#5मोठ्याबातम्या : चंद्राबाबू नायडू नाराज, टीडीपी एनडीएतून बाहेर

तेलुगू देसम पार्टी, भाजप, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी. Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा तेलुगू देसम पक्षानं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आजची वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्या थोडक्यात पाहूया.

1. टीडीपीच्या मंत्र्यांचे राजीनामे

विभाजनानंतर आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरून केंद्र सरकार आणि आंध्र प्रदेशच्या सरकारमध्ये तणावाचे वातावरण होते. यातून तोडगा निघू न शकल्यानं तेलुगू देसम पार्टीनं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. लोकसत्तानं यासंदर्भातली बातमी दिली आहे.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पार्टीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातले त्यांचे मंत्री अशोक गणपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. गुरुवारी हे मंत्री आपल्या पदाचा राजीनामा देतील.

दरम्यान आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही. मात्र राज्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असं अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.

2. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना रेशन दुकानातून साखर नाही

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना रेशन दुकानांवर यापुढे साखर मिळणार नाही. राज्यातल्या 45 लाख कुटुंबांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाना पूर्वीप्रमाणे साखर देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. मात्र केंद्र सरकारनं हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. एबीपी माझाने याबाबतची बातमी दिली आहे.

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात यासंदर्भात माहिती दिली. दुसरीकडे अंत्योदय योजनेतल्या गरीब कुटुंबांना रेशनवर मिळणाऱ्या साखरेचे दर वाढवले आहेत. अंत्योदय योजनेतल्या कुटुंबांना रेशनवर एक किलो साखर 20 रुपयांना मिळणार आहे. पूर्वी 15 रुपये प्रतिकिलो दरानं साखर मिळत होती.

3. पीएनबी घोटाळा 29 हजार कोटींचा

पंजाब नॅशनल बँकेचा घोटाळा 12 हजार 700 कोटींचा नव्हे तर 29 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचं उघड झालं आहे. यूपीए सरकारच्या काळात 9 हजार कोटी रुपयांचा अपहार झाला तर भाजप सरकारच्या काळात 20 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. एबीपी माझाने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा पीएनबी घोटाळा 29 हजार कोटींचा झाला असल्याचं उघड झालं आहे.

पीएनबीच्या कागदपत्रांची छाननी सीबीआय, आयकर विभाग, ईडी आणि सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस करत आहेत. बँकिंग व्यवस्थेतलं एलओयू अर्थात लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हे बँक आणि कर्ज घेणाऱ्या कंपनीत करार असतो. कर्ज घेणं आणि ते फेडणं यासंदर्भात अटींचा सविस्तर तपशील यामध्ये असतो. एलओयूच्या अटींचं पालन न करता कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचं समोर येत आहे.

4. भारतीय क्रिकेटपटू मालामाल

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (बीसीसीआय) क्रिकेटपटूंसाठी नवी करार रचना जाहीर केली. सकाळनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. भारतीय क्रिकेटपटूंच्या मानधनात भरघोस वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने खेळणाऱ्या पुरुष आणि महिला करारबद्ध खेळाडूंना एकूण 102.90 कोटी रुपये बीसीसीआयतर्फे देण्यात येणार आहे. देशांतर्गत क्रिकेटपटूंनाही 200 टक्के वाढ मिळणार आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेटपटूंसाठी नवी करारपद्धती जाहीर केली.

कसोटी, एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-20 असे तिन्ही प्रकार खेळणाऱ्या खेळाडूंसाठी बीसीसीआयने आता ए+ अशी नवी श्रेणी तयार केली आहे. यामध्ये कर्णधार विराट कोहलीसह रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमरा यांचा समावेश आहे. या खेळाडूंना वर्षाकाठी सात कोटी रुपये मानधन म्हणून मिळणार आहे.

एकदिवसीय आणि ट्वेन्टी-20 प्रकारात खेळणाऱ्या महेंद्र सिंग धोनीचा अ श्रेणीत समावेश आहे. या श्रेणीतील खेळाडूंना वर्षाला 5 कोटी रुपये रक्कम मानधन म्हणून मिळेल.

ब श्रेणीतील खेळाडूंना 3 कोटी तर क श्रेणीतील खेळाडूंना 1 कोटी रुपये मिळणार आहेत.

दरम्यान पत्नीने मारहाणीचा आरोप केलेल्या मोहम्मद शमीला करारबद्ध खेळाडूंमध्ये स्थान देण्यात आलेलं नाही. भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज असलेल्या शमीला ब श्रेणीत समाविष्ट करण्याचा विचार होता. पण पत्नीचे आरोप जाहीर झाल्यानंतर त्याचे नाव यादीतून वगळण्यात आलं.

5. स्टेट बँकेवर 20,000 कोटींची अतिरिक्त तोट्याची टांगती तलवार

नीरव मोदी-पीएनबी घोटाळ्याचा विस्तारत असलेला फास आणि बुडीत कर्जासाठी वाढीव तरतुदीनं पुरत्या वाकलेल्या देशातल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तोट्याचा अतिरिक्त भाराचा सामना करावा लागणार आहे.

बँकिंग अग्रणी एकट्या स्टेट बँकेला जानेवारी ते मार्च तिमाहीत यापोटी 20,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त तोटा सोसावा लागणार आहे अशी भीती क्रेडिट सुईस संघटनेनं व्यक्त केली आहे.

लोकसत्ताने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जाचा भार असलेल्या स्टेट बँकेला यापोटी आपल्या मिळकतीतून मोठी तरतूद करावी लागेल.

बनावट नोटा शोधणे आणि त्यांच्या जप्तीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने स्टेट बँकेवर 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)