मोदी सरकारच्या नव्या आरोग्य योजनेनं भारताची तब्येत सुधारेल का?

रुग्ण Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा देशाच्या GDPच्या तुलनेत केवळ 1 टक्का रक्कम ही आरोग्य सेवांवर खर्च केली जाते.

गुरुवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशव्यापी आरोग्य विमा योजनेसंदर्भात घोषणा केली. या योजनेला मोदी समर्थकांकडून मोदी केअर असं म्हटलं जात आहे.

याद्वारे 50 कोटी नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. परंतु योग्यरीत्या अंमलबजावणी झाली नाही तर ही योजना फसू शकते. दर्जात्मक वैद्यकीय सुविधांसाठीही संघर्ष कराव्या लागणाऱ्या लाखो नागरिकांना ही योजना म्हणजे आरोग्य कवच ठरणार आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत उत्साह असणं स्वाभाविक आहे.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात भारताची कामगिरी सुमार दर्जाची आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पनापैकी (GDP) जेमतेम एक टक्का रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्यात येते. आरोग्य क्षेत्रावर सगळ्यांत कमी रक्कम खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो.

आरोग्याचा निकृष्ट दर्जा आणि आरोग्य सुविधांसाठी करावा लागणारा प्रचंड खर्च यामुळे गरिबांवर असह्य ताण पडत आहे.

ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आपली जमीन गहाण टाकून, घरातल्या वस्तू विकून, उसनवारीने पैसे घेऊन आरोग्य सुविधा मिळवाव्या लागतात.

विविध गंभीर आजारांची सर्वाधिक झळ देशातल्या गरिबांनाच पोहोचते. विकसनशील देशांमध्ये भारतात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा भारतात सरकारी आरोग्य सेवेसमोर अनेक आव्हानं आहेत.

सर्वसमावेशक आणि चांगल्या दर्जाची आरोग्य सुविधा पुरवणाऱ्या सरकारी रुग्णालयांची संख्या अपुरी आहे. तिथपर्यंत पोहोचणंही अनेकांना अवघड असतं. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था बिकट आहे. खासगी दवाखाने गोरगरिबांच्या आवाक्यापलीकडचे आहेत.

देशव्यापी आरोग्य विमा योजनेद्वारे 50 कोटी भारतीयांना आरोग्य सुविधा पुरवण्यात येणार आहे आणि प्रत्येक कुटुंबाकरता दरवर्षी आरोग्य कवच म्हणून एकूण 5,00,000 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एका कुटुंबाला आरोग्य कवच पुरवण्याकरता साधारणत: 17 डॉलर्स अर्थात 1100 रुपये इतका विमा हफ्ता येईल, असा सरकारला अंदाज आहे. या योजनेसाठी सरकारच्या खजिन्यातून 11,000 कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. सरकारद्वारे नियंत्रित ही जगातली सर्वांत मोठी आरोग्य सेवा योजना ठरेल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात बोलताना केला.

देशातल्या सगळ्यांत गरीब जनतेला ही योजना सामावून घेईल अशी आशा आहे. देशातली 29 टक्के जनता दारिद्रयरेषेखालची आहे. याव्यतिरिक्त कनिष्ठ मध्यमवर्गही मोठ्या प्रमाणावर आहे. सर्व आघाड्यांवर पिचलेले असे हे दोन वर्ग. महिन्याला ठारावीक उत्पनाचा स्रोत यांच्याकडे नसतो. काहींकडे नोकरीही नसते. यांची मालमत्ताही तुटपुंजी असते. प्रचंड व्याजदरांची कर्ज त्यांच्या डोक्यावर असतात आणि तशात त्यांना आरोग्यसेवेसाठी पैसा खर्च करावा लागतो.

या वर्गात मोडणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला परवडणाऱ्या दरात आरोग्यसेवा पुरवणं हे निश्चितच योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे.

'ही योजना धाडसी आणि महत्त्वाकांक्षी आहे', असं माजी आरोग्य सचिव आणि भारताच्या आरोग्य सेवेवरील पुस्तकाच्या लेखिका के. सुजाता राव यांनी सांगितलं. 'आरोग्य विषयाकडे वर्षानुवर्षं दुर्लक्ष झालं आहे. कोणत्याही सेवेची अंमलबजावणी हे खरं आव्हान आहे', असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

खऱ्या अर्थाने हीच समस्या आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य सेवा योजना आणि सार्वजनिक वैद्यकीय विमा योजनांची डझनभराहून अधिक राज्यांनी 2007 पासून अंमलबजावणी केली आहे. याद्वारे स्थानिक पातळीवर आरोग्य सेवा पुरवली जाते. मात्र या योजनांच्या लाभार्थींची आकडेवारी फारशी चांगली नाही.

आरोग्य विमाधारक नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सुविधांच्या खर्चात कोणतीही कपात झाली नसल्याचं एका अभ्यासाद्वारे स्पष्ट झालं आहे. 13 पैकी 9 योजनांचा या अंतर्गत अभ्यास करण्यात आला.

