स्टरलाईट प्रकरण : '...तर तामिळनाडूत जे झालं ते रत्नागिरीत झालं असतं'

औरंगाबादला नोटा, जनतेला फाटा असे फलक या आंदोलात दिसले. Image copyright Ratnagiri bachav sangharsh samiti
प्रतिमा मथळा औरंगाबादला नोटा, जनतेला फाटा असे फलक या आंदोलात दिसले.

तामिळनाडूच्या विविध भागात स्टरलाईट लिमिटेड कंपनीविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनात किमान 13 जणांचा मृत्यू झाला. आता तामिळनाडू सरकारने तुतिकोरिन इथली स्टरलाईट कंपनी कायमची बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तुम्हाला माहिती आहे का, हा प्रकल्प आधी रत्नागिरीमध्ये होणार होता. पण त्या वेळेस, म्हणजे 90च्या दशकात, कोकणवासीयांनी याला जोरदार विरोध केल्यानं कंपनीला इथून गाशा गुंडाळावा लागला.

तामिळनाडूच्या तुतिकोरिन भागातल्या स्टरलाईट लिमिटेड कंपनीच्या विस्ताराविरोधात नागरिकांनी छेडलेल्या आंदोलनाला शंभरहून अधिक दिवस झाले आहेत. पण नव्वदच्या दशकात सुरुवातीला रत्नागिरीमध्ये हा प्रकल्प होणार होता.

26 वर्षांपूर्वी रत्नागिरीमध्ये एक लाख लोकांना नोकऱ्या मिळतील आणि शहराची भरभराट होईल, अशी स्वप्नं दाखवत स्टरलाईट कंपनीनं कोकणात प्रवेश केला.

5 ऑगस्ट 1992ला स्टरलाईट कंपनीनं रत्नागिरी शहराला लागून असलेला MIDCचा प्लॉट क्रमांक 'Y1' संदर्भात करार केला. 20,80,600 चौरस मीटर जागेसाठीचा हा करार 99 वर्षांसाठी होता. इथे स्टरलाईट कंपनीला कॉपर स्मेल्टिंग प्रकल्प उभारायचा होता.

पण हा कॉपर स्मेल्टर प्रकल्प प्रदूषणकारी असल्याचा आरोप करत रत्नागिरीकरांनी प्रकल्प रद्द होईपर्यंत आंदोलन करण्याचा निश्चय केला.

"रत्नागिरी शहराला, इथल्या हापूस आंब्याला, काजूला, समुद्रकिनाऱ्याला या प्रकल्पामुळे उतरती कळा लागेल. जगभरात रत्नागिरी हापूसनं मिळवलेला नावलौकिक धुळीस मिळेल या विचारानेच आम्ही बेचैन झालो होतो. काही तरी केलं पाहिजे या भावनेनं आम्ही पाच जण एकत्र आलो," अशी आठवण संघर्ष समितीचे सचिव सुधाकर सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितली.

तामिळनाडूच्या तुतिकोरिन येथील स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार स्टरलाईट कॉपर प्लांटमधून बाहेर पडणाऱ्या औद्योगिक कचऱ्यामुळे जमीन, हवा आणि पाण्याचं प्रचंड प्रदूषण होतं. या कारखान्यातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामध्ये अनेकांचा जीव गेला आहे. म्हणूनच हा कारखाना बंद व्हावा, अशी तिथल्या नागरिकांची मागणी आहे.

स्टरलाईटने हे सगळे आरोप कंपनीला बदनाम करण्यासाठी केले जात असल्याचं म्हटलं आहे. स्टरलाइट ही 'वेदांता' कंपनीची उपकंपनी. वेदांता कंपनीचे अनिल अगरवाल यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून सांगितलं की नागरिकांची इच्छा असेल तर कंपनीचा कारभार चालवू.

