#Aadhaar : फ्री अॅपसाठी तुम्ही काय किंमत मोजता माहीत आहे?

जी. के. पिल्लई डेटा सिक्युरिटी काऊन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. एक दिवस त्यांच्या ऑफिसमध्ये एक व्यक्ती आला. त्याने जे दाखवलं ते पाहून पिल्लई घाबरून गेले. ते सांगतात, "त्या व्यक्तीनं मधमाशीच्या आकाराची एक वस्तू जमिनीवर टाकली, मग ते आपल्या मोबाईलवर खोलीचे फोटो दाखवू लागले. ती मधमाशीच्या आकाराची वस्तू खरंतर ड्रोन होती. ते एक भयावह दृश्य होतं. समजा असा एखादा ड्रोन तुमच्या बेडरूममध्ये ठेवला तर तुमचं खासगी आयुष्य किती सुरक्षित राहील?"

सर्व ठिकाणी खासगी माहितीच्या सुरक्षेबाबत चर्चा होताना दिसत आहे पण आपल्याला खासगी म्हणजे काय यावरून आपल्याला काय बोध होतो?

तुमची माहिती जाते तरी कुठे?

जेव्हा आपण कोणतंही मोफत अॅप डाउनलोड करून ओकेचं बटन दाबतो तेव्हा अॅपचा मालक हळूच आपल्या सहमतीनं आपल्या फोनमधील मित्रांचे, कुटुंबीयांचे फोन नंबर मिळवतो, आपले एसएमएस वाचतो आणि मोबाईलमधील फोटो लपून पाहतो. त्याचा उपयोग आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी करतो हे तुम्हाला माहीत आहे का?

आपल्या डेटाचा वापर करण्यात आला किंवा दुसऱ्या कंपनीला देण्यात आला हे सांगण्याची ती कंपनी तसदी घेते का?

भाजपच्या नरेंद्र मोदी अॅपमुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर प्रायव्हसी पॉलिसीत बदल करून 'प्रोसेस' या शब्दाचा वापर केला. आता या शब्दाचा काय अर्थ होतो, त्यातून काय मिळतं, याबाबत आपण फक्त अंदाज लावू शकतो.

केंब्रिज अॅनालिटिका, आधार तसेच भाजप, काँग्रेस अॅप हा जो वाद सुरू आहे. पण आपलं यात आपल मानसिक आणि सामाजिक प्रोफाईल बनवलं जात आहे, हे आपल्याला महीत आहे का? आपल्याला आवडणाऱ्या वस्तू विकता येतील किंवा आपल्या आवडीनिवडीवर प्रभाव टाकता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

आपल्याला मोबाईल फोन फारच आवडतो, त्याबरोबरच फुकट गोष्टीसुद्धा आवडतात. जेव्हा आपण कोणतीही मोफत अॅप डाऊनलोड केल्यावर 500 किंवा 1000 रुपयांचं मोफत कूपन मिळतं तेव्हा फक्त आपलाच फायदा होतो का?

अॅप डाऊनलोडची किंमत किती आहे?

माहिती सुरक्षा आणि खासगीपणाचा अधिकार या विषयावर काम करणारे वकुल शर्मा सांगतात, "जगात कोणतीच गोष्ट मोफत मिळत नाही. फ्री अॅप डाउनलोडची किंमत म्हणजे तुमचा आणि तुमच्या कुटुंबाचा खासगीपणा आहे. तुमच्याकडून हे अॅप तुमचा खासगीपणा वसूल करत असतात."

असं अॅप डाउनलोड करताना खासगी माहिती फीड करून ओके बटन दाबण्याच्या आधी अॅपच्या अटी वाचण्याची तसदी कोणीही घेत नाही आणि आपण ओके बटन दाबून मोकळे होतो.

तुम्ही एखाद्या विमानाचं तिकीट बूक केलं की त्यानंतर मोबाईल किंवा सोशल मीडियावर त्या तिकिटाशी निगडित गोष्टी मोबाईल वर दिसायला लागतात.

एखाद्या डायगोनॉस्टिक सेंटरमध्ये माहिती दिल्यावर ती माहिती तशीच ठेवणार की डिलिट करणार, हे विचारण्याची तसदी आपण घेतो का?

ही माहिती पुढच्या उपचारांसाठी संदर्भ म्हणून वापरली जाणार असल्याचं, कारण या केंद्रात दिलं जातं.

पण ही माहिती नवीन औषधं आणि उत्पादनं तयार करण्यासाठी फार्मसी, औषध तयार करणाऱ्या कंपन्यांना विकली जाणार नाही, याची काय शाश्वती असते.

माहितीचा दुरुपयोग

हे सगळं डेटा मायनिंगच्या अल्गॉरिदमवर आधारित आहे. याचा उद्देश मोबाईलच्या मागे संबधित माणसाचा क्लोन तयार करणं हा असतो ज्यातून माणसाची आवड निवड लक्षात येते.

