या 7 कारणांमुळे चिडले आहेत महाराष्ट्रातले शेतकरी

शेतकरी Image copyright Shrirang Swarge

भारतीय किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई असा लाँग मार्च सुरू आहे. मोठ्या संख्येनं शेतकरी यात सहभागी होताहेत. 12 मार्चला मुंबईत पोचून हे शेतकरी विधान भवनाला घेराव घालणार आहेत. त्यांच्या आंदोलनामागची नेमकी कारणं काय आहेत?

भारतीय किसान सभेच्या नाशिकहून निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये वार्तांकनासाठी सहभागी झालेले पत्रकार पार्थ मीना निखिल यांनी बीबीसी मराठीला या मोर्चाबाबत माहिती दिली. ते सांगतात की, "मोर्चात पहिल्या दिवशी 25 हजार शेतकरी सहभागी होते. मुंबईत येईपर्यंत ही संख्या 50 हजार होणार आहे. मोर्चात 96 वर्षांच्या आजोबांसह महिलाही मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या आहेत."

शेतकरी लाँग मार्चची कसारा घाटातली दृश्य इथे पाहा -

या प्रचंड मोर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची चर्चा पुन्हा एकदा होऊ लागली आहे. या मागण्या आणि त्यातल्या वास्तवाबाबत बीबीसी मराठीनं शेतीतज्ज्ञ, पत्रकार आणि शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. यातून सध्याच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागची नेमकी 7 कारणं देण्याचा हा प्रयत्न.

1. 'कर्जमाफीचं काम अपूर्ण'

कर्जमाफीच्या मुद्द्याबद्दल बोलताना मराठवाड्यातील ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात की, "सरकारनं दिलेला कर्जमाफीचा आकडा ही निव्वळ सूज आहे. मुळात जिल्हा बँकाच दिवाळखोरीत निघाल्या असल्याने कर्ज वाटपाचं काप अपूर्ण आहे. ते 10 टक्केच झालं आहे. त्यात ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करताना त्याचा वापर करणाऱ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरता आहे का? हेच तपासलं गेलं नाही."

"ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी आधी पायलट उपक्रम राबवणं गरजेचं होतं. ते झालं नाही. डिजिटल साक्षरता नसल्यानं आपलं नाव आलं का नाही याची तपासणी करण्यासाठी शेतकरी रात्र-रात्र त्या केंद्रावर जाऊन थांबतात. यामुळे शेतकऱ्यांची अक्षरशः सर्कस झाली आहे", असं उन्हाळे म्हणाले.

Image copyright Shrirang Swarge

2. 'हमीभाव द्या'

शेतकऱ्यांच्या हमी भावाबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव सांगतात की, "शेतकऱ्यांना हमीभाव दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही आणि केवळ हमीभाव देऊन चालणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत करावी लागणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. निसर्गाच्या चक्राचा परिणाम झाला असून राज्य सरकारचे काही निर्णयही याला कारणीभूत आहेत."

तर, पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात की, "आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर सरकारचं आणि शेतकऱ्यांचं नियंत्रण नाही. त्यामुळे तिथले भाव कोसळले की तोटा होतो. म्हणून, कृषी प्रक्रिया उद्योग सरकारने आणले तरच शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील. त्यामुळे सरकारनं कृषी प्रक्रिया उद्योगावरच आपलं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे."

3. 'शेतीचं उत्पन्न घटलं'

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीची वाढ कमी झाली. या मुद्द्यावर बोलताना ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी बीबीसी मराठीकडे आपलं मत व्यक्त केलं. ते सांगतात की, "घटनेप्रमाणे शेती हा राज्य सरकारचा मुद्दा असला तरी महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकार घेतं. हमी भाव ठरवणं, शेती मालाच्या आयात-निर्यातीचं धोरण ठरवणं हे केंद्राचं काम आणि इथेच गडबड होते. याचे परिणाम सध्या दिसू लागले आहेत. शेतीचं उत्पादन 44 टक्क्यांनी घटलं आहे. कापूस, धान्य, डाळींच उत्पन्न घटलं आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैसा फार कमी गेला आहे."

