आंदोलन ते आश्वासन : शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चचे मुंबईतले 24 तास

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की मुंबईत लाल वादळ आलं.
प्रतिमा मथळा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की मुंबईत लाल वादळ आलं.

भारतीय किसान सभेच्या लाँग मार्चनंतर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानंतर या शेतकऱ्यांनीही आपलं आंदोलन मागे घेतलं आहे. नाशिकहून मुंबईच्या आझाद मैदानात पोहोचलेला हा शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च अखेर यशस्वी झाल्याचं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे. पाहूया रविवार संध्याकाळ ते सोमवार दिवसभर मुंबईत काय काय घडलं...

मुंबईहून बीबीसी मराठीचे मयुरेश कोण्णूर, शरद बढे, जान्हवी मुळे, राहुल रणसुभे आणि पूजा अगरवाल यांच्याकडून मिळणाऱ्या क्षणाक्षणाचे अपडेट्स इथे पाहा.

संध्याकाळी 7.15 वाजता

लाँग मार्च आंदोलनाचे नेते अजित नवले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "कर्जमाफी अमलात आणण्यासाठी एक विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या 33 लाख कर्जमाफीचे अर्ज प्रलंबित आहेत. ही समिती आता दिवसेंदिवस काम करून या प्रलंबित प्रकरणांना मार्गी लावणार आहे."

"गेल्या आंदोलनाच्या वेळी अंमलबजावणीत चूक झाली होती. म्हणून यंदा आम्ही लेखी लिहून घेतलेली आहे. शेतकऱ्यासाठी नेहमीच रात्र वैऱ्याची असते. म्हणून आता शेतकरीही शहाणा झाला आहे आणि त्याला माहिती आहे की कसं दररोज हे काम करवून घ्यायचं आहे," असं नवले म्हणाले.

आंदोलन मागे घेतलं आहे का, असं विचारल्यावर नवले म्हणाले की, "हा आंदोलनाचा एक मोठा टप्पा होता जो आम्ही पार केला आहे असं म्हणू शकतो. याआधीही पहिलं आंदोलन झालं होतं, यानंतर हे दुसरं आंदोलन झालं आहे. आम्हाला त्यांच्यावर विश्वास बिल्कुल नाही, म्हणूनच आम्ही सावध झालो आहे. आता या दोन टप्प्यांनंतर तिसरा टप्पा सरकारने सुरू करू देण्याची गरज पडू देऊ नये, यात त्यांचं शहाणपण ठरेल."


संध्याकाळी 7.10 वाजता


संध्याकाळी 6.20 वाजता

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या वतीने मंत्र्यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केलं. उद्या या मागण्याचं निवेदन विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार असल्याचं मंत्र्यांनी सांगितलं.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या मागण्या लेखी मान्य केल्या आहेत. हे ऐतिहासिक आहे. या विजयाचे शिल्पकार तुम्ही आहात."

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, "मुंबईत लाल वादळ आलं. मी अनेक आंदोलन केली, पण एवढं मोठं यश कधीच आलं नव्हतं. तुमच्या आंदोलनाला ते मिळालं. आपल्या मागण्या 90 टक्के पूर्ण झाल्या आहेत. विधानसभेत आम्ही उद्या मांडणार आहोत. आपल्यासाठी नाशिकपर्यंत रेल्वेची सोय करण्यात आली आहे."

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, "सरकारने आडमुठेपणा न दाखवता मागण्या मान्य केल्या आहेत. उद्या सभागृहात निवेदन मांडण्यात येईल. आगामी काळात जे काही राहिलं असेल, त्या विषयी वेळोवेळी बैठक घेऊ."


संध्याकाळी 6.15 वाजता

डॉं. अशोक ढवळे म्हणाले, "सरकारकडून लेखी आश्वासन घेतल्याशिवाय आम्ही उठणार नाही, असं सांगितलं होतं. मुख्य सचिवांच्या सहीचं आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ड्राफ्ट केलेलं पत्र आपण आता इथं वाचलं. कालमर्यादा बऱ्याच बाबींमध्ये ठरवण्यात आली आहे. ही गोष्ट विधानसभेच्या पटलावर मांडावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. ती मुख्यमंत्री यांनी मान्य केली आहे. तो पटलावर मांडल्यावर कायदेशीर होईल."