2008 मध्ये गरिबांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा फायदा 13 कोटी नागरिकांना होणं अपेक्षित होतं. मात्र या योजनेनं गरीब नागरिकांना ठोस असा फायदा मिळाला नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

अवैध व्यवहार

आरोग्य विमा योजना तितक्याशा परिणामकारक नाहीत असं एका अभ्यासाद्वारे समोर आलं आहे. छत्तीसगडचं उदाहरण घ्या. सरकारनं गरिबांना आरोग्य विम्याची सुविधा उपलब्ध करून देखील बहुतांश लोकांना आपल्या खिशातूनच पैसे खर्च करावे लागत आहेत. आरोग्य विम्याच्या लाभार्थींपैकी खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या 95 टक्के जणांना आणि सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या 66 टक्के लोकांना उपचारासाठी स्वतःचेच पैसे खर्च करावे लागले असं या अभ्यासात म्हटलं आहे.

सरकारी रुग्णालयात औषधोपचार मोफत मिळणं अपेक्षित असतं. पण बऱ्याचदा रुग्णांना यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. त्यांना रुग्णालयाबाहेर असणाऱ्या मेडिकलमधून औषधं विकत घ्यावी लागतात कारण रुग्णालयामधला औषधांचा साठा संपलेला असतो.

"सरकारनं निर्धारित केलेल्या दरांमध्ये उपचार देणं हे खासगी रुग्णालयांना परवडत नाही. म्हणून खासगी रुग्णालयं रुग्णांना उरलेले पैसे देण्याची मागणी करताना दिसतात," असं मत लेखिका सुलक्षणा नंदी यांनी या अभ्यासात मांडलं आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा भारतातील खासगी आरोग्य सेवा क्षेत्राची भरभराट होताना दिसत आहे. ( प्रातिनिधिक छायाचित्र)

विस्कळीत, अनियमित आणि निष्काळजी असं भारतातील खासगी आरोग्य सेवेचं वर्णन करावं लागेल. बऱ्याचदा काही खासगी रुग्णालयं त्यांच्या रुग्णांकडून बेधडकपणे जास्त फी आकारतात. त्यामुळे रुग्णांमध्ये आणि हॉस्पिटल प्रशासनामध्ये बाचाबाची झाल्याची अनेक उदाहरणं सापडतील.

बऱ्याच जणांना हे वाटतं, खासगी रुग्णालयं गरिबांसाठी नाहीतच. कारण गरिबांसाठी काही कॉट आरक्षित ठेवाव्या असं बंधन सरकारनं घातलं आहे. ही अटदेखील ते पाळत नाही असं म्हटलं जातं.

"आरोग्य हा विषय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा बनला आहे, ही चांगली गोष्ट आहे पण अद्यापही आपली अवस्था झोपेत चालल्याप्रमाणे आहे. आरोग्य सेवेतील वितरण व्यवस्थेचं नियमन कसं व्हावं याबाबत आपल्याकडे स्पष्टता नाही," असं अशोका युनिव्हर्सिटीचे प्रमुख प्रताप भानू मेहता यांनी म्हटलं आहे.

त्याही पुढे जाऊन असं म्हणावं लागेल की, खासगी आरोग्य सेवा या मुख्यतः शहरात आणि निमशहरात उपलब्ध आहेत. आरोग्य विमा योजनेच्या गरीब लाभार्थ्यांना देशाच्या दुर्गम भागातून येऊन शहरात उपचार घेणं हे कठीण काम होईल.

आमूलाग्र बदल

खरं तर, हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याच्या खर्चापेक्षा गरिबांच्या खिशाला खरी झळ बसते ती खासगी रुग्णालयातून समुपदेशन किंवा सल्ला घेतल्याने. कारण खासगी रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांना विविध चाचण्यांना सामोरं जावं लागतं, औषधं विकत घ्यावी लागतात, गावातून शहरात येण्याचा खर्च तर आहेच आणि ऑपरेशननंतर रुग्णाची काळजी घेण्यासाठी कुटुंबीयांना उचलावा लागणारा खर्च देखील त्यात आला.

म्हणून, केवळ रुग्णालयातील ऑपरेशनचा खर्च देऊन भागणार नाही. त्याबरोबरच रुग्ण पूर्णपणे बरा होईपर्यंत त्याची देखभाल करण्याची व्यवस्था व्हावी. जसं की एका दाक्षिणात्य राज्यात गरिबांना ऑपरेशनंतर वर्षभरासाठी औषधं मोफत मिळतात. केंद्र सरकारनं राज्याची ही योजना लागू करावी.

जर देशव्यापी आरोग्य विमा योजना योग्य प्रकारे लागू करण्यात आली तर गरिबांना मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेत आमूलाग्र बदल होतील. पण भारतातील वितरण व्यवस्था आणि अशक्त नियमनाच्या इतिहासाकडं पाहता सरकारला ही योजना नीट लागू करण्यासाठी खूप परिश्रम घ्यावे लागतील असं दिसत आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)