न्यायमूर्ती सच्चर भारतातील मुस्लिमांबद्दल काय म्हणाले होते?

राजेंद्र सच्चर Image copyright SPI.ORG.IN
प्रतिमा मथळा राजेंद्र सच्चर

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आणि मानवी हक्कांच्या चळवळीत सक्रिय असणारे राजेंद्र सच्चर यांचे निधन झाले. भारतातील मुस्लिमांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्षांची देशात मोठी चर्चा झाली होती. काय होतं या अहवालात?

तत्कालीन केंद्र सरकारनं शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रांत अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधीत्व पुरेसं आहे किंवा नाही याचा आढावा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समितीची स्थापना केली होती.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2005मध्ये स्थापन केलेल्या 7 सदस्यांच्या या समितीने 17 नोव्हेंबर 2006ला अहवाल सादर केला.

देशातील इतर धर्म आणि समाजांच्या तुलनेत मुस्लिमांची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थिती फारच चिंताजनक आहे, असा निष्कर्ष या समितीने काढला होता.

शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मुस्लिमांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्याची गरज असल्याचं या समितीनं म्हटलं होतं.

समितीच्या अहवालानुसार, देशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 15.4 टक्के आहे. देशात 4,790 IAS अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत मुस्लीम अधिकाऱ्यांची 2.2 टक्के म्हणजे 108 होती. तर केंद्रातील 83 सचिवांत एकही मुस्लीम समाजातील नव्हता. भारतीय पोलीस सेवेतील 3209 अधिकाऱ्यांत मुस्लिमांची संख्या 109 होती.

सच्चर समितीच्या काही ठळक शिफारशी

1. मुस्लिमांना योग्य आणि समान प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील, असं पाहिलं जावं. मुस्लिमांसाठी राबवण्यात येणारी धोरणं ही सर्वसमावेशक विकासावर आधारित आणि मुख्य प्रवाहात आणणारी हवीत.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा दिल्लीतील जामा मशीद

2. पारदर्शकता, सनियंत्रण आणि माहिती उपलब्धता यासाठी नॅशनल डेटा बँक (NDB) स्थापन करण्यात यावी. जेणे करून यामध्ये सामाजिक-धार्मिक प्रवर्गांची माहिती संकलित करावी. विविध सामाजिक आणि धार्मिक वर्गांना मिळालेला रोजगार, राबवलेले कार्यक्रम आणि अनुदानाविषयीची माहिती यात असावी. NDBला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध यंत्रणांकडून माहिती गोळा करण्याचे अधिकार मिळावेत.

3. सर्वप्रकारची आवश्यक ती माहिती गोळा झाल्यावर त्याचे मूल्यांकन आणि देखरेख करण्यासाठी संस्थात्मकीकरण करणं आवश्यक आहे. त्याद्वारे वेळोवेळी धोरणं ठरवण्यास मदत होईल. त्याकरिता असेसमेंट अँड मॉनिटरिंग अॅथॉरिटी (AMA) ही स्वायत्त संस्था स्थापन केली जावी.

4. वंचित गटाच्या तक्रारींचा योग्य पद्धतीने निपटारा व्हावा, यासाठी समान संधी आयोगाची (Equal Opportunity Commission) स्थापना करण्यात यावी. कार्यक्रम अंमलबजावणी, विकास प्रक्रियेत सहभाग आणि भेदभावाचा समज दूर करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी मजबूत करण्याची गरज आहे.

5. देशातील शून्य ते 14 वयोगटातील मुलांचं प्रमाण 23 टक्के असून मुस्लीम धर्मात हेच प्रमाण 27 टक्के आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना मोफत आणि उच्च दर्जाच शिक्षण मिळेल याची काळजी तातडीनं घेणं गरजेचं आहे. मुस्लीम भागात चांगल्या दर्जाच्या सरकारी शाळा सुरू करण्यात याव्यात. इयत्ता 9वी ते 12वी दरम्यान शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी विशेष शाळा सुरू करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी उर्दू भाषिक लोकसंख्या जास्त असेल त्या भागात उर्दू भाषेतून शिक्षण दिलं जावं. ITIसाठीची पात्रता इयत्ता आठवी पर्यंत खाली आणावी.

6. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यार्थी संख्येतील विविधता जपली जावी यासाठी व्यवस्था विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं. सामाजिक-धार्मिक वर्गांतील अतिमागास गटांतील मुलांना प्रवेश सुलभतेसाठी विविध पर्यायांचा विचार व्हावा. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल बांधले जावेत. विशेषतः मुलींसाठी असे हॉस्टेल अपेक्षित आहेत.

Image copyright Getty Images

7. उर्दू माध्यमातील शाळांसाठी उर्दू भाषा येणाऱ्या शिक्षकांचा विचार करणं अपेक्षित आहे किंवा असे शिक्षक या माध्यमातून अध्यापन करण्यास सक्षम असले पाहिजे. उर्दू भाषिक लोकसंख्या जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये सर्व सरकारी आणि सरकार अनुदानित शाळांमध्ये हा विषय वैकल्पिक असावा.

8. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि उपक्रमांमध्ये मुस्लिमांचं प्रमाण हे अत्यल्प असल्याचं आढळून आलं आहे. अशावेळी विविध मुलाखतींच्या पॅनल आणि बोर्डावर मुस्लीम प्रतिनिधी असावेत. यामुळे मुस्लीम उमेदवारांना निवडलं जाण्याची शक्यता वाढणार नसली तरी मुस्लीम उमेदवारांचा आत्मविश्वास वाढण्यात मदत होईल.

9. 2001च्या जनगणनेनुसार पंतप्रधानाच्या 15 पॉईंट प्रोग्राममध्ये 25 टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 58 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात यावा. या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी विशेष पॅकेज दिलं जावं.

10. अल्पसंख्याकांशी निगडित सर्व उपक्रमांच्या माहितीमध्ये पारदर्शकता आणली जावी. दर तीन महिन्यांनी ठराविक पद्धतीनं माहिती प्रसिद्ध करण्याचं बंधन सरकारी यंत्रणांवर असावं.

11. अल्पसंख्याकांच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकारने भरघोस निधीची तरतूद असलेल्या योजना सुरू कराव्यात.

12. ज्या भागांत मुस्लीम लोकसंख्या जास्त आहे आणि विकासाची क्षमता आहे, अशा भागांत व्यवसायांशी निगडित पायाभूत विकासासाठी आर्थिक आणि इतर सहकार्य उपलब्ध करून द्यावं.

13. सार्वजनिक सेवांमधील नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी वाढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)