ग्राऊंड रिपोर्ट : 'आम्ही बांगलादेशी नाही!' आसाममधल्या लाखों मुस्लिमांचं नागरिकत्व धोक्यात

मरजीना बीबी Image copyright SHIB SHANKAR CHATTERJEE/BBC
प्रतिमा मथळा सर्व कागदपत्रं असताना अटक करण्यात आली होती, असा दावा मरजीना बीबी यांचा आहे.

ईशान्य भारतातील आसाममधल्या मोरी गावात अब्दुल काहीर बंगाली सारखे अनेक जण गेल्या अनेक पिढ्यांपासून राहात आहेत. त्यांच्याकडे 1941पासूनची कागदपत्रं आहेत, पण त्यांना बांगलादेशी ठरवलं जात आहे. आणि आता त्यांना ते बांगलादेशी नाहीत हे फॉरेनर्स ट्रिब्युनलसमोर सिद्ध करावं लागणार आहे.

"आमचा जन्म इथं झाला आहे. 1941पासून ते आतापर्यंतची सर्व कागदपत्रं जमा केली आहेत. 1950मध्ये हज यात्रेसाठी काढलेला पासपोर्टही जमा केला आहे. तरीही मला फॉरेनर्स ट्रिब्युनलकडे पाठवण्यात येत आहे."

याच राज्यातील ग्वालपाडामधील मरजीना बीबी भारतीय नागरिक आहेत. पण पोलिसांनी त्यांना एक दिवस बांगलादेशी ठरवून अटक केली होती. त्या आठ महिने कैदेत होत्या. त्या म्हणतात, "माझ्या काकांनी सर्व कागदपत्रे दाखवली होती. पण ते म्हणतात की मी बांगलादेशी आहे. माझ्यासारख्या अनेक हजारो महिला तुरुंगात आहेत."

उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

आसाममध्ये 34 टक्के लोक मुस्लीम आहे. त्यापैकी अनेक बंगाली वंशाचे आहेत, जे गेल्या 100 वर्षांत इथे येऊन स्थायिक झाले आहेत. हे लोक फार गरीब, अशिक्षित आणि भूमिहीन शेतमजूर आहेत.

'संशयास्पद नागरिक'

देशात सक्रिय असलेली हिंदुत्ववादी संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि भाजपला सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक संघटनांचं मत आहे की आसाममध्ये लाखो बांगलादेशी शरणार्थी बेकायदेशीररित्या आसाममध्ये स्थायिक झाले आहेत.

निवडणूक आयोगाने गेल्या दोन वर्षांत ज्या नागरिकांना नागरिकत्वाचा पुरावा देता आलेला नाही अशांची नोंद मतदार यादीमध्ये 'डी व्होटर' म्हणजेच संशयास्पद नागरिक म्हणून करण्यास सुरुवात केली आहे.

Image copyright BBC/SHIB SHANKAR CHATTERJEE
प्रतिमा मथळा आसाममधील मोरी गावातील नागरिक त्यांची कागदपत्र दाखवताना

बेकायदेशीरपणे इथं राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली आसाममधल्या सर्व नागरिकांची यादीही बनवली जात आहे.

नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन्सची (NCR) अंतिम यादी जून महिन्यात प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या रजिस्टरचे प्रमुख प्रतीक हाजेला म्हणतात की मतदार यादीत जे डी व्होटर आहेत, त्यांची नोद यामध्ये केली जाणार नाही.

ते म्हणाले की सर्व नागरिकांच्या वंशावळींचा तपास सुरू आहे. याशिवाय 29 लाख महिलांना पंचायतीतून प्रमाणपत्र मिळाली आहेत, त्याचीही सखोल चौकशी होणार आहे.

यातून किती लोकांचं नागरिकत्व संपुष्टात येईल, हे सांगता येणार नाही, असं ते म्हणाले.

"हे काम परीक्षेसारखं आहे. याचा निकाल आधीच सांगता येणार नाही. पण एक मात्र मी सांगू इच्छितो की, या कामानंतर जो निष्कर्ष निघेल तो अंतिम आणि खरा असेल."

'देशाला पारखं व्हावं लागण्याचा धोका'

सिव्हिल सोसायटी आणि मानवी हक्क चळवळीत काम करणाऱ्या संघटनांचं मत आहे की यामुळे लाखों मुस्लीम देशाला पारखे होतील. 'जस्टिस फोरम' या संघटनेचे अब्दुलबातिन खंडकार म्हणतात, "डी व्होटर्स आणि घोषित विदेशी नागरिकांची संख्या पाच लाख आणि त्यांच्या मुलांची संख्या 15 लाख असेल. हे सर्व या यादीत असणार नाहीत. आम्हाला शंका आहे की बंगाली वंशाच्या किमान 20 लाख लोकांना नागरिकत्वाला मुकावं लागेल."

