शरद पवारांचं पंतप्रधानपदाचं स्वप्न पूर्ण होईल काय?

2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान केंद्रात सत्तापरिवर्तन होणार असून, ज्यांच्या हाती सत्ता आहे ते सत्तेत येणार नाहीत, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मंगळवारी एका कार्यक्रमात व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे शरद पवार पुन्हा एकादा चर्चेत आले आहेत. पवार यांची राजकीय भूमिका, त्यांचं पंतप्रधान होण्याचं स्वप्न यांचं विश्लेषण करणारा हा 8 फेब्रुवारी 2018चा लेख.

शरद पवार यांचे डोळे सध्या चमकताहेत. ते जोरात कामाला लागले आहेत. पार्श्वभूमी अर्थातच आगामी लोकसभा निवडणुकांची आहे. विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केलाय आणि त्याची चुणूक त्यांनी २६ जानेवारी 2018ला दाखवून दिली.

मुंबईत प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या 'संविधान रॅली'चे आकर्षणबिंदू शरद पवारच होते. वास्तविक या रॅलीचे आयोजक होते राजू शेट्टी आणि जितेंद्र आव्हाड, पण पडद्यामागून सगळी सूत्रं पवार हलवत होते.

त्यांनी प्रमुख विरोधी नेत्यांशी स्वत: संपर्क साधला. म्हणूनच शरद यादव, ओमर अब्दुल्ला यांच्यापासून डी. राजांपर्यंत महत्त्वाचे नेते मुंबईत गोळा झाले. विशेष म्हणजे राज्यातले काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतेही या रॅलीमध्ये आवर्जून उपस्थित होते.

विरोधी पक्षांना एकत्र आणायचं असेल तर राहुल आणि सोनिया गांधींना दुखवून चालणार नाही, याचं नेमकं भान पवारांना होतं. त्यामुळे पहिल्या क्षणापासून ते काँग्रेस हायकमांडच्या संपर्कात होते. एवढंच नाही तर या रॅलीनंतर त्यांनी ट्वीट केलं की याबाबतची पुढची बोलणी राहुल यांच्या सल्ल्याने होतील.

मग दिल्लीत विरोधकांच्या आणखी दोन बैठका झाल्या- एक पवारांच्या आणि दुसरी सोनियांच्या घरी. पवारांची आखणी किती चोख असते याचं हे उदाहरण आहे.

परिस्थिती बदलतेय

देशातल्या झपाट्याने बदलणाऱ्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचे हे प्रयत्न तपासले पाहिजेत. अत्यंत विचारपूर्वक रणनीती आखण्यासाठी पवार प्रसिध्द आहेत. एका नामांकित संस्थेने नुकतीच प्रकाशित केलेली आकडेवारी बोलकी आहे.

त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकीतल्या कामगिरीत २०१४ नंतर सातत्याने घसरण झाली आहे. २०१४ मध्ये भाजपने ५४३ पैकी २८२ जागा जिंकून अभूतपूर्व विजय मिळवला होता.

गेल्या ४ वर्षांत देशातल्या २९ राज्यांपैकी १५ राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. या १५ राज्यांत भाजपने २०१४ला १९१ जागा जिंकल्या होत्या. पण नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहता ही संख्या ४५ने कमी होऊ शकते. म्हणजे भाजपच्या खासदारांची एकूण संख्या २३७ वर येऊ शकते.

यात गुजरात विधानसभा, राजस्थानच्या पोटनिवडणुकांच्या ट्रेंड्सची भर घातली आणि आगामी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा गृहित धरल्या, तर हा आकडा २१७ पर्यंत घसरू शकतो, असा या संस्थेतल्या आकडेतज्ज्ञांचा दावा आहे.

पवारांची रणनीती

अशा परिस्थितीत खरा फायदा बिगर-भाजप किंवा बिगर-काँग्रेस पक्षांचा होऊ शकतो. कारण भाजप २२५ आणि काँग्रेस १२५च्या घरात राहिली, तर उरलेल्या १९३ जागा या पक्षांकडे रहातील. अशा वेळी या पक्षांची मोट बांधू शकणाऱ्या शरद पवारांसारख्या नेत्याला महत्त्व येऊ शकतं.

