'शिकलेले दलित सर्वसामान्य दलितांना मदत करत नाहीत'

दलित Image copyright Getty Images

भारतातील सुमारे 40 कोटी नागरिक दलित अथाव मुस्लीम समाजातील आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्यावर अत्याचाराच्या घटना आजही घडत आहेत, हे वास्तव आहे. म्हणून या समाजांच्या समस्या सर्वांसमोर आणण्यासाठी बीबीसीने आठ लेखांची एक विशेष मालिक सुरू केली आहे.


दलितांमधला उगवता शिक्षित वर्ग दलित सर्वसामान्य जनतेसमोरच्या समस्यांकडं लक्ष देण्याऐवजी स्वतःच्या अस्मितांना पुढं रेटण्यामध्ये गुंतलेला आहे.

भारतीय लोकसंख्येमध्ये पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांचं म्हणजे आजच्या दलितांचं / अनुसूचीत जातींचं प्रमाण 16.6 टक्के आहे. वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी 1850 पासून 1936 पर्यंत दलितांना ढोबळपणे 'डिप्रेस्ड क्लासेस' असं संबोधलं होतं.

ख्रिश्चन दलितांची आणि मुस्लिम दलितांची लोकसंख्या अनुक्रमे दोन कोटी आणि 10 कोटी इतकी असल्याचा अंदाज गृहीत धरला, तर भारतातील एकूण दलित लोकसंख्या 32 कोटींच्या वर जाऊ शकते- म्हणजे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांशाहून अधिक दलित असू शकतात.

वासाहतिक सत्ताकाळामध्ये आणि् त्यानंतर जातिव्यवस्थेला भांडवली आधुनिकतेचं मोठं आक्रमण सहन करावं लागलं. पण जातिव्यवस्था जतन करण्यासाठी तिच्या पायाचा दगड असणाऱ्या दलितांनाही पूर्ण ऊर्जा लावून टिकवून ठेवण्यात आलं.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये जात कायम राखण्यासाठी मुख्य साधन म्हणूनही दलितांचा वापर झाला.

स्थूल पातळीवर पाहता सर्व दलितांना भेदभाव आणि बहिष्कार सहन करावा लागतो आणि त्यांच्याबद्दल जातिगत पद्धतीनं बोललं जातं, पण सूक्ष्म पातळीवर पाहिलं तर हिंदू समाजातली उतरंडीची रचना दलितांमध्येही दिसते.

Image copyright Getty Images

1931-32 मधल्या गोलमेज परिषदेनंतर झालेल्या सांप्रदायिक निवाड्याचा परिणाम म्हणून वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी अस्पृश्य जातींसाठी एक सूची तयार केली.

त्यातून 'अनुसूचीत जाती' ही एक प्रशासकीय कोटी निर्माण झाली. वसाहतोत्तर भारतानं 'घटना (अनुसूचीत जाती) आदेश, 1950 अनुसार ही सूची स्वीकारली. त्यामध्ये 29 राज्यांमधील 1,108 जातींची नोंदणी करण्यात आलेली होती.

आधीच प्रचंड संख्या असलेल्या या सूचीतील जातींचा आकडा अंतिम स्वरूपाचा मात्र नाही. यातील प्रत्येक जातीच्या आणखी डझनावारी उपजाती आणि उप-उपजाती असू शकतात, त्यांच्यात अंतर्गत उतरंडीची भावना असू शकते.


आपल्या देशात 40 कोटी नागरिक दलित आणि मुस्लीम आहेत. इतक्या मोठ्या समाज घटकांबद्दल गंभीरपणे चर्चा होणं आवश्यक आहे. तशी चर्चा होते आहे का? नक्कीच नाही!

आणि देशातल्या प्रसारमाध्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेतून दलित-मुस्लिमांचे प्रश्न हद्दपार होऊ पाहत आहेत. म्हणून ही बीबीसीची विशेष लेखमालिका आहे, ज्यात दलित-मुस्लिमांशी संलग्न विषयांवर संशोधनपर, तर्कसुसंगत आणि संतुलित विश्लेषण करायचा आमचा प्रयत्न आहे. देशातील या एक तृतीयांश लोकसंख्येचं चित्रण, त्यांचं आयुष्य, त्यांची स्वप्नं याविषयी तुम्हाला या मालिकेत सविस्तर वाचायला मिळतील.


उपखंडातील लोकांसाठी अनुभवविश्वाप्रमाणे असलेली जातिव्यवस्था दोन सहस्त्रकांहून अधिक काळ विनाअडथळा कार्यरत राहिली, पण बदलत्या तांत्रिक-आर्थिक गरजा आणि राजकीय उलथापालथी यांमुळं या व्यवस्थेतील जाती मात्र बदलत राहिल्या.

ग्रामरचनेमध्ये बहुतांश जाती आपापला जातीय पेशा करत राहिल्या, पण विशिष्ट पेशामध्ये पूर्णतः सामावून जाणं शक्य नसलेल्या दोनेक दलित जाती प्रत्येक प्रदेशात निर्माण झाल्या.

