'हे साहित्य संमेलन म्हणजे ब्राह्मणांचं सांस्कृतिक शेअर मार्केट!'

विद्रोह Image copyright syntika

19व्या शतकात साम्राज्यवादाने केलेल्या अपरिमित शोषणाने येथील जनतेला आपल्या आयडेंटिटीचा शोध घेणं गरजेचं वाटलं.

इतिहासाच्या क्षेत्रात या आत्मशोधाच्या प्रक्रियेने आत्मगौरवीकरणाचं रूप धारण केलं. आजच्या अ.भा.म. साहित्य संमेलनाचे मूळ रूप असलेली 'मराठी ग्रंथकार सभा' अशाच आत्मशोधाच्या प्रक्रियेचा भाग होती.

भारत हा जातिव्यवस्था, विषमतेवर आधारित देश असल्याने इथेही जनतेची स्वत्वशोधाची प्रक्रिया वेगवेगळी असणं स्वाभाविक होतं. जातिवर्चस्वाच्या समर्थनात समाधान मानणाऱ्या लोकांच्या आत्मशोधाच्या प्रक्रियेत आणि जातिस्त्रीदास्यान्तामध्ये स्वत्व शोधणाऱ्यांमध्ये फरक असल्याचे महात्मा फुलेंनी दृष्टेपणाने ओळखले होते.

म्हणूनच मराठी ग्रंथकार सभेचे निमंत्रण न्यायमूर्ती रानडेंकडून मिळताच जोतीराव फुलेंनी उत्तर दिलं, "त्यांच्यात मिसळल्याने आम्हा शूद्रादी अतिशूद्रांचा काही एक फायदा होणे नाही, याबद्दल आमचा आम्हीच विचार केला पाहिजे."

या उत्तरातच शूद्रादी अतिशूद्रांच्या आत्मशोधाच्या प्रक्रियेचा ब्राह्मणांच्या प्रक्रियेशी संघर्ष अटळ असल्याचं फुल्यांनी सांगितल्याचं स्पष्ट दिसतं.

जातीयवाद्यांचे अड्डे

न्यायमूर्ती रानडेंसारख्या सुजाण ब्राह्मणी सुधारकांनी सुरू केलेल्या वक्तृत्वोत्तेजक सभा, वसंत व्याख्यानमाला, या सर्व संस्था आज जातीवाद्यांचे अड्डे बनले आहेत.

मराठी ग्रंथकार सभाही त्याच मार्गाने गेली. या ग्रंथकार मंडळींना 'I am Shivaji Of Marathi Language' असे इंग्रजी भाषेत सांगणाऱ्या चिपळूणकरांबद्दल अभिमान होता. तर दुसऱ्या बाजूला शूद्रातिशूद्रांचा, त्यांच्या बोलीभाषांचा तिरस्कार वाटत होता. म्हणूनच भालेकरांची 'बळीबा पाटील' पहिली ग्रामीण कांदबरी म्हणून ओळखली गेली नाही.

फुलेंचे 'तृतीय रत्न' नाटक स्टेजवर आले नाही म्हणून बाद ठरविण्यात आलं. 'कुलकर्णी लीलामृत' लिहिणारे मुकुंदराव पाटील, जे पहिले ग्रामीण पत्रकार होते, ते या लोकांना मराठी साहित्य संमेलनाच्या प्रक्रियेत लायक वाटले नाहीत.

'कळ्यांचे नि:श्वास', 'शबरी', 'बळी' इ. स्त्रीजीवनावरच्या, भटक्या विमुक्तांवरच्या अप्रतिम कथा, कादंबऱ्या लिहणाऱ्या मालतीबाई बेडेकर या त्यांना साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी लायक वाटल्या नाहीत.

स्त्रिया, शूद्रातिशूद्र आणि मुस्लीम यांच्या द्वेषावर मराठी वाङ्मयीन व्यवहार उभा राहिला. सर्व मराठी वाङ्मय टिंगलटवाळीसाठी शेतकरी, बहुजन यांना वापरण्यात खर्ची पडले.

Image copyright अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी अहोरात्र कष्ट उपसणाऱ्या कॉ. अण्णा भाऊ साठे, कॉ. अमर शेख आणि शा. द. ना. गव्हाणकर या त्रयींवर ब्राह्मणी साहित्यिक धुरिणांनी अन्यायच केला.

मराठी साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण कधीतरी मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणाऱ्या अण्णाभाऊ साठेंना तर यांनी संमेलनालाही बोलावले नाही. आणि कादंबऱ्याच्या इतिहासातही नोंदविले नाही.

आपली कला या हजारो रसिक श्रोत्यांसमोर मांडण्याची अमर शेखांची अतीव इच्छा अपुरीच राहिली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनवाल्यांचा जातिव्यवस्थाक सांस्कृतिक व्यवहार पुढेही चालू राहिला. त्याची शेकडो उदाहरणं आहेत.

