भारतीय महिलांना मतदानाचा हक्क देण्यास इंग्रजांचा विरोध होता?

भारतीय महिला Image copyright STR/AFP/GETTY IMAGES

देशातल्या महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी अमेरिकेला 144 वर्षं लागली. ब्रिटनमधल्या महिलांना हा हक्क मिळायला 100 वर्षं वाट पाहावी लागली. स्वित्झर्लंडच्या काही भागात महिलांना मत देण्याचा अधिकार 1974 साली मिळाला.

याउलट भारतीय महिलांना देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यादिवशीच मतदानाचा अधिकार मिळाला.

1946 साली देशातल्या सज्ञान महिलांना कशाप्रकारे मतदानाचा अधिकार मिळाला यावर लेखिका डॉ. ओर्निट शनी यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे.

त्यांच्या मते, "फाळणीच्या वेळी भारतात जवळपास 10 लाख लोकांचा मृत्यू ओढवला आणि 1 कोटी 80 लाख कुटुंबं उद्धवस्त झाली. अशा प्रसंगी महिलांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा निर्णय घेणं म्हणजे कोणत्याही देशासाठी एक मोठी गोष्ट होती."

महिलांच्या मतदान अधिकाराला विरोध

स्वतंत्र भारतात मतदारांची संख्या पाच पटींनी वाढून 17 कोटी 30 लाखांपर्यंत पोहोचली होती.

यात निम्मी लोकसंख्या म्हणजे जवळपास 8 कोटी महिलाच होत्या.

Image copyright EPA/STR

यापैकी जवळपास 85 टक्के महिलांनी यापूर्वी कधीच मतदान केलं नव्हतं. जवळपास 28 महिलांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली कारण या महिलांनी आपली नावंच सांगितली नाही.

'How India became Democratic : Citizenship at the making of the Universal Franchise' या पुस्तकात डॉ. शनी यांनी वसाहतवादी सरकारच्या काळात महिलांच्या मतदानाच्या अधिकाराला कसा विरोध करण्यात आला याबद्दल लिहिलं आहे.

शनी लिहितात, "सार्वभौम मताधिकार भारतासाठी योग्य राहणार नाही, असं ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. ब्रिटिशकालीन भारतात निवडणुका मर्यादित स्वरुपात होत होत्या. ज्यात धार्मिक, सामुदायिक आणि व्यावसायिक बाबींना आधारभूत समजून वर्गीकरण केलेल्या जागांवर उमेदवार उभे केले जात असत. त्यासाठी निवडक लोकांना मतदान करण्याची परवानगी असे."

Image copyright KEYSTONE/GETTY IMAGES

मतदानाचा अधिकार मिळावा या मागणीसाठी सुरुवातीला महात्मा गांधींनी महिलांना पाठिंबा दिला नाही. त्यांचं म्हणणं होतं की, "वसाहतवादी सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी महिलांनी पुरुषांची मदत करायला हवी."

इतिहासकार गेराल्डिन फोर्ब्स लिहितात की, "मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी भारतीय महिला संघटनांना अवघड लढाई करावी लागली."

1921साली मुंबई आणि मद्रास (आताची मुंबई आणि चेन्नई) पहिले प्रांत ठरले जिथं महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. नंतर 1923 ते 1930च्या दरम्यान इतर सात प्रातांमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.

डॉ. फोर्ब्स त्यांचं पुस्तक 'वुमेन इन मॉर्डन इंडिया'मध्ये लिहितात, "ब्रिटनच्या कनिष्ठ सभागृहानं (हाऊस ऑफ कॉमन्स) महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणी करणाऱ्या भारतीय आणि ब्रिटनच्या महिला संघटनांकडे दुर्लक्ष केलं."

सार्वजनिक जीवनात वावरण्याचा अनुभव आणि महिला म्हणून असलेला न्यूनगंड अशी कारणं महिलांना मताधिकार देण्यास विरोध असलेल्यांनी सांगितली.

अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न

डॉ. फोर्ब्स लिहितात, "ब्रिटिश सरकारनं अल्पसंख्याकांना अधिकार म्हणून केवळ पुरुषांना मतदानाचा अधिकार दिला. महिलांच्या बाबतीत मात्र त्यांनी काही वेगवेगळी कारणं समोर करून महिलांना मतदानाचा अधिकार नाकारला."

Image copyright KEYSTONE/GETTY IMAGES

"वसाहतवादी राजवटीनं आणि प्रशासनानंही मताधिकाराच्या सीमा विस्तारण्यास विरोध केला होता. महिलांच्या मतदानाच्या अधिकाराला विरोध करणारे महिलांना कमी समजत होते आणि सार्वजनिक बाबींसाठी त्यांना अकार्यक्षम मानत होते," फोर्ब्स लिहितात.

बुरख्यात वावरणाऱ्या महिलांना हेच कारण देत सोयीस्करपणे मताधिकार नाकारण्यात आला.

"महिलांना मतदानाचा अधिकार दिल्यानं पती आणि मुलांची उपेक्षा होईल, असंही काही लोकांचं म्हणणं होतं. राजकीय कामं केल्यानं स्तनपान करण्यासाठी महिला असमर्थ ठरतील, असंही एका महाशयांनी म्हटलं होतं," फोर्ब्स पुढे सांगतात.

Image copyright KEYSTONE/GETTY IMAGES

महिलांच्या अधिकारासाठी लढणाऱ्या मृणालिनी सेन यांनी 1920मध्ये लिहिलं होतं की, "ब्रिटन सरकारनं तयार केलेले सर्व कायदे महिलांना लागू होत आणि महिलांकडे संपत्ती असेल तर त्यांना करही भरावा लागत. पण मतदानाचा अधिकार मात्र महिलांना देण्यात आला नव्हता."

हे म्हणजे ब्रिटिश सरकार महिलांना असं म्हणत होतं की, न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याऐवजी स्वत:च त्यावर तोडगा काढा.

भारतातला शेवटचा वसाहतवादी कायदा 1935नुसार, देशातल्या 3 कोटी लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला होता. देशातल्या वयस्क लोकसंख्येत हे प्रमाण 5 टक्के होतं. यात महिलांची संख्या कमीच होती.

महिलेची पात्रतापुरुषांवर अवलंबून

बिहार आणि उडिसा (त्याकाळी ही दोन्ही राज्यं मिळून एकच प्रांत होता.) सरकारनं मतदारांची संख्या कमी करण्याचा आणि महिलांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न केला.

Image copyright AFP

"महिला घटस्फोटिता, विधवा असेल अथवा तिच्याकडे संपत्ती नसेल तर त्यांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात यायला हवी, असं सरकारला वाटायचं," असं शनी यांनी लिहिलं आहे.

पण अधिकाऱ्यांनी जेव्हा भारतातल्या पूर्वेकडच्या राज्यांची पाहणी केली तेव्हा त्यांना तिथं अपवाद दिसला. कारण या राज्यात मातृसत्ताक पद्धती प्रमाण मानली जाते. इथं संपत्ती महिलांच्या नावावर असते.

Image copyright AFP/GETTY IMAGES

महिलांचं नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासंबंधी वेगवेगळ्या प्रातांनी वेगळेवेगळे नियम बनवले. मद्रासमध्ये जर कुणी महिला पेन्शन घेणारी विधवा असेल, एखाद्या अधिकाऱ्याची पत्नी अथवा आई असेल, तिचा पती कर भरत असेल अथवा संपत्तीचे मालक असतील तर अशा महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.

महिलेला मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी तिची पात्रता संपूर्णत: महिलेच्या पतीची संपत्ती, सामाजिक स्थितीवर अवलंबून होती.

