शेतकरी लाँग मार्च : या आहेत स्वामीनाथन आयोगाच्या 11 महत्त्वाच्या शिफारशी

शेतकरी Image copyright pixelfusion3d

भारतीय किसान सभेनं शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी काढलेल्या लाँग मार्चची एक प्रमुख मागणी म्हणजे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी करावी. यापूर्वी सुद्धा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या आंदोलनांमध्ये ही प्रमुख मागणी होती.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात झालेला शेतकऱ्यांचा संप, मध्य प्रदेशात झालेली शेतकऱ्यांची निदर्शने अशा विविध आंदोलनांत स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा नेहमी पुढे आला आहे.

नोव्हेंबर 2004मध्ये प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 'नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स'ची स्थापना करण्यात आली. 2 वर्षं अभ्यास करून या आयोगानं अहवाल सादर केला आहे.

या आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे :

1. पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे.

2. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणं कमी दरात मिळावीत.

3. गावांत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना व्हावी.

4. महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिलं जावं.

5. शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना केली जावी. नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात यामधून शेतकऱ्यांना मदत केली जावी.

6. अतिरिक्त आणि वापरात नसलेल्या जमिनीचं वितरण शेतकऱ्यांना केलं जावं.

7. शेतीयोग्य जमीन आणि वनजमिनी शेतीसोडून इतर वापरांसाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देऊ नयेत.

8. कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी.

Image copyright pixelfusion3d

9. शेती कर्जाची सुविधा सर्व गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. सरकारच्या मदतीनं शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के केला जावा.

10. नैसर्गिक संकटांवेळी कर्ज वसुलीमध्ये सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटग्रस्त भागांत व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत कायम ठेवली पाहिजे.

11. 28 टक्के भारतीय कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. अशा लोकांच्या अन्नसुरक्षेची शिफारस आयोगानं केली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)