संतापलेल्या दलितांची आंदोलनं ठरणार मोदी आणि संघासाठी डोकेदुखी!

दलित Image copyright Getty Images

देशभरात सुरू असलेली दलित आंदोलनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीप्रणित भाजप सरकार तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी डोकेदुखी ठरू शकतात.

एका चित्रपटाला विरोध म्हणून हातात नंग्या तलवारी घेऊन हिंसा भडकावणाऱ्या जमावाला तुम्ही पाहिलं असेल. हिंसक गोरक्षकांना तुम्ही पाहिलं असेल. हिंसाचाराला चालना देणारं जाटांचं आंदोलन तुम्ही अनुभवलं असेल. रामाच्या नावावर बिहार आणि बंगालमध्ये दुकानं जाळणाऱ्यांचा उन्माद तुम्ही पाहिला असेल.

एक गोष्ट बघायला मिळाली नव्हती ती म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करण्यासाठी पोलिसांची कर्तव्यतत्परता. असं वाटतंय की भारत बंद आंदोलनाला थोपवण्यासाठी पोलिसांनी सगळी ऊर्जा वाचवून ठेवली होती. जे व्हीडिओ समोर येत आहेत त्यामध्ये पोलीस प्रचंड त्वेषाने दलितांवर लाठीचार्ज करत आहेत.

जातीय अस्मितेच्या मुद्यावरून करणी सेना हंगामा करत असताना कारवाई दूरची गोष्ट, भाजप सरकार आणि प्रवक्ते राजपूतांच्या बाजूनं इतिहास सांगत होते. मुख्यमंत्री लोकशाही आणि घटना दोन्ही गोष्टी पणाला लावत पद्मावत चित्रपटाचं प्रदर्शन रोखण्यासाठी आतूर होते.

प्रत्येक प्रदर्शन किंवा हिंसाचाराची घटना स्वतंत्र असते. या प्रत्येक घटनेच्या तपशीलात शिरण्यापेक्षा सत्ताधारी आणि पोलीस वेगवेगळ्या प्रकरणी वेगवेगळी भूमिका घेतात हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. फक्त जम्मू आणि काश्मिरात पेलेटगनाचा वापर होतो.

सरकारतर्फे होणाऱ्या दडपशाहीचं समर्थन करणाऱ्यांना हिंसा वाईट असते हे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. लोकशाही व्यवस्थेत हिंसेला स्थान नको यावर चर्चा होताना दिसत नाही.

वर्षानुवर्षं जातीय तिरस्कारानं प्रेरित असे संघटित हिंसेचे बळी ठरलेल्या दलितांनीही हिंसेचा मार्ग पत्करायला नको. हिंसाचार कसा सुरू झाला आणि उफाळला याविषयी कोणीच ठोस काही सांगत नाही. मात्र बातम्यांचा आढावा घेतला तर असं दिसतं की हत्यारांनी सज्ज गट आणि दलित यांच्यात संघर्ष पेटला. यात अनेकजण मारले गेले.

Image copyright Niraj Sinha/BBC
प्रतिमा मथळा भारत बंद आंदोलनाचं दृश्य.

दलितांविरुद्धच्या हिंसाचाराच्या जेवढ्या घटना घडल्या आहेत त्यामागे कोण आहे हे लपून राहिलेलं नाही. दलित नागरिकांचा नक्की कोणाशी संघर्ष पेटला हे समोर यायला वेळ लागेल. मात्र हिंसाचार भडकावणारी ही मंडळी कोण आहेत हे कळल्यावर धक्का बसणार नाही.

गुजरातमधील उनापासून उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर आणि अगदी भीमा कोरेगाव जिथं जिथं दलितांवर हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत तिथं सगळीकडे हिंदुत्वाच्या नावावर लढणाऱ्या 'वीर सैनिकां'ची नावं पुढे येतात.

हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप दलित आणि सवर्ण दोन्ही घटकांवर होणार. गडबडीत काही निष्कर्ष काढणं योग्य होणार नाही, पण मात्र अद्यापपर्यंत दलितांना रस्त्यावर हिंसाचार करताना देशानं पाहिलेलं नाही.

आपल्या देशात सुसंघटितपणे दलितांवर अत्याचार होतात हे सत्य नाकारून चालणार नाही. शंकरबीघा, लक्ष्मणपूर बाथे, बेलछी, गोहाना, कुम्हेर, मिर्चपूर, खैरलांजी, घडकौली, घाटकोपर- एकेका ठिकाणाची माहिती घेतली तर त्यामागचा अर्थ कळेल.

बहुचर्चित भंवरी देवी बलात्कारप्रकरणी न्यायाधीशांनी आरोपींची सुटका करताना म्हटले होतं की, उच्च जातीची माणसं दलितांना स्पर्श करत नाहीत. बलात्कार कसा करतील.

Image copyright Kamal Kishore Jatav
प्रतिमा मथळा भीम सेनेचे संस्थापक चंद्रशेखर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत तुरुंगात आहेत.