"महिलांना मतदानाचा अधिकार देणं आणि त्यांना खऱ्या अर्थानं मतदार यादीत समाविष्ट करणं वसाहतवादी साम्राज्यात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कल्पनेबाहेरचं होतं," असं शनी लिहितात.

"याचं एक कारण म्हणजे ब्रिटिश सरकारचा इथल्या अशिक्षित समाजावर कमी विश्वास होता आणि गरीब, ग्रामीण तसंच अशिक्षित लोकांना अधिकार देण्याबाबत त्यांचे विचार नकारात्मक होते," शनी पुढे लिहितात.

स्वतंत्र भारतात बदलली परिस्थिती

पण स्वतंत्र भारतानं जेव्हा देशातल्या प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा आणि सरकार निवडण्याचा अधिकार दिला तेव्हा बदल दिसू लागले.

Image copyright SAJJAD HUSSAIN/AFP/GETTY IMAGES

"नोव्हेंबर 1947मध्ये मतदार याद्या तयार करण्याचं काम सुरू झालं. 1950मध्ये भारताला स्वत:ची राज्यघटना मिळाली तोपर्यंत सर्वांना मतदानाचा अधिकार आणि निवडणुकीतून लोकशाहीचा विचार पक्का झाला होता," असं शनी यांनी लिहिलं आहे.

पण 1948 जेव्हा मतदार यादीचा मसुदा तयार करण्याची वेळ आली तेव्हा त्यावेळी अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं.

Image copyright AFP

महिलांची नावं लिहिताना अडचणी येत असल्याचं काही प्रांतातल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. अनेक महिलांनी स्वत:चं नाव सांगण्यास नकार दिला. स्वत:च्या नावाऐवजी त्यांनी कुणाची तरी पत्नी, आई, मुलगी अथवा विधवा असं सांगितलं.

सरकारनं यावर स्पष्ट आदेश दिले की, असं करता येणार नाही आणि महिलांची यादी त्यांच्या नावानुसारच बनवण्यात यावी.

वसाहवादी राजवटीपेक्षा भारत सरकारनं वेगळा विचार करत महिलांना स्वत:च्या नावानं, एक स्वतंत्र मतदार म्हणून नोंद करण्यास सांगितलं.

सरकारनं मीडियाच्या मदतीनं यासाठी प्रचार केला आणि त्या माध्यमातून महिलांना स्वत:चं नाव लिहिण्यासाठी प्रोत्साहित केलं.

आपल्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी स्वत: मतदार व्हा, असं आवाहन महिला संघटनांनी महिलांना केलं.

Image copyright TAUSEEF MUSTAFA/AFP/GETTY IMAGES

ऑक्टोबर 1951 ते फेब्रुवारी 1952मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मद्रासमधून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारानं म्हटलं होतं, "मत देण्यासाठी मतदान केंद्राबाहेर महिला आणि पुरुष तासनतास वाट बघत होते. ते सांगतात की, बुरखा घालून आलेल्या मुस्लीम महिलांसाठी वेगळ्या केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली होती."

आजही महिलांची लढाई सुरूच

आजही महिलांच्या अधिकारांची लढाई सुरुच आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठीचं विधेयक कठोर विरोधामुळे 1966सालापासून अडकून आहे.

आज पहिल्यापेक्षा जास्त महिला मतदान करत आहेत. कधीकधी तर त्या पुरुषांपेक्षाही जास्त मतदान करताना दिसून येतात. पण निवडणुकीत उमेदवार म्हणून असलेली त्यांची संख्या आजही खूप कमी आहे.

2017साली प्रकाशित करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, संसदेतील महिलांच्या संख्येच्या बाबतीत 190 देशांच्या तुलनेत भारताचा 148वा क्रमांक लागतो. 542 सदस्य असलेल्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात फक्त 64 सदस्य या महिला आहेत.

हे वाचलंत का?

हे बघितलं का?

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : ...यामुळे मालावीतल्या अर्भक मृत्यूदराचं प्रमाण निम्म्यापेक्षा कमी!

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)