#5मोठ्याबातम्या - मोबाईल आधारशी जोडा, असा निर्णय कधीच दिला नाही - सुप्रीम कोर्ट

आधारला मोबाईल नंबरशी जोडणं बंधनकारक नाही? Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा आधारला मोबाईल नंबरशी जोडणं बंधनकारक नाही?

आजच्या वृत्तपत्रांमधील आणि वेबसाईटवरील 5 मोठ्या बातम्या पुढील प्रमाणे :

1.आधार- सिम जोडणीचा आदेश कधीच दिला नाही- सुप्रीम कोर्ट

आधार कार्ड आणि मोबाईल सिम कार्ड संलग्न करण्याचा आदेश कधीही दिला नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी स्पष्ट केलं.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 6 फेब्रुवारी 2017 रोजी कोर्टाने केलेल्या निरीक्षणाचा सरकारनं चुकीचा अर्थ काढल्याचं मत न्या. चंद्रचूड यांनी नोंदवलं. सुप्रीम कोर्टानं असा कोणताही आदेश दिला नाही, असं ते पुढे म्हणाले.

"'लोकनिती फाउंडेशन' खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्ड आणि सिम कार्ड जोडण्याचा कोणताही आदेश दिला नव्हता. पण सरकारी अधिसूचनेत तसं नमूद केलं आहे, कोर्टाने असा कोणताही आदेश दिला नाही," असंही ते म्हणाले.

2. गोरखपूरच्या 'त्या' डॉक्टरला अखेर जामीन

गेल्या वर्षी 10-11 ऑगस्टला गोरखपूरच्या बाबा राघवदास वैद्यकीय महाविद्यालयात कृत्रिम श्वसन यंत्रणेसाठीचा प्राणवायू कमी पडल्याने 30हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी संशयित आरोपींपैकी एक असलेले डॉ. काफिल अहमद खान यांची बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सात महिन्यांनंतर जामिनावर सुटका केली आहे.

द हिंदू ने दिलेल्या वृत्तानुसार काफिल अहमद यांना गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून तुरुंगात होते. त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचं सांगत, न्या. यशवंत शर्मा यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय देताना.

Image copyright SAMEERATMAJ MISHRA/BBC

योगी आदित्यनाथांच्या उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणी तपास करून एन्सिफलाइटिस रोगाने पीडित नवजात बालकांच्या मृत्यूसाठी डॉ. खान यांच्यासह हॉस्पिटल प्रशासनाला जबाबदार धरलं होतं. मात्र आपल्याला अडकवून याला जबाबदार सरकारी बाबूंना सोडून देण्यात आलं, असा आरोप डॉ. खान यांनी केला होता.

3. वकील ते सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती होणाऱ्या पहिल्या महिला

ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा यांची सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

लोकसत्ताच्या बातमीनुसार, सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ वकील ते न्यायमूर्ती, असा थेट प्रवास करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या महिला ठरणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून कॉलेजियमने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या नावाचीही शिफारस जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी केली होती. मात्र जोसेफ यांची बढती रोखण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार मल्होत्रा दिल्लीत गेल्या 35 वर्षांपासून काम करत आहे. त्यातील बहुतांश काळ त्यांनी सुप्रीम कोर्टात काम केलंय. दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी 1983 साली वकिली करण्यास सुरुवात केली.

4.नोटाबंदीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा अर्ज कचऱ्यात

नोटाबंदीच्या निर्णयाची कायदेशीर आणि घटनात्मक वैधता किती, नोटाबंदीची प्रक्रिया कशी पार पडली, आदी प्रश्नांना केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) केराची टोपली दाखवली आहे.

द वायर ने याबाबतचं वृत्त बुधवारी प्रसिद्ध केलं आहे.

Image copyright Getty Images

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत आर. एल. कैन यांनी CIC ला हे प्रश्न विचारले होते. मात्र "देशाच्या सुरक्षेला आणि एकात्मतेला धोका" असल्याचं कारण देत मुख्य माहिती आयुक्त आर. के. माथूर यांनी या प्रश्नांची उत्तरं देण्यास नकार दिला.

5.शिक्षकांच्या बदल्या आता ऑनलाईन

नवीन शैक्षणिक वर्षात एक लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या बदल्या होणार असल्याची बातमी सकाळने दिली आहे. राजकीय आणि आर्थिक हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवणार असल्याची माहिती महाराष्ट्राच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

Image copyright Pankaja Munde
प्रतिमा मथळा पंकजा मुंडे

राज्य शासनाच्या 27 फेब्रुवारी 2017 च्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणाला उच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला असून आता शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बदली प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने पारदर्शक होणार असल्याचंही मुंडे म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)