दृष्टिकोन : दलित आंदोलन हाताळताना सरकारने केलेल्या 4 मोठ्या चुका

दलित आंदोलन Image copyright SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images

अॅट्रॉसिटीज अॅक्टअंतर्गत तत्काळ अटक न करता प्राथमिक तपास करण्यात यावा, सरकारी कर्मचाऱ्यांना या कायद्याअंतर्गत अटक करण्याच्या अगोदर त्यांच्या वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. या निर्णयानंतर नाराज झालेल्या दलितांनी सोमवारी भारत बंदची हाक देत देशातल्या विविध भागात विरोध करत निदर्शनं केली. आणि या बंददरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 10 लोकांचा बळी गेला आणि अनेक जण जखमी झाले.

हे आंदोलन हाताळताना सरकारकडून चार मोठ्या चुका झाल्या आहेत.

पहिली चूक

ही चूक आहे की हे जाणूनबुजून झालं आहे, हे समजणं जरा अवघड आहे. 20 मार्चला अॅट्रॉसिटीज अॅक्ट संदर्भात 'सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार' या केसवर सुप्रीम कोर्टानं निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टासमोर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ कायदा अधिकाऱ्यांऐवजी अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिह यांना पाठवण्यात आलं होतं.

त्यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या बाजूनं बोलण्याऐवजी एका जुन्या केसचा संदर्भ देत संशयिताला जामिनावर सुटका करण्यात काहीही अडचण नसल्याचं स्पष्ट केलं.

अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांची अशी भूमिका ही कायद्याविरोधात होती.

Image copyright Getty Images

सरकारच्या प्रतिनिधीने कायद्याचा बचाव करायचा असतो. अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दोषी आढळण्याचा दरही फार कमी असल्याचं त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं.

देशात एक चतुर्थांश लोक, म्हणजे 35 कोटी अनुसूचित जाती आणि जमातीची यांची आहे. पण सरकारनं त्यांची बाजू मांडण्यात दिरंगाई केली आहे.

या कायद्याअंतर्गत खोट्या तक्रारी नोंदवल्या जातात, असं सरकारनं न्यायलयासमोर सांगितलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने प्राथमिक तपास करण्याअगोदर अटक न करण्याचा निर्णय दिला.

दुसरी चूक

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आंदोलन सुरू होण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. सोशल मीडियावर याची चर्चा पेटली होती.

मोदी सरकारमधील तीन मंत्री आणि अनेक खासदारांनी याबाबत पंतप्रधानांशी चर्चा केली होती. विरोधी पक्षानेही राष्टपतींची भेट घेतली होती. त्यानंतरही सरकारने कोणतंही पाऊल उचललं नाही.

आंदोलनाच्या दिवशी मात्र सरकरने पुनर्विचार याचिका टाकली. म्हणजे सरकारने राजधर्म निभवण्यात दिरंगाई केली आहे.

तिसरी चूक

हे आंदोलन पूर्वनियोजित होतं हे सगळ्यांना माहीत होतं. पण ते एवढं मोठं होईल, याचा अंदाज सरकारला आला नसावा. याअगोदर SC-ST प्रमोशनचा मुद्दा जसा दबला तसंच याचंही होईल, असं सरकारला वाटलं असावं, पण तसं झालं नाही. परिणामत: त्यांना आंदोलन व्यवस्थित हाताळता आलं नाही.

चौथी चूक

चौथी चूक ही अजून मोठी होत चालली आहे. ती म्हणजे, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका करणं.

सुप्रीम कोर्टाच्या नियमानुसार पुनर्विचार याचिका ही ज्या खंडपीठानं निर्णय दिला होता त्यांच्याकडेच जाते.

दबावामुळे सरकारने ही याचिका टाकल्याने त्या खंडपीठाकडे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतात - निर्णय कायम ठेवणं किंवा तो बदलणं.

दोन्ही निर्णयात सुप्रीम कोर्टाच्या विश्वासाहर्तेवर प्रश्न उठतात. न्यायधीशांनी या अगोदर योग्य निर्णय घेतला नाही पेच निर्माण होऊ शकतो.

Image copyright Getty Images

मग सरकारनं काय करायला पाहिजे होतं?

या दरम्यान सरकारकडे एक पर्याय होता, पण तो त्यांनी वापरला नाही. सरकारने याबाबत अध्यादेश काढायला हवा होता. संसदेत यावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला गेला असता.

शेवटी घटनेनुसार कायदा करण्याचे सर्व अधिकार संसदेलाच आहेत. अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत ताबडतोब अटक करण्याची आणि जामीन न मिळण्याची तरतूद होती. न्यायालयाने यामध्ये बदल केला असेल तर संसदेला तो ठीक करण्याचा हक्क आहे.

Image copyright Getty Images

सरकार इतर चुका सुधारू शकत नाही पण चौथी चूक सुधारू शकते. सरकार अजूनही अध्यादेश काढू शकते आणि सुप्रीम कोर्टाला तो सहजासहजी बदलता येणार नाही.

भाजपचं काय नुकसान झालं?

कालच्या भारत बंदनंतर सरकार दबावात आलं आहे, असं म्हणता येणार नाही. कारण काल रस्त्यावर उतरलेले लोक सामान्यत: भाजपची वोट बँक नाही. या आंदोलनात भाजपचे मतदार नाहीत.

भाजपने दलितांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला होता. पण हिंदू समाजाची समरसता, विराट हिंदू एकता यासारखे कार्यक्रम मागे पडले आहेत, असं दिसत आहे.

याआधी दलितांना जोडण्यासाठी भाजपने अभियान चालवलं होतं. दलितांबरोबर जेवण करणं, बाबासाहेबांच्या मूर्ती उभारणं, हे सगळं प्रतीकात्मक होतं. पण भाजप खऱ्या कसोटीत हरलं आहे.

Image copyright Getty Images

मूर्ती-प्रतिमा लावणे किंवा 'बाबासाहेब झिंदाबाद'च्या घोषणा देण्यापर्यंत ते यशस्वी झाले. पण जेव्हा दलितांच्या हक्कांचा मुद्दा आला त्या ठिकाणी सरकारने त्यांना पाठिंबा दिला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर अध्यादेश काढण्याऐवजी पुनर्विचार याचिका टाकून त्यांनी परत एक चूक केली.

दलितांचं नेतृत्व करण्यात भाजप सरकारला यश मिळालं नाही. याचा अर्थ भाजपची वोट बँक कमी झाली असंही नाही. कारण कालचे आंदोलनकर्ते हे भाजपचे मतदार नव्हतेच.

तुम्ही हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)