भाजप स्थापना दिवस : काय गमवलं, काय कमवलं?
Image copyright
Google
'अंधकार दूर होईल, सूर्य उगवेल आणि कमळ फुलेल,' अशी घोषणा 37 वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेवेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केली होती. कमळ तर फुललं पण त्याला फुलवणाऱ्या धुरंधरांचं राजकीय अस्तित्व आता मावळतीच्या दिशेने झुकलं आहे.
निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून देणारं एक नवं नेतृत्व पक्षात उदयास आलं आहे. शारीरिकदृष्ट्या थकलेले आणि 2005 नंतर सक्रिय राजकारणापासून दूर झालेले अटल बिहारी वाजपेयी नव्या आणि जुन्या पिढीतील सेतू बनले आहेत. थकलेले वाजपेयी जुन्या पिढीतील सर्वांत शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्व आहेत, यात काही शंका नाही.
जनता पक्षापासून वेगळं होऊन भारतीय जनता पक्षाची स्थापना करत असताना, पक्षाची वैचारिक दिशा बदलण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मनधरणी वाजपेयी यांनीच केली होती.
- दृष्टिकोन : मोदींना हवा असलेला 'काँग्रेसमुक्त भारत' मोहन भागवतांना का नकोसा?
- पंडिता रमाबाई : 'धर्मांतर केल्यामुळेच दुर्लक्षित राहिल्या का?'
यासाठीच भाजपने गांधीवादी समाजवादाला आपल्या विचारधारेत स्थान दिलं. तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्याकडे वाजपेयी यांनी आणखी एक मागणी केली होती - संघाने हिंदूऐवजी भारतीय या शब्दाचा वापर करावा. त्यांच्या या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना देवरस म्हणाले होते, "भारतीय शब्द चांगला आहे यात वाद नाही. पण हिंदू म्हणवून घेण्याची आपल्याला लाज का वाटावी?"
जनसंघाच्या मुशीतून घडलेल्या भाजपनं पहिल्यांदा संघाबाहेरील नेतृत्वाला पक्षात येण्यासाठी वाट मोकळी करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम असा झाला की एम. सी. छागला, शांती भूषण, राम जेठमलानी, सिकंदर बख्त, सुषमा स्वराज आणि जसवंत सिंह यांच्यासारखे संघाबाहेरील नेते उदयास आले.
पण या नुकत्याच जन्मलेल्या पक्षाला चार वर्षांतच एक झटका बसला आणि सर्व समीकरणं बदलली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. 1984 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये संघासमोर एक पेच उभा राहिला - भाजपला निवडायचं की हिंदुत्वाला निवडायचं. त्यांनी हिंदुत्व निवडलं आणि भाजपला केवळ दोनच जागा मिळाल्या.
लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपनेही मग आपला मध्यममार्ग सोडला आणि हिंदुत्वाकडे झुकण्याचा निर्णय घेतला. 1986 साली भाजपने वाजपेयींना अध्यक्षपदावरून बाजूला केलं आणि पुन्हा एकात्म मानववादाची कास धरली.
या नव्या विचारधारेचा झेंडा लालकृष्ण अडवाणी यांनी हाती घेतला. त्यावेळी अडवाणी लोकनेता नव्हते. पण 1988मध्ये हिमाचलच्या पालमपूर येथे त्यांनी अयोध्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सोमनाथ ते अयोध्या यात्रा केल्यामुळे त्यांना अमाप लोकप्रियता मिळाली आणि त्यांचं पक्षातलं वजन वाजपेयींपेक्षा वाढलं.
याबरोबरच वाजपेयी यांचे सहकारी समजले जाणारे अडवाणी त्यांचे प्रतिस्पर्धी बनू लागले. वाजपेयी पक्षात एकटे पडले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतला वादग्रस्त ढाचा पाडल्यानंतर संघ परिवाराला वाजपेयी आठवले. पण हा बदल तात्पुरता होता. अडवाणी पंतप्रधान बनण्याच्या शर्यतीत आले.
मला चांगलं आठवतं, 1994 मध्ये मी अडवाणींची एक मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी झालेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये ते म्हणाले होते, "पंतप्रधान होण्यासाठी मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे."
पण त्यांना नशिबाची साथ मिळाली नाही. त्यांचं नाव जैन हवाला डायरीमध्ये आलं, मग त्यांनी लोकसभेतून राजीनामा दिला आणि म्हणाले "निर्दोष सुटल्यावर परत येईल."
अडवाणींना माहीत होतं की 1996 मध्ये ते लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. त्यामुळे 1995साली झालेल्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी वाजपेयी यांना भाजपचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केलं.
