दृष्टिकोन : दलित आणि संघामधली दरी आता कशी भरून निघणार?

मोहन भागवत Image copyright Getty Images

पुण्याजवळ भीमा कोरेगावात दलितांच्या वार्षिक मेळाव्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर उद्भवलेल्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतेत आहे.

मध्यप्रदेशातल्या विदिशामध्ये संघाच्या मध्य क्षेत्राच्या समन्वयक बैठकीत याची चिन्हं पहायला मिळाली. तिथे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मजुरांना तीळगूळ देण्याचं, घरात भांडी घासणाऱ्यांना, केशकर्तन करणाऱ्यांना आणि चपला जोडे शिवणाऱ्यांना घरी बोलावण्याचं आवाहन केलं.

याआधी 2015 मध्ये संघानं आवाहन केलं होतं की हिंदू लोकांच्या विहिरी, मंदिरं आणि स्मशानं एकाच ठिकाणी असावेत. संघाचं जातीनिर्मूलनाचं हे एक महत्त्वाचं मॉडेल आहे. हीच समरसता आणि एकात्मवाद आहे.

सगळ्या जातींचे लोक, छोटे-मोठे लोक, सगळ्यांनी समरसतेनं रहावं, संघाला हेच हवं आहे. सर्व जाती असाव्यात पण त्यात समरसता असावी.

संघ आणि आंबेडकरांच्या मॉडेलमध्ये अंतर

संघ कधीच जातीच्या निर्दालनाबद्दल बोलत नाही. जातीचं निर्दालन म्हणजे 'अनायहलेशन ऑफ कास्ट'चं मॉडेल बाबासाहेब आंबेडकरांचं आहे. बाबासाहेब जातींच्या समरसतेबद्दल कधीच बोलले नाहीत. त्यांच्यामते जातीच्या उतरंडीतच उच्च आणि नीच ही तत्त्व आहेत. त्यामुळे जाती राहतीलच आणि जातीभेदसुद्धा राहीलच.

बाबासाहेबांचं मॉडेल वंचितांना सक्षम आणि समर्थ बनवून जातीवादाला आवाहन देण्याचं काम करतं. आपल्या 'अनायहलेशन ऑफ कास्ट' मध्ये ते आवाहन करतात की त्यांना आपल्या धर्माला वाचवायला जातींचा नाश करावा लागेल. धर्मग्रंथ हा जातींचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. त्यामुळे त्यापासून मुक्ती मिळवावी लागेल.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा डॉ. आंबेडकर आणि त्यांच्या पत्नी शारदा

दुसऱ्या बाजूला संघाचं मॉडेल हे जातीयवादाला आवाहन देणारं नाही तर त्या व्यवस्थेशी एकात्म होण्यावर आधारित आहे, म्हणजेच मतभेदांसकट समरसता अनुसरण्याचं आहे. संघाच्या मॉडेलनुसार जाती तशाच राहतील. जातीच्या आधारावर उच्च आणि नीच पण राहतील, पण मिळून मिसळून राहतील.

म्हणून संघ सहभोजनासारखे कार्यक्रम आयोजित करतं. त्यात तमाम जातींचे लोक एकत्र येऊन जेवतात. एकत्र शिकल्याने, शाखेत गेल्याने, बंधुभावाने राहिल्याने जातीव्यवस्थेचा प्रश्न सुटू शकेल, असं संघाला वाटतं.

याच आधारावर संघाचे लोक दावा करतात की संघ जातीवाद मानत नाही आणि संघात जातीयवाद नाही.

उग्र प्रतिक्रिया

देशभरातून दलित अत्याचाराच्या ज्या बातम्या येत आहेत त्यावरून तरी हेच दिसत आहे की समाजात अशी समरसता कुठेच प्रस्थापित झालेली नाही. ज्या राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून भाजपचं सरकार आहे किंवा संघाच्या मर्जीनं सरकार चालत आहे, तिथे कोणत्याच प्रकारची समरसता दिसत नाही.

Image copyright Reuters

जातीवाद तिथेही अत्यंत क्रूर आहे. जातीय हिंसाचार आणि भेदभाव संपवण्यासाठी समरसता आणि एकात्मवादाचं मॉडेल पूर्णपणे अयशस्वी ठरलं आहे. त्याशिवाय प्रशासकीय कारभार, न्याय, शिक्षण, नोकरशाही आदी संस्थांमध्येही दलित कुठे मुख्य प्रवाहात दिसतात? दलितांसाठीही हा देश एका मर्यादेपर्यंतच सुधारला आहे.

पण आता एक समाजात महत्त्वाचा बदल झाला आहे, की दलित आता सगळं काही आधीसारखं ऐकून घेत नाही. दलित समाजाच्या छळाच्या घटनांवर आता तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात. लोक अशा प्रश्नांवरून आवाज उठवू लागले आहेत, देशभरात रस्त्यांवर उतरून निदर्शनं करू लागले आहेत. काही जण यालाच जातीयवादात वाढ झाली आहे, असं मानत आहेत.

दलितांचा उत्सव म्हणजे वर्चस्वाला आवाहन

महाराष्ट्रात तर हा वाद आता जास्त गंभीर झाला आहे. हे मतभेद इतके टोकाला पोहोचले आहेत की समाजात एक कायमस्वरूपी तेढ निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्रातले दलित 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून 1 जानेवारीला पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावात जमतात. दोनशे वर्षांपूर्वी भारतातल्या सर्वाधिक क्रूर जातीवादी पेशवा शासनाला आपल्या पूर्वजांनी धूळ चारली होती, या आठवणींना दलित उजाळा देतात.

