ग्राउंड रिपोर्ट : युपीतल्या दंगल पीडितांसाठी न्यायाची आशा धूसर

शमशाद वीटभट्टीवर काम करतात.
प्रतिमा मथळा शमशाद वीटभट्टीवर काम करतात.

दंगलींच्या काळात झालेल्या हत्यांबाबतचे खटले मागे करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारनं घेतला आहे. यामुळे मुझफ्फरनगर आणि शामली इथले मुस्लीम हताश झाले आहेत.

या दंगलींत मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबांच्या जखमा आजही भळभळत आहेत. आमच्या कुटुंबियांच्या हत्या का करण्यात आल्या, असा त्यांचा प्रश्न आहे. तसंच यासंबंधीचे गुन्हे रद्द होत असल्यानं न्यायाची त्यांची अपेक्षाही धूसर होत चालली आहे.

दलित आणि मुस्लिमांशी संबंधित बीबीसीच्या स्पेशल सीरिजसाठी आम्ही मुझफ्फरनगर आणि शामलीच्या दंगल पीडितांना भेटलो. या दंगलीत आरोपी असलेल्या लोकांवरील खटले मागे घेतले जात आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या शामली जिल्ह्यातल्या लिसाड आणि लख बावडी गावातल्या विस्थापित मुस्लिमांच्या मनात आजही त्यांच्या घराबद्दलच्या आठवणी कायम आहेत. दु:खद आठवणी!

मुझफ्फरनगर दंगलींत या गावांमध्ये सर्वांत जास्त हत्या झाल्या होत्या.

दंगलीनंतर देशातल्या वेगवेगळ्या भागांत इथल्या मुस्लिमांनी स्थलांतर केलं. पण वृद्ध आणि लहान मुलांनी गजबजलेल्या घराची आठवण आजही त्यांच्या मनात कायम आहे.

'आज गावातल्या मुस्लिमांची कत्तल होणार...'

यातलंच एक कुटुंब आहे कांधला इथे राहणारं शमशाद आणि त्यांची पत्नी मुन्नी यांचं. शमशाद यांची आई जरीफन यांचं त्यांच्या पांढऱ्या-काळ्या घोड्यांवर, म्हशींवर खूप प्रेम होतं. 50 वर्षीय मुन्नी सांगतात की, "त्यांच्या सासू आणि सासरे हाजी नब्बू यांचा पाळलेल्या प्राण्यांवर खूप जीव होता. इतका की दंगलींच्या काळात त्यांनी घर सोडून जायचा विचार मनातून काढून टाकला."

प्रतिमा मथळा शमशाद आणि मुन्नी

लिसाडमध्ये दंगल सुरू झाल्यानंतर 4 दिवसांनी जरीफन यांचं कापलेलं शरीर एका तलावात सापडलं. हाजी नब्बू यांच्या हत्येचे साक्षीदार आहेत. पण आजपर्यंत त्यांचा मृतदेहाचा काही ठावठिकाणा आजवर लागलेला नाही.

आई-वडिलांच्या हत्येनंतर मिळालेल्या पैशांतून शमशाद यांनी कांधला इथे घर बांधलं. घरात बसलेले शमशाद उदासीन दिसतात. वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या शमशाद यांचा चेहरा रापलेला आहे.

एका हातानं गळ्यात लटकलेल्या रुमालानं घाम पुसत आणि दुसऱ्या हातानं डोळ्यातले अश्रू पुसत ते सांगतात, "7 सप्टेंबर 2013ची रात्र. संध्याकाळपासूनच गावात अफवा पसरवण्यात येत होत्या. आज मुस्लिमांची कत्तल होणार, असं जाट म्हणत होते. तेव्हाच गावातल्या अन्सार जुलाहे यांच्यावर चाकूचा वार झाल्याची बातमी कळली. मला फोनवर फोन येत होते."

"गावातले सर्व मुस्लीम घर सोडून पळ काढत होते. आज रात्री लिसाडच्या मुस्लिमांना संपवण्यात येईल, असं सांगण्यात येत होतं. आमच्या घरी, माझा मुलगा वसीमचं लग्न होणार होतं, त्यामुळे माझी मुलगीही माहेरी आली होती. संध्याकाळी आम्ही एकत्र बसून विचार करत होतो की, खूप उकडत असल्यानं आज रात्रीचं जेवण आपण गच्चीवर करूयात."

