ही चौघी जणी हजला जाणार आहोत. आमच्यासोबत कुणी पुरुष नसणार आहे. पुरुष सोबत नसला तरी मला काही भीती वाटत नाही."

न्याजबी यांचा मुलगा आरिफ अगवान यांना सरकारच्या निर्णयाबद्दल विचारल्यावर ते सांगतात, "हजला जायचं आईचं स्वप्न होतं. पण माझ्या वडिलांचं 1995 साली निधन झालं. पुरुषाशिवाय हजला जाता येत नव्हतं. आता मात्र आईला हजला जाता येणार आहे. सरकारनं चांगला निर्णय घेतला आहे."

सर्वाधिक अर्ज केरळमधून

भारतातून दरवर्षी 1 लाख 70 हजार यात्रेकरू हज यात्रेसाठी जातात. सौदी अरेबियाने यंदा त्यात 5 हजारांची वाढ केल्याने यंदा ही संख्या 1 लाख 75 हजार झाली आहे.

महाराष्ट्रातून यंदा हज यात्रेला जाण्यासाठी एकूण 43 हजार 804 अर्ज आले आहेत. तसंच मेहरमशिवाय हजला जाण्यासाठी 16 अर्ज आले आहेत.

Image copyright MONEY SHARMA/Getty images
प्रतिमा मथळा प्रातिनिधिक फोटो

मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाण्यासाठी सर्वाधिक 1124 अर्ज केरळमधून आले आहेत. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशातून 32, कर्नाटकातून 28, तामिळनाडूतून 24 अर्ज आले आहेत.

सर्वांत कमी म्हणजे चार अर्ज मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यातील आहेत.

देशातल्या 29 राज्यांपैकी केवळ आठ राज्यातील महिलांनी मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाण्यासाठी अर्ज केले आहेत.

राज्य एकूण अर्जांची संख्या मेहरमशिवाय हज यात्रा करण्यासाठी आलेले अर्ज
कर्नाटक 18427 28
केरळ 69783 1124
मध्य प्रदेश 19947 4
महाराष्ट्र 43804 16
राजस्थान 14420 12
तामिळनाडू 9568 24
उत्तरप्रदेश 42914 32
उत्तराखंड 4100 4

तसंच सात केंद्रशासित प्रदेशातील फक्त पाँडेचरी येथून मेहरमशिवाय हज यात्रा करण्यासाठी 8 अर्ज आले आहेत.

मुस्लीम संघटनांकडून विरोध

दरम्यान AIMIMचे खासदार असदउद्दीन ओवेसी यांनी हा निर्णय सौदी हज अॅथॉरिटीनं दिलेला असून मोदी याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. ओवेसी असं म्हणाले असले तरी इतर काही मुस्लीम संघटनांचा या निर्णयालाच विरोध आहे.

अमानुल्लाह समितीनं सुचवलेल्या शिफारशींना या मुस्लीम संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.

Image copyright Getty Images

रझा अकादमीचे सचिव हजरत सईद रझा नुरी यांच्या मते, "मुस्लीम महिलांना मेहरमशिवाय हज यात्रेला जाण्याची परवागनी सरकारनं दिली आहे. ती द्यायला नको होती. कारण हे परंपरेच्या विरोधात आहे."

"आधी तीन तलाक आणि आता हज यात्रा प्रत्येकच बाबतीत सरकार शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. "सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही विरोध करत असून हा निर्णय कसा चुकीचा आहे हे मुस्लीम बांधवांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत," असं सईद रझा नुरी पुढे सांगितलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)