#5मोठ्याबातम्या : अवघ्या 48 तासात विदर्भात 7 वाघांचा मृत्यू

वाघ Image copyright MARVIN RECINOS /GETTY IMAGES

पाहूयात आज सकाळी विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या 5 महत्त्वाच्या बातम्या थोडक्यात.

1. 48 तासांत 7 वाघांचा मृत्यू

विदर्भातल्या वन्यक्षेत्रात अवघ्या 48 तासांत सात वाघांचा मृत्यू झाल्याचं वृत्त लोकसत्तानं दिलं आहे. बेफिकिरी आणि निष्काळजीपणाच्या कारणांमुळे या घटना घडल्याचं सांगितलं जात आहे.

पेंच व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या कोलितमाराजवळ पेंच नदीत २४ फेब्रुवारीला एक वाघ मृतावस्थेत आढळला. त्याच्या पायाला जखम असल्यानं मगरीच्या हल्ल्यात त्याचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज प्रशासनानं वर्तवला.

२५ फेब्रुवारीला चिमूर वनपरिक्षेत्रातील भान्सुली वन बीटमध्ये एका वाघाचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला. तर चंद्रपूर वन्यजीव केंद्रात निर्णयातील दिरंगाईमुळे एका जखमी बछड्याचा मृत्यू झाल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे.

गोरेवाड्यातील वन्यप्राणी बचाव केंद्रात एका वाघिणीनं चार बछड्यांना जन्म दिला. प्राणिसंग्रहालयातील वाघिणीच्या बछड्यांना सांभाळण्याचाी पद्धत वेगळी असते. मात्र गोरेवाडा प्रशासनाला ही बाब समजली नाही आणि अवघ्या २४ तासात वाघिणीच्या सुदृढ बछड्यांचा जीव गेला.

2. सभागृहात अनुवादगोंधळ

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचं अभिभाषण मराठीत अनुवादित करून ऐकविलं जात नसल्यानं विरोधकांनी अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला.

महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होत असते. हे भाषण मराठीत अनुवाद करण्याची परंपरा आहे. पण सोमवारी तसं झालं नाही.

अभिभाषणाचं मराठी भाषांतर होत नसल्याचं विरोधकांच्या ध्यानात आल्यावर सरकारनं मराठी भाषेचा अवमान केला असल्याचं सांगत विरोधकांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.

यानंतर विधानसभेत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरणाबाबत माफी मागितली तर विधानपरिषदेत सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. राज्यपालांनीही याबाबत दोन्ही सभागृहांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.

3. मुख्यमंत्री मदतनिधीत आर्थिक घोटाळा

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री मदतनिधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याची बाब समोर आली आहे. लाभार्थ्यांची शहानिशा न करता त्यांना अर्थसहाय्य पुरविल्याचं 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने केलेल्या तपासातून पुढे आलं आहे.

Image copyright INDRANIL MUKHERJEE/GETTY IMAGES

या तपास वृत्तानुसार, 1 नोव्हेंबर 2014 ते 30 सप्टेंबर 2017 दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने या योजनेवर 237 कोटी रुपये खर्च केले. गरीब प्रवर्गात मोडणाऱ्या 23,267 रुग्णांना अर्थसहाय्य करण्यात आलं. किमान 1500 प्रकरणांत अनियमितता असल्याचं समोर आलं.

प्राणघातक आजारावर उपचार करण्यासाठीच या फंडातून निधी दिला जाणं अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात फ्रॅक्चर, संसर्गजन्य आजार, व्यसनमुक्ती, यासारख्या प्रकरणांतही मदत दिली गेली. या सगळ्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री कार्यालयातील वैद्यकीय सहाय्य केंद्राची बेफिकिरीही स्पष्ट झाली आहे.

मुख्यमंत्री निधीतून मदत मिळवण्यासाठी मृत रुग्णाच्या नावांनं अर्ज केला गेला आणि त्याबाबत राज्याच्या वैद्यकीय सहाय्य केंद्रानं कोणतीही शहानिशा न करता तब्बल 90 हजार रुपये मुंबईतल्या एका रुग्णालयाच्या बँक खात्यात जमा केले. पण चौकशीअंती संबंधित रुग्ण मदत मिळण्यापूर्वीच मृत झाल्याचं उघड झालं.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

4. PNB घोटाळा आता 12,600 कोटींवर

नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बँकेने केलेल्या नवीन चौकशीत आणखी 1,322 कोटींचा बेकायदेशीर व्यवहार उघड झाला आहे. त्यामुळे नीरव मोदी प्रकरणात आता घोटाळ्याची रक्कम 11,300 कोटींवरून 12,622 कोटी रुपये झाली आहे.

बेकायदा व्यवहाराची एकूण रक्कम ही जवळपास PNBच्या 2017 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न रकमेऐवढी आहे.

Image copyright Getty Images/INDRANIL MUKHERJEE
प्रतिमा मथळा पंजाब नॅशनल बँकेत घोटाळा झाल्याचं उघडकीस आलं आहे.

दरम्यान, लोकमतने दिलेल्या वृत्तानुसार, नीरव मोदी आणि गीतांजली समूहातील कंपन्यांविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याऐवजी या कंपन्या सरकारने ताब्यात घ्याव्यात, अशी इच्छा या समूहांना कर्ज देणाऱ्या बँकांनी व्यक्त केली आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयातील सूत्रांनी मात्र सरकार याबाबत फारसं उत्सुक नसल्याचं सांगितलं आहे.

5. DSKच्या गाड्या ताब्यात

अटकेत असलेले पुण्याचे बांधकाम व्यवसायिक डी.एस. कुलकर्णी यांच्याकडे असलेल्या 5 आलिशान गाड्या आणि एक दुचाकी आर्थिक आणि गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत.

Image copyright dskgroup.co.in

सकाळने दिलेल्या वृत्तानुसार, ताब्यात घेण्यात आलेल्या वाहनांमध्ये BMW, पोर्शा, टोयाटा कॅमरी, MV अॅगस्टा यांचा समावेश असून त्यांची किंमत साडेपाच कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यांपैकी काही आलिशान गाड्यांना 1001 हा क्रमांक आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवलेल्या तक्रारी घेण्याची प्रक्रिया 5 मार्चनंतर पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)