सोशल - 'स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतरही लोकांची जातीयवादी मानसिकता बदलत का नाही?'

सोमवारी अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याच्या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली होती.
फोटो कॅप्शन,

सोमवारी अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याच्या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली होती.

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत आहे, म्हणून या कायद्यानुसार सरसकट अटक नको, सुप्रीम कोर्टानं 20 मार्चला दिलेल्या एका निर्णयात म्हटलं आहे. आज या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.

दरम्यान, सोमवारी अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याच्या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली होती. या बंदला उत्तर भारतात हिंसेचं गालबोट लागलं. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेशमध्ये लोक रस्त्यावर उतरले. विविध ठिकाणी रस्ता रोको, रेल रोको आणि निदर्शनं करण्यात आली. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी निदर्शनं करण्यात आली.

याच पार्श्वभूमीवर, आम्ही वाचकांना विचारलं होतं की -

त्यावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काहींनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे, तर काहींनी निर्णयावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्या सर्व प्रतिक्रियांचा घेतलेला हा आढावा.

मकरंद ननावरे म्हणतात, "आजच्या पिढीनं खास करून शहरात वाढलेल्या मुलांना जात ही केवळ कागदावरच माहीत आहे. समान नागरी कायदा आणा, आरक्षण रद्द करा सगळं काही बरोबर आहे. पण तुम्ही जगत असलेल्या परिघाबाहेर जे जातीवादाने बरबटलेलं जग आहे ते तुम्हाला खोटं तरी वाटतं किंवा स्वीकारावंसच वाटत नाही. का म्हणून वाटणार?"

आपल्या सविस्तर प्रतिक्रियेत ते पुढे लिहितात, "आता कुठे आमची पिढी पुढे येतीये, जी फक्त 'जय भीम', 'जय शिवराय' म्हणून हाणामारी करणाऱ्यांना 'जय हिंद', 'जय संविधान' म्हणून उत्तर देईल. कारण व्यक्तींपेक्षा त्यांनी दिलेले, समोर ठेवलेले आदर्श जोपासणं जास्त महत्त्वाचं आहे आमच्यासाठी..."

"कुठल्याही कायद्यात साध्या तक्रारीवर अटक करण्याची तरतूद नसावी, कारण आपल्या समाजात अटक होणं, ही संपूर्ण कुटुंबासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असते," असं मत विक्रात यांनी व्यक्त केलं आहे.

"देशात शासन, प्रशासन यात आजही उच्च जातीच्या गटाचं प्रभुत्व आहे. न्यायव्यवस्थेत तर 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त न्यायाधीश अतिशय उच्च सामाजिक गटातून येतात. उच्च आणि सर्वोच न्यायालयातील न्यायाधीशांपैकी केवळ एक न्यायाधीश SC गटातील आणि ST गटातील एकही न्यायाधीश नाही. अशा समाजात वंचित समाजातील व्यक्तीवर अन्याय झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी चौकशी करून त्याच्या अहवालावर आरोपीला अटक करायची का नाही हे ठरेल?" असा सवाल हर्षल ठाकुर यांनी उपस्थित केला आहे.

"सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अगदी योग्य आहे. कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांचीच झोप उडाली आहे," असं ओंकार माने यांनी म्हटलं आहे.

तर स्वातंत्र्याची 70 वर्षं उलटून गेली तरी लोकांची जातीयवादी मानसिकता बदलायला तयारीच नाही, ही सर्वांत मोठी खेदाची बाब आहे, असं मत अमोल सपकाळ यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच, न्याय आणि अन्याय दोन्हीही आजही जात बघूनच केले जातात, हे निर्विवाद सत्य असल्याचं त्यांनी पुढे नमूद केलं आहे.

"आजवर अॅट्रॉसिटी कायदा असूनही दलित सुरक्षित नव्हते. आता तर मनुवाद्यांसाठी मोकळे रानच झाले आहे. अजून किती सहन करणार दलित अत्याचार? माणुसकीला काळीमा फासणारा निर्णय घेतलाय कोर्टाने. परत काही दिवसांनी मडके गळ्यात आणि झाडू कमरेवर अशी परिस्थिती येणार असेच वाटतेय. धिक्कार आहे अशा सरकारचा," असा मत मानसी लोनकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे, पण वेळ योग्य नाही, असं मत सुशील पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात, "कायदा असताना जर अत्याचार होत असतील तर कायद्यात बदल केल्यामुळे अन्याय अजून वाढणारच. हा परस्पर घेतलेला निर्णय असून यातून सरकारची मागासवर्गीय समाजाकडे बघण्याची मानसिकता कळते."

युवराज नायर सांगतात, "गेल्या कित्येक वर्षांपासून एकच एक गोष्ट संपत नाही आहे. जात आणि धर्म याच मुद्द्यांवर सतत राजकारणी समाजात भांडणं लावत आहेत, आणि निवडून येत आहेत."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)