सरकार करत आहे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांची यादी

महिलेचं छायाचित्र Image copyright Getty Images

देशामध्ये वाढत जाणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे केंद्र सरकार चिंतेत पडलं आहे. त्यामुळे सरकारनं असे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांची नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं करणारा भारत जगातला नववा देश आहे.

यापूर्वी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयर्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण अफ्रिका, ग्रेट ब्रिटन, त्रिनिदाद टोबॅगो यांसारख्या देशांकडे लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांची नोंद करण्याचा स्वतंत्र विभाग आहे.

भारतानं ही नोंद ठेवण्याची जबाबदारी गृह मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे (NCRB) सोपवली आहे. ते 'नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री'मध्ये ही सगळी नोंद ठेवतील.

लैंगिक अत्याचारांची नोंद, म्हणजे नेमकं काय?

गृह मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार,

  • नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीमध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांचे बायोमॅट्रीक रेकॉर्ड ठेवले जातील.
  • लहान मुलांसोबत लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांची नावं देखील या रजिस्ट्रीमध्ये नोंद केली जातील.
  • याशिवाय हे गुन्हे करणाऱ्यांची शाळा, कॉलेज, नोकरी आणि तिथला पत्ता, घराचा पत्ता, डीएनए, दुसरं नाव असल्यास त्याबद्दल माहिती या सगळ्याचा यात समावेश असेल.
  • सगळ्यांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, NCRB साठी ही नोंद एक खासगी कंपनी करणार असून त्यासाठी टेंडरही काढण्यात आलं आहे.

अशा यादीची गरज का आहे?

तीन वर्षांपूर्वी भारतात अशा तऱ्हेची सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री बनवली जावी, यासाठी Change.org या वेबसाईटवर ऑनलाईन याचिका करण्यात आली होती.

आतापर्यंत या याचिकेच्या समर्थनार्थ 90 हजार लोकांनी आपलं मत दिलं आहे.

Image copyright Getty Images

ही याचिका करणाऱ्या मडोना रुझेरिया जेनसन यांनी बीबीसीशी बातचीत केली आहे. त्या सांगतात, "मी निर्भया प्रकरणानंतर खूप दुःखी झाले होते. एक सामान्य नागरिक या नात्यानं मला अशा गुन्ह्यांना आळा बसण्यासाठी काहीतरी करायचं होतं. म्हणून मी ही याचिका दाखल केली."

याचिकेच्या हेतूबद्दल सांगताना त्या म्हणतात, "अशी नोंद केल्यानं याविषयावर काम करणाऱ्यांचं काम सोपं होईल. तसंच, सामान्य जनतेला ही यादी पाहायला मिळण्याचा अधिकार असावा आणि असं होऊ शकत नसेल तर, पोलिसांना तरी ही यादी बघता आली पाहिजे. कारण, पोलीस तपासणीवेळी ही गोष्ट पुढे येऊ शकेल."

पण, या लोकांना नव्यानं आयुष्य सुरू करण्यासाठी अडचणी येणार नाहीत का? असा प्रश्न आम्ही मडोना यांना विचारला.

त्यावर मडोना म्हणतात, "जर लहान मुलांसोबत लैंगिक अत्याचाराचा कोणी दोषी आढळला असेल, तर त्याला शाळेत नोकरीवर ठेवण्यात येऊ नये. पण, नवं आयुष्य सुरू करताना तो कामगार होण्यास इच्छुक असेल तर त्याला ते करण्याची संधी जरुर मिळावी."

अडचणी काय आहेत?

पण, भारतात नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री सुरू करण्यास कॅबिनेटनं मंजूरी दिल्यापासून मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी यावर हरकत घेण्यास सुरुवात केली आहे.

Image copyright Empics

लैंगिक अत्याचारांना बळी पडलेल्यांच्या मानवाधिकारांसाठी काम करणारी संस्था 'नॅशनल ह्युमन राईट्स वॉच'नं एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचं नाव आहे, 'एव्हरी वन्स ब्लेम्स मी'. या अहवालाच्या लेखिका जयश्री बाजोरिया यांनी नॅशनल सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीबाबत बीबीसीसोबत चर्चा केली.

