#5मोठ्याबातम्या : फेक न्यूज देणाऱ्या पत्रकारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय पंतप्रधानांकडून मागे

मोदी Image copyright AFP

अधिस्वीकृती असलेल्या पत्रकारांनी इथून पुढे फेक न्यूज म्हणजे खोटी बातमी दिल्यास त्यांची अधिस्वीकृती माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून रद्द केली जाणार असल्याचं सूतोवाच करण्यात आलं होतं. मात्र, हा निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी दिले.

इंडियन एक्स्प्रेसमधल्या या बातमीसह विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईट्सवरील आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या पुढीलप्रमाणे;

1. फेक न्यूजचा निर्णय मागे

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं अधिस्वीकृती असलेल्या पत्रकारांसाठी आता नव्यानं नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीनुसार, जर एखाद्या पत्रकारानं 'खोटी बातमी' दिल्यास त्या पत्रकाराची अधिस्वीकृती कायमस्वरुपी रद्द केली जाणार होती.

मात्र, मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हा निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिले. आणि अशी प्रकरणं आढळून आल्यास ती फक्त प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडेच (PCI) दाखल करण्यात यावी असंही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं. अशी माहिती पीआयबीचे मुख्य महासंचालक फ्रँक नोरोन्हा यांनी दिली आहे.

2. 'ते भारतीय अनधिकृतरित्या इराकमध्ये गेले होते - व्ही. के. सिंग'

टाइम्स ऑफ इंडियामधल्या बातमीनुसार, 2014मध्ये इराकमधल्या मोसूल शहरात कथित इस्लामिक स्टेटकडून हत्या करण्यात आलेले 39 भारतीय अनधिकृतरित्या इराकमध्ये वास्तव्यास गेले होते, असं परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांनी सोमवारी स्पष्ट केलं.

Image copyright Getty Images

या 39 भारतीयांची मध्य-पूर्वेतल्या कोणत्याही दूतावासात नोंद झालेली नव्हती. तसंच, अनधिकृत ट्रॅव्हल एजंट्समार्फत ते इराकमध्ये गेले होते, अशी माहितीही सिंग यांनी दिली.

3. 'सभेला गर्दी कमी असल्यानं अमित शहांचा पारा चढला'

सामनामधल्या बातमीनुसार, अमित शहा यांनी कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर मांडा इथे सभा घेतली होती. परंतु कार्यक्रमाला फक्त २ हजार शेतकरी उपस्थित होते. तसंच कार्यक्रम ठरल्या वेळेपेक्षा उशिरा सुरू झाल्यानं अनेकांनी सभेतून काढता पाय घेतला.

अमित शहा सभास्थळी आले तेव्हा त्यांच्यासमोर फक्त 700 शेतकरी होते आणि निम्म्याहून जास्त खुर्च्या रिकाम्या होत्या. रिकाम्या खुर्च्या पाहून शहांनी येडियुरप्पांसमोर आपला संताप व्यक्त केला. असंही या बातमीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

4. 'सरकारनं 'महामित्र' अॅप गुगल प्ले स्टोअरवरून काढलं'

एबीपी माझाच्या बातमीनुसार, राज्य सरकारनं 'महमित्र' अॅप गूगल स्टोअरवरुन काढलं आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी काही दिवसांपूर्वीच आरोप केला होता की, 'महामित्र' अॅपवरुन डेटा चोरी होत आहे.

महमित्र अॅप गूगल प्ले स्टोअरवरुन काढून टाकण्यात आल्यानं माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अॅपच्या कारभाराबाबत पुन्हा संशय व्यक्त केला आहे.

महमित्र अॅपवरचा सर्व डेटा 'अनुलोम' या खासगी संस्थेला वळवण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी 27 मार्च रोजी विधानसभेत केला होता. आता हे अॅप शासनाकडून बंद केल्यानं संशय बळावत असल्याचं त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून म्हटलं आहे.

5 इंधन दरवाढीवरून शिवसेनेचा सरकारला सवाल

लोकसत्तामधल्या बातमीनुसार, भाजपा आणि केंद्रातल्या मोदी सरकारवर टीकेची एकही संधी न सोडणाऱ्या शिवसेनेनं इंधन दरवाढीवरून पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारची अवस्था धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं अशी झाली आहे.

Image copyright Getty Images

उत्पादन शुल्क कमी केलं तर जनतेला दिलासा मिळेल. पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील चढ-उताराचा युक्तिवाद ऐकणं इतकंच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का? अच्छे दिनच्या स्वप्नामागे लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का? असा थेट सवालच शिवसेनेनं मोदी सरकारला केला आहे, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)