"वेदांत कंपनी आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संदर्भातील अनेक नियमांचं पालन करते. केंद्र सरकार तसंच राज्य प्रशासनाने आखून दिलेल्या नियमावलीचं कठोर पालन करत आहोत. स्टरलाइट कंपनीच्या उत्पादनामुळे भूजल दूषित होत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट खास तयार करण्यात आलेल्या ठिकाणीच केली जाते," असं अगरवाल यांचं म्हणणं आहे.

Image copyright Mushtaq Khan/BBC
प्रतिमा मथळा सुधाकर सावंत

पण 1993 साली रत्नागिरीतून हा प्रकल्प दुसरीकडे हलवण्यास यावा, म्हणून 50,000 लोकांनी मोर्चा काढला. इथून हा लढा मोठा होऊ लागला.

सावंत पुढे सांगतात, "मी, किरण साळवी, संतोष सावंत, अशोक लांजेकर आणि दीपक राऊत यांनी पहिल्यांदा या लढ्याबद्दल चर्चा केली. त्यानंतर अॅड. केतन घाग यांची सर्वानुमते 'रत्नागिरी बचाव, स्टरलाईट हटाव संघर्ष समिती'च्या अध्यक्षपदी निवड झाली."

Image copyright Mushtaq Khan/BBC
प्रतिमा मथळा किरण साळवी

"या प्रकल्पाविरोधात लढा सुरू असताना स्टरलाईट प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. एवढंच नाही तर कंपनीनं प्रकल्प सुरू करण्यासाठी लागणारं साहित्यही तातडीनं आणलं," असं संघर्ष समितीचे किरण साळवी सांगतात.

"कंपनीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा दर्जा सुमार होता. नंतर आम्हाला कळलं की, चिली देशामध्ये 1957 ते 1977 सालापर्यंत सुरू असलेल्या कॉपर स्मेल्टर कंपनीच्या वापरून झालेल्या साहित्याची खरेदी स्टरलाईनं केली आहे. त्यामुळेच आमचा निर्धार कंपनी घालवण्याच्या दृष्टीने आणखी पक्का बनला," असं साळवी पुढे सांगतात.

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा रत्नागिरीजवळ कंपनीने कारखाना उभारण्यास सुरुवातही केली होती.

सध्या ८३ वर्षांचे असलेले संघर्ष समितीचे अध्यक्ष केतन घाग यांनी या लढ्याच्या यशस्वीतेचं गुपीत सांगितलं.

"या लढ्यात एकही राजकीय पक्ष असता कामा नये, या एकाच अटीवर मी अध्यक्षपद स्वीकारलं. कंपनी विरोधात तीव्र लढा उभारताना आम्ही रत्नागिरीतील प्रत्येक घटकाचा विश्वास संपादीत केला."

Image copyright Ratnagiri bachav sangharsh samiti
प्रतिमा मथळा सर्वसामान्य कोकणवासीयसुद्धा यात हिरिरीनं सहभागी झाली होता.

"सेटलमेंट, पैसे मिळवण्याच्या दृष्टीनं आंदोलनात घुसखोरी करणाऱ्यांना आम्ही खड्यासारखं बाजूला केलं. संघर्ष समितीनं रत्नागिरी शहरालाच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याला या प्रकल्पाच्या धोक्याची जाणीव करून दिली. आम्ही हा लढा उभारला नसता तर तामिळनाडूमध्ये घडलेली घटना कदाचीत इथं घडली असती," असं अॅड. केतन घाग यांनी सांगितलं.

त्या लढ्याविषयी ते आज समाधान व्यक्त करतात, रत्नागिरीवासीयांसाठी एक मैलाचा दगड ठरला.

Image copyright Ratnagiri bachav sangharsh samiti
प्रतिमा मथळा स्टरलाईट कंपनीविरोधात आंदोलनादरम्यान उडालेला संघर्ष

रत्नागिरीच्या इतिहासतला सगळ्यांत मोठा मोर्चा स्टरलाईट कंपनीच्या विरोधात निघाला. त्यावेळी रत्नागिरी टाईम्स या स्थानिक वृत्तपत्राने जनतेची बाजू उचलून धरली होती. या वृत्तपत्राचे मालक उल्हास घोसाळकर यांनी आंदोलकांना एका अर्थाने बळ दिलं होतं, असं साळवी सांगतात.

"राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप खपवून न घेतल्यामुळे आम्ही निर्णायक लढा देऊ शकलो. पर्यावरणवादी रश्मी मयूर यांच्या तांत्रिक माहितीशिवाय लढ्याला योग्य दिशा मिळालीच नसती. प्रशासनाने थातूमातूर उत्तरं देऊन आम्हाला बनवण्याचा प्रयत्न केला असता," असं ते सांगतात.

Image copyright Ratnagiri bachav sangharsh samiti
प्रतिमा मथळा कारखाना उभारणीचं काम सुरू असतानाचं छायाचित्र.

संघर्ष समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करण्यासाठी शरद पवार यांनीही बैठक घेतली होती. रत्नागिरीकरांचा स्टरलाईट विरोधातला रोष पाहून हा प्रकल्प होणार नाही, असं शरद पवार यांनी जाहीर केलं.

त्याच दरम्यान पवार हे केंद्रातून पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी परतले होते.

लोकांचा लढा आणखी तीव्र होत असतानाच 15 जुलै 1993ला कंपनीला सरकारकडून बांधकाम थांबवण्याचे आदेश मिळाले. आजही या बांधकामाचे सांगाडे आपल्याला बघायला मिळतात.

त्यानंतर MIDCने 2010साली कंपनीला कॉपर स्मेल्टर ऐवजी दुसरं काही तरी सुरू करा, अशी नोटीस दिली. यावर कंपनीकडून कोणतंही उत्तर आलं नाही.

त्यानंतर 9 जुलै 2013ला रत्नागिरीच्या MIDC कार्यालयानं कंपनीला जमीन परत करण्यासंदर्भात नोटीस दिली. या नोटीशीवरही कंपनीकडून कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.

Image copyright Mushtaq Khan/BBC
प्रतिमा मथळा स्टरलाईट प्रकल्पाचा सांगाडा सध्या इथं उभा आहे.

अखेर 31जुलै 2014ला जमिनीचा पंचनामा करण्याबाबतीत MIDCनं स्टरलाईटला नोटीस दिली. त्यानंतर लगेचच कंपनीनं कोर्टाकडे धाव घेत स्थगिती घेतली.

सध्या हे प्रक्रण न्यायप्रविष्ट आहे. स्टरलाईट कंपनी आजही जमिनीचे सर्व्हिस चार्जेस MIDC कार्यालयात भरत आहे, अशी माहिती MIDCकडून कळाली.

"सर्वसामान्य रत्नागिरीकरांनी वेळीच आंदोलन करून स्टरलाईट प्रकल्प इथून हुसकावून लावला. त्यावेळी आंदोलनाला योग्य दिशा मिळाली नसती आणि आम्ही राजकारण्यांच्या फसव्या आश्वासनाला बळी पडलो असतो तर कदाचित आज आमची परिस्थितीही तुतिकोरिनपेक्षा वेगळी नसती," असं अॅड. केतन घाग यांनी शेवटी सांगितलं.

कंपनीची बाजू समजून घेण्यासाठी आम्ही स्टरलाईटच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्यापैकी कुणीही उपलब्ध होऊ शकलं नाही. त्यांची बाजू मिळाल्यावर बातमीत अपडेट करण्यात येईल.

दरम्यान, रत्नागिरी प्लांटचे केअर टेकर म्हणून काम बघणाऱ्या मिलिंद गांधी यांच्याशी संपर्क साधला. गांधी यांनी आपण कंपनीचे कर्मचारी नसून कंत्राटी पद्धतीनं आपली नेमणूक झाली असल्याचं सांगितलं. "सध्या कंपनीत कोणाचीही मनस्थिती ठीक नाहीये. त्यामुळे कोणीही प्रतिक्रिया देण्याच्या अवस्थेत नाही", असंही गांधी म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)