दलित संघटनांच्या भारत बंदला हिंसक वळण : 7 ठार

भारत बंद

भारत बंद दरम्यान देशातील अनेक शहरांमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर राजस्थानमध्ये 1 व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने एस.सी, एस. टी. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट विषयी दिलेल्या आदेशांच्या विरोधात हा बंद पुकारण्यात आला आहे.

या आदेशवर नाराज झालेल्या दलित संघटनानी सोमवारी भारत बंदची हाक दिली होती. तर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

मध्य प्रदेशाचे पोलीस महानिरीक्षक योगेश चौधरी यांनी मृतांची संख्या 6 असल्याचं सांगितल. तर राजस्थानमध्ये 1 व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे.

भारतातील अनेक शहरांमध्ये या आंदोलास हिंसक वळण मिळाल्याचं दिसलं.

मध्यप्रदेश पोलिसांच्या माहितीनुसार, ग्वाल्हेरच्या थाटीपूर भागात दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. तर मुरैना आणि भिंड इथं झालेल्या हिंसक हल्ल्यात दोघांना प्राण गमवावा लागला. भिंडमध्ये बजरंग दल आणि भीम सेना यांच्यात हाणामारी झाली.

मुरैनामध्ये बंद दरम्यान एका विद्यार्थ्याला गोळी लागल्याने त्यात त्याचा मृत्यू झाला.

ग्वाल्हेरमध्ये सहा पोलीस स्टेशनअंतर्गत संचारबंदी लावण्यात आला. मुरैनामध्येही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातही या आंदोलनास हिंसक वळण मिळाले. लखनऊ इथून बीबीसी प्रतिनिधी समीरात्मज मिश्र यांनी माहिती दिली की, मेरठमध्ये पोलीस चौकीला आग लावण्यात आली असून कोर्ट परिसरातही आगीच्या घटना घडल्यात. आग्रामध्ये पोलीस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये बाचाबाजी झाली. मुजफ्फरनगरमध्ये एसटी बसला आंदोलनकर्त्यांनी आग लावली.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंसक आंदोलनानंतर सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. झारखंडमध्ये राजधानी रांचीमध्ये झालेल्या दगडफेकीत पोलीस अधिक्षक अमन कुमार हे जखमी झाले आहेत.

महिला वसतीगृहात पुरुष पोलीस कर्मचारी घुसल्याने त्यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. झारखंडमध्ये अनेक ठिकाणी आदिवासी आणि युवक संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने SC/ST प्रिव्हेन्शन ऑफ अॅट्रासिटीज अॅक्टअंतर्गत कुणालाही लगेच अटक न करता सुरुवातीला चौकशी केल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती जस्टिस ए. के. गोयल आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने सात दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी पूर्ण केल्यानंतर पुढील कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)