त्यामुळं प्राथमिक जगण्याच्या खटपटीपायी त्यांनी समोर आलेली प्रत्येक संधी वापरून पाहिली.

Image copyright Getty Images

भारतामध्ये इस्लामी समाजाची स्थापना झाली तेव्हा याच जाती मुस्लीम झाल्या.

युरोपीय वसाहतवादी भारतामध्ये आले तेव्हा या जातींनी त्यांच्या सैन्यांमध्ये प्रवेश केला. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी शाळा सुरू केल्यानंतर या जातीतील मुलं त्यांच्या शाळेत जाऊ लागली आणि नंतर ख्रिश्चनही झाली.

वासाहतिक प्रकल्पामुळे निर्माण झालेल्या सगळ्या संधीचा उपयोग करत या जातींनी प्रगती केली. कालांतरानं यातून दलित चळवळ संघटित झाली. त्यांच्यातूनच डॉ. भी. रा. आंबेडकर यांच्यासारखं नेतृत्व पुढे आलं आणि त्यांनी दलित चळवळीचं नेतृत्व केलं.

विसाव्या शतकाच्या आरंभी दलित हे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या बहुतकरून एकसंध बनले होते. त्यातील केवळ काही व्यक्तीच सर्वसामान्य जनतेच्या पातळीपेक्षा वरती पोचले होते.

डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली दलित चळवळीला अनेक लाभ मिळवता आले. आरक्षण आणि कायदेशीर सुरक्षा हे या लाभांचं सार होतं. शासनयंत्रणेच्या प्रतिनिधी संस्थांमध्ये प्रत्येक पातळीवर विशिष्ट मतदारसंघ दलितांसाठी राखीव ठेवण्यात आले.

Image copyright Getty Images

सरकारी निधी मिळणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी रोजगारामध्ये दलितांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा मिळतात.

भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर राज्यघटनेमध्ये हे उपाय आणि सुरक्षाविषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या.

त्यांची अंमलबजावणी बहुतांशानं अपुरी राहिली असली, तरी दलितांमधील एका घटकाला आपल्या अस्तित्वाची भीषण पातळी पार करण्यासाठी या तरतुदी सहाय्यकारी ठरल्या.

याच उपायांमुळं आज दलितांचं प्रतिनिधित्व सर्वत्र दिसतं. राजकारणामध्ये (विधिमंडळात) त्यांची संख्या पूर्वनिर्धारीत असते, त्याचसोबत शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी रोजगारामध्ये (नोकरशाही) प्रत्येक पातळीवर दलित व्यक्ती सापडते.

तरीही अकादमिक आणि नोकरशाहीच्या पातळ्यांवरील त्यांची घटती उपस्थितीही वाढते आहे.

Image copyright Getty Images

गेल्या सात दशकांमध्ये दलितांच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढ्यांनी आणखी उंच शिखरं सर केली आहेत, आणि बहुतांश व्यक्तींच्या बाबतीत या यशासाठी आरक्षणांची गरजही पडलेली नाही.

अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये दलित समुदायाची नवीन रचना निर्माण झाली आहे.

काही दलित हे उद्योजकतेकडं वळले आहेत आणि 'दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री' ही स्वतःची व्यापारी संस्था काढण्यातकी प्रगती त्यांनी साधली आहे.

दलितांमधील एका घटकानं प्रशंसनीय प्रगती साधल्याचं दिसत असलं, तरी बहुसंख्य दलित लोक तुलनेनं शतकभरापूर्वी जिथं होते त्याच ठिकाणी अजूनही आहेत.

आरक्षणाच्या धोरणाची रचनाच अशी आहे की लाभार्थींनाच त्याचा लाभ होत राहातो, परिणामी दलितांमध्ये एक लहान लाभार्थी घटक निर्माण करून त्याची जोपासना केली गेली.

लाभार्थींचा हा लहानसा घटक एकूण दलित लोकसंख्येपैकी 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. हे लोक दलित जनतेच्या हितसंबंधांचं 'प्रतिनिधित्व' करतील, ही आंबेडकरांची अपेक्षा फोल ठरली आहे.

उलट, मागं राहिलेल्या लोकांशी या उर्ध्वगामी दलितांचे संबंध अतिशय कमकुवत स्वरूपाचे आहेत.

Image copyright Getty Images

किंबहुना, सर्वसामान्य जनतेपेक्षा वेगळे वर्गीय हितसंबंध असलेल्या वर्गसदृश थरामध्ये ही मंडळी एकत्र आली आहे. पण दलितांमधील हा थर दृश्यमान असल्यामुळे त्यांच्याविषयी उर्वरित समाजात अढी निर्माण होते, आणि त्याचा परिणाम ग्रामीण भागांमधील बहुसंख्य दुर्बल दलितांना भोगावा लागतो.

वाढत्या शेतीसंकटानं ग्रामीण भागांमधील शेतकरी उच्च जातीयांची अवस्था बिकट बनवली आहे.

पण दलित लोक मुळातच भूमिहीन असल्यामुळं त्यांच्यावर या संकटाचा परिणाम झाला नाही.

