#5मोठ्याबातम्या : देशात पुणे विद्यापीठ 9व्या क्रमांकावर; मुंबई विद्यापीठ पहिल्या शंभरातही नाही

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ. Image copyright Twitter

देशातल्या सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानं 9वं स्थान पटकावलं आहे. मुंबई विद्यापीठाला मात्र सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीत कुठेच स्थान मिळालेलं नाही.

यासह वेगवेगळी वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवरील 5 पाच महत्त्वाच्या आणि मोठ्या बातम्या.

1. पुणे विद्यापीठ देशात 9व्या क्रमांकावर, मुंबई पहिल्या शंभरातही नाही

देशातल्या सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांची 2018 सालची यादी मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी जाहीर केली. या यादीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानं देशात नववं स्थान पटकावलं आहे. दिव्य मराठीनं दिलेल्या बातमीनुसार,

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत एका क्रमांकानं पुढे सरकत पुणे विद्यापीठानं देशात नववं स्थान पटकावलं आहे. पहिल्या दहा विद्यापीठांच्या यादीत स्थान मिळवणारं हे महाराष्ट्रातलं एकमेव विद्यापीठ आहे.

या यादीत बेंगलुरूतलं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स प्रथम क्रमांकावर तर दिल्लीतलं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

मुंबई विद्यापीठाला मात्र सलग तिसऱ्या वर्षीही या यादीत स्थान मिळवता आलेलं नाही, त्यामुळे मुंबई विद्यापीठ यंदाही नापास झालं आहे, अशी बातमी महाराष्ट्र टाईम्सनं दिली आहे.

2. औषधांच्या किंमतीत 5 टक्क्यांनी वाढ

केंद्र सरकारनं मधुमेह, हृदयरोग, कर्करोगांवरील औषधांसह एकूण 389 औषधांच्या किमतीत 3.44 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी बातमी सकाळनं दिली आहे.

Image copyright Getty Images

या वाढलेल्या किंमतीवर वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लावून खर्चाचा हा आकडा सुमारे 5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

यामुळे मधुमेह, उच्च रक्तदाब यासाठीच्या औषधांवर दरमहा होणारा 3 हजारांचा खर्च आता 150 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

3. मध्य प्रदेश सरकारकडून 5 संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा

मध्य प्रदेश सरकारनं राज्यातल्या 5 संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला आहे. यामध्ये नर्मदानंद, हरिहरानंद, कॉम्प्युटर बाबा, भय्यू महाराज आणि पंडित योगेंद्र यांचा समावेश आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसनं ही बातमी दिली आहे.

Image copyright Shivraj Singh Chouhan/Facebook

राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यापूर्वी सरकारनं या 5 संतांचा स्वच्छता जनजागृती अभियान राबवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत समावेश केला होता.

त्यानंतर त्यांना हा दर्जा देण्यात आला आहे.

4. प्लॅस्टिक बंदीला मंत्रालयातच हरताळ

मंत्रालयातल्या प्रवेशिकांवरील आवरण प्लॅस्टिकचं तसंच चहाचे ग्लास सुद्धा प्लॅस्टिकचेच असल्यानं प्लॅस्टिक बंदीला मंत्रालयातच हरताळ फासण्यात आला आहे, अशी बातमी महाराष्ट्र टाईम्सनं दिली आहे.

Image copyright curtoicurto

राज्य सरकारनं नुकताच प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केला. तसा आदेशही काढण्यात आला. प्लॅस्टिक बंदी व्हावी यासाठी 10 कोटींचा निधी सुद्धा मंजूर करण्यात आला.

पण ज्या वास्तूतून राज्यव्यापी प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा करण्यात आली, त्या मंत्रालयातच प्लॅस्टिकचा वापर होत असल्याचं समोर आले आहे.

5. अट्रॉसिटीबाबतच्या आदेशाला स्थगिती नाही

अट्रॉसिटी कायद्याबाबत 20 मार्चला दिलेल्या आपल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे.

हिंदुस्थान टाईम्सनं दिलेल्या बातमीनुसार, याप्रकरणी सर्व पक्षकारांनी 3 दिवसांत आपलं म्हणणं लेखी स्वरूपात मांडावं, तसंच पुढील सुनावणी 10 दिवसांत घेण्यात यईल असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

निर्दोष व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये, त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण व्हायला हवं, असंही यावेळी न्यायालयानं नमूद केलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)