#BBCShe : पेन्शनच्या प्रतीक्षेत गुजरातमधील विधवा

हसीना
प्रतिमा मथळा हसिना सोटा

तुटलेली खाट, चिखल असलेली पायवाट, छोटी झोपडी आणि सिमेंटच्या तुटक्या शीट्स हे सगळं हसिना सोटा यांच्या घरात तुमचं स्वागत करतात.

पाणी नाही, वीज नाही, गॅस नाही, केरोसिनचा स्टोव्ह नाही आणि खायला अन्नाचा कण देखील नाही. गुजरातमध्ये अनेक विधवा महिला पेन्शनची वाट बघत आहेत. हसिना त्यापैकीच एक आहेत.

हसिना यांच्या पतीचं 2015 मध्ये निधन झालं. त्यांच्या पतीचं कोणतंही शाश्वत उत्पन्न नव्हतं. त्यामुळे एकवेळच्या अन्नासाठीसुद्धा त्यांना अनेक सेवाभावी संस्थांवर अवलंबून रहावं लागतं.

"राज्य सरकारच्या योजनेतून तिला नाही तर कोणाला फायदा व्हायला हवा?" माळिया भागातल्या ज्योत्सना जडेजा यांनी बीबीसी शी टीमला सांगितलं.

खायची भ्रांत

जुम्मावाडी हे खेडं सौराष्ट्र भागातल्या मोरबी जिल्ह्याच्या माळिया तालुक्यात वसलं आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या या खेड्यात जेव्हा बीबीसी शी ची टीम पोहोचली आणि त्यांच्याशी बातचीत केली तेव्हा "मला जर पेन्शन मिळाली तर मी माझ्या मुलांना खायला घालू शकेन" इतकंच त्या बोलत होत्या. आपल्या पोरांना उपाशी पोटी झोपताना पाहून फार दु:ख होतं हे सांगताना त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते.

राज्य सरकारच्या नियमानुसार 18 ते 60 वर्षांच्या विधवांना पेन्शन मिळते. राज्य सरकारच्या तिजोरीतून जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.

पण लालफितशाहीमुळे विधवांना ही पेन्शन मिळत नाही. अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची सतत वाट पहावी लागते. या प्रक्रियेला कायम उशीर होताना पाहायला मिळतो. गुजरातमध्ये 1.52 लाख विधवा पेन्शन योजनेच्या लाभार्थी आहेत, असं मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी 2016 मध्ये जाहीर केलं होतं.

उदाहरणादाखल हसिना यांचे पती सादिक यांचं 19 नोव्हेंबर 2015 साली निधन झालं आणि पुढच्या काही महिन्यांत त्यांनी विधवा पेन्शन योजनेसाठी अर्ज केला होता.

"आता दोन वर्षं होत आली तरी मला पेन्शन मिळालेली नाही. मी जेव्हा त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाते तेव्हा पेन्शनचं पत्र पाठवलं आहे, असं मला सांगण्यात येतं. पण मला आतापर्यंत कोणतंही पत्र मिळालं नाही." त्या सांगत होत्या.

हसिना यांच्या अर्जासंबंधी जेव्हा बीबीसी शी च्या टीमनं कार्यकारी दंडाधिकारी एम. एन. सोळंकी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, जुम्मावाडी गावात त्यांचा अर्जावर सही करण्यासाठी सरपंच नाही. म्हणून मी त्यांच्या अर्जावर साक्षीदार म्हणून सही केली होती. त्याचबरोबर त्यांना वेळेवर पेन्शन मिळावी अशी तरतूद केली होती. जुम्मावाडी हे किनाऱ्यावर वसलेलं गाव आहे आणि तिथं ग्रामपंचायत किंवा कोणत्याही प्रकारची स्थानिक स्वराज्य संस्था नाही.