Image copyright Getty Images

या युद्धाच्या अनेक व्याख्या आहेत. काही लोक त्याला इंग्रजांचा विजय समजतात, तर काही त्याला पेशव्यांचा पराभव. पेशवे म्हणजे मराठा लोकांच्या साम्राज्याची पुढची आवृत्ती आहे, असं जे समजतात (जे खरं तर असं नाही आहे) त्यांना इंग्रजांकडून मराठ्यांचा पराभव दिसतो किंवा निदान तसं दाखवलं जातं.

या युद्धाची एक दलित व्याख्या आहे आणि या व्याख्येशी सहमत लोक भीमा कोरेगावला लोकशाहीच्या प्रतिकाच्या रूपात बघतात.

भीमा कोरेगावात होणाऱ्या या वार्षिक मेळाव्यामुळे जातीव्यवस्था मानणाऱ्या लोकांच्या गोटात नेहमी अस्वस्थता पसरते. जातीव्यवस्थेच्या समर्थकांना असं वाटतं की दलितांचं अशा प्रकारे उत्सव करणं म्हणजे त्यांना दिलेलं एक आव्हान आहे. पण या मेळाव्यात याआधी कधीच हिंसाचार झाला नव्हता.

आतापर्यंतचा विरोध हा विचाराच्या पातळीवर झाला होता पण यावर्षी या विरोधानं हिंसक रूप घेतलं. अशा प्रकारे जातीयवाद विरोधी आणि जातीयवादी शक्ती एकमेकांसमोर आल्या.

संघाची चिंता

संघासाठी हा चिंतेचा विषय आहे. भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर संघाची सुरुवातीची प्रतिक्रिया अनिश्चित आणि डळमळीत वाटली. साधारणपणे ते मौन बाळगतात, कोणतीही एक बाजू घेऊन समोर येणं त्यांच्यासाठी शक्य नव्हतं.

भीमा कोरेगावच्या दलित व्याख्येशी संघ पूर्णपणे असहमत आहे, पण असं औपचारिकपणे म्हणणं त्यांच्यासाठी कठीणच होतं.

संघाचे स्वयंसेवक खालच्या पातळीवर हा संदेश नक्कीच देत आहेत की भीमा कोरेगाव प्रकरण विराट हिंदू एकता तोडण्याचा प्रयत्न होता आणि 'त्यांचं लक्ष्य भारत आहे'.

पण संघ दलितांविरुद्ध उभा आहे, हेही चित्र त्यांना लोकांसमोर दाखवायचं नाही आहे. भीमा कोरेगावात जमलेल्या लोकांचं आणि तिथे झालेल्या हिंसाचाराविरुद्ध अख्ख्या महाराष्ट्रभर झालेला विरोध पाहून संघाची झोप उडाली आहे. त्यामुळे आता ते अत्यंत सावधपणे पावलं टाकत आहेत.

संघाचा हा मात्र पुरेपूर प्रयत्न असेल की हल्ल्याचा दोष कसंही करून मुसलमानांवर टाकता यावा, जेणेकरून त्यांच्यासाठी हिंदू एकता कायम राहील आणि दलितांचे अनेक प्रश्न जसेच्या तसे मागे राहतील.

दलितांच्या आक्रोशाचा परिणाम

संघाची चिंता फक्त भीमा कोरेगावापर्यंत मर्यादित नाही. गेल्या तीन वर्षांमध्ये, विशेषत: केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यापासून दलितांचा सरकार आणि भाजपविरुद्ध रोष वाढला आहे. संघ जरी स्वत:ला सांस्कृतिक संघटना म्हणवून घेत असला तरी भाजपबरोबर जोडलेली त्यांची नाळ कधीच लपून राहिलेली नाही.

जेव्हा जेव्हा भाजप दलितांच्या लक्ष्यावर आलं आहे किंवा भाजपमुळे दलितांचा आक्रोश झाला आहे, त्याची झळ संघापर्यंत पोहोचली आहे. हैद्राबादच्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीत संशोधन करणारा विद्यार्थी रोहित वेमुला यांच्या "संस्थात्मक हत्ये"मुळे संघालाही बरंच ऐकावं लागलं होतं .

आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन ही रोहित वेमुलाची संघटना आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघाची विद्यार्थी संघटनेमधून सुरू झालेल्या संघर्षात भाजपच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या नेत्यांनी आपली भूमिका बजावली.

काही प्रश्न अनुत्तरित

त्यानंतर गुजरातमधल्या उनामध्ये गोरक्षकांनी दलितांवर अत्याचार केले. त्यामुळे दलितांमध्ये संघाविरुद्धचा राग आणखी वाढला. उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमध्येही दलितांनी बघितलं की संघ आणि भाजपचे नेते अत्याचार करणाऱ्यांबरोबर आहे.

केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांच्या वक्तव्यानंही दलिता भाजपपासून दुरावले गेले.

Image copyright PTI

दलितांना बढतीत आरक्षण देण्याबाबत भाजपच्या अक्षमतेमुळेही दलित नाराज आहेत. संपूर्ण बहुमताचं सरकार असल्यामुळे सरकार त्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडू शकतात. पण त्यामुळे सवर्ण मतदार त्यांच्यावर नाराज होण्याची शक्यता आहे.

दलित समुदायातून येणारे रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपती बनवून संघ आणि भाजपनं दलितांना थोडं खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण त्यामुळे दलितांच्या मूळ समस्या सुटले नाहीत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)