'TISSची फी 9000 वरून 70,000 का झाली?' हतबल विद्यार्थी संपावर

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
TISS मध्ये सामाजिक न्यायासाठी विद्यार्थी संपावर गेले आहेत. (शूट - विष्णू वर्धन)

सामाजिक न्यायाचे शिक्षण देणाऱ्या TISS मध्ये सामाजिक न्यायासाठी विद्यार्थी संपावर गेले आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कर्जत तालुक्यातलं रवळगाव. या छोट्याशा गावातून आलेल्या सिद्धार्थ कांबळेने जेव्हा मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) मध्ये प्रवेश मिळवला, तेव्हा त्याला आभाळ ठेंगणं झालं. पण उच्च शिक्षणाचं हे स्वप्न पाहणारा सिद्धार्थ आज हवालदिल आहे.

समाज सेवेची पदव्युत्तर पदवी अर्थात एम. ए. (सोशल वर्क) या अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी असलेल्या सिद्धार्थला आता पदवी तरी मिळणार का, याची चिंता सतावत आहे. कारण संस्थेनं त्याला मिळणारी आर्थिक सवलत बंद केली असून, आता त्याने जर ही फी भरली नाही तर त्याला पदवी मिळू शकणार नाही, अशी भीती आहे.

सिद्धार्थ हा असा एकमेव विद्यार्थी नसून TISS मध्ये शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या भवितव्याची काळजी लागली आहे. काहींना पदवी मिळणार की नाही, याची भीती आहे तर काहींना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागेल, याची चिंता.

टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातीच्या (ST) विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत होस्टेल आणि मेसच्या फीमध्ये सवलत मिळत होती. त्यामुळे नाममात्र दरात गरिबातील गरीब मुलांना शिक्षण घेणं शक्य होतं. मात्र आता ही सवलत बंद करण्यात आली आहे.

त्यामुळेच टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकणारे विद्यार्थी 20 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला असून वर्गात न बसता त्यांनी संस्थेच्या दारात ठाण मांडलं आहे.

भविष्य अधांतरी

TISSला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा आहे. समाजसेवेच्या अभ्यासक्रमासाठी ही देशातील अग्रगण्य संस्था मानली जाते. मेधा पाटकरांसारखे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते या संस्थेत घडले आहेत.

Image copyright BBC/Abhijeet Kamble
प्रतिमा मथळा संप करणारे TISSचे विद्यार्थी

TISSची भारतात पाच कँपस आहेत - मुंबई, तुळजापूर, हैदराबाद, चेन्नई आणि गुवाहाटी.

सामाजिक क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांचाही या संस्थेकडे मोठ्या प्रमाणात ओढा असतो. यापूर्वी SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांना होस्टेल आणि मेसच्या फीमध्ये सवलत दिली जात होती.

2015 मध्ये OBC विद्यार्थ्यांसाठी ही सवलत बंद करण्यात आली. या वर्षीपासून SC-ST विद्यार्थ्यांचीही होस्टेल आणि मेस फीची सवलत बंद करण्यात आली आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत प्रत्येक सेमिस्टरसाठी 4,500 रुपये फी भरावी लागत होती. त्यामध्ये आता 31 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

Image copyright BBC/Abhijeet Kamble
प्रतिमा मथळा बंद झालेल्या सवलतीमुळे अनेकांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

एम. ए. (मीडिया अँड कल्चर) या अभ्यासक्रमात शिकणारी मयुरा चौधरी सांगते की, "मी टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये यासाठी प्रवेश घेतला कारण येथील अभ्यासक्रमाचा दर्जा उत्तम आहे आणि दुसरं म्हणजे इथे कमी पैशात शिक्षण घेणं शक्य होतं."

"आतापर्यंत SC-ST विद्यार्थ्यांना वर्षाला 9,000 रुपये फी भरावी लागत होती. मात्र आता व्यवस्थापनाने असा निर्णय घेतला आहे की होस्टेल आणि मेसची फी सुद्धा भरावी लागेल. त्यामुळे हा आकडा 9,000 वरून 70,000 वर गेला आहे. एवढी फी भरण्याची माझी ऐपत नाही. त्यामुळे जर हा निर्णय रद्द झाला नाही तर मी माझं शिक्षण पुढे चालूच ठेऊ शकणार नाही," असं मयुरा पुढे सांगते.

निधीचा अभाव

याबाबत संस्थेचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने टाटा इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थी कल्याण विभागाचे डीन प्रा. शाहजहान यांच्याशी संपर्क साधला. संस्थेची बाजू स्पष्ट करत त्यांनी सांगितलं की, "कोणत्याही विद्यार्थ्याला फीमुळे शिक्षण सोडावं लागू नये, अशी आमची भूमिका आहे. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शक्य ती मदत करण्याचाच आमचा प्रयत्न आहे. मात्र आमच्यासमोर काही आर्थिक अडचणी आहेत."

"आतापर्यंत आम्ही SC-ST विद्यार्थ्यांना होस्टेल आणि मेस फीमध्ये सवलत देत होतोच. पण विद्यापीठ आयोगाचं म्हणणं आहे की तुम्ही अशा प्रकारची सवलत देऊ शकणार नाही. त्यामुळे आम्हाला ही सवलत बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही आमच्या पातळीवर निधी उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत."

Image copyright Alamy
प्रतिमा मथळा TISSचा विद्यार्थी सिद्धार्थ कांबळे

विद्यापीठ अनुदान आयोगानं निधी वाटपाच्या धोरणात बदल केल्याने टाटा इन्स्टिट्यूटला मिळणारा निधी कमी झाला आहे.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस फहद आलम यांनी या समस्येला संस्थेसोबतच केंद्र सरकारलाही जबाबदार धरलं आहे. ते म्हणाले, "केंद्र सरकारचे धोरण SC-ST-OBC विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित करणारं आहे. हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर संस्थेत OBC विद्यार्थ्यांना मिळणारी सवलत बंद करण्यात आली आणि आता SC-ST विद्यार्थ्यांची सवलत बंद झाली आहे. OBCसाठीची सवलत बंद झाल्याने 2015 पासून OBC विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी घटत चालली आहे. आता हाच प्रकार SC-ST विद्यार्थ्यांबाबत होईल."

TISSप्रकरणी बीबीसीनं केंद्र सरकारच्या वतीने सामाजिक राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. ते म्हणाले, "मी याप्रकरणी माहिती घेतली आहे. विद्यार्थ्यांशी यासंदर्भात चर्चा केली आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याचं शिक्षण थांबू नये असा आमचा प्रयत्न आहे आणि युजीसीच्या निकषांमुळे जर टिसकडून ही सवलत काढून घेण्यात आली असेल, तर युजीसीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत."

या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूटचं व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र यातून काहीही तोडगा निघू शकला नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)