द मेकिंग ऑफ शेतकरी लाँग मार्च : CPI(M)ने एवढी माणसं कशी गोळा केली?
सहा दिवसांच्या पायपिटीनंतर 12 मार्चला मुंबईत पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या महाराष्ट्र सरकारनं मान्य केल्या. आणि या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाममात्र अस्तित्व असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना एकत्र आणण्यात यश मिळालं. पण हे नेमकं कसं साध्य झालं?
अशी झाली सुरुवात
सांगलीतल्या मराठा समाज भवनात 15 ते 17 फेब्रुवारी दरम्यान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं राज्य अधिवेशन भरलं होतं. जेमतेम 200 कार्यकर्ते हजर असलेल्या या संमेलनात शेतकऱ्यांना मुंबईला घेऊन जायचा प्लान ठरला. दुसऱ्याच दिवशी गावापाड्यातल्या कार्यकर्त्यांना खबर पोहोचली आणि त्यानंतर सुरू झाली तयारी हजारो शेतकऱ्यांच्या 'किसान लाँग मार्च'ची!
आदिवासी शेतकऱ्यांना एकत्र आणून मुंबईला नेण्याची कम्युनिस्ट पक्षाच्या अखिल भारतीय किसान सभेकडे जबाबदारी देण्यात आली. तसंच वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करणं, कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं आणि इतर मुद्द्यांवरून देवेंद्र फडणवीस सरकारला घेरण्याचं ठरलं.
पण आयोजन करताना आणि प्रत्यक्ष मोर्चाच्या वेळी कुठल्या अडचणींना तोंड द्यावं लागलं, याबाबत बीबीसी मराठीनं आयोजकांशी चर्चा केली.
"तालुका स्तरावरच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात जाऊन, पत्रकं वाटून, सभा घेऊन, प्रत्यक्ष भेटून या आंदोलनाची कल्पना लोकांना दिली. आपली उद्दिष्टं काय आहेत, हे आंदोलन कशासाठी करायचं आहेत, ही भूमिका आम्ही त्यांना समजावून सांगितली," असं किसन गुजर यांनी बीबीसीला सांगितलं. किसन गुजर हे भारतीय किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.
"6 मार्चला नाशिकहून सायंकाळी 4 वाजता निघाल्यावर पहिल्या दिवशी 15 किमी अंतर कापलं. आदिवासी शेतकऱ्यांना दोन दिवसाच्या भाकरी, स्वयंपाकाची भांडी, तेल, ज्वारीचं पीठ, मसाला, लाकूड आणि इतर वस्तू बरोबर ठेवा, असं आधीच सांगितलं होतंच."
लाँग मार्च शहापूरला पोहोचल्यावर किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी पहिल्यांदा सामूहिकरीत्या स्वयंपाक बनवला, असं किसन गुजर यांनी सांगितलं.
- मोदी 2022 पर्यंत खरंच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू शकतील का?
- डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली रेक्स टिलरसन यांची हकालपट्टी, CIA प्रमुख नवे परराष्ट्र मंत्री
पण मोर्चाच का?
"गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही वन हक्क जमिनीच्या संदर्भात आंदोलनं करत होतो. 2006 साली वन हक्क कायदा आला पण या कायद्याची अंमलबजावणी काही झाली नाही. त्यामुळे आम्ही अनेक आंदोलनं केली. पण त्याला सरकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही," असं कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि कळवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जिवा पांडू गावित म्हणाले.
गावित हे महाराष्ट्र विधानसभेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. ते विधानसभेवर सात वेळा निवडून आले आहेत. ते नाशिक जिल्ह्यातल्या आदिवासी समुदायाचे गेल्या एक दशकापासून नेतृत्व करत आहेत. त्यांच्या आवाहनामुळेच बरेचसे आदिवासी मोर्चात सामिल झाले.
"साधारणतः दीड महिन्यांपूर्वी कार्यकर्त्यांशी झालेल्या चर्चेतून आमच्या असं लक्षात आलं, की एका मोठ्या जनआंदोलनाची आपल्याला गरज आहे. त्यातूनच या आंदोलनाची संकल्पना सुचली," असं गावित म्हणाले.
"आम्ही मोर्चेकऱ्यांचे गावाप्रमाणे गट तयार केले आणि त्या प्रमाणे अन्न बनवलं गेलं आणि तसंच वाटलं गेलं. शहापूर आल्यानंतर पक्षानं शिधा आणि साधन सामग्री पाठवण्यास सुरुवात केली. कार्यकर्त्यांनी मिळून 2,000 किलो तांदूळ जमा केला होता. विशेष म्हणजे शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रायगड जिल्ह्यातून एक लाख भाकरी पाठवल्या होत्या," असं मोर्चाचे प्रसिद्धी प्रमुख प्रसाद सुब्रमण्यम यांनी बीबीसीला सांगितलं.
"या पूर्ण प्रवासादरम्यान आमच्याकडे केवळ एकच डॉक्टर होता. त्यामुळे आम्हाला थोडी काळजी वाटत होती. कुणी आजारी पडलं तर त्यांच्यावर उपचार करायला त्याच डॉक्टरांना बोलवलं जायचं. नंतर त्यांच्यासाठी एका वाहनाची व्यवस्था करण्यात आली. ऊन आणि पायी चालल्यामुळे मोर्चेकऱ्यांची प्रकृती खालवण्याचा धोका होता त्यामुळे त्यांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण योग्य राहील याची काळजी या डॉक्टरांनी घेतली," असं जिवा पांडू गावित म्हणाले.
