उच्चशिक्षण द्यायला दलित प्राध्यापक का नाहीत?

आयआयएम, शिक्षण. Image copyright BraunS/Getty Images
प्रतिमा मथळा IIMसारख्या देशातल्या अग्रगण्य शिक्षणसंस्थेत उपेक्षित वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचं दिसून आलं आहे.

नुकताच आपल्या देशानं 69 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. त्याचवेळी देशातल्या काही महत्त्वाच्या संस्थांना संविधानातल्या मूलभूत तत्त्वांचा विसर पडलेला दिसून येतोय. हे तत्त्व म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात वंचित वर्गाला मिळणारं आरक्षण!

त्याचं उदाहरण ठरलंय देशात उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेली 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट' ही संस्था. IIM च्या माजी विद्यार्थ्यांची निराशेची पातळी इथवर पोहचली की, त्यांना यावर उच्च न्यायालयाकडून कायदेशीर उपाय शोधावा लागला आहे.

हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचण्याचं कारण म्हणजे IIM अहमदाबादनं डॉक्टरेट प्रोग्राम्ससाठी आरक्षण धोरण नमूद न करता अर्ज मागवले होते.

"IIMच्या प्राध्यापकांमध्ये वेगवेगळ्या सामाजिक स्तरांतल्या लोकांचं प्रतिनिधित्व नाही, हे खरंतर वर्णभेदाच्या परिस्थितीप्रमाणे आहे," असं आयआयएम बंगळुरूच्या 'सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी'चे दीपक मालघान यांनी बीबीसीला सांगितलं.

देशातल्या सर्व IIMमधल्या सामाजिक विविधतेवर अभ्यास करण्यात आला आहे. दीपक आणि त्यांचे सहकारी सिद्धार्थ जोशी यांनी हा अभ्यास केला. त्यांच्या अभ्यासातून जी आकडेवारी समोर घेऊन आले ती सर्वांनाच अचंबित करणारी आहे.

'घटनात्मक आदेशाचं हेतुपुरस्सर उल्लंघन'

"IIM मधले जवळपास 97 टक्के कायमस्वरूपी शिक्षक समाजातल्या फक्त 5 ते 6 टक्के भारतीयांचं प्रतिनिधित्व करतात. संस्थात्मक स्वायत्ततेचं अस्त्र वापरून घटनात्मक आदेशाचं हेतूपुरस्सर उल्लंघन करण्यात आलं आहे," असं दीपक सांगतात.

Image copyright Getty Images

या अभ्यासानुसार, देशभरातल्या 13 IIMमधल्या 642 सदस्यांपैकी फक्त 4 सदस्य अनुसूचित जाती, 1 सदस्य अनुसूचित जमाती तर 17 सदस्य इतर मागासवर्गीय गटातले आहेत.

"जात आणि वर्गाच्या बाबतीत IIM हा उच्चभ्रूंचा अड्डा होत चालला आहे. आपल्या देशात लैंगिक भेदभावावर तेवढं लक्ष केंद्रीत केलं जातं. पण सामाजिक भेदभावावर कुणी बोलत नाही," असं अनिल वागडे सांगतात.

अनिल हे माजी विद्यार्थी संघटनेचे सदस्य असून गुजरात न्यायालयात माजी विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. IIM अहमदाबादच्या डॉक्टरेट प्रोग्राम्समधून वगळण्यात आलेल्या आरक्षण धोरणाबद्दल ते सातत्यानं पाठपुरावा करत आहेत.

डॉक्टरेट आणि MBA प्रोग्राम्समध्ये भेदभाव?

डॉक्टरेट प्रोग्राम्सकरता IIM तर्फे व्यवस्थापन क्षेत्रात फेलोशिप दिली जाते. पण यात आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

विद्याशाखेत शिक्षक म्हणून रुजू होण्याकरता डॉक्टरेट असणं आवश्यक आहे. MBA प्रोग्राम्ससाठी मात्र IIM आरक्षणाचं धोरण अवलंबताना दिसून येतं.

Image copyright Getty Images

असं असलं तरी MBA प्रोग्राम्समध्येसुद्धा काही सूक्ष्म पद्धतीचे भेदभाव केले जातात, अशी तक्रार विद्यार्थी करतात.

पण प्रश्न हा आहे की, अशा प्रकारचे शिक्षक हवेत जे वंचित भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्थानासाठी मदत करू शकतील. मग ती मदत शैक्षणिकदृषट्या किंवा सांस्कृतिकदृष्टया असू शकते.

"जर तुम्ही गुणवत्तेच्या जोरावर जागा मिळविणारे उमेदवार असाल तर तुमच्यापुढे दोन समस्या आहेत. FPMमध्ये (म्हणजे फेलो प्रोग्रॅम इन मॅनेजमेंट) प्रवेश मिळवण्याची समस्या आहे. MBAमध्ये तुम्हाला प्रवेश मिळू शकतो, पण सर्वसमावेशकतेचं काम अजूनही सुरू आहे," असं दीपक सांगतात.

सामाजिक भेदभावात असलेली तूट अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करते?

याबद्दल दीपक सांगतात, "सामाजिक भेदभाव ही दुर्लक्षित भागातल्या लोकांसाठीच नाही तर सगळ्यांसाठीच नुकसानकारक गोष्ट आहे."

"यामुळे व्यवसाय, सरकार आणि सामाजिक संवाद याबद्दलची आपली जाण खुंटते. सर्वसमावेशकतेची आपली जाण अगदीच नाममात्र आहे. शेवटी कोणत्याही विद्यापीठाचा उद्देश नव्यानव्या गोष्टींवर प्रकाश टाकणे हा असतो. पण आपल्या जगाबद्दलच्या समजाला वैचारिक बैठक नाही. "

बंगळुरू आणि इंदौरमधील IIM आरक्षण धोरण लागू करणार

आतापर्यंत फक्त बंगळुरू आणि इंदौरमधल्या IIM ने 2018-19 सालापासून फेलो प्रोग्रॅम इन मॅनेजमेंटमध्ये आरक्षण धोरण लागू करण्याचं मान्य केलं आहे.

Image copyright Getty Images

त्रिची विद्यापीठानंही हे धोरण लागू करायला अनुकूलता दर्शवली आहे.

IIMने FPMला मागील काळात सर्वसमावेशकतेपासून दूर का ठेवलं, यासंदर्भात IIM बंगळुरूचे संचालक प्राध्यापक रघुराम यांनी काहीही भाष्य करण्यास नकार दिला.

"का ते मला माहिती नाही. पण आता अधिक सर्वसमावेशक व्हायला हवं याची आम्हाला जाणीव झाली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं सुद्धा याच बाबीचा काही काळापूर्वी उल्लेख केला होता. या बाबीला पुष्टीकरण मिळावं म्हणून IITसारख्या संस्थांकडे आम्ही बघत आहोत, ज्यांनी यशस्वीपणे याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षापासून आम्ही याची अंमलबजावणी करण्याचं ठरवलं आहे," असं रघुराम सांगतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)