"तितक्यात कळलं की आम्हाला चारही बाजूंनी घेरण्यात आलं आहे. आजूबाजूला गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि मुस्लीम लोक घरं खाली करत आहेत. तेव्हा आम्हीही जीव वाचवण्यासाठी पळालो. मुलं एकीकडे, महिला दुसरीकडे तर पुरुष मंडळी तिसरीकडे पळत सुटलो. ज्याला जिकडे रस्ता दिसेल तिकडे तो पळत सुटला. दुसऱ्या दिवशी लिसाडपासून 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका शिबिरात आमची एकमेकांशी भेट झाली. पण आई-बाबा काही भेटले नाही. त्यांनी घर सोडलेलंच नव्हतं."

गावातले जाट आपल्यासारख्या वृद्धांना त्रास देणार नाहीत, असा वीटभट्टीवर काम करणारे 80 वर्षीय हाजी नब्बू आणि 75 वर्षीय जरीफन यांना विश्वास होता.

हिरव्या ओढणीनं अश्रू पुसत मुन्नी सांगतात, "माझ्या सासू-सासऱ्यांना एकूण 7 मुलं, 7 सुना आणि नातवंडं होती. आनंदी कुटुंब होतं आमचं. पण शेवटी आम्हाला त्यांचा मृतदेहसुद्धा नाही बघता आला. त्यांना कापून कुठे टाकण्यात आलं, काय माहिती? आम्ही त्यांच्यावर व्यवस्थितपणे अंत्यसंस्कारही करू शकलो नाहीत. ही गोष्ट म्हणजे किती मोठं दु:ख आहे आमच्यासाठी, हे आम्ही तुम्हाला कसं काय सांगणार?"

शमशाद ते दिवस आठवून सांगतात, "आम्ही त्या दिवशी आई-बाबांना आमच्यासोबत चला अशी विनंती केली पण तुम्ही जा असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. हे आमचं गाव आहे. अख्खं जीवन आम्ही इथं घालवलं आहे, आमच्यासारख्या म्हाताऱ्यांना कोण मारेल? म्हशी आणि घोड्यांची चिंताही आईला वाटत होती. मी जर आले तर सकाळी जनावरांना चारापाणी कोण करेल, असं आई मला विचारत होती. ते भूकेपोटी मरून जातील. आम्ही आमचा जीव वाचवून तिथून निसटलो आणि आई-वडिल मात्र मागेच राहिले."

शमशाद यांनी सांगितलं की, "दुसऱ्या दिवशी आमच्या घरातली 2 मुलं आई-बाबांना बघण्यासाठी गेली. तिथे गेल्यावर त्यांना कळलं की, आई-बाबा जिवंत आहेत. पण घराशेजारीच राहणाऱ्या कासिम दर्जी यांच्या घराला मात्र दंगेखोरांनी आग लावली होती. त्यानंतर त्यांनी आमच्या घराकडे मोर्चा वळवला. मुलं तेव्हा तिथून निसटली आणि शेजारच्या उसाच्या शेतात लपून त्यांनी जीव वाचवला. आई-बाबाही त्यांच्या मागेच धावत-धावत येत होती, पण वय झाल्यामुळे ते वेगानं धावू शकले नाही. गावातल्या दंगेखोरांनी त्यांना पकडलं आणि त्यानंतर त्यांना कापण्यात आलं. त्यानंतर आम्ही आई-बाबांना खूप शोधलं पण त्यांचे मृतदेह मिळाले नाही. 4 दिवसांनंतर स्टेशनमधून बातमी आली की, आईचा मृतदेह शेजारच्या तलावात सापडला आहे. पोलिसांनी आम्हाला याबद्दल माहिती तेवढी दिली पण तिचा मृतदेह मात्र दिला नाही. बाबांचं तर आजपर्यंत काहीही कळलेलं नाही."

शमशाद यांच्या आई-वडिलांच्या हत्येचं प्रकरण मुझफ्फरनगरच्या फुगाना स्टेशनमध्ये दाखल आहे. या प्रकरणात लिसाड गावच्या 22 हिंदूंवर खटला चालवण्यात येत आहे. जे 131 खटले मागे घेण्याचं उत्तर प्रदेश सरकारनं ठरवलं आहे, त्यात शमशाद यांच्या आई-वडिलांच्या हत्येचंही प्रकरण आहे.