Image copyright Shrirang Swarge

4. 'बोंड अळीवरील इलाजाला विरोध?'

"बोंड अळीमुळे कापसाचं मोठं नुकसान झालं. हा रोग आज ना उद्या पुन्हा येणार. त्यामुळे बियाण्याची पुढची आवृत्ती यायला हवी होती. पण, यावर सध्याचं केंद्र सरकार निर्णय घ्यायला तयार नाही. नवीन बियाणं आणणं हाच उपाय सध्या आहे. ड्रॉट रेझिस्टंट आणि डिसीझ रेझिस्टंट बियाणं आणणं या मार्गाचा वापर होत नाही. औरंगाबादमधली महिको कंपनी यावर वर्षाला 150 कोटी खर्च करून संशोधन करते आहे. पण, या बियाणांच्या जनुकीय बदलाला काही जण तयार नाहीत. विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटना या बदलांना विरोध करतात."

"खाद्यान्न वगळता अन्य शेती उत्पादनांवर रासायनिक प्रक्रिया करण्यास हरकत नाही. महिकोकडे नवीन बियाणं तयार आहे. मात्र, केंद्रातलं सरकार याला अनुकूल नाही. या बियाण्याच्या वापरामुळे बोंड अळी मरू शकेल," असं बोंड अळी प्रश्नी बोलताना पत्रकार निशिकांत भालेराव सांगतात.

5. 'आदिवासींना जमिनींची मालकी हवी'

भारतीय किसान सभेच्या मोर्चात सर्वाधिक संख्येनं सहभागी झालेल्या आदिवासी समाजाच्या मागण्यांबद्दल बोलताना मोर्चाचं वार्तांकन करणारे पत्रकार पार्थ मीना निखिल सांगतात, "नाशिकमधला आदिवासी पट्टा हा वन खात्याच्या आखत्यारित येतो. शेत जरी आदिवासींकडून कसलं जात असलं तरी ती जमीन त्यांच्या मालकीची नाही. त्यामुळे ही जमीन नावावर करण्यात यावी अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. मोर्चात सहभागी झालेल्या काही आदिवासींनी सांगितलं की, बऱ्याचदा वन अधिकारी येऊन आमच्या शेतात खड्डा करतात. असं ते केव्हाही करू शकतात. त्यामुळे ही जमीन आमच्या नावावर हवी आहे. नाहीतर, कोणाचे तरी आश्रित म्हणूनच आम्हांला जगावं लागेल असं ते सांगतात. तर, कर्जमाफी, हमी भाव, स्वामीनाथन आयोगाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी या मागण्या या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या आहेत."

6. 'वाढीव कर्ज कशासाठी?'

"काँग्रेस सरकार असताना अडीच लाख कोटींच कर्ज राज्य सरकारवर होतं. आता हे कर्ज 4 लाख 13 हजार कोटी आहे. मग, हे वाढीव कर्ज कोणासाठी खर्च केलं? यातून सामान्य माणसाला काय मिळालं? आणि शेतकऱ्यांना त्यातून काय मिळालं? यातून शहरी अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यात तफावत वाढण्याव्यतिरिक्त काहीही घडलेलं नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीभोवती फिरत असल्याने शेतकऱ्यांचं यातून नुकसानच झालं," असं विजय जावंधिया सरकारच्या शेतीविषयक दृष्टीकोनाबद्दल बोलताना सांगतात.

Image copyright Shrirang Swarge

7. 'जनावरांच्या आरोग्याचं काय?'

लाळ्या-खुरकतसारख्या रोगांमुळे प्राण्यांचे मृत्यू होत असल्यानेही शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. याबद्दल पत्रकार भालेराव सांगतात की, "ग्रामीण भागात जनावरांची प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आहेत. मात्र, या आरोग्य केंद्रांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे जनावरांवर वेळीच उपचार होऊ शकत नाहीत, हे आजचं वास्तव आहे. जनावरांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राबाबतची वस्तुस्थिती अद्याप माध्यमांच्याही नजरेस पडलेली नाही. त्यामुळे हा विषय चर्चिलाही जात नाही."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)