"दुधाचे दर ठरवण्यासाठी वेगळी बैठक तातडीने बोलावण्यात येईल. सर्व पिकांच्या हमीभावाबद्दल राज्य कृषी मुल्य आयोग गठीत कला जाईल. असे करताना किसान सभेचे दोन प्रतिनिधी त्यावर असतील. ऊस दर समितीही स्थापन करण्यात येईल."


संध्याकाळी 5.55 वाजता

डॉं. अशोक ढवळे यांनी आणखी काही मुद्दे वाचून दाखविले :

  • संपूर्ण कर्जमुक्ती झाली पाहीजे. मागच्या योजनेत ज्या अटींमुळे शेतकरी वंचित राहिले, त्यावर सकारात्मक निर्णय झाला आहे. इमूपालन, शेतीसुधारणा, शेडनेट यांच्या कर्जांचा सुद्धा समावेश कर्जमाफीत. 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
  • मागे 30 जून 2016 पर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. पुढील एक वर्षाचाही समावेश करण्याची आपली मागणी होती. त्यानुसार 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकीत कर्जदारांसाठी तरतूद करून मदत करण्यात येईल.
  • मागच्या योजनेत कुटुंबाची अट टाकण्यात आली होती. आंदोलनामुळे आता कुटुंबाची अट काढून टाकण्यात आली आहे. पती आणि पत्नी या दोघांच्या नावावर जरी वेगवेगळे कर्ज असले तरी 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होईल, असा निर्णय घेतला आहे.
  • कुटुंबातील सर्वांना लाभ मिळावा अशी आपली मागणी होती. कुटुंबात दोन खातेदार असतील तर त्याचा डेटा गोळा करून देण्यात येईल. या दोघानांही कर्जमाफी करण्याबद्दल समिती गठीत करण्यात येईल.
  • कर्जमाफीमध्ये 2009च्या आधीच्या शेतकऱ्यांसाठीची अट रद्द केली असून 2001 पासूनच्या सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल.
  • संपूर्ण कर्जमाफीचे अर्ज हे प्रलंबित आहेत. हे सर्व अर्ज कालबद्धरीत्या दीड महिन्यात तपासले जातील. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार आणि शेतकऱ्यांची समिती बनविली जाईल. संपूर्ण कर्जमुक्ती होईपर्यंत ही समिती कार्यरत राहील.
Image copyright Sharad Badhe/BBC
प्रतिमा मथळा किसान मोर्चा
  • शेतकऱ्यांना 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. संपूर्ण कर्जमुक्तीचा एक टप्पा आपण पार केला आहे. संपूर्ण सातबारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेऊ.
  • विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांच्या सहमतीनेच जमिनी घेतल्या जाईल. त्यांची सहमती नसेल तर घेतल्या जाणार नाही.
  • मराठवाडा आणि विदर्भातील बोंडअळी आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत निर्णय झाला आहे. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. तो मान्य होण्याची वाट न बघता सर्व मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचं वाटप सुरू करण्यात येईल. 1862 मंडळातील शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई वाटप करण्यात येईल.
  • निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेबाबत सरकार सकारात्मक आहे. लाभार्थ्यांच्या मानधनाच्या रक्कमेत किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेतला जाईल. तसेच येत्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल.