शिवाय, शिक्षणाचा प्रसार आणि सांस्कृतिक प्रतिपादनामुळे ते तुलनेनं बऱ्या परिस्थितीत असल्यासारखं वाटतं.

त्यांच्याविषयी असलेली अढी एखाद्या प्रासंगिक निमित्तावरून सहजपणे भयंकर जातीय अत्याचारामध्ये रूपांतरित होते.

हे अत्याचार स्पष्टपणे वसाहतोत्तर राजकीय अर्थनीतीची निर्मिती आहेत. संपूर्ण समुदायाला धडा शिकवण्याच्या हेतूनं सवर्ण हिंदूंच्या समूहानं दलितांच्या सामूहिकतेवर केलेले हे हल्ले जातीय अत्याचारांचं नवीन स्वरूप दाखवतात. आज भारतातील दलितांसमोरचा नवीन धोका या अत्याचारांचाच आहे.

Image copyright Getty Images

दलित हे मुख्यत्वे ग्रामीण भागांमध्ये राहतात. त्यांचा नागरीकरणाचा दर दलितेतरांपेक्षा अर्ध्याहूनही कमी आहे.

भूमिहीन शेतमजूर आणि सीमान्त शेतकरी म्हणून ते अजूनही जमिनीशी जोडलेले आहेत.

दलितांची अल्पभूधारणा आणखी कमी होते आहे. शाळांमधील त्यांची सकल स्वरूपातील भरती दलितेतरांपेक्षा जास्त असली, तरी वरच्या तुकड्यांमध्ये जाताना त्यांचा शाळागळतीचा दरही वाढत जातो.

उच्चशिक्षणाच्या पातळीवर दलितेतरांपेक्षा जवळपास दुप्पट वेगानं दलितांची गळती होते.

कमी गुणवत्तेच्या शाळांमधून आलेली बहुतांश दलित मुलं-मुली खराब गुणवत्तेच्या मानविकी महाविद्यालयांमध्ये येऊन पडतात, आणि मग त्यांना रोजगारही असाच कमकुवत स्वरूपाचा मिळतो.

1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला स्वीकारण्यात आलेल्या नवउदारमतवादी आर्थिक सुधारणांचा कल अभिजनवादी होता आणि वृत्ती सामाजिक डार्विनवादाची होती.

त्यामुळे दलितांची अवस्था सर्व आघाड्यांवर अधिक बिकट झाली. खाजगीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे आरक्षण लागू असलेला सरकारी अवकाश आकुंचन पावत गेला.

1997 ते 2007 या एकाच दशकामध्ये सरकारी रोजगार 197 लाखांवरून 18.7 लाखांनी घटले. सुमारे 9.5 टक्के रोजगारांवर आणि आरक्षणावरही त्याचा परिणाम झाला.

ग्रामीण भागांमध्ये दलित आणि दलितेतरांमधील सत्तेचा असमतोल वाढू लागल्यामुळे अत्याचारांमध्ये वाढ झाली.

आजघडीला दलितांविरोधातील जातीय अत्याचारांची संख्या 50 हजारांवर पोचण्याच्या मार्गावर आहे.

नवउदारमतवादासोबत वाढीला लागलेल्या हिंदुत्ववादानं राजकीय सत्ता काबीज केल्यानंतर दलितांसमोरची संकटं आणखी तीव्र झाली.

दलितांविरोधातील जातीय अत्याचारांची संख्या 2013 ते 2017 या वर्षांमध्ये 33 टक्क्यांनी वाढली.

रोहित वेमुला, उना, भीम आर्मी, भीमा-कोरेगाव, इत्यादी घटना अशा अत्याचारांचं प्रतिकात्मक चित्र स्पष्ट करतात.

Image copyright Getty Images

दलितांच्या समस्या दूर करण्यासाठी घटनात्मक उपाय परिणामकारक ठरलेले नाहीत, हे त्यांच्या आजच्या अवस्थेवरून पुरेसं स्पष्ट होतं.

राज्यघटनेनं बेकायदेशीर ठरवलेल्या अस्पृश्यतेसारखे प्राथमिक प्रश्नही अजून कायम आहेत.

आरक्षणांद्वारे दलितांचा प्रातिनिधिक आवाज सक्षम होण्याऐवजी सत्ताधारी वर्गाला समाजाच्या जातीयीकरणासाठी साधन म्हणून आरक्षणांचा वापर करता आला. त्यातून पुन्हा दलितांचाच तोटा झाला आहे.

सर्वाधिक मतं मिळवणारा उमेदवार विजयी ठरवणाऱ्या निवडणूक व्यवस्थेमुळं आणि सत्ताधारी वर्गांच्या क्लृप्त्यांमुळे दलित राजकारण याचकाच्या भूमिकेत गेलं.

दलितांमधील उगवता शिक्षित वर्ग दलित सर्वसामान्य जनतेसमोरच्या समस्यांकडं लक्ष देण्याऐवजी स्वतःच्या अस्मितांना पुढं रेटण्यामध्ये गुंतलेला आहे.

डॉ. आनंद तेलतुंबडे हे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्टमध्ये वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)