"ज्यांच्या घरातली दोन-दोन माणसे मारली गेली, ते प्रकरण कसं काय मागे घेऊ शकतात? आमच्यावरही दबाव आला. पैशांची लालूच दाखवण्यात आली, जीवे मारण्याची धमकीही मिळाली. असं असलं तरी आम्ही खटला कसा काय सोडू शकतो? आमच्यासमोर आमच्या माणसांना मारण्यात आलं. जुन्या गोष्टी डोक्यातून काढा असं ते म्हणतात. पण मी म्हणतो की, ज्या जमिनीत आणि घरात माझा जन्म झाला तेच घर माझ्या पायाखालून निसटलं," शमशाद सांगतात.

लिसाडमध्ये उद्ध्वस्त झालेल्या आपल्या जुन्या घराची आठवण आजही शमशाद यांना अस्वस्थ करते. "मुलाच्या लग्नासाठी संपूर्ण घराचं नुतनीकरण केलं होतं. नव्या खोल्या बनवल्या होत्या. नवीन फरशीही टाकली होती. नातवाचं लग्न करण्यापूर्वी घराची डागडुजी करायलाच हवी, असा आईचा आग्रह होता. 12-15 लाख रुपयांत घराचं काम केलं होतं पण या घरात एखादी रात्रही जास्त नाही राहू शकलो. आमचं तर सगळच लुटलं गेलं, असं असल्यास आम्ही कसा काय खटला मागे घेणार?," शमशाद विचारतात.

न्यायाची आशा धूसर

शामली जिल्ह्यातल्या कैराना वार्ड क्रमांक 8मध्ये आमची भेट 40 वर्षीय लियाकत खान यांच्याशी झाली. मूळचे शामलीच्या लख बावडी इथले रहिवाशी लियाकत दंगलींनंतर कैरानाला राहायला आले. लियाकत यांनी दंगलींत आपला पाय आणि त्यासोबतच आत्मविश्वासही गमावला. 2013सालच्या सप्टेंबर महिन्यातली रात्र आठवून आजही लियाकत यांच्या डोळ्यातून अश्रू येतात.

प्रतिमा मथळा लियाकत यांना दंगलीत पाय गमवावा लागला.

"आपल्याला मारण्यात येणार आहे ही गोष्ट गावात पसरली तेव्हा सर्व मुस्लीम लोक माझ्या घरी एकत्र आले. आम्ही सर्व भीतीनं बसलेलो असतानाचा दरवाजावर हल्ला करण्यात आला. आमच्यासोबत गल्लीतला दिलशाद होता, इकरा नावाची छोटी मुलगी होती, तिची आई सीधो होती या सर्वांना तलवारीनं मारण्यात आलं. मलाही मारण्यात आलं. सुरुवातीला त्यांनी तलवारीनं माझं पोट कापलं, नंतर माझा पाय कापला आणि नंतर हातांवर हल्ला केला," लियाकत सांगतात.

लियाकत यांचे हे शब्द ऐकून शेजारी बसलेले त्यांचे वडील मकसूद आणि आई सीधो रडायला लागतात. अधिक विचारल्यानंतर नावाव्यतिरिक्त जास्त काही ते सांगू शकत नाहीत. पण आजही त्यांचे डोळे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सरकार खटले मागे घेत आहेत यावर लियाकत सांगतात, "मी कधीच खटला मागे घेणार नाही. मला न्याय हवा. माझा पाय कापण्यात आला. संपूर्ण शरीरावर जखमांच्या खुणा आहेत. मी ना कमावू शकतो ना चालू शकतो. दंगलींनं माझं आयुष्य बरबाद केलं. आता सरकार आम्हाला न्याय कसं काय नाही देणार? सरकार खटला मागे घेईल, असं होऊच शकत नाही. सरकार कोणा एकाचं नाही तर सर्वांचंच असतं. सरकार आमचं माय-बाप आहे. आम्ही सरकारची मुलं आहोत. सरकारनंच आम्हाला सोडलं तर आम्ही कुठे जाणार?"

सरकार काय म्हणतं?

यावर्षीच्या मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेश सरकारनं मुझफ्फरनगरच्या दंगलींशी संबंधित 131 खटले मागे घेण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणांत हिंदू लोक आरोपी अधिक आहेत, ज्यांच्यावर हत्येचा प्रयत्न, जातीय भावना भडकावणं तसंच लूट आणि जाळपोळ केल्याचे आरोप आहेत.

