भारत बंद : देशातले दलित का आहेत संतप्त?

दलित Image copyright Getty Images

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर नाराज झालेल्या दलितांनी सोमवारी सकाळपासूनच भारत बंदची हाक देत देशातल्या विविध भागात विरोध आणि हिंसक निदर्शनं केली. या भारत बंदच्या दरम्यानच केंद्र सरकार सोमवारीच सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

सुप्रीम कोर्टानं 20 मार्चला एका आदेशात एससी/एसटी प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रॉसिटीज अॅक्टच्या दुरुपयोगाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. या आदेशात तत्काळ अटकेच्याऐवजी प्राथमिक तपास करण्यात यावा असं म्हटलं होतं.

एससी/एसटी (प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रोसिटीज) कायदा हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांवरील अत्याचार आणि भेदभाव यांपासून वाचवणारा कायदा आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं कायद्याबद्दलची भीती कमी होण्याची शक्यता असून यामुळे दलितांवरील अत्याचार वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दलित समाजाची नाराजी पाहता मोदी सरकार सुप्रीम कोर्टात याच गोष्टीचा आधार घेण्याची शक्यता आहे.

प्रकरण काय होतं?

दलितांच्या या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या हे जाणून घेण्याची गरज आहे की, सुप्रीम कोर्टानं नेमका हा निर्णय का घेतला? तसंच हा निर्णय घेताना असं का म्हटलं की, एससी/एसटी प्रिव्हेंशन ऑफ अॅट्रॉसिटीज कायद्याचा गैरवापर होत आहे.

ही कहाणी महाराष्ट्रातल्या सातऱ्यातल्या कराड इथल्या गर्व्हमेंट कॉलेज ऑफ फार्मसीपासून सुरू होते. या कॉलेजचे स्टोरकीपर भास्कर कारभारी गायकवाड यांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात त्यांच्याविरुद्ध ताशेरे ओढण्यात आले होते.

Image copyright SITARAM/BBC

एससी/एसटी समुदायाशी संबंधित असलेल्या भास्कर गायकवाड यांच्या विरोधात हे ताशेरे ओढणारे त्यांचे वरिष्ठ डॉक्टर सतीश भिसे आणि डॉक्टर किशोर बुराडे हे एससी/एसटी समुदायाशी संबंधित नव्हते.

सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्या अहवालानुसार भास्कर त्यांच रोजचं काम नीट करत नव्हते आणि त्यांच चारित्र्यही ठीक नव्हतं.

4 जानेवारी 2006ला भास्कर यांनी सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्या विरोधात कराडच्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली होती.

भास्कर यांनी 28 मार्च 2016ला या प्रकरणी अजून एक एफआयआर दाखल केला. ज्यात सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्या व्यतिरिक्त अजून एका बड्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला होता. भास्कर यांच्या मते, या बड्या अधिकाऱ्यानं सतीश भिसे आणि किशोर बुराडे यांच्याविरोधात कारवाई केली नव्हती.

या अपीलाचा पाया

एससी/एसटी कायद्याच्या कचाट्यात आलेल्या त्या अधिकाऱ्याचं म्हणणं होतं की, त्यांनी त्यांच्या अधिकारांचा योग्य आणि विवेकानं वापर करत प्रशासकीय निर्णय घेतले होते.

कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात त्याच्या विरोधात ताशेरे ओढणं किंवा नकारात्मक शेरा मारणं हा अपराध असू शकत नाही.

Image copyright RAVI PRAKASH/BBC

जर, एससी/एसटी अॅट्रॉसिटीज कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणं जर बेदखल केली गेली नाहीत, तर एससी/एसटी समुदायाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात ताशेरे किंवा नकारात्मक शेरा मारणं अवघड जाईल.

दलित का आहेत नाराज?

भारत बंदची हाक देणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या संघटनांच्या अखिल भारतीय महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव के. पी. चौधरी यांनी याबाबत बीबीसी प्रतिनिधी नवीन नेगी यांच्याशी संवाद साधला.

नेगी सांगतात, "या कायद्यामुळे दलित समाजाचा बचाव होत होता. एससी/एसटी कायद्यामुळे या समाजावर अन्याय करणाऱ्यांना कारवाईला सामोरं जावं लागत होतं. पण, सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ही कारवाई होणार नाही. त्यामुळे या समाजाला सध्या असुरक्षित वाटू लागलं आहे. काही दिवसांपूर्वी उनामध्ये दलितांना मारहाण, अलाहाबदामध्ये हत्या, सहारणपूरमध्ये घरं जाळण्यात आली आणि भीमा-कोरेगाव इथे दलितांविरोधात हिंसक घटना घडल्या. त्यामुळे देशाला समर्पित असणाऱ्या या समाजाच्या मनात असुरक्षेची भावना निर्माण झाली आहे."

नेगी पुढे सांगतात, "भारत बंदची हाक देणाऱ्या समाजातल्या लोकांना शांततेची हमी आणि अधिकारांची सुरक्षा हवी आहे. घटनात्मक व्यवस्था जिवंत असण्याचीसाठी ही मागणी आहे."

पुढे काय होईल?

न्यायमूर्ती ए. के. गोयल आणि न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारनं सोमवारीच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

Image copyright SAMIRATMAJ MISHRA/BBC

हे मात्र, सुप्रीम कोर्टावर अवलंबून आहे की या प्रकरणांत पुढे नेमकं काय करायचं ते. गुरुग्राममधल्या एसजीडी विद्यापीठातील प्राध्यापक सुरेश मिनोचा म्हणतात की, "सुप्रीम कोर्टाचं डिव्हिजन बेंच किंवा त्यापेक्षा मोठं बेंच पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी घेईल. कायदा हा काय न बदलू शकणारी गोष्ट नाही. काळानुरुप यात अनेक बदल केले जाऊ शकतात. पुन्हा सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाला या आधीच्या निर्णयात काही बदल करावेसे वाटले तर ते करू शकतात."

तसंच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पुन्हा केंद्राची निराशा झाली तर नवा कायदा बनवण्याचा पर्याय केंद्र सरकार समोर असेल, असंही मत प्राध्यापक मिनोचा यांनी व्यक्त केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)