एवढी माणसं कशी जमली?
"संपूर्ण महाराष्ट्रात कम्युनिस्ट पक्षाची ताकद कमी आहे. पण हा केडर बेस पक्ष असल्यानं राज्याच्या आदिवासी भागात हा पक्ष तग धरून आहे. जल, जंगल आणि जमीन हा डाव्या पक्षांचा जुना अजेंडा आहे," असं निरीक्षण ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना नोंदवलं.
या अगोदर ऊस, कापूस, कांदा, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबईमध्ये जाऊन आंदोलनं केली आहेत. पण आदिवासी शेतकरी पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुंबईमध्ये दाखल झाले आहेत.
"आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांना तोंड फोडण्यासाठीच हा किसान लाँग मार्च काढण्यात आला," असं तांबे पुढे म्हणाले.
"कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते पाड्यांवर आणि गावोगावी जाऊन कष्टकरी वर्गाला त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देतात. लोककला, गाणी, नाटक किंवा पथनाट्य यांच्या माध्यमातून कष्टकरी वर्गाचं प्रबोधन करतात. त्यातूनच या वर्गाचं कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांसोबत एक नातं निर्माण होतं," असं मत कम्युनिस्ट चळवळीतले कार्यकर्ते आणि पत्रकार राज साळोखे यांनी मांडलं.
- तुम्ही चिडचिडे आहात का? चिंता नको, अशा स्वभावाचे फायदेही असतात
- 'एक्सप्रेस हायवे म्हणजे आदिवासी भागाचा विकास नाही'
"गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्यांकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गात असंतोष होता. त्यांच्या असंतोषाला विधायक रूप देण्याचं काम या भागातल्या कार्यकर्त्यांनी केलं," असं साळोखे सांगतात.
शेतकरी संघटनेचे नेते शाम आष्टेकर यांच्या मते, "मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरलेले बहुतेक शेतकरी हे आदिवासी होते. जंगल जमिनीच्या हक्काचा मुद्दा यामध्ये प्रामुख्यानं असल्याने बहुतेक आदिवासी शेतकऱ्यांनी हिरिरीनं भाग घेतला होता."
"रस्त्यानं जाताना आम्हाला पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेनी खूप मदत केली. ट्रॅफिक आणि सुरक्षेची व्यवस्था अगदी व्यवस्थितपणे करण्यात आली होती. जेव्हा आम्ही मुंबईत दाखल झालो तेव्हा मुंबईकरांनी केलेल्या स्वागतामुळे आम्ही भारावलो. त्यांनी आमच्यासाठी खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली होती. ज्यांच्या पायाला जखमा झाल्या आहेत, त्यांच्या ड्रेसिंगची व्यवस्था करण्यात आली होती," असं AIKSचे राष्ट्रीय सचिव विजू कृष्णन यांनी सांगितलं.
एवढ्या टोप्या आणि झेंड्या कुठून आले?
"झेंडे आमच्याकडे नेहमी असतात. देशात कुठेही आंदोलन झाले तरी आम्ही तेच झेंडे वापरतो. त्यामुळे त्यांचा खर्च मर्यादित असतो. टोप्या देखील एकदा बनवल्या तर त्या अनेक दिवस टिकतात. ज्यांना त्या टोप्या त्यांच्याकडे ठेवायच्या असतील त्यांना आम्ही त्या ठेऊ देतो, पण बरेच जण टोप्या परत करतात त्या आम्ही जपून ठेवल्या आहेत," अशी माहिती कृष्णन यांनी दिली.
या टोप्या-झेंड्यांमुळेच माध्यमांमध्ये या लाँग मार्चचा उल्लेख 'लाल वादळ' असा केला गेला. आणि म्हणून सरकारलाही थोडं नमतं घ्यावं लागलं.
पण जर या मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नसत्या तर त्यांनी काय केलं असतं?
सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आम्ही मुंबईच्या रस्त्यावर 'अन्नत्याग' आंदोलन सुरू करू, असं AIKSचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अजित नवले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं.
AIKSचे राष्ट्रीय सचिव विजू कृष्णन यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "जेव्हा हे आंदोलन सुरू झालं तेव्हा आम्ही सकारात्मक होतो, पण जनतेच्या रेट्यामुळं या आंदोलनाला भूतो न भविष्यती यश मिळालं आहे, ही आमच्यासाठी समाधानाची बाब आहे."
हे वाचलं का?
- स्वामीनाथन आयोगाच्या या 11 शिफारशी का आहेत महत्त्वाच्या?
- या 7 कारणांमुळे चिडले आहेत महाराष्ट्रातले शेतकरी
- लाँग मार्च : 'नीरव मोदींसारख्यांकडे कर्ज वळवल्याने शेतकऱ्यांची दुरवस्था'
- 'MPSC करणारा विद्यार्थी अधिकारी झाला नाही तरी कणखर होतोच'
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)