वकुल शर्मा सांगतात, "अल्गॉरिदममध्ये होणाऱ्या सुधारणांमध्ये आपली वैयक्तिक माहिती आणि स्वभावावर आधारित प्रोफाईल तयार होतो. कारण जेव्हा आपण फेसबुक आणि ट्विटरमध्ये गुंग असतो तेव्हा त्यावर कोणाचंच नियंत्रण नसतं."

तेव्हा आपले आपण असतो आणि तेव्हा आपल्या आवडीनिवडीच्या आधारावर आपल्या वागणुकीची छाप तिथे सोडत असतो.

वकुल पुढे सांगतात, "अल्गॉरिदम इतका वेगाने बदलतोय की तिथे आपला सामाजिक प्रोफाईल तयार होतो. तुमच्या व्हॉट्स अॅपच्या ग्रुपमध्ये तुमच्या शाळेचे, कॉलेजचे कोण लोक आहेत हे अॅप्स वाचू शकतात. जसा काळ जाईल तसा अल्गॉरिदम आणखी सुस्पष्ट होण्याची शक्यता आहे."

म्हणूनच मनुष्यप्राण्यांच्या इतिहासात आपण पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला इतकं जवळून ओळखू शकतोय.

वकील पवन दुग्गल सांगतात, "जेव्हा तुम्ही तुमची माहिती दुसऱ्याला देता तेव्हा मात्र बाण धनुष्यातून निघून गेलेला असतो."

दरम्यान "भारतीय आपली माहिती विकून बराच पैसा कमवू शकतात आणि आयुष्य सुखकर करू शकतात," असं विधान UIDAI चे माजी प्रमुख नंदन निलेकणी यांनी केलं आहे. म्हणजे जी माहिती विकून या कंपन्या बक्कळ पैसा कमवत आहेत त्यातला काही हिस्सा तुम्हाला का मिळत नाही, असा प्रश्न ते विचारतात.

जागरूक होण्याची गरज

पवन दुग्गल सांगतात, "भारतीय आपली माहिती स्वत: विकायला तयार नाहीत. याचा अर्थ आपण आपल्या खासगीपणाबद्दल जागरूक नाही असा होतो का?"

ते सांगतात, "जेव्हा भारतात माहितीच्या संरक्षणासाठी कोणताच कायदा नाही तेव्हा आपण माहिती विकून पैसा कमवावा असं तुम्हाला कसं वाटू शकतं? असं झालं तर भारतीय लोक गिनी पिग होतील, ज्यावर वेगवेगळे प्रयोग केले जातील."

त्यातही लोकांना आपली माहिती कुठे जाते आहे हो लोकांना माहिती नसणारच, त्याचं काय होतं, काही वाद झाला तर न्यायालयाच्या किती चकरा माराव्या लागतील याची कोणालाच कल्पना नाही.

एक आणखी काळजी भारताबाहेर असलेल्या सर्व्हरची आहे. भारताच्या बाहेर सिंगापूर, अमेरिका आणि युरोपमध्ये हे सर्व्हर आहेत. ते अधिकृत आहे की नाही याबद्दलही शंका आहेत.

सायबर विधितज्ज्ञ विराग गुप्ता सांगतात, "भारतातल्या नऊ कंपन्यांबरोबर भारताच्या डेटा प्रिझमच्या नावाखाली अमेरिकेची एजन्सी NSA या संस्थेबरोबर माहिती शेअर केली. युपीए, एनडीए कोणत्याच सरकारने कारवाई केली नाही, उलट त्यांना डिजिटल इंडियासाठी आमंत्रण दिलं."

ते सांगतात, "आम्ही डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत या कंपन्यांच्या सर्व्हरला भारतात का आणू शकत नाही? भारतातली कोणती माहिती वापरली जात आहे याची संपूर्ण माहिती असायला हवी. त्यावर कर लागायला हवा. माहितीच्या व्यवहाराबद्दल कर का लागू नये?"

"आज आपले सगळे सरकारी विभाग सोशल मीडियाशी संलग्न आहेत. वेगवेगळ्या अॅपचा वापर होत आहे. ही सगळी माहिती परदेशात जात आहे. आपण डेटा कॉलनी होत आहोत? देशात तीन कोटी सरकारी अधिकारी आहेत. NICकडे ज्या पायाभूत सुविधा आहेत त्या फक्त 15-20 लाख लोकांसाठी आहेत."

आपल्या राजकीय आवडीनिवडीवर प्रभाव टाकतील इतके हे अल्गॉरिदम स्मार्ट होण्याची शक्यता आहे.

वकुल सांगतात, "आता नाही पण पुढच्या 10 वर्षांत हे होण्याची दाट शक्यता आहे."

तेव्हा आपण कोणत्या गोष्टींसाठी आपली सहमती देत आहोत याबद्दल ग्राहकांनी जागरूक होण्याची गरज आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)