एक तो दिवस आहे आणि एक आजचा दिवस आहे... आजपर्यंत पंतप्रधानपद अडवाणींसाठी मृगजळच राहिलं आहे.
2006 साली पाकिस्तान दौऱ्यादरम्यान त्यांनी जिना यांच्या कबरीला भेट दिल्यानंतर त्यांनी एक विधान केलं. त्यामुळं ते संघ परिवार आणि पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या नजरेतून उतरले. तेव्हापासून पार्टी त्यांना वाहत आली आहे, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. कारण त्यांच्याकडे काही दुसरा पर्याय नव्हता. अडवाणींना हे सत्य कधी पचवता आलं नाही.
केंद्रात नेतृत्वाचा अभाव आहे, हे जाणून नरेंद्र मोदी यांनी हालचालीस सुरुवात केली. 2009 मध्ये त्यांनी अडवाणी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार बनू दिलं. 2012मध्ये गुजरातमधून सद्भावना यात्रेला सुरुवात करून त्यांनी आपल्या दिल्ली मोहिमेचा प्रारंभ केला.
मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनवणं तर सोडा, त्यांना निवडणूक प्रचाराच्या समितीचा अध्यक्ष बनू देण्यासही अडवाणींचा विरोध होता. एकेकाळी भाजपचे सर्वांत मोठे राजकारण धुरंधर असलेले अडवाणी काळाची पावलं ओळखू शकले नाहीत.
मोदी यांच्यासाठी पक्षातून आणि बाहेरून समर्थन वाढत गेलं. एकेकाळी आपल्या रथाचे सारथी असलेल्या मोदींनी त्यांना राजकीय आखाड्यामध्ये धोबीपछाड दिली.
मोदी आणि अमित शाह यांचा भाजपवर वरचष्मा आहे.
ज्या वेळी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आणि अमित शहा पक्षाचे अध्यक्ष बनले त्याच वेळी अटल, अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींच्या युगाचा अंत झाला.
भाजपमधलं हे युग 'मोदीयुग' आहे. पक्षाचा नेताच नव्हे तर संघटनात्मक जबाबदारी, निवडणूक लढवण्याची पद्धत, सरकार चालवण्याची पद्धत, निर्णय घेणं आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यातील तत्परता, या सर्वांवर दोघांची छाप आहे.
जर तुम्ही मोदींविरोधी असताल तर तुम्ही म्हणू शकता की अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशींना बळजबरीनं वानप्रस्थाश्रम स्वीकारण्यास भाग पाडण्यात आलं किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता की प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचा कधी ना कधी अंत होणारच आहे.
वेळीच निवृत्त झालेले वाजपेयी पक्षाचे अजूनही नायक आहेत. त्यांची तुलना आपण भारतीय क्रिकेटच्या सुनिल गावस्कर यांच्यासोबत करू शकतो. अडवाणी आणि जोशी यांना आपण कपिल देव सारखं म्हणू शकतो ज्यांना रिटायर करावं लागलं.
2014 नंतरचा भाजप मोदी आणि शहा यांचा भाजप आहे, जिथं निर्णय पक्ष नाही तर नेता घेतो आणि तोच त्याला लागू करतो. याला आपण सत्तेचं केंद्रीकरणही म्हणू शकतो. जोपर्यंत यश मिळत आहे तोपर्यंत त्यांना बोलायची कुणाची हिंमत नाही. ही जोडगोळी आपल्या जुन्या नेत्यांसारखी जपून पावलं टाकणारी नाही तर भरधाव वेगाने पुढे जाणारी आहे.
चार वर्षांपूर्वी भाजपची सत्ता सहा राज्यांत होती. आता 21 राज्यांमध्ये भाजपकडे एकहाती किंवा मित्रपक्षाच्या मदतीने हाती सत्ता आहे. आज भाजप त्या शिखरावर आहे ज्याचं स्वप्न त्याच्या संस्थापकांनी कधी पाहिलं नव्हतं. शिखरावर पोहोचणं जितकं कठीण असतं त्याहून अधिक कठीण त्यावर टिकून राहणं असतं. 2019 मध्ये याच शिखरावर टिकून राहण्याचं आव्हान भाजपसमोर आहे.
हे वाचलं का?
- सलमान खानला तुरुंगाची हवा खायला लावणारा बिष्णोई समाज आहे तरी कोण?
- कर्नाटक : उडुपीतल्या साधुंनी का उडवली आहे भाजप नेत्यांची झोप?
- कॉमनवेल्थ गेम्स : भारताला दुसरं सुवर्ण पदक, मणिपूरच्या संजीताचा सुवर्णवेध!
- मीराबाई चानू : बांबूच्या बारनं सराव करून असं मिळवलं गोल्ड मेडल
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)