Image copyright BBC/SHIB SHANKAR CHATTERJEE
प्रतिमा मथळा NRC चे प्रमुख प्रतीक हाजेला यांचं मते नागरिकांची यादी बनवण्याचं काम कठीण आहे.

नागरिकत्वापासून वंचित व्हावं लागणाऱ्या नागरिकांना देशातून बाहेर काढणंही शक्य होणार नाही. त्यांना जर बांगलादेशात पाठवायचं असेल तर त्यासाठी त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची ओळख पटवावी लागणार आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, बांगलादेशासोबत तसा कोणताही करारही झालेला नाही. हे नागरिक बांगलादेशी आहेत हे सिद्ध करणंही शक्य नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची असणार आहे.

आसामच्या परिस्थितीचा अभ्यास असणारे विश्लेषक नीलम दत्त म्हणतात, "सुरुवातीला यात काही अडचणी निर्माण होतील. पण जर एखाद्या नागरिकाला विदेशी ठरवलं तर त्याला कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असणार आहेत."

ते म्हणतात, "आसाममध्ये बांगलादेशी लोक असणं, हा एक राजकीय प्रश्न आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप या मुद्द्याचा वापर करेल."

Image copyright BBC/SHIB SHANKAR CHATTERJEE
प्रतिमा मथळा आसाममधील मुस्लीम नागरिक

तर दुसरीकडे ज्या नागरिकांना नागरिकत्वाला मुकावं लागणार आहे, अशांना ताब्यात घेऊन ठेवण्यासाठी कॅंप उभारले जातील, ज्याकरिता जागाही ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. जोरहाट, डिब्रुगढ, ग्वालपाडा, सिल्चर, तेजपूर आणि कोक्राझारमध्ये अशा प्रकारचे कॅंप उभारण्यात आले आहेत.

गेल्या महिन्यात यातील पहिली यादी प्रसिद्ध झाली होती. त्यातलंच एक नाव होतं कचहार जिल्ह्यातल्या हनीफ खान यांचं. या यादीत नाव आलं तर अटक करून आपल्याला बांगलादेशात पाठवतील, अशा भीतीपोटी त्यांनी आत्महत्याच केली.

नागरिकांची यादी बनवण्यासाठी कागदपत्रांच्या छाननीचं काम राज्यभर सुरू आहे. सत्ताधारी भाजपचा असा अंदाज आहे की नागरिकत्व गमवावं लागणाऱ्या लोकांची संख्या फार जास्त असेल. पण अशा लोकांचं काय करायचं, याबद्दल मात्र कुठलीही स्पष्टता नाही.

Image copyright BBC/SHIB SHANKAR CHATTERJEE
प्रतिमा मथळा भाजपचे प्रांत प्रमुख रंजीत दास

भाजपचे प्रांत प्रमुख रंजीत दास म्हणतात, "अशा लोकांचा नाव मतदार यादीतून काढलं जाईल. पण या लोकांना मानवतेच्या नात्यापोटी इथं राहू दिल जाईल. पण कदाचित त्यांना मतदानाचा हक्क असणार नाही. असं काहीतरी होऊ शकतं. काही तरी मार्ग काढावा लागणार."

आसामचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते असलेल्या तरुण गोगोई यांनी ही यादी बनवण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्यानुसार हा फक्त राजकीय प्रश्न नाही.

"भाजप दोन वर्षांपासून सत्तेत आहे. त्यांनी किती बांगलादेशी नागरिक पकडले? मला नाही वाटत की या यादीमुळे अनेक लोकांना बाहेर जावं लागेल. पण जबरदस्तीने कोणाला परदेशी ठरवलं जात असेल तर आम्ही त्याचा विरोध करू. ही लोकशाही आहे. इथं कायद्याचं राज्य आहे."

Image copyright BBC/SHIB SHANKAR CHATTERJEE
प्रतिमा मथळा माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगई

तर दुसरीकडे आसाममधल्या बंगाली मुस्लिमांमध्ये मात्र अविश्वासाचं वातावरण आहे. नागरिकांची दुसरी यादी जूनच्या अखेरीस प्रसिद्ध होणार आहे. या यादीवर आसाममधल्या लाखों मुस्लिमांचं नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयतत्वाचं भवितव्य अवलंबून आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)