'फक्त 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांनाच फाशी का?'

आंदोलन करणाऱ्या तरुणी Image copyright Getty Images

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण 12 वर्षांवरील मुली आणि महिलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना वेगळा कायदा का, असा प्रश्न काही वकिलांसह मानवी हक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.

12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यास फाशीची शिक्षा देण्याच्या वटहुकूमावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केल्याचं वृत्त PTIने दिलं आहे.

जम्मू काश्मीरमधल्या कठुआ इथं बालिकेवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि खून तसेच उत्तर प्रदेशातील उन्नाव इथल्या बलात्काराची घटना यावर देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलन होत आहेत. याच मुद्द्यांवर दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालीवाल यांनी बेमुदत उपोषण ही सुरू केलं आहे.

उन्नाव प्रकरणातील घटनेत सत्ताधारी भाजपचे आमदारच संशयित आहेत.

या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी केंद्रातील भाजप सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायद्यात (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अॅक्ट - POCSO) बदल करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या वटहुकुमानुसार 12 ते 16 वर्षांखालील मुलींवरील बलात्काराच्या घटनांमधील दोषींना कठोर शिक्षा करणे आणि 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद असेल.

या वटहुकुमावर देशभरात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं काय मत आहे, हे बीबीसी मराठीनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'12 वर्षांखालीलच का?'

या विषयाबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी त्यांचं मत बीबीसीकडे मांडलं. वारुंजीकर सांगतात, "ज्युवेनाईल जस्टीस अॅक्टप्रमाणे 18 वर्षांखालील मुला-मुलींवरील अत्याचारांवर कडक कारवाई करणं गरजेचं आहे. अशावेळी केवळ 12 वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांनाच फाशीची शिक्षा का, इतर आरोपींना का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षेचं असं वर्गीकरण योग्य नाही. त्यामुळे 12 वर्षाखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फक्त फाशीची शिक्षा देणं हे अतार्किक आहे."

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्य डॉ. आशा मिरगे यांनी बीबीसीशी बातचीत केली. मिरगे सांगतात, "बलात्काराच्या दोषींना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे. पण 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांनाच का फाशी? त्यावरील मुली-महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशी का नको? मला वाटतं, केवळ 12 वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांनाच नव्हे तर बलात्काराच्या आरोपांतील सर्वच दोषींना फाशीची शिक्षा होणं गरजेचं आहे."

तर, याबाबत बोलताना विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी बीबीसीकडे त्यांची बाजू विस्तारानं मांडली. सरोदे सांगतात, "जनतेच्या भावनिक मतप्रवाहांचा आदर करावा, पण त्याची एक मर्यादा ठरवून घेतली पाहिजे. या निर्णयानंतर बलात्कारातील पीडित कुठे बोलल्यास आपल्याला फाशी होईल, या भीतीनं पीडितेची हत्या करण्यावर गुन्हेगार भर देतील. जगात कुठेच बलात्काराच्या आरोपांत फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. त्यामुळे आपण ऐतिहासिक निर्णय घ्यायच्या नादात ऐतिहासिक चूक करतो आहोत असं वाटतं."

'....तर हा कायदा रद्द होऊ शकेल'

12 वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याच्या या वटहुकुमाला भविष्यात आव्हान दिलं जाईल का, या प्रश्नाचंही अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी विश्लेषण केलं.

याबाबत वारुंजीकर सांगतात, "मुळात अजून अध्यादेश आलेला नसून मंत्रिमंडळानं केवळ निर्णय घेतला आहे. याबद्दल विधी विभागाचं मत मागविण्यात येईल. त्यानंतर संसदेच्या पावसाळी सत्रात या वटहुकुमाला मंजुरी मिळेल. सध्याच्या बलात्काराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय फायद्यासाठी हे सरकार राष्ट्रपतींकडे हा वटहुकूम मंजुरीला पाठविण्याची घाई करू शकेल. मात्र, याचा कायदा भविष्यात अस्तित्वात आल्यास 12 वर्षांखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांनाच फाशीची शिक्षा का, इतर बलात्काराच्या आरोपींना का फाशी नाही, या मुद्द्यावर या कायद्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. या मुद्द्यावर सरकारला आपली बाजू मांडता आली नाही तर हा कायदा रद्दही होऊ शकेल."

'बलात्काराच्या प्रकरणांसाठी वेगळं न्यायालय हवं'

बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये कायेदशीर प्रक्रिया वेगाने होत नाही, असं डॉ. आशा मिरगे म्हणाल्या. निर्भयाच्या प्रकरणात दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी त्यांना अजून फाशी देण्यात आली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

Image copyright Getty Images

मिरगे पुढे सांगतात, "कामगारांच्या प्रश्नांसाठी कामगार न्यायालय आहे, सहकाराच्या प्रश्नांसाठी सहकार न्यायालय आहे. बलात्काराची प्रकरणं वाढली महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रश्नांसाठी वेगळी न्यायालयं स्थापन करण्याची गरज आहे. तसंच, अशा प्रकरणांमध्ये एकदाच सुनावणी आणि निकाल व्हावा जेणे करून पीडितेला वेळेत न्याय मिळेल."

'हे तर राजकारण, लहान मुलांचा कळवळा यांना नाही'

हा अध्यादेश सध्या आणण्यामागे केंद्रातील भाजप सरकारचं वेगळं राजकारण दडल्याचा दावा सरोदे करतात.

सरोदे सांगतात, "भाजपच्या आमदारावरील बलात्काराचे आरोप, सरन्यायाधीशांवरील प्रस्तावित महाभियोगाचं प्रकरण सध्या गाजत आहे. या सगळ्यांवरील लक्ष हटवण्यासाठी या वटहुकुमाचा निर्णय घेतल्याचं दिसतं. लहान मुलांचा कळवळा यांच्या पैकी कोणालाच नाही. शिक्षेसाठी कडक गुन्हे केले तरी देखील गुन्हेगारी थांबत नाही. हे संशोधनाअंती सिद्ध झालं असतानाही असे निर्णय घेतले जात आहेत. स्वतःची चांगली प्रतिमा पुढे आणणे हाच याचा उद्देश आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)