नाणार रिफायनरी : राणेंच्या विरोधाचा अर्थ काय?

नारायण राणे Image copyright Getty Images

रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या राजापूर तालुक्यात होणाऱ्या पेट्रोकेमिकल रिफायनरीच्या विरोधात नारायण राणे यांनीही उडी घेतली आहे.

राजापूरातल्या नाणार इथे केंद्र सरकारतर्फे हा पेट्रोकेमिकल रिफायनरीचा प्रकल्प होणार असून इथल्या एकूण १७ गावांची जमीन यासाठी भूसंपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पाला स्थानिकांनी कठोर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, रिफायनरीची घोषणा झाल्यानंतर कोकणातलं राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. शिवसेना, भाजप या प्रकरणी एकमेकांविरोधात उभे राहीले असताना आता नारायण राणे देखील या प्रकल्पाविरोधात आक्रमक झाल्याचं दिसत आहे.

राणे यांनीही राजापूर तालुक्यातल्या सागवे गावात आपल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची सभा घेत विरोध दाखवून दिला. मात्र, राणेंचा विरोध प्रकल्पापेक्षाही शिवसेनेला अधिक असल्याचं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. सभेच्या विरोधातील भाषणात त्यांच्या निशाण्यावर केवळ शिवसेनाच असल्याचं दिसलं.

राणे काय म्हणाले?

या सभेत बोलताना नारायण राणे म्हणाले की, "शिवसनेचे नेते प्रकल्प १५ दिवसात हद्दपार करू असं म्हणतात. सगळ्या परवानग्या हेच देतात. नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी आणि फसवी आहे."

"केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनी हा प्रकल्प सुचवला आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रकल्पाची अधिसूचना काढली. पर्यावरण विभागानं परवानगी देऊनही राज्याचे पर्यावरण मंत्री याला विरोध कसा करतात? मग ती परवानगी दिलीच कशाला?", असा सवाल राणेंनी सागवे गावातील सभेदरम्यान उपस्थित केला.

Image copyright NARAYAN RANE/TWITTER

राणेंच्या या भूमिकेविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं रत्नागिरीतले ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक सतीश कामत यांच्याशी संवाद साधला. कामत यांचा या प्रकल्पाचा अभ्यास असून त्यांनी प्रकल्पामागची राजकीय गणितं उलगडून सांगितली.

कामत म्हणाले की, "नारायण राणे यांना नाणारच्या प्रकल्पाला विरोध करून आपल्या मनातली दुहेरी भूमिका साध्य करायची आहे. त्यांचा राजकीय हेतू यामागे दडला आहे. भाजपला राज्यात शिवसेनेविरोधी भूमिका घेणारा एक मोठा नेता हवाच आहे. याची जाणीव भाजपच्या बरोबरीनं राणेंना देखील आहे. त्यामुळे भाजपच्या मनातली ही बाब ओळखून राणे सतत सेनेवर टीका करतात. यातून राणेंना त्यांचं उपयुक्तता मूल्य सिद्ध करायचं आहे."

यामागे राणे आपले दुसरे राजकीय ईप्सितही साधण्याच्या मनस्थितीत असल्याची चर्चाही सध्या राजकीय वर्तुळात होताना दिसते.

याबाबत बोलताना कामत यांनी सांगितलं की, "भाजपनं त्यांची मंत्री पदाची अपेक्षा जर पूर्ण केली नाही तर, या प्रकल्पाला विरोध करून ते आपलं उपद्रवमूल्यही सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहे. कारण, हा प्रकल्प होण्यासाठी भाजप आग्रही आहे. भाजप आग्रही असलेल्या प्रकल्पाला विरोध करून त्यांना कोकणातलं आपलं उपद्रवमूल्यही भाजपला सिद्ध करून द्यायचं आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांना आपलं उपयुक्तता मूल्य आणि उपद्रवमूल्य हे दोन्ही सिद्ध करायचं आहे."

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : 'प्राण गेला तरी जमीन देणार नाही'

म्हणूनच राजापूर तालुक्यात झालेल्या सभेत बोलताना राणे म्हणाले की, "सरकारनं माझ्या विरोधात कितीही केसेस दाखल केल्या तरी मी माघार घेणार नाही. नाणार रिफायनरी कोकणातून हद्दपार केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही."

राणे यांचे हे वक्तव्य म्हणजे, विद्यमान सरकारला आपलं उपद्रव मूल्य सिद्ध करण्यासाठी दिला गेलेला इशारा असल्याचा कयास कामत यांच्यासह कोकणातील अन्य राजकीय जाणकारांनीही व्यक्त केला.

शिवसेनेचा विरोध

शिवसेनेनंही जनमताचा रेटा पाहता या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाबाबत आणि राणेंच्या विरोधाबाबत शिवसेनेचे इथले खासदार विनायक राऊत यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली.

राऊत म्हणाले की, "नाणार प्रकल्पाबद्दल भाजपचे पदाधिकारी उघडपणे सांगतात की, हा प्रकल्प आम्ही आणला आहे. मग त्यांच्याविरोधात राणे काहीच बोलत नाहीत. म्हणजेच राणेंचा विरोध बेगडी आहे. शिवसेनेला टार्गेट करण्यासाठी राणेंनी हा विरोध सुरू केला आहे. तसंच, 6 महिन्यांपासून आंदोलन सुरू होतं, मग राणे आताच का बरं आंदोलनात उतरले. कारण तेव्हा ते मंत्रीपदाची वाट पाहत होते. भाजपने त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्यावर राणेंना कंठ फुटला आहे."

Image copyright Mushtaq Khan

मात्र, शिवसेनेचा विरोध देखील राजकीय असल्याचं स्पष्ट मत राजकीय जाणकारांचं आहे. शिवसेनेबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक कामत यांनी सांगितलं की, "सुरुवातीला शिवसेना या प्रकल्पाच्या बाजूनं होती. मात्र, नंतर जनमताचा रेटा या प्रकल्पाविरोधात गेल्यानं शिवसेनेनंही विरोधाची भूमिका घेतली. या प्रकल्पावरून शिवसेनेतही एकवाक्यता नसून कोकणात त्यांचे या मुद्द्यावर दोन गट पडले आहेत."

शिवसेना आणि नारायण राणे प्रकल्पाच्या आडून 2019च्या निवडणूक प्रचाराची तयार करत आहेत. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याला कोणता लाभ होईल किंवा या प्रकल्पाचे गुण-दोष नेमके काय आहेत. याबद्दल कोणीच चर्चा करत नसल्याचं मतही कामत यांनी व्यक्त केलं.

(मुश्ताक खान यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहितीवर आधारित. )

हे पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)