सांस्कृतिक दहशतवाद

आपली लोकप्रियता घसरू लागताच एखादा लोकप्रिय पुरोगामी माणूस अध्यक्षपदावर बसविण्याची चलाखी ते करतात. असे करतानाही यांचा हेतू साफ नसल्याचं दिसतं. अशा वेळेस ते यादव विरुद्ध सुर्वे, बापट विरुद्ध पानतावणे अशा निवडणुका घडवून आणतात. जेणेकरून एकंदर समतावादी चळवळीची हानी कशा पद्धतीने करता येईल, अशाच पद्धतीची धोरणे हे सांस्कृतिक श्रेष्ठीजन आखतात.

प्रा. गं.बा. सरदारांना वाळवा येथे भरलेल्या दुसऱ्या दलित-आदिवासी-ग्रामीण संयुक्त साहित्य संमेलनाचे निमंत्रण देण्यासाठी गेलो असता मराठी साहित्य संमेनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचा जेवढा आनंद मला झाला नव्हता, तेवढा आनंद द.आ.ग्रा.च्या निमंत्रणाने झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नामंतर लढ्यामुळे एकामागोमाग एक उधळली जाणारी संमेलने सुरळीत चालू होण्यासाठीच केवळ मला अध्यक्ष बनविण्यात आले होते, असे प्रा. गं.बा. सरदार मला म्हणाले.

बरं ही निवडणूक प्रक्रिया तरी लोकशाही मार्गाने होते का? 273 लोकांच्या मतदारांच्या यादीत सुमारे 90% मतदार हे ब्राह्मण जातीचे असणं हे कोणत्या लोकशाहीत बसते? असा हा मराठी ग्रंथकार सभा ते आतापर्यंतची अ.भा.सा. संमेलनापर्यंत चालत आलेला जातिवर्चस्वाचा सांस्कृतिक प्रवास घडला.

चव्हाण-पवारांचं अनुदान

सावरकरांना संमेलनाध्यक्ष बनविणाऱ्यांनी फुले-आंबेडकरांना वेशीबाहेरच ठेवले. या सांस्कृतिक प्रवासाला सातत्य केवळ जातिआधारित संवादयंत्रणा असल्यानेच लाभली. प्रकाशन संस्था असो वा नियतकालिके, त्यावर उच्चजातीयांची मक्तेदारी कायमच राहिली. मराठी माणसाची वाङ्मयीन अभिरूची सडवण्याचं बहुमोल काम या संमेलनांनी साग्रसंगीत पार पाडलं. त्यामध्ये त्यांचे जातीय, वर्गीय हितसंबंध गुंतलेले होते.

1960च्या दशकात संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीनंतर ही संमेलने तसेच साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोश मंडळ इत्यादींकडे यशवंतराव चव्हाणांनी वेगळ्या नजरेने पाहिलेलं दिसतं. आपल्या बहुस्तरसत्ताक राजकारणात सांस्कृतिक क्षेत्रातील ब्राह्मणी वर्चस्वास धक्का न लावण्याची खबरदारी यशवंतराव चव्हाणांनी घेतली.

दुसऱ्या बाजूला संमेलनांना मदत करणे, साहित्यसंस्कृती मंडळातर्फे अनुदान इत्यादीद्वारे या ब्राह्मण बुध्दिजीवींना अंकित ठेवण्याचे कामही चव्हाणांनी केले. आपल्या वाढदिवशी साडेतीन कोटी रुपयाचा मलिदा साहित्यिक व विचारवंत यांना देऊन शरद पवारांनी तोच वारसा पुढे चालविला.

Image copyright Government Of Maharashtra
प्रतिमा मथळा जोतिबा फुले यांचं छायाचित्र 'महात्मा फुले समग्र वाङ्मय'मधून

एकूणच इथे जोशी स्वागताध्यक्ष असणे अथवा नसणे, मुंडेंच्या वेळी परळी वैजनाथ इथे विरोध केला नाही वगैरे मुद्दे गैर ठरतात. कारण ब्राह्मणांच्या आत्मशोधाच्या या प्रक्रियेने स्वातंत्र्यपूर्वकाळात जाती अहंकारवादी सांस्कृतिक प्रक्रियेचं रूप धारण केलं आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्ताधारी जातवर्गाला अनुकूल सांस्कृतिक रचना म्हणून ही संमेलने कार्यरत राहिली.

काँग्रेस, भाजपा, सेना हे शासनकर्त्या जातवर्गाचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या अ.भा.म.सा. संमेलनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात मुलभूत फरक नाही.

दलित वाङ्मयीन चळवळी

साठीच्या दशकात दलित साहित्याची चळवळ उभी राहिली. आपले जगण्यामरणाचे प्रश्न दलितांनी वाङ्मयाचे विषय बनविले. लिटिल मॅग्झीनच्या चळवळीने फक्त रूपापुरते (फॉर्मपुरते) बंड केले होते. परंतु आशय, रूप व मूल्य या तीनही पातळ्यांवर दलित साहित्याने बंडखोरीची भूमिका घेतली. पुढे त्यापासून प्रेरणा घेत अडखळत अडखळत ग्रामीण साहित्य चळवळ सुरू झाली.