जयश्री सांगतात, "अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये अशी नोंद करण्याची पद्धत पहिल्यापासून अस्तित्वात आहे. पण, तिथे अशी सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री ठेवण्याचे फायदे कमी आणि नुकसानंच जास्त आहे."

रजिस्ट्रीबाबत आपत्ती दर्शविण्यासाठी जयश्री नॅशनल ह्यूमन राईट्स वॉचच्या दुसऱ्या एका अहवालाचा दाखला देतात. या अहवालानुसार,

  • सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीनंतर यात नाव नोंद असलेल्यांची सुरक्षा धोक्यात येते.
  • तसंच, ज्या प्रकरणांमधली नोंद असलेली नावं जनतेसाठी खुली करण्यात आली आहेत, त्यांना जनतेकडून होणाऱ्या शोषणाला सामोरं जावं लागलं आहे.
  • अनेक प्रकरणांमध्ये तर, आरोपीला आपल्या घर आणि परिवारापासून लांब रहावं लागलं आहे. हे सगळंच अमेरिकेत घडत आहे.

जयश्री यानंतर ही गोष्ट भारताच्या संदर्भात मांडतात. NCRBच्या आकड्यांनुसार त्या सांगतात की, "भारतात लैंगिक अत्याचाराच्या बहुतेक घटनांमध्ये नातेवाईक, लांबचे नातेवाईक सहभागी असल्याचे आढळून येतात. NCRBचे आकडेही हे सिद्ध करतात. अशी प्रकरणे बाहेर येत नाहीत. कारण, नातेवाईकांचा सहभाग असल्यानं अनेकांना पोलीस आणि कोर्टाच्या प्रकरणांत पडायचं नसतं. जर अशा लोकांची नावं सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीमध्ये येऊ लागली तर लोकांवरील दबाव वाढीस लागेल."

2016मधल्या NCRB च्या आकड्यांनुसार बलात्कारांच्या 35,000 प्रकरणांमध्ये ओळखीचेच लोक दोषी आढळून आले आहेत. ज्यात आजोबा, वडील, भाऊ, जवळचे नातेवाईक, शेजारी सहभागी आहेत. त्यामुळे ओळखीचे लोक बलात्कार करत नाहीत, हा गैरसमज आहे.

जयश्री यांची तिसरी चिंता डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात आहे. त्या सांगतात, "आधार कार्डच्या प्रकरणात आपण पाहिलं की डेटा कसा असुरक्षित आहे. मिस कॉल, आधार कार्ड, फेसबुक आणि दुसऱ्या अॅपच्या माध्यमातून जमा झालेल्या माहितीच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्रीमध्ये नोंद झालेल्यांची माहिती कितपत सुरक्षित राहिल हा चिंतेचा विषय आहे."

दुसऱ्या देशातल्या सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री

1997नंतर लैंगिक अत्याचारात सहभागी असलेल्या आरोपींची नोंद ब्रिटनमध्ये ठेवली जात आहे. अशा प्रकरणांत दोषी आढळणाऱ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षेवरून त्यांचं नाव रजिस्ट्रीमध्ये किती वेळ राहील हे ठरवलं जातं.

कमी शिक्षा झाल्यावर त्यांचं नाव यादीतून कमी केलं जाण्याची शक्यता असते. पण, ब्रिटनमध्ये ज्यांचं नाव या रजिस्ट्रीमध्ये आयुष्यभर राहणार असतं, त्यांना या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकारही असतो.

गृह मंत्रालयानुसार, भारतात लैंगिक अत्याचारात सहभागी असणाऱ्यांच्या गुन्हेगारीबाबतची सगळी माहिती या रजिस्ट्रीमध्ये नोंदली जाणार आहे.

Image copyright Getty Images

ज्या लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांपासून समाजाला कमी धोका आहे, अशांची माहिती केवळ 15 वर्षंच ठेवली जाईल. ज्यांच्यापासून समाजाला जास्त धोका आहे अशांची माहिती 25 वर्षांसाठी ठेवली जाईल.

पण, जे अशा स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये एकाहून अधिक वेळा सहभागी असतील त्यांची माहिती या रजिस्ट्रीमध्ये कायमस्वरुपी ठेवली जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)