मोदी मुदतपूर्व निवडणुका का नाही घेऊ शकत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 2019च्या लोकसभा निवडणुका मुदत संपण्याआधीच घेतील असा अंदाज व्यक्त केला जातो.

डिसेंबरमध्ये छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका असल्यानं त्यावेळीच लोकसभेच्याही निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असं काही लोकांचं म्हणणं आहे.

पंतप्रधान मोदी यांची लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसभा निवडणुका घेण्याची इच्छा डोळ्यासमोर ठेऊनच असं म्हटलं जात आहे.

काही जण तर असंही म्हणतात की, पुढील शंभर दिवसांतच निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. असं झालं तर या सरकारची मुदत संपण्याआधीच नवीन सरकार सत्तेत आलेलं असेल.

2014च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार मोहिमेत मदत करणारे तंत्र उद्योजक राजेश जैन यांनी अशा अफवांना आणखी हवा दिली आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

राजेश जैन यांनी आपल्या लेखात मुदतपूर्व निवडणुकांची कारणंही सांगितली आहेत.

त्यांचा तर्क आहे ही, 2014च्या निवडणुकांनंतर भाजपच्या जागा सातत्याने कमी होत आहेत. मोदी निवडणुकांची जेवढी प्रतीक्षा करतील, तेवढंच त्यांच्याविषयीचं आकर्षण कमी होत जाईल. सरकार विरोधी हवा असेल तर तिचंही एक चक्र असतं आणि तर्क असतात.

बेरोजगारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दिवसेंदिवस आणखी वाढतच जातील.

इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे महागाई आणखी वाढली तर? आणि दैव न करो पाऊस कमी पडला तर?

मुदतपूर्व निवडणूका घेण्याचं सशक्त कारण अजूनही 'धक्कातंत्र' आहे आणि मोदींना धक्के द्यायला आवडतं हे आपल्याला माहीत आहे.

मोदी सरकार

जर निवडणुका मुदतीच्या आधी झाल्या तर विरोधकांना एकजूट होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू शकणार नाही आणि सरकार विरोधी मोहिमेसाठी त्यांच्याकडे ठोस अशी रणनीती असणार नाही.

हे विचार भलेही चांगले वाटत असले तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरून मोदी सरकार संकटात आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही.

विशेष करून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींमुळे. मोठ्या कालावधीपासून अर्थव्यवस्थेतत काहीच हालचाली दिसत नसून खाजगी गुंतवणूकही वाढू शकलेली नाही.

सरकार पुन्हा एकदा बँकांच्या बळकटीकरणावर भर देत आहे. आपली राष्ट्रीय आरोग्य योजना लॉन्च करत आहे आणि जुन्या योजनांना आणखी बळकट करत आहे. अशा वेळी सरकारला मतदारांना मोहात पाडण्यासाठी आणखी जेवढा जास्त वेळ मिळेल तेवढा त्यांच्यासाठी जास्तच आहे.

वाजपेयी यांची चूक

राजेश गर्ग यांचा युक्तिवाद आहे की, मोदी सरकारपुढच्या अडचणींमध्ये आता आणखीनच वाढ होत जाणार आहे. पण सरकार याकडे एका वेगळ्या नजरेतूनही पाहू शकतं.

ग्रामीण गुजरात आणि राजस्थानमध्ये हे अनुभवयास आलंच आहे. परिस्थिती जास्तच बिकट झालेली आहे. परिस्थिती सुधारण्यावरच सरकारचा भर असेल.

मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात एक मोठं संकटही असेल. अटलबिहारी वाजपेयी ऑक्टोबर 1999मध्ये तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले होते. पुढील निवडणुका ऑक्टोबर 2004 मध्ये व्हायच्या होत्या.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमधील निवडणुकांतील यशामुळे उत्साहित झालेल्या भाजपने सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2004च्या ऐवजी डिसेंबर 2003 मध्येच लोकसभेच्या निवडणुका घेऊन टाकल्या. पण भाजपला निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या चुकांची पुनरावृत्ती नरेंद्र मोदी जर करणार असतील तर ही बाब अचंबित करणारी असेल.

मुदतीच्या आधी निवडणुका

सत्तेतला प्रत्येक दिवस हा नेत्यासाठी मतदारांना भुलवण्यासाठीची एक संधी असते. मुदतपूर्व निवडणुकांमुळे ही संधी गमावण्याची शक्यता असते.

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जुलै 2020मध्ये गुजरात विधानसभा बरखास्त केली होती. पण निवडणुका झाल्या होत्या डिसेंबर 2002 मध्ये.

गोध्रा हिसाचारनंतर झालेल्या ध्रुवीकरणामुळे भाजपला मुदतीआधीच निवडणुका हव्या होत्या. 2016मध्ये पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकने पण अशीच एक संधी उपलब्ध करून दिली होती.

मोदी सरकारला अशी एखादी संधी जोपर्यंत पुन्हा मिळणार नाही तोपर्यंत मुदतपूर्व निवडणुका होणं कठीण आहे.

आता प्रश्न उरतो लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा.

2019च्या निवडणुका

दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी भाजप 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुका मुदतीआधी घेण्याऐवजी राज्याच्या निवडणुका एप्रिल-मे 2019 पर्यंत पुढे ढकलू शकतं.

भाजप सद्यस्थितीला 19 राज्यांमध्ये सत्तेत आहे. विधानसभा बरखास्त करून जेव्हा हवं तेव्हा भाजप सहजतेने निवडणुका घेऊ शकतं.

हरियाणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रामध्ये 2019 लोकसभा निवडणुकांनंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणं अपेक्षित आहे. अशा ठिकाणी लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुकाही घेतल्या जाऊ शकतात.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)