गेल्यावर्षी जूनमध्ये सहारनपूरमध्ये पहिल्यांदा राणाप्रताप जयंती साजरी करण्यात आली. दलितांची घरं जाळून टाकण्यात आली. दलितांचे नेते चंद्रशेखर आझाद यांना जामीन मिळूनही तसंच त्यांची प्रकृती स्थिर नसतानाही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ते गेली अनेक वर्ष तुरुंगात आहेत.

जातीयता, आरक्षण आणि सरकारची अडचण

आपल्या देशात जातीयतेची चर्चा रंगतदार आहे. जातीआधारित भेदभावाची चर्चा करणाऱ्या, तो रोखण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील माणसाला जातीय म्हटलं जातं. जातिपाती या जुन्या वळण्याच्या गोष्टी आहेत. त्या बंद झाल्या आहेत. म्हणूनच आरक्षण बंद केलं पाहिजे म्हणणाऱ्याला विरोधी म्हटलं जातं.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा भारत बंद दरम्यान आंदोलनकर्त्यांना बेल्ट आणि दांड्याने मारहाण करताना

मिशी ठेवण्यासाठी, मेलेल्या गाईचं चामडी कमावण्यासाठी किंवा घोड्यावर बसतो म्हणून जेव्हा दलितांना मारलं जातं तेव्हा दलितही हिंदूच आहेत म्हणणारे, त्यांच्या घरी जेवतो असं दाखवणारे काहीही बोलत नाहीत. दलितांवर अन्यायासंदर्भात बोलणाऱ्यांना जातीयवादी म्हटलं जातं. त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्यांना मात्र ही संकल्पना लागू होत नाही.

सोमवारी दलितांच्या हातातील पोस्टर्सकडे नजर टाकली की त्यांना सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी अॅक्टमध्ये सुचवलेल्या बदलांपेक्षा आरक्षणाची सुविधा देणाऱ्या संविधानाबाबत चिंता असल्याचं स्पष्ट दिसते मोहन भागवतांपासून अनंत हेगडेंपर्यंत सत्तेशी संबंधित सर्वजण संविधान आणि आरक्षण प्रक्रियेत बदल करण्याविषयी बोलले आहेत.

सन्मानपूर्वक जगण्याची संधी मिळालेल्या व्यक्तींसाठी आरक्षण भावनात्मक मुद्दा आहे. आरक्षण नसतं तर सरकारी नोकरी मिळाली नसती असं वाटणाऱ्यांसाठीही आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील आहे.

वंचित, उपेक्षित आहोत हे भासवण्यासाठी पटेल, जाट, गुजर समाजाने देशभरात आक्रमक प्रदर्शन केलं. मात्र सवर्णांपैकी बेरोजगार मंडळी आपली राग फक्त सोशल मीडियावर व्यक्त करतात.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा उनामध्ये दलित अत्याचाराविरोधात प्रदर्शन करणाऱ्या महिलेला पकडताना पोलीस

रोजगार मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारवरचा राग सध्या उग्र हिंदुत्वाच्या नावावर राज्य करणाऱ्यांच्या प्रति निघत आहे. मोटारबाइकवरून रॅली काढणाऱ्या हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाच्या नावावर चालणाऱ्या करणी सेना, हिंदू युवा वाहिनी या संघटना आणि सरकार यांच्यात सूचक मौन आहे. या संघटना हिंदू ध्रुवीकरण प्रक्रियेतील प्यादी आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षासाठी हे एक खडतर आव्हान आहे. सातत्याने होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जिंकण्यासाठी त्यांना नवे मतदार हवे आहेत. मुसलमान भाजपला वर्ज्य आहेत. पण दलितांच्या बाबतीत तो मुद्दा नाही. हे हेरून त्यांनी रणनीती आखली आहे. पण जर त्यांचे जुने हक्काचे मतदार असलेले ब्राह्मण, राजपूत काही समृद्ध ओबीसी घटक यांच्या नव्या आकांक्षाचा एकमेकांसमोर उभे टाकतील त्यावेळी भाजप काय करणार?

समरसतेची आहे ती स्थिती कायम राहावी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे डावपेच आहेत. आरक्षण रद्द व्हावं यासाठीची उमेद कायम ठेवायची. उपेक्षित नागरिकांना पूजा-हवन-यज्ञ-सामूहिक भोजनाच्या कार्यक्रमात सहभागी करून घेत प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा आभास निर्माण करणं. जेणे करून निवडणुकीत हिंदू व्होटबँक कामी येईल.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत

आरक्षणाची समीक्षा व्हायला हवी असं मोहन भागवत यांनी बिहार निवडणुकांपूर्वी म्हटलं होतं. यानंतर प्राण गेले तरी आरक्षणाची व्यवस्था कायम राखेन असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हटलं होतं.

दलित आणि आरक्षणविरोधी यांच्यात संघर्ष सुरू राहणं नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी अडचणीचं ठरू शकतं. कोणाची बाजू घ्यायची यावर सरकार द्विधा मनस्थितीत अडकू शकतं. आतापर्यंतची सरकारची ही सगळ्यात मोठी कसोटी आहे. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र येत असताना सत्ताधारी भाजपसाठी ही स्थिती तणावाची ठरू शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)