#Aadhar : 'सर्व प्रकारच्या सोयींसाठी आधारचा वापर योग्य नाही'

आधार, बँका, अॅप्स, न्यायालय
प्रतिमा मथळा आधार कार्ड

आधार ही सध्या जगातली सर्वांत महत्त्वाकांक्षी 'सिंगल टोकन' ओळख प्रणाली आहे. त्यात, व्यक्तीची ओळख दाखवणारी माहिती एका क्रमांकावरून मिळू शकते.

सरकारी कामं आणि खासगी व्यवहारांसाठी या क्रमांकामुळे व्यक्तीची माहिती सहजतेनं मिळू शकते.

ही माहिती बायोमेट्रिकच्या मदतीनं निश्चितही करता येते. यामध्ये हाताचे ठसे किंवा चेहऱ्याचा हावभाव आदींचा समावेश होतो.

नावाप्रमाणे आधारचा वापर नवीन सेवांच्या मॉडेल्ससाठी प्रमाणभूत ठरू शकतो. या सेवा सरकार अथवा खासगी संस्था पुरवू शकतात.

आधार हे खास तांत्रिक व्यासपीठ असूनही त्यावर इतकी टीका का होत आहे? तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत पुढारलेले देश त्याचा स्वीकार करण्यास पुढे का सरसावत नाहीत?

इतर देशांत काय परिस्थिती?

युरोप आणि अमेरिकेसारखे विकसित देश, संगणक शास्त्रज्ञ तसंच या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनुसार, सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधांसाठी एकच एक अशा 'सिंगल टोकन' प्रणालीचा वापर योग्य नाही.

युनायटेड किंग्डमनं तर बायोमेट्रिक माहितीशी संबंधित ओळखपत्र तयार करण्याची योजना 2010मध्येच बंद केली आहे.

Image copyright Getty Images

इस्रायलमध्ये 'स्मार्ट कार्ड आयडेंटिफिकेशन' प्रणाली आहे. यात हाताच्या ठशांचा समावेश नसतो. तसंच माहिती कोणत्याही डेटाबेसमध्ये जमा करण्यात येत नाही. ती फक्त कार्डवर साठवली जाते.

अमेरिकेतही सिंगल टोकन प्रणालीसारखा कोणताही कार्यक्रम नाही. कॅलिफोर्निया आणि कोलोरॅडो येथे वाहन परवान्यासाठी हाताचे ठसे घेतले जातात.

अनेक देशांत विदेशी पर्यटकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जाते. देशातल्या नागरिकांची नाही.

बँक खाती, मतदान नोंदणी यांना बायोमेट्रिकशी जोडण्याचा ट्रेन्ड चीन, आफ्रिकेतले काही देश, व्हेनेझुएला, इराक आणि फिलिपाईन्समध्ये दिसून येतो.

सरकारकडे जमा असलेला बायोमेट्रिक आणि जेनोमिक डेटा गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतो. वैयक्तिक माहितीशी तडजोड हे कधीही भरून न येणारं नुकसान ठरू शकतं. डेटा चोरीला प्रतिसाद म्हणून इतर कुणीही आपला वैयक्तिक डेटा अथवा हाताचे ठसे बदलू शकत नाही.

तकलादू पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली

लोकांची सरकारकडे जमा असलेली माहिती इतर कुणालाही मिळू शकत नाही हा सरकारचा दावा अविश्वसनीय आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत (पूर, रोगराई इत्यादी) सार्वजनिक आरोग्य मोहीम कधीच अयशस्वी ठरणार नाही, असा धाडसी दावा सरकार करू शकणार नाही.

एखाद्या योजनेचा उद्देश संकटांचं व्यवस्थापन करणं हा असतो. संभाव्य धोक्याचा पूर्णत: प्रतिबंध करणं हा नव्हे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा बँकेद्वारे आर्थिक व्यवहार

UIDAIचा विचार केल्यास पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली संभाव्य डेटाचोरी रोखण्यासाठी परिपूर्ण आहे, असं अजिबात वाटत नाही.

आधारचे फायदे सांगण्यासाठी आकर्षक मार्केटिंग सुरू असल्याचं दिसून येतं. पण त्याच प्रमाणात खासगीपणा आणि सुरक्षेच्या विषयावर चर्चा होत नाही.