सरकारच्या या पावलानं दंगल पीडित कुटुंबीयांना निराशेच्या गर्तेत ढकललं आहे. याच गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी इथली अनेक कुटुंब गेल्या 5 वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत.

2013मध्ये मुझफ्फरनगर इथल्या दंगलीत 62 लोकांची हत्या झाली होती आणि हजारो लोक बेघर झाले होते. मृत आणि बेघर लोकांत जास्त करून मुस्लीम समाजाची माणसं होती. दंगलीनंतर समाजवादी पक्षाच्या सरकारनं शामली आणि मुझफ्फरनगरमधल्या वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये 1455 लोकांविरोधात जवळपास 503 गुन्हे दाखल केले होते.

आता मागे घेण्यात आलेल्या 131 खटल्यांत 13 प्रकरणं हत्येची आणि 11 प्रकरणं हत्येच्या प्रयत्नाशी संबंधित आहे.

कोणत्याही न्यायालयीन कारवाईशिवाय हे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या जाट नेत्यांच्या एका गटानं फेब्रुवारी महिन्यात योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली होती. या गटाचं नेतृत्व भाजपचे खासदार संजीव बालयान आणि बुढानाचे भाजपचे आमदार उमेश मलिक यांनी केलं होतं.

तेव्हा मीडियाशी बोलताना बालयान यांनी सांगितलं होतं की, "दंगलींशी संबंधित एकूण 179 खटले मागे घेण्याकरता मुख्यमंत्र्यांना अर्ज केला आहे. या 179 प्रकरणांत 850 लोकांविरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत." हे सर्व हिंदू आहेत. यानंतर काही आठवड्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारनं खटले मागे घेण्यासाठी पहिली नोटीस जाहीर केली होती.

या संदर्भात मीडियाशी चर्चा करताना उत्तर प्रदेशचे कायदा मंत्री बृजेश पाठक यांनी म्हटलं होतं की, "सरकारनं दंगलींशी संबंधित राजकीय हेतूनं प्रेरित खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे."

'यूएस कमीशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजस फ्रीडम' ही अमेरिकेतली एक संस्था आहे. ही संस्था आपल्या शिफारशींसहित जगभरातल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरचा अहवाल अमेरिकेच्या संसदेला देत असते. नुकताच प्रकाशित या संस्थेच्या वार्षिक अहवालात म्हटलं आहे की, जातीय हिंसाचारामुळे पीडित असलेल्या व्यक्तींना न्याय देण्यासाठी मोदी सरकारनं काहीही केलेलं नाही. यातल्या अनेक घटना तर मोदींच्या पक्षातल्या नेत्यांच्या भाषणामुळे घडल्या. (http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf)

लंडनस्थित आंतरराष्ट्रीय संस्था 'माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनॅशनल'नं त्यांच्या अहवालात म्टलं आहे की, "गेल्या 5 वर्षांत भारतातल्या जातीय हिंसाचाराच्या घटनांत वाढ झाली आहे. या अहवालानुसार, 2016या एका वर्षात जातीय हिंसाचाराशी संबंधित 700 प्रकरणांची देशात नोंद झाली आहे."

अहवालात असंही म्हटलं आहे की, "जातीय हिंसाचारात जास्त करून पीडित हे मुस्लीम होते. जातीय हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासात पोलीस आणि प्रशासन चालढकल करतात. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा होत नाही. परिणामी बहुसंख्याकांची भीड चेपते आणि ते असे अपराध करायला प्रवृत्त होतात."

उत्तर प्रदेशमध्ये कार्यरत असलेले माजी आयपीएस अधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ता एसआर दारापुरी यांच्या मते, "सध्याच्या सरकारच्या काळात मुस्लिमांवरील दडपशाहीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सध्याचं योगी सरकार ज्याप्रकारे मुझफ्फरनगर दंगलींत झालेल्या हत्यांशी संबंधित खटले मागे घेत आहेत हा प्रकार अभूतपूर्व आहे. या सरकारचा अल्पसंख्याकविरोधी पवित्रा स्पष्टपणे दिसून येतो. राजस्थान असो, मध्यप्रदेश असो की उत्तर प्रदेश गाईच्या नावानं होणाऱ्या हत्या आणि शंभू रेगरसारख्या लोकांच्या हातानं मुस्लिमांना मारण्याच्या घटना 'सामान्य' होत आहेत."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)