#5मोठ्याबातम्या : जेवणामध्ये गोमांस ठेवल्याच्या संशयावरून मारहाण

झारखंड Image copyright Getty Images/AFP Contributor
प्रतिमा मथळा झारखंडमधील हे छायाचित्र जून 2017मधले...विषय गोमांस ठेवल्याच्या संशयावरुन जाळपोळ.

झारखंडमध्ये लग्नाच्या भोजन समारंभात गोवंशाचं मांस वाढल्याचा संशयावरून जमावानं एका व्यक्तीला मारहाण केली. या प्रकरणी 7 जणांना अटक करण्यात आलं आहे. या आणि इतर महत्त्वाचा 5 बातम्या

पाहूयात आजच्या विविध वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या पाच मोठ्या बातम्या.

1. जेवणात गोवंशाचे मांस वाढल्याच्या संशयावरुन मारहाण

मुलाच्या लग्नाच्या निमित्तानं आयोजित केलेल्या भोजन समारंभात गोवंशाचे मांस वाढल्याचा संशयावरुन जमावाने केलेल्या मारहाणीत एका व्यक्ती जखमी झाली आहे. झारखंडच्या कोडरमा जिल्ह्यातील डोमचांच पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतल्या गावामध्ये ही घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी सात जणांना अटक केली आहे. तणावाची परिस्थिती लक्षात घेऊन या गावामध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे.

इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, परिस्थिती आता सुधारली आहे. पण खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. डोमचांचमधील नावादीह गावात राहणाऱ्या जुम्मन मियाँ (५०) यांनी सोमवारी रात्री मुलाच्या लग्नाचा स्वागत सोहळा ठेवला होता. मंगळवारी सकाळी गावातील काही लोकांना त्या जेवणात मांसाहार होता. त्यात हे गोवंशाचे मांस असल्याचा दावा काहींनी केला.

झारखंडमध्ये गोवंशाच्या मांसावर बंदी आहे. पोलिसांना संबंधित प्रकाराची माहिती देण्यात आली. त्या दरम्यान नावादीह आणि आसपासच्या गावातील लोकांचा जमाव तिथे जमला. डोमचांच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या दरम्यान जमाव प्रक्षुब्ध झाला आणि त्यांनी जुम्मन मियाँ यांना लक्ष्य केले. त्यांच्या घरात घुसूनही तोडफोड केली.

Image copyright TWITTER
प्रतिमा मथळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

2. राज्यात ६० लाख शौचालये बांधली

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत ४ हजार कोटी रुपये खर्च करुन ६० लाखांपेक्षा अधिक शौचालयाचे बांधकाम केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.

लोकमतच्या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे, केंद्र सरकारनं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार हागणदारीमुक्त महाष्ट्रासाठी जी बेसलाइन निश्चित केली होती, त्यानुसार ग्रामीण महाराष्ट्रात 2014 मध्ये 45 टक्के शौचालये बांधलेली होती.

उर्वरित 55 टक्के शौचालयांचं उद्दिष्टही आता पूर्ण करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील शहरी भाग यापूर्वीच हागणदारीमुक्त झाला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करण्यासाठीचे अभियान 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सुरू करण्यात आले. ते 2 ऑक्टोबर 2019पर्यंत पूर्ण करायचं होतं. त्याच्या एक वर्ष आधीच अभियानाची पूर्तता करण्यात आली आहे, असं ते म्हणाले.

3. राज्यपालांनी मागितली माफी

विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी महिला पत्रकाराचे गाल थोपटणारे तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी माफी मागितली आहे.

लोकसत्तानं दिलेल्या वृत्तानुसार, "तुम्ही मला माझ्या नातीसारख्या वाटलात. त्यामुळेच मी तुमचे गाल थोपटले. मी स्वतः 40 वर्ष पत्रकारिता केलेली आहे. त्यामुळे आपल्या पत्रकारितेचे कौतुक करण्याचा माझा हेतू होता. मात्र झाल्या प्रकारानं तुम्ही दुःखी झाल्याचं तुमच्या ईमेलवरुन समजलं. आपल्या भावना दुखावल्या असल्यास मी आपली माफी मागतो," असं बनवारीलाल पुरोहित यांनी महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम यांना पाठवलेल्या माफीनाम्यात म्हटलं आहे.

Image copyright Getty Images/NARINDER NANU

4. रेल्वे तिकीट-पासावर स्टेशनचं नाव मराठीत

रेल्वे मंत्रालयानं महाराष्ट्रातील रेल्वे तिकिटांवर स्थानकांची नावं मराठीत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी 1 मेपासून होणार आहे. त्यामुळे लोकलप्रमाणेच मेल/एक्स्प्रेस प्रवासातही तिकिटांवर लवकरच याप्रकारे बदल पाहता येतील. त्यामुळे तिकिटांवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोअर परळ, परळ, विक्रोळी, भायखळा अशी नावे झळकणार आहेत.

महाराष्ट्र टाइम्सच्या बातमीनुसार, लोकल प्रवासात डब्यांमध्ये होणारी उद्घोषणा मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये होते. पण तिकिटांवर केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचाच वापर होतो. त्यात मराठीस स्थान देण्यात आले नसल्याने त्याबाबत वारंवार नाराजी व्यक्त केली जात होती. आता तिकिटावर पहिल्या आणि शेवटच्या स्थानकाचं नावं मराठीत छापलं जाणार आहे.

Image copyright Getty Images/INDRANIL MUKHERJEE

5. BCCI ला RTI च्या कक्षेत आणा

कायदा आयोगानं बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याची केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. त्यासाठी बीसीसीआयची राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ अशी वर्गवारी करण्याची सूचनाही कायदे आयोगानं केली आहे.

एबीपी माझाच्या बातमीनुसार, बीसीसीआयला संलग्न राज्य असोसिएशन्सही विशिष्ट निकषात येत असतील, तर त्या असोसिएशन्सनाही माहिती अधिकार लागू होईल, असं कायदा आयोगानं म्हटलं आहे. बीसीसीआयला माहिती अधिकार लागू होऊ शकतो का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं जुलै 2016मध्ये कायदा आयोगाला केली होती. सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण ठरवता येऊ शकतं, असंही आयोगाने म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)