डेटाबेसचा गैरवापर ही टाळता न येण्याजोगी बाब आहे. अशाप्रकारच्या यंत्रणेला कुणी आपली माहिती पुरवत असले तर त्या व्यक्तीनं यंत्रणेसोबत लावलेली ही पैजच समजायला हवी. कारण या माहितीचा कधीही दुरुपयोग होणार नाही अथवा ही माहिती वापरून कुणीही त्या व्यक्तीवर दडपशाही लादणार नाही हे काही सांगता येत नाही.

या केवळ सैद्धांतिक चिंता नाहीत अथवा नावीन्यपूर्णतेचा विरोध नाही. चीनसारख्या देशात आधीपासूनच याचं पालन केलं जातं.

चीनच्या झीनजियांग प्रांतात 12 ते 65 या वयोगटातल्या लोकांचे डीएनए सँपल, हाताचे ठसे, डोळ्यांचं स्कॅनिंग, रक्त गट यांची माहिती मोठ्या प्रमाणात गोळा केली जाते.

नंतर ही माहिती घर नोंदणी प्रमाणपत्राला जोडली जाते. याप्रकारची यंत्रणा शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय आणि इतर कौटुंबीक फायद्यांपासून लोकांना रोखू शकते.

फेस रिकग्नेशन सॉफ्टवेअर, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि बायोमेट्रिक डेटाबेस यांची सांगड घालून तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं लोकांवर मजबूत पकड कशी मिळवायची याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

ONGRIDसारख्या कंपन्या व्यक्तींची प्रोफाईल ऑफर करताना दिसतात. यावरून माहितीचा दुरुपयोग होण्याची भीती बळावत आहे.

अंमलबजावणीत अपयश

सिंगल टोकन प्रणालीत निर्माण होणारे धोके सोडवणं अवघड आहे. सिंगल टोकन प्रणाली वापरून एखादा व्यवहार सुरक्षित झाला असं सांगण्यात आलं तरी टोकन आणि बायोमेट्रिक डेटा गुप्तपणे साठवून विक्रेता भविष्यातल्या व्यवहारांसाठी ते वापरू शकतो.

आधार नसल्यामुळे पेंशन आणि धान्य न मिळणे अशा अनेक घटना भारताच्या विविध भागात घडल्या आहेत.

Image copyright NARINDER NANU/AFP/Getty Images

अनेक उद्योजकांना असं वाटतं की, सिंगल टोकन प्रणाली ही सुरुवातीला त्रासदायक समस्या वाटू शकते. पण एकदा का ही प्रणाली परिपक्व झाली तर आयडेंटिटी फ्रॉड आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

लोकांना अन्न मिळावं यासाठी दररोज ते पुरवण्यात यावं, या मूळ उद्देशापासून लोकांना दूर ठेवलं जात आहे, असं इतरांना वाटतं.

याच कारणांमुळे व्यक्तीची ओळख ठरवण्याकरता विविध कागदपत्रांच्या प्राधान्यक्रमानुसार ती ठरवावी, असं युरोप आणि अमेरिकेतल्या तंत्रज्ञांना वाटतं.

व्यक्तीची योग्य ओळख पटण्यासाठी कागदपत्रांचं विकेंद्रीकरण करणं आवश्यक आहे, असं त्यांना वाटतं. याचा अर्थ माणसाच्या ओळखीकरता कोणत्याही एका कागदपत्रावर अवलंबून राहता कामा नये. यामुळे एकाच कागदपत्रामुळे धोका निर्माण होण्याची जितकी जास्त रिस्क असते तितकी विविध कागदपत्रांमुळे निर्माण होत नाही.

आधारला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. आधार नोंदणी अनिवार्य करण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयानं देऊनही अनेक सेवांसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आलं आहे.

Image copyright DIBYANGSHU SARKAR/AFP/Getty Images

सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व प्रकारच्या सेवांना आधारशी जोडण्याची मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवली आहे. पण आता सर्वांची नजर न्यायालयाच्या निकालावर लागली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा येणारा निकाल हा लोकशाही राज्यासाठी आदर्श घालून देणारा ठरेल, अशी आशा करुयात.

हे पाहिलंत का?

मीडिया प्लेबॅक आपल्या डिव्हाइसवर असमर्थित आहे
पाहा व्हीडिओ : या काँप्युटर क्लासमध्ये फळाच बनला काँप्युटर

(या लेखातील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)