संध्याकाळी 5.34 वाजता

नाशिकचे आमदार जे.पी. गावित यांनी आझाद मैदानच्या मंचावरून केलेल्या सरकारी आश्वासनांच्या घोषणा -

  • वनहक्काचे सर्व प्रलंबित दावे, अपील यांचा सहा महिन्यात जलदगतीने निपटारा कऱण्यात येईल. प्रत्यक्ष ताब्यापैकी कमी क्षेत्र दिलं गेलं आहे. त्याअनुषंगाने मोजणी करून पात्र ठरणाऱ्यांना कमाल चार हेक्टर क्षेत्र देण्यात येणार आहे.
  • दमणगंगा आणि पिंजाळ नदी खोऱ्यातील अरबी समुद्राला जाणारे पाणी गिरणा आणि गोदावरी खोऱ्यात वळविणे. हे पाणी अडवून गिरणा आणि गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडून मंजूर करण्यात आला. चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होईल. महाराष्ट्राचे पाणी महाराष्ट्रातच अडवून इथल्या शेतकऱ्यांसाठी त्याचा वापर करण्यात येईल.
  • प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना आदिवासींचं विस्थापन होणार नाही. असा प्रयत्न केला जाईल, असं लेखी आश्वासन मिळालेलं आहे.

डॉं. अशोक ढवळे यांनी पुढचे मुद्दे वाचून दाखविले :

  • देवस्थान, इनाम, गायरान, बेनामी जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे त्या जमिनी करणे. हा मुद्दा लाखो शेतकऱ्यांचा आहे.
  • देवस्थान इनाम वर्ग तीन जमिनीच्या संदर्भात पुढील दोन महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. अधिवेशनात त्याबद्दल विधेयक पास होणार आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला :

  • वनहक्काची प्रमुख मागणी होती. यात 90 टक्के आंदोलनकारी हे आदिवासी आणि ज्यांना वनजमिनीचा हक्क मिळालेला नाही असे होते. राज्याने निर्णय घेतला आहे की, येत्या सहा महिन्यात वन जमिनी हक्काचे सर्व दावे निकाली काढण्यात येतील. त्याकरिता विशेष पथक स्थापन करण्यात येईल. 2005 च्या आधीचे पुरावे ज्यांच्याकडे असतील त्यांना जमिनी देण्यात येतील.
  • सुरगणा, कळवण या भागातील जलसंधारणाचे प्रश्न होते. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड योजना करून पाणी आणण्याची प्रमुख मागणी आहे. केंद्राकडे आम्ही प्रस्ताव पाठविले आहेत.

उद्या विधानसभेत मुख्यमंत्री अधिकृतपणं सर्व मागण्यांचं आश्वासन पटलावर ठेवणार आहेत.


संध्याकाळी 5.22 वाजता

मंत्री गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, शेकाप नेते जयंत पाटील, CPI(M) नेते सीताराम येचुरी, आमदार कपिल पाटील मंचावर उपस्थित.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "आज एकजुटीने संघर्ष केल्यानंतर काय होतं, याचं चित्र आपल्याला दिसलं आहे. इतकं चालून आपण रात्री थकलेले होता, तरीही तुम्ही पहाटे इथं पोहोचलात. मुंबई सुरळीत चालू आहे. आपल्याला सलाम. सरकारने आपल्या सगळ्याच गोष्टी मान्य केल्या आहेत.

नाशिकचे आमदार गावित मंचावरून आता सरकारच्या आश्वासनांची माहिती देत आहेत.


संध्याकाळी 5.15 वाजता

शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील आझाद मैदानाकडे रवाना.


संध्याकाळी 5 वाजता

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं की, "आज झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारने जवळजवळ 80 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांवर विचार सुरू आहे."

"सरकारला आशा आहे की आता शेतकरी आपलं आंदोलन बंद करतील. आम्ही त्यांना तसं लेखी देण्याबाबत एक ड्राफ्ट तयार करत आहोत. नंतर मी आणि चंद्रकांत पाटील असे सरकारचे दोघं मंत्री आझाद मैदानवर जाऊन शेतकऱ्यांसमोर तो ड्राफ्ट वाचू आणि त्यांच्याशी चर्चा करू," असं महाजन म्हणाले.

शेतकरी संघटनांतर्फे अजूनही यावर कुठलीही प्रतिक्रियी आलेली नाही.


दुपारी 4.50 वाजता

प्रतिमा मथळा सीताराम येचुरी

मोर्चाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांशी बोलताना CPI(M)चे सरचिटणीस सीताराम येचुरी म्हणाले - "महात्मा गांधी यांनी आजच्या दिवशी मीठाचा सत्याग्रह सुरू केला होता. जर आमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर याच आझाद मैदानावरून पुढचे आंदोलन छेडले जाईल. नवीन भारताचे आपण सैनिक आहात."


