दृष्टिकोन : भाजपचं सोशल इंजिनिअरिंग आता कसं बदलणार?

अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आणि नरेंद्र मोदी Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आणि नरेंद्र मोदी

गोरखपूर-फुलपूरमध्ये झालेल्या पराभवानंतर भाजपनं जुळवून आणलेल्या जातीय समीकरणांपुढे प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

दलित आणि मागासवर्गीय यांच्यात झालेल्या राजकीय तडजोडीची भाजपला पूर्वीपासूनच भीती वाटत आली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा दणकून पराभव झाला आहे.

त्या पराभवानंतरही भाजपला तीच भीती पुन्हा जाणवली. योगी आदित्यनाथ यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, ही अशी आघाडी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 2019 साठी रणनीती आखली जाईल.

उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर-फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराला हरवण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती यांनी समाजवादी पार्टीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला. भाजपला त्यांच्या राजकीय विस्ताराच्या आड येणारं हे आव्हान दिसू लागलं आहे.

बसपने समाजवादी पक्षाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेच भाजप नेत्यांनी या नात्याची रामायणातल्या रावण आणि शूर्पणखा यांच्या नात्याशी तुलना सुरू केली.

तर दुसऱ्या एका भाजप नेत्याने त्याला साप आणि मुंगूस यांच्या शत्रुत्वाचीही उपमा दिली. कोणी त्याला संधीसाधू म्हटलं तर कोणी जातीयवादी.

भाजपने स्वत: केंद्रापासून ईशान्य भारतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय आणि सामाजिक पाठबळ असलेल्या संघटनांना सोबत घेऊन सरकारं स्थापन केली आहेत, हे विशेष.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा अखिलेश यादव आणि मायावती

भाजपच्या राजकीय वाटचालीत बहुजनांमध्ये झालेली राजकीय सहमती ही नेहमीच मोठी अडचण ठरली आहे. गुजरातमध्ये अमरसिंह चौधरी यांनी 'खाम'चा प्रयोग केला. त्यात मागासवर्गीय, दलित आणि मुसलमान यांची आघाडी झाली. तिथं भाजपला पहिलं आव्हान दिसलं. त्या राजकीय तडजोडींमुळे अमरसिंह चौधरी हे गुजरातचे 1985 ते 1989 या काळात आठवे मुख्यमंत्री झाले.

मग भाजपनेही गुजरातमध्ये सोशल इंजिनिअरिंगच्या फॉर्म्युल्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली, त्याला 1991मध्ये त्यांनी एक चेहरा दिला.

काय होता तो फॉर्म्युला?

गुजरातमध्ये सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म्युला म्हणजे, मागासवर्गीय आणि दलित यांच्यातल्या राजकीय एकतेला धार्मिक भावनेच्या आधारे तोडायचं. हा फॉर्म्युला तीन स्तरांमध्ये वापरण्यात आला.

एकीकडे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी निगडित संघटनांनी संपूर्ण आरक्षणाला विरोध करण्याऐवजी मागासवर्गीयांना लक्ष्य केलं आणि दलितांसोबत भोजन करण्याचा उपक्रम सुरू केला. दलितांमध्ये धार्मिक भावनांना बळ देण्यासाठी सशक्त मानसिकता तयार केली. त्याच सुमारास चाकू हल्ल्याचा घटना वाढू लागल्या होत्या. हे प्रकार एक विशिष्ट समुदायांत होत असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

Image copyright Advani
प्रतिमा मथळा लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा

गुजरातनंतर 1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं. त्यांनी सरकारी नोकरीत मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण दिलं. त्यानिमित्तानं मागासवर्गीय आणि दलित यांच्यातील अभूतपूर्व ऐक्य समोर आलं. त्या राजकीय संकटांवर मात करण्यासाठी भाजपने सोशल इंजिनिअरिंग आणि धार्मिकतेचं राजकारण आणखी धारदार केलं.

भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी अयोध्यत राम मंदिर उभारण्यासाठी रथयात्रा काढली. पाठोपाठ देशभरात जातीयवादी घटनाही समोर आल्या. त्यात जातींमधल्या सामाजिक न्यायाचा मुद्दा बाजूला पडला आणि हिंदुत्वाची भावना प्रबळ करण्यावर लक्ष देण्यात आलं.

या प्रयत्नांना निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडण्यासाठी भाजपने पहिल्यांदाच मागासवर्गीय, दलित यांच्यातल्या काही जातींमधून आलेल्या नेत्यांना पक्षनेतृत्वाच्या चौथ्या, पाचव्या रांगेत उभं केलं, जेणेकरून त्या जातींमध्ये राजकीय वर्चस्वाची महत्त्वाकांक्षा निर्माण होऊ शकेल.

नवीन मार्ग सापडला

भाजपला या अशा सोशल इंजिनिअरिंगमुळे प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी नवीन मार्ग सापडला. 1991मधल्या या प्रयोगानंतरही 1993मध्ये उत्तर प्रदेशात बसप आणि समाजवादी पक्ष सत्तेत आलेच. तेव्हा भाजपनं त्यांच्या आघाडीला जातीयवादी ठरवण्यासाठी स्वत:च्या सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म्युला आणखी प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली.

मागासवर्गीय आणि दलित यांचा अर्थ जातींचा समूह. त्यांच्यातल्या सामूहिकतेच्या भावनेला वेगवेगळ्या जातीच्या रूपात प्रोत्साहन देणं, हीच सोशल इंजिनिअरिंगची घोषणा बनली. हीच भूमिका आणखी जोरकस करत मागासवर्गांतल्या सर्वाधिक शक्तिशाली जातींच्या विरोधात इतर जातींना एकत्र उभं करण्यात आलं. यामुळे मागासवर्गीय आणि दलित यांच्यापेक्षा हिंदुत्ववादाला एका जातीच्या रूपात ओळख मिळवून देण्याची ओढ लागली.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा मोदी आणि शाह

याच फॉर्म्युल्याअंतर्गत 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना मागासवर्गीय जातीतले पहिले पंतप्रधान म्हणून सादर करण्यात आले. त्यातून इतरही जातींचा पाठिंबा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला.

परंतु बिहारमध्ये नरेंद्र मोदी यांची जादू 2014 मध्ये चालू शकली नाही. कारण नितीशकुमार आणि लालू यादव यांनी मतभेद बाजूला सारत भाजपच्या विरोधात सामाजिक न्यायाची ताकद एकत्र आली. त्यातून संघमुक्त भारतासाठी निवडणूक प्रचार सुरू केला.

भाजपनं पुन्हा सोशल इंजिनिअरिंगच्या फॉर्म्युल्यात बदल केला आणि नितीशकुमार यांना आपल्यासोबत घेण्यात यश मिळवलं. तसं असलं तरी सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्यांच्यातली राजकीय सहमती होण्याची प्रक्रिया थांबत नाहीये आणि भाजपची डोकेदुखी कमी होण्याची शक्यताही.

उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांच्यातल्या 1995 मधल्या घडामोडींची वारंवार आठवण करून देऊनही गोरखपूर आणि फुलपूरमध्ये पोटनिवडणुकीत विजय मिळालाच.

आता भाजपसमोर आणखी एक आव्हान उभं राहिलं आहे - बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या सोबत केलेल्या सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोगही अयशस्वी झाल्यानं ते आव्हान आणखी खडतर झालं आहे.

(वर एका परिच्छेदात "गुजरातनंतर 1991 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं." असं म्हटलं गेलं होतं. व्ही.पी. सिंह यांचं सरकार 2 डिसेंबर 1989 ते 10 नोव्हेंबर 1990 या काळात सत्तेत होतं. म्हणून ते वर्ष 1989 असं दुरुस्त करण्यात आलं आहे. चुकीसाठी आम्ही दिलगीर आहोत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)