आदिवासी, भटके, विमुक्त व स्त्रिया अशा विविध स्तरांतून आलेल्या लेखकांनी आपल्या वाङ्मयीन चळवळी उभ्या केल्या. त्याचबरोबर सत्याशोधक जलसे, आंबेडकरी जलसे यांचे अवशेष तसेच शाहिरी, कीर्तन वगैरे बहुजन परंपराही दुसऱ्या बाजूला चालूच होत्या.

या सर्व वाङ्मयीन चळवळींनी म. फुलेंचाच वारसा पुढे नेला. त्यांच्या दृष्टिकोनातून मराठी साहित्य संमेलन, साहित्य संस्कृती मंडळ यासारख्या रचना उच्च जातिवर्गाचे वर्चस्व टिकवणाऱ्या यंत्रणा आहेत. विषमतावादी मूल्यांची जोपासना करण्यासाठी, जातिव्यवस्था, भांडवलशाही व पुरुषसत्ता यांनी चालवलेले अपरिमित शोषण झाकण्यासाठी कार्यरत असलेल्या या यंत्रणा आहेत.

इथे जाणे म्हणजे आपल्या बहुजन कष्टकरी जनतेशी बेईमान होणं आहे. बाबुराव बागुल, तुळसी परब इ. अनेक नावे सांगता येतील की ज्यांनी या यंत्रणा व हे वाङ्मय मुळापासून नाकारले होते.

सांस्कृतिक शेअर मार्केट

दरम्यान, भांडवलशाहीच्या विकासानंतर बाजाराच्या सर्वव्यापीकरणानंतर भांडवली नियमानुसार प्रत्येक वस्तूचे क्रय वस्तूत रूपांतर होणे अटळ बनतं.

प्रकाशक, सत्ताधारी व लेखक या तिघांनीही एकमेकांशी असेच बाजारप्रधान नाते प्रस्थापित केले. पारितोषिकांची खैरात, प्रकाशकांची पुस्तकविक्री व लेखकांचं अवाजवी महत्त्व वाढणं, सत्ताधाऱ्यांच्या शोषणाला अधिमान्यता मिळणं वगैरे गोष्टी याच प्रक्रियेशी संबंधित होत्या.

अर्थात समाजव्यवस्थेत मध्यम व कनिष्ठ स्थानावर असणाऱ्यांना या बाजारात तेवढेच स्थान मिळते. याच जातिव्यवस्थाक बाजाराचे प्रतिनिधित्व आजची अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने करीत आहेत. ती सांस्कृतिक शेअर मार्केट बनली आहेत.

म्हणूनच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ह्या मूल्यांना मानणाऱ्या, आपल्या बहुजन कष्टकरी जनतेशी जैविक नाते असलेल्या साहित्यिक, लेखक, कलावंत मंडळींनी या जातवर्गपुरुषसत्ताक वर्चस्ववादी सांस्कृतिक यंत्रणा उलथवून लावून जोतीराव फुलेंच्या शब्दांत आमचा आम्ही विचार करून पर्यायी सांस्कृतिक रचना, यंत्रणा उभ्या करणे गरजेचं आहे.

प्रतिमा मथळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

दलित-आदिवासी-ग्रामीण संयुक्त महासभेच्या निमित्ताने मराठीत खराखुरा मुख्य प्रवाह आकार घेण्यास सुरुवात झाली आहे. हा मुख्य प्रवाह बळकट करणे व जनतेशी एकनिष्ठ सांस्कृतिक व्यवहार पुढे नेणे ही काळाची हाक आहे. हा व्यवहार पर्यायी, समीक्षाशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र विकसित करण्याचे आव्हान पेलण्याइतका बळकट बनला पाहिजे.

आजमितीला कोण संमेलन भरवतं हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. बडोद्याला यापूर्वीही संमेलन संघटित करण्यामध्ये गायकवाड महाराजांनी पुढाकार घेतला होता. परंतु अद्याप अ.भा.म.सा. संमेलनाचा आशय, रूप यांत बदल झालेला नाही.

मुद्दा आयोजकांचा नाही, आशयाचा आहे. ब्राह्मणी-भांडवली-पुरुषसत्ताक मूल्य व्यवहाराचा आहे. ज्याला फुल्यांनी स्थापनेच्या काळात नकार दिला होता. तीच भूमिका आम्ही 21व्या शतकात अंगीकारत स्वत:च्या ग्रंथकार सभा स्वत: भरविण्याचा, एक सशक्त सांस्कृतिक पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा मानतो.

अ.भा.सा. संमेलनाला विरोध हा ब्राह्मणी साहित्य व्यवहार-आशय-आकृतिबंध या सर्व पातळ्यांवरचा आहे.

(लेखातीमतं ही लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)


91व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी किशोर ढमालेंच्या लेखाला दिलेलं उत्तर:


हेही वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)