पवारांचे विरोधकांसोबत NDAमधल्या अनेक घटकपक्षांशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. आज शिवसेना, तेलुगू देसम, अकाली दल नरेंद्र मोदींवर नाराज आहेत. त्याचा फायदा पवार उठवू शकतात. शिवाय भाजपचे १००हून अधिक खासदार पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसवाले आहेत. त्यांचाही जुगाड करण्यात पवारांचा हात कुणी धरणार नाही.

एवढी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची चाहूल लागल्यामुळेच पवारांचं पंतप्रधानपदाचं जुनं स्वप्न जागं झालं असल्यास नवल नाही. राजीव गांधींच्या निधनानंतर पवारांनी सातत्याने या पदासाठी प्रयत्न केले आहेत. पण त्यांचं गणित कधीच न जुळल्यामुळे २०१४ला त्यांनी आशा सोडून दिली होती. पण आता त्यांचे निकटवर्तीय पुन्हा कामाला लागलेले दिसतात. अर्थात, पवारांना विचारलं तर ते याचा साफ इन्कार करतील!

पवारांवर विश्वास कोण ठेवणार?

पण पवारांच्या या मार्गात अडथळेही असंख्य आहेत. सगळ्यांत मोठा अडथळा म्हणजे त्यांची रसातळाला गेलेली विश्वासार्हता. पवारांवर विश्वास नसल्याने प्रकाश आंबेडकर यांनी संविधान रॅलीत सामील व्हायला नकार दिला. केवळ राज्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरही हा 'क्रेडिबिलिटी क्रायसीस' चिंताजनक आहे.

पवार कधी दगा देतील हे सांगता येत नाही, हे त्यांच्याभोवती जमा झालेले विरोधी नेतेही मान्य करतात. महाराष्ट्रातल्या २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर फडणवीस सरकारला पहिला टेकू पवारांच्या पक्षाने अप्रत्यक्षपणे दिला होता, ही आठवण ताजी आहे.

शिवाय, पवार-मोदी दोस्तीकडेसुध्दा संशयाने पाहिलं जात आहे. राहुल गांधीशी पवारांचे संबंध अलिकडे सुधारले तरी ते पवारांवर कितपत पूर्ण विश्वास टाकतील याची खात्री नाही.

मोट कशी बांधणार?

सगळ्यात गंभीर मुद्दा, विरोधी पक्षांच्या बड्या नेत्यांच्या अहंकारांचा. सध्या लोकसभेतील क्रमांक तीनचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस आहे. पश्चिम बंगालवर ममता बॅनर्जी यांची पकड मजबूत आहे. त्यांनी आपला प्रतिनिधी मुंबईतल्या रॅलीला पाठवला, पण नंतर हा सगळा नेहमीचा 'उपचार'आहे असं म्हटलं.

ज्यांच्याकडे १५ खासदारही नाहीत, अशा पवारांचं नेतृत्व ममतादिदी काय म्हणून मान्य करतील?

तोच प्रकार मायावती आणि अखिलेश यांचा. पवारांच्या रॅलीनंतर आठवड्याभरात अखिलेशनी आपली स्वतंत्र सभा मुंबईत घेतली. आणि अखिलेश- मायावती तरी कुठे एकत्र येणार आहेत? दक्षिणेतल्या नेत्यांच्या तऱ्हा तर वेगळ्याच! विरोधी पक्षांच्या अहंकारांची ही टक्कर ऐतिहासिक आहे. तिचा अनुभव जनतेने १९७७, १९८९ किंवा १९९६ असा वारंवार घेतला आहे.

आणखी एक शक्यता दृष्टिआड करता येणार नाही. समजा मोदींच्या जागा मोठ्या संख्येने कमी झाल्या, तर NDAमधूनच पंतप्रधानपदासाठी नितीश कुमार यांचं नाव पुढे येऊ शकतं. तशी शक्यता NDAचा घटक असलेल्या P.A. संगमा यांच्या मुलाने बोलून दाखवली आहे.

लक्षात घ्या, या परिस्थितीतही शरद पवार आपलं कसब दाखवू शकतात, पण पंतप्रधान पदाचं त्यांचं स्वप्न मात्र अधुरंच राहील!

(या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)