दुपारी 4.35 वाजता

ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनीही मोर्चाला मार्गदर्शन केलं. "दिल्लीत 20 दिवस फक्त कृषी संकटावर चर्चा व्हायला हवी," अशी मागणी त्यांनी केली. "प्रत्येक राजकीय पक्षाने यासाठी पुढाकार घेतला पाहीजे."


दुपारी 4.28 वाजता

दरम्यान, CPI(M)चे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी मुंबईचं आझाद मैदान गाठलं आणि पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, आता या सरकारसमोर आणखी कुठलाी पर्याय उरलेला नाही.

"या मोर्च्याला इतिहास आहे. मार्च 2016 मध्ये शेतकऱ्यांनी सरकारला घेराव केल्यानंतर सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या पण त्यांची पूर्तता केली नाही. त्यानंतर 2017 मध्ये पुन्हा शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यांवर उतरले. देशाच्या इतिहासात कामगारांचे संप ऐकले असतील, पण शेतकऱ्यांचा संप ऐकला नव्हता."

"आता हा लाँग मार्च झाला आहे, आणि यापुढे सरकारसमोर कुठलाही पर्याय उपलब्ध नाही. हे सरकार लोकांना मरणाकडे ढकलत आहे. हा देश असा जिवंत राहणार नाही. आता सरकारने त्यांच्या योग्य मागण्यांना मंजुरी दिली नाही तर हा मुद्दा आणखी चिघळेल," असं येचुरी म्हणाले.


दुपारी 4.15 वाजता

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबतची बैठक सकारात्मक झाल्याचं सांगत थोड्याच वेळात याबाबत विस्तृत माहिती दिली जाईल, असं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.


दुपारी 4.05 वाजता

शेतकऱ्यांच्या 12 प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाची सरकारशी चर्चा बैठक संपली.


दुपारी 3.00 वाजता

दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी भाजप आणि सरकारवर एका ट्वीटद्वारे टीका करत शेतकऱ्यांच्या मोर्च्याला पाठिंबा दिला आहे. "केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या निष्ठूर वृत्तीविरोधात काँग्रेस पक्ष शेतकरी आणि आदिवासींच्या पाठीशी आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपला अहंकार बाजूला सारून शेतकऱ्यांच्या योग्या त्या मागण्या स्वीकाराव्या."

विकास म्हणजे केवळ शहरीकरण नाही किंवा मोठाले रस्ते होणं नाही तर आदिवासी लोकांचं राहणीमान सुधारलं पाहिजे, अशी मागणी मोर्चेकरी करत आहेत. वाचा पूर्ण बातमी इथे.


दुपारी 2.30 वाजता

दरम्यान, सत्ताधारी भाजपच्या मुंबईच्या खासदार पूनम महाजन यांनी एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना शेतकऱ्यांच्या या लाँग मार्चला राजकीय रंग दिला. या भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखालील मोर्च्यात मोठ्या प्रमाणावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे झेंडे दिसले.

यावर बोलतना महाजन म्हणाल्या की, "शहरी माओवाद हा देशभरात जास्त वाढतो आहे. महाराष्ट्रात तर शहरी माओवादाची नवी संकल्पनाच आली आहे. ती पुण्यातून सुरू झालेली आहे. हे शिकले-सवरलेले कम्युनिस्ट विचारांची जी पिढी आहे, जी आपल्या टॅक्सवर चाळीशीत पीएचडी करते, ती या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात जाऊन भरकटत आहेत."


दुपारी 2.00 वाजता

शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा अजूनही सुरू आहे. या मीटिंगमध्ये सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील, पांडुरंग फुंडकर आणि गिरिश महाजन चर्चा करत आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मोर्चातले 12 सदस्य या मंत्र्यांशी चर्चा करत आहेत.