शहरांतही तेच

शहरी भागातसुद्धा वेगळी परिस्थिती नाही. पुष्पादेवी रघुवंशी अहमदाबादमध्ये राहतात. सप्टेंबर 2016 पासून त्या पेन्शनची वाट बघत आहेत.

"ते माझ्याकडे कायम वेगवेगळ्या कागदपत्रांची मागणी करत असतात. मी सगळी कागदपत्रं दिली आहेत. त्याचबरोबर 3000 रुपये खर्च करत ऑफिसमध्ये पाठपुरावा केला. पण मला अजूनही पेन्शन मिळालेली नाही," त्या सांगत होत्या.

एका चांगल्या वस्तीत राहणाऱ्या राघुवंशी त्यांच्या अनुक्रमे 16 आणि 14 वर्षांच्या मुलांबरोबर राहतात.

"बालमजूर कायद्यामुळे माझ्या मुलाला नोकरी मिळत नाही. त्याला कोणीही नोकरीवर ठेवत नाही. नोकरी मिळाली तरी त्यांना कमी पगार मिळतो. त्यांची मुलगी नववीमध्ये शिकते. शाळेत फी उशीरा भरल्यामुळे तिचा कायम अपमान होतो.

प्रतिमा मथळा पुष्पादेवी रघुवंशी

"पुढच्या वर्षी ती दहावीत जाईल. ती कोणताही क्लास न लावता चांगले मार्क मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीन असं तिनं मला सांगितलं. ती अतिशय बुद्धिमान आणि समजुतदार आहे. मला जर पेन्शन मिळाली तर मी तिच्या शिक्षणाला पैसे देईन," असं त्या पुढे सांगतात.

पुष्पादेवी यांना दिवसाला 200 रुपये मिळतात. मी कपड्यांवर बीड वर्क करून पैसे कमावते. पण अहमदाबादमध्ये राहण्यासाठी इतके पैसै पुरेसे नाहीत.

2016 मध्ये वडील गेल्यानंतर त्यांच्या मुलीनं कधीही शाळेत डबा नेला नाही. तिचे मित्रमैत्रिणी त्यांचे डबे तिच्याशीर शेअर करतात.

योजनेचं गांभीर्य नाही

अहमदाबादमधल्या अंकिता पांचाळ बीबीसी शी टीमबरोबर बोलताना म्हणाल्या की, नियमाप्रमाणे अर्ज केल्यानंतर 90 दिवसांत पेन्शन मिळायला हवी. सरकारचं लक्ष नसल्यामुळे किंवा काही शिक्षा नसल्यामुळे विधवांचे अर्ज गांभीर्याने घेतले जात नाहीत.

शहरातील समाजवादी नेते गौरांग जोशी म्हणाले की, गुजरातच्या विकासाचं मॉडेल हे नागरी आणि उद्योगाच्या विकासावर अवलंबून आहे. सामाजिक क्षेत्राकडे मात्र मुद्दाम दुर्लक्ष केलं आहे.

विधवा पेन्शनसाठीचे अर्जदार हे मुख्यत: गरीब वर्गातले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींकडे कोणीही लक्ष देत नाही असं ते म्हणाले.

जोशी यांच्या मते पेन्शन म्हणजे स्त्रियांना सक्षम करण्याऐवजी फक्त मदत आहे. "अधिकारी लोक या अर्जांकडे मदत म्हणून बघतात, पण त्यांचा हक्क म्हणून ते याकडे पाहत नाहीत असा माझा अनुभव आहे," ते सांगत होते.

गुजरातचे सामाजिक न्याय मंत्री ईश्वर परमार यांनी बीबीसी शी टीमबरोबर बातचीत केली. पेन्शनच्या अर्जात अनेक तक्रारी येत असल्याचं त्यांनी मान्य केलं.

"विधानसभेचं अधिवेशन आता संपलं आहे. मी अधिकाऱ्यांबरोबर आता बैठक घेणार आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्व आखून देणार आहे तसंच पेन्शन देण्याला उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या आखून देणार आहे," असं ते म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)