दुपारी 1.20 वाजता

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक - फडणवीस

मोर्चेकऱ्यांशी नाशिकमध्येच चर्चा करण्याचा सरकारनं प्रयत्न केला, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचं आणि समजुतदारपणाचं कौतुक केलं. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबात सकारात्मक आणि संवेदनशील आहे. ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या समितीच्या माध्यमातून त्यावर ठाराविक कालावधीत सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.


दुपारी 1.15 वाजता

अभिनेता रितेश देशमुखनं केलं किसान मार्चबाबत ट्वीट, शेतकऱ्यांना केला सलाम.


दुपारी 1 वाजता

शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि सरकारमध्ये चर्चा सुरू, विधान भवनात सुरू आहे चर्चा.

शेतकऱ्यांचे 12 प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्र्यांसह चार मंत्र्यांमध्ये चर्चा. एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील, पांडुरंग फुंडकर, गिरीश महाजन यांचा समावेश.


दुपारी 12 वाजता

...तर अन्नत्याग करू

विधान भवनाला आम्ही घेराव घालू, जिथं बळाचा प्रयोग होईल तिथंच थांबून आम्ही अन्नत्याग करू, असा इशारा किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.

नाशिकमध्येच सरकारची चर्चेची तयारी होती हा मंत्री गिरीश महाजन यांचा दावा डॉ. अजित नवले यांनी खोडून काढला आहे. सरकारनं कुठलंही चर्चेचं आमंत्रण दिलं नसल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं आहे.

तसंच अजित नवले शिष्टमंडळात नको अशी अट सरकारकडून टाकण्यात आली होती असा आरोप सुद्धा त्यांनी केला आहे.

अजित नवलेंनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप गिरीश महाजन यांनी केला होता, तो आरोप सुद्धा त्यांनी फेटाळून लावला आहे.

किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांच्याबरोबरची बातचित इथे पाहू शकता.


सकाळी 11.50 वाजता

शेतकऱ्यांकडून स्वामीनाथन आयोगाच्या ज्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीची मागणी केली जात आहे त्या शिफारसी नेमक्या काय आहेत, जाणून घ्या.


सकाळी 11.30 वाजता

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आझाद मैदानातील सभेला हजेरी लावली.

Image copyright Mayuresh Konnur/BBC

सकाळी 10.57 वाजता

सभेमध्ये घोषणाबाजी करताना शेतकरी.


सकाळी 10.50 वाजता

आझाद मैदानात मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

Image copyright Rahul Ransubhe/BBC

सकाळी 10.37 वाजता

स्वंयसेवी संस्थांतर्फे शेतकऱ्यांना अन्नाचं वाटप केलं जात आहे.


सकाळी 10.35 वाजता

आझाद मैदानात सभेला सुरुवात.

Image copyright Pooja Agrawal/ BBC

सकाळी 10.30 वाजता

शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये दुपारी 2 नंतर चर्चा होण्याची शक्यता.


सकाळी 10.15 वाजता

आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना अन्नाचं वाटप करण्यात येत आहे.

Image copyright Sharad Badhe/BBC

सकाळी 10 वाजता

नाशिक जिल्ह्यातले समृद्धी महामार्गाला विरोध करणारे शेतकरी किसान सभेच्या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईला रवाना.

Image copyright Pravin Thakare/BBC

सकाळी 9.30 वाजता

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी राहुल रणसुभे यांनी आझाद मैदानात जमलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.


सकाळी 9 वाजता

शेतकऱ्यांच्या समस्यांच मूळ नेमक आहे तरी कशात? या विषयावर बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी अभिजित कांबळे यांनी ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांची घेतलेली ही विशेष मुलाखत.


सकाळी 8.20 वाजता

आझाद मैदानात विसावलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमांवर उपचार केले जात आहेत. ( ही दृश्य आपल्याला विचलित करू शकतात.)


सकाळी 8 वाजता

दिवसरात्र पायपीट केल्यानंतर विश्रांती घेणारे शेतकरी.

Image copyright Pooja Agrawal/ BBC

सकाळी 7.47 वाजता

Facebook Live - आझाद मैदानातील महिला शेतकऱ्यांशी थेट संवाद : -


सकाळी 7.45 वाजता

आझाद मैदानातील ही दृश्य बीबीसीच्या प्रतिनिधी जान्हवी मुळे यांनी टिपली आहेत.


सकाळी 7.30 वाजता

आझाद मौदानात विसावलेले शेतकरी सकाळचा नाष्टा घेताना.

Image copyright Pooja Agrawal/ BBC

सकाळी 7 वाजता

मुंबईच्या आझाद मैदानातील दृष्य.

Image copyright Janhavee Mule/BBC

सकाळी 6.30 वाजता

Image copyright Prashant Nanavare/BBC

12 तासांपेक्षा जास्त काळ चालून झाल्यानंतर आझाद मैदानात पोहोचल्यावर विश्रांती घेणारा शेतकरी.


सकाळी 6 वाजता

Image copyright Prashant Nanavare/BBC

आझाद मैदानात दाखल झालेले शेतकरी.


पहाटे 4 वाजता

राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मोर्चामध्ये सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांची नेत्यांकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं आरोप त्यांनी केला आहे.

सरकारला शेतकऱ्यांपर्यंत आपले प्रतिनिधी पोहोचवायला ७ दिवस का लागले, असा प्रश्न आमचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी त्यांना विचारला. त्यावेळी "शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्या पोहचवण्यासाठी मुंबईत यायचं होतं आणि याकाळात सरकारानं त्यांची योग्य ती काळजी घेतली आहे," असं उत्तर त्यांनी दिलं आहे.

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी, सरकार या मुद्द्यावर काम करत आहे. मात्र काही जण या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी डॉ. अजित नवले यांच नाव सुद्धा घेतलं.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी सतत आंदोलनं करावी लागत असल्यांची वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य केली आहे. "ही गोष्ट खरी आहे की यापूर्वी सुद्धा या मुद्द्यावर आंदोलन करावं लागलं. पण, आता सरकारनं यावर आपली कार्यावाही केली आहे," असं त्यांनी सांगितलं.

गिरीश महाजन यांच्याबरोबरील फेसबुक लाईव्ह : -


पहाटे 3 वाजता

दादरमध्ये जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.


पहाटे 2 वाजता

शेतकऱ्यांची आझाद मैदानाच्या दिशेनं कूच. दहावीच्या परीक्षा असल्यानं विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून मध्यरात्रीच मोर्चा आझाद मैदानात नेण्याचा निर्णय.


"सरकारनं आम्हाला चर्चेसाठी बोलावलं आहे. आमचं शिष्टमंडळ दुपारी 2 वाजता विधिमंडळात जाऊन सरकारशी चर्चा करणार आहोत. शेतकरी त्या काळात आझाद मैदानात थांबणार आहेत, असं भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.


रविवारच्या घडामोडी -

भारतीय किसान सभेच्या पुढाकारानं सुरू झालेला शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च नाशिकहून मुंबईत दाखल झाला आहे. सोमवारी विधानभवनाला घेराव घालण्याचा त्यांचा इरादा आहे.

त्यासाठी ते सोमवारी सकाळी दक्षिण मुंबईकडे कूच करणार होते. पण दहावीची परीक्षा असल्यानं सोमवारी अडचण होऊ नये म्हणून नाशिकहून मुंबईत पोहोचलेले शेतकरी रविवारी मध्यरात्रीच आझाद मैदानात जाणार आहेत, अशी माहिती मिळाली.

रविवारी सकाळी मुलंड-आनंदनगर चेकनाक्यावरुन निघालेले शेतकरी घाटकोपरच्या सोमय्या मैदानात पोहोचले आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरिश महाजन यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनीही मोर्चेकऱ्यांची भेट घेतली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोमय्या मैदानात या शेतकऱ्यांची भेट घेतली.

"दहावीची परीक्षा असल्यानं सोमवारी अडचण होऊ नये म्हणून रविवारी रात्रीच आम्ही चुनाभट्टी ते आझाद मैदान हा प